‘आकर्षक’ नियुक्तिको छद्‍म युद्ध

सबभन्दा जोखिमपूर्ण पक्षचाहिँ केही समययता देखिएको सेयर बजार सूचकांकको अस्वाभाविक उतारचढावका पछाडि चरम चलखेलको जुन आशंका छ, त्यसलाई नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने बोर्डको अध्यक्ष यति लामो समय नियुक्त नै हुन नसक्नु हो ।

संघीय संसद्को लेखा समितिले सरकारलाई बोर्डको अध्यक्ष ‘छिटो नियुक्ति गर्न’ निर्देशन दिएको छ । सरकारका अर्थमन्त्रीले यो नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल नहुने र कानुनसम्मत हुने वक्तव्य संसद्मा नै दिएका छन् । सरकारले गतसाल नै ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको छ । सिफारिस समिति बनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा गत असार २१ मा नै ‘बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पदलाई लामो समयसम्म रिक्त राख्न उपयुक्त नहुने भएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिई’ नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई भने कायम राखेको छ ।

कति स्वाभाविक र विधिसम्मत लाग्छन् सबै कुरा । त्यसमाथि सरकारले अपनाउन चाहेको छनोट प्रक्रियाले यो पदमा कुनै अद्भुत योग्यताको मानिस नै नियुक्त हुने, उसले पुँजी बजारका सबै समस्या चुट्कीका भरमा समाधान र सुधार गरिहाल्ने जस्तो देखिन्छ । सतहमा हेर्दा सबै कुरा ठीकठाक छ र केही प्रक्रिया नमिलेर मात्रै यो नियुक्ति हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ । तर सतहमा जे देखिएको छ, अन्तर्य विल्कुलै अलग छ ।

दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले अग्राधिकार दिएको मुद्दाको अर्को पेसी नै अदालत प्रशासनले अबको पाँच महिनापछि माघ ३० मा पुर्‍याइदिएको छ । मानौं, नेपालको न्यायालयलाई धितोपत्र बोर्डको संवेदनशीलताबारे ज्ञान छैन । मुद्दा नै कसले र कुन नियतले हाल्यो ? अथवा, यस्ता मुद्दा किन हालिन्छन् र कसैको सुविधाअनुसार चाँडो वा ढिलो फैसला हुन्छन् ? प्रश्न मात्रै गर्दा पनि अदालतको मानहानिको त्रास छ । एकपछि अर्को सरकार यस्ता पदमा अघिल्लो पदाधिकारीको अवधि नसकिँदै नियुक्ति गर्न चाहँदैनन् । किन ?

‘विधिसंगत’ अनियमितता

अर्थशास्त्रीहरू डेरेन एजेमोलु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ (राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन्) मा उल्लेख गरेको (पृष्ठ ३९९) को एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गरौं । यो सन् २००० जनवरीको हरारे, जिम्बावेको कुरा हो । ख्यातनामा टेलिभिजन प्रस्तोता फ्लोट चावावा अर्धसरकारी बैंक, जिम्बावे बैंकिङ कर्पोरेसनद्वारा प्रायोजित एउटा राष्ट्रिय चिट्ठा विजेताको टिकट तान्ने जिम्मेवारीमा थिए । डिसेम्बर १९९९ मा आफ्नो खातामा पाँच हजार वा त्योभन्दा बढी जिम्बावे डलर राखेका सबै ग्राहकहरूका लागि चिट्ठा खुला गरिएको थियो । जब चावावाले टिकट निकाले, उनी छक्क परे । एक लाख जिम्बावे डलरको विजेता नाम खिचिएको टिकटमा लेखिएको थियो– महामहिम आरजी मुगाबे ।

सन् १९८० यता जिम्बावेमा एकछत्र शासन गरेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेले यो एक लाख जिम्बावे डलरको चिट्ठा जितेका थिए, जुन देशको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको पाँच गुणा थियो । हजारौं योग्य ग्राहकहरूमध्येबाट खिचिएको चिट्ठा पर्ने कस्तो भाग्यमानी मान्छे ? यो सबै प्रक्रियामा नियमविपरीत केही भएको छैन । चिट्ठा तान्न टेलिभिजन पर्दामा सबभन्दा विश्वसनीय मानिएका पात्र उभ्याइएको थियो, नेपालमा मदनकृष्ण/हरिवंशहरू वा राजेश हमालहरू उभ्याइएझैं । आखिर मुगाबे पनि बैंकका एउटा खातावाल थिए । उनले जित्न नहुने थियो र ? प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ । तर, त्यहाँ राखिएका सबै टिकट सायद उनकै नामका मात्र थिए ।

यसबारे लेखकद्वयले प्रस्ट्याएका छन्— ‘यो चिट्ठाको प्रसंग जिम्बावेका (राज्य नियन्त्रित) संस्थाहरू दोहनकारी (एक्सट्र्याक्टिभ) हुँदै गएको एक थप सूचकमात्र थियो । कसैले यसलाई भ्रष्टाचार भन्न सक्छ, तर यो जिम्बावेको संस्थागत क्षयीकरणको लक्षण मात्र हो । मुगाबेले इच्छा गर्नासाथ चिट्ठा पनि जित्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्तमार्फत कसरी त्यो मुलुक एउटा व्यक्तिको पूर्ण नियन्त्रणमा छ भनेर देखाउने प्रयास गरिएको थियो । यसले एउटा मुलुकमा दोहनकारी संस्थाहरू कुन हदसम्म तल ओर्लन सक्छन् भन्ने दृष्टान्त संसारलाई दिन्छ ।’

सैंतीस वर्ष शासन गरेपछि सन् २०१७ मा उनलाई सत्ताबाट हटाइयो र सन् २०१९ मा उनको मृत्यु भयो । तर उनले पत्याएका दोहनकारी संस्थाहरूले लथालिंग पारेको जिम्बावेको राज्य व्यवस्था र अर्थतन्त्र अहिले पनि भद्रगोल छ ।

‘आकर्षक’ नियुक्ति

नेपालका सन्दर्भमा पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रसंग एउटा सांकेतिक उदाहरण मात्र हो । सबै आकर्षक भनिएका नियुक्तिहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको चासो र स्वार्थ र ती पूरा नहुञ्जेल अपनाइने एक समान ढिलासुस्ती, आलटाल र अनियमितताका प्रसंगहरू छरपस्ट रूपमा निरन्तर बाहिर आइरहन्छन् । सार्वजनिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा सबैमा ‘आकर्षक’ शब्दको विशेष परिभाषा छ । ती संस्थाहरू कुन हदसम्म आर्थिक चलखेल गरेर नियुक्तिकर्तालाई सोझो लाभ दिलाउन सक्ने सम्भावनायुक्त छन्, त्यसकै सापेक्षमा तीनलाई आकर्षक वा अनाकर्षक वर्गीकरण गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ ।

आफ्नो पहुँचको मानिस शक्तिशाली भएपछि ‘आकर्षक’ ठाउँमा नियुक्ति, सरुवा माग्न अचेल आकांक्षीहरू पटक्कै संकोच मान्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वकै तहमा ‘आकर्षक’ मन्त्रालय रोज्ने खिचातानीबाट यो ‘आकर्षक अड्डा पाउने’ खेल सुरु हुन्छ । भन्सार नाका, एयरपोर्ट, मालपोत, यातायात कार्यालय वा वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर ‘चमत्कारपूर्ण इमानदारी’ देखाउने दौडधुपमा निजामतीका पियनदेखि सुरक्षा निकायका जवानहरूको दौडधुपसम्म यो उत्तिकै विस्तारित छ । प्रत्येक आकर्षक नियुक्तिमा करोडौंको मूल्य तोक्न थालिएको दाबी गर्ने राज्यशक्तिको दलाली गर्नेहरू अचेल बाक्लै भेटिन्छन् । यस्ता चर्चा प्रकारान्तरमा स्थापित भएका देखिन्छन् ।

पैसाको चलखेलबाहेक नियुक्तिमा खिचातानी र ढिलाइ हुने अर्को कारण कुनै खास नेताविशेषको नजिकको व्यक्ति वा सत्तारूढ दलको राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाउने प्रयासमा हुन्छ । आफूले चाहेको पात्रलाई जुनसुकै सरकारले पनि हत्तपत्त नियुक्ति दिइहाल्छ । त्यसमा छनोट प्रक्रिया, योग्यताको परख वा पारदर्शिता केही आवश्यकता पर्दैन । अहिले भर्खरै पनि नियुक्तिका अरू सबै प्राथमिकता छोडेर सरकारले लगानी बोर्डमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको छ । जबकि, कैयौं विश्वविद्यालय, बोर्ड समिति वा नियमनकारी संस्थाहरू भने समयमा निर्णायक पदाधिकारीहरू नियुक्त नभएर अलपत्र छन् ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कुनै महत्त्वपूर्ण संस्थाको कार्यकारी, राजदूत वा संवैधानिक अंगका प्रमुख वा सदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि पहिले आवेदन वा एप्लिकेसन (आशयपत्र वा एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट होइन) माग्न थालिएको छ । कुनै राजनीतिक हस्तक्षेपबिना प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता आदि गराएर ‘सबभन्दा योग्य’ लाई पारदर्शी विधिपूर्वक नियुक्ति दिने कसरत गर्न खोजेको जस्तो यसबाट देखिन्छ । तर यी सबै प्रक्रियाहरू सारमा मुगाबेले आफ्नो नाममा चिट्ठा जित्न अपनाएको ‘पारदर्शी वैधानिकता’ को विधिभन्दा खासै फरक छैनन् ।

चरम ढिलासुस्ती र लामो प्रक्रियापछि नियुक्ति पाउने पात्रहरूको न त व्यक्तिगत प्रोफाइल त्यस्तो भव्यमध्येको छ, न त प्रमाणिक सार्वजनिक विद्वत्ता छ, न त त्यस्तो चमत्कारपूर्ण कार्यप्रदर्शनीले नै उनीहरूले आफ्नो अपरिहार्यता सावित गर्न सकेका छन् । जे जे नाटक मञ्चन गरे पनि, नियुक्ति दिने र नियुक्ति पाउने दुवै पक्षलाई यसको गुह्य थाहा छ । यस्ता सबै नियुक्ति राष्ट्र र संस्थाको हितमा ‘अर्को एउटा नियुक्ति’ बाहेक अरू केही सावित हुन सकेका छैनन् । नियुक्ति भएर आएपछि, पैसा बुझाएर आउनेहरू लगानी उठाउन थाल्नु र अन्य उद्देश्यका लागि संस्था नियन्त्रण गर्न पठाइएकाहरू त्यसैअनुरूप गैरव्यावसायिक गतिविधिमा लिप्त हुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । त्यसको एउटै परिणति राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू क्रमशः चरम दोहनकारी (एक्सट्र्याक्टिभ) भए । त्यसैले मुलुकको यो ओरालो गति छ ।

राजनीति, योग्यता र नियुक्ति

उच्च तहका नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र सबभन्दा योग्यतमलाई जिम्मेवारी दिने भाष्यमा पूर्णतः बद्नियत छ । नेपालमा गरिएको राजनीतिको भाष्य गलत छ । राजनीति ढाँट, छल र गुन्डागर्दीको पर्याय होइन । उपल्लो तहको त्याग, पुष्ट विचार, चारित्रिक आदर्श र मुलुकप्रतिको सेवाभाव हो । यस्तो राजनीतिले त हस्तक्षेप नै गरेर गुणयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने मागको भाष्य पो बन्नुपर्ने हो ।

सत्तासीन राजनीतिक दलले आफ्नो दलको विचार र कार्यक्रम लागू गर्न सक्षम र विश्वास भएका व्यक्तिको निर्णायक तहहरूमा नियुक्ति हाकाहाकी गर्न पाउनुपर्छ । त्यति हिम्मत र दृष्टिकोण राज्य सञ्चालक दलको हुनुपर्छ । त्यसको गुण–दोषको नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ ।

आफ्ना विचार, कार्यक्रम र घोषणापत्र अनुमोदन स्वरूप त्यो दलले जनमत पाएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो दलको विचारअनुरूपका न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्छन् । अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक वा पुँजी बजार आदि सरकारको वैचारिक धरातलअनुरूप नै चल्नु स्वाभाविक हो । दक्षिणपन्थी सरकार चुनिएर आयो भने उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिकोणहरू चरम योग्य तर वामपन्थी विचारक प्रमुख भएको संस्थाले लागू गर्ने अपेक्षा गरिनु निरर्थक हो । विदेशमा नियुक्त हुने राजदूत सरकारको राजनीतिक प्रतिनिधि पनि हो । कुनै व्यक्ति आस्था र विचारधाराशून्य हुन्छ वा त्यस्तो व्यक्ति मात्र व्यावसायिक दक्षतायुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता नै गलत हो । मूल समस्या बेइमानी र दोहन गर्ने बद्नियतको हो ।

नेपालका सन्दर्भमा उल्टो भाष्य र अभ्यास किन छ भने, सरकार आफैं एउटा अजंगको एक्सट्र्याक्टिभ इन्स्टिच्युसनमा रूपान्तरित भएको छ । जुन नामको सरकार आए पनि विचार र इमानदारीशून्य छ र सत्तारूढ भएकै बेला सकेसम्म धेरै पैसा बटुल्नु र केही संस्थाहरूमा आफ्ना समर्थक भर्ना गर्नु छ । यस्तो बद्नियत छोप्नका लागि पारदर्शीपूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाको प्रचार गर्ने गरिएको छ । परिणति के भएको छ भने, आत्मसम्मान भएका वास्तविक योग्यहरू सरकारको ‘निवेदन’ प्रक्रियामा सामेल हुन चाहँदैनन् । छनोट प्रक्रियामा सामेल निर्णायकहरूको योग्यता आवेदकहरूको भन्दा कम हुने आत्मग्लानिपूर्ण कर्मकाण्डमा अक्सर ती मात्र सामेल हुन्छन्, जसको उद्देश्यमा संस्थाको हितभन्दा त्यसकै दोहनको आतुरी छ । नियुक्ति दिँदा नै तोकिदिएको ‘ठेक’ पूरा गर्ने बाध्यता छ ।

वर्तमानमा क्रियाशील नेपालका राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक संस्थाहरूको निष्पक्ष छनोट गर्ने नाममा ‘सिरक ओढेर घिउ खाने’ चरित्र त्याग्नुपर्छ । मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्ने सानाठूला सबै संस्था र निकायहरूलाई स्वार्थी दोहनको औजार मात्रै बनाउने नियतका कारण बहुदा संस्थाहरूको अस्तित्व नै संकटमा पुगिसकेको छ । आधुनिक राज्यका रूपमा सिंगो मुलुकको मर्यादा र विश्वसनीयता धरापमा परिसकेको छ । हरेक नियुक्तिमा स्वार्थ समूहमा रूपान्तरित भएका दलहरूको लडाइँले संस्थागत क्षयीकरणलाई तीव्र पार्नुबाहेक कुनै योगदान गरेको छैन ।