अतिवादविरुद्ध लडाइँ

किनकि, प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । २०२४ जनवरीमा सम्पन्न पछिल्लो निर्वाचनमा मतदान पनि ४० प्रतिशत मात्रै भएको थियो । विरोधी आवाज दबाइएको थियो ।

समकालीन विश्वमा लगातार लामो समय शासन गर्ने महिला सरकार प्रमुख हसिनाको कार्यकालमा बंगलादेशमा उल्लेखनीय विकास भने भयो । सन् २००६ मा आफ्ना नागरिकलाई खाद्यान्न पुर्‍याउन संघर्ष गरिरहेको बंगलादेश सन् २०२२ मा खाद्यान्न निर्यातकर्ता भयो भने ७१ विलियन अमेरिकी डलर जीडीपीलाई अहिले ४६० विलियन डलर बनायो । भारतपछि दक्षिण एसियाको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो बंगलादेश । सन् २००९ यता बंगलादेशले प्रत्येक वर्ष औसत ६ प्रतिशत बढीले आर्थिक वृद्धिदर कायम राखेको छ । बंगलादेश अहिले संसारको गार्मेन्ट केन्द्रका रूपमा प्रख्यात छ । ऊ ‘बे अफ बंगाल मिराकल’ का रूपमा पनि चिनिन्छ ।

घरेलु कट्टर मुस्लिम समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएकामा आरम्भमा पश्चिमी शक्ति लगायतबाट हसिनाले प्रशंसा बटुलिन् । तर राजनीतिक रूपमा फरक मत राख्नेप्रतिको उनको शून्य सहनशीलताले देशभित्र असन्तुष्टि बढ्यो भने पश्चिमा शक्तिहरूबाट समेत हस्तक्षेपउन्मुख चासो बढ्यो । कोक्स बजारदेखि ७ किलोमिटर दक्षिण सेन्ट मार्टिन आइल्यान्डमा अमेरिकाले बेस बनाउन चाहेको र त्यसपछि बंगलादेश, म्यानमार र भारतका केही भूभागलाई मिलाएर नयाँ क्रिश्चियन राज्य बनाउने उद्देश्य राखेको र त्यो नमान्दा हसिना लखेटिएको दाबी केही पक्षको छ । यद्यपि, यसको पुष्टि हुने आधार देखिँदैन ।

भूराजनीतिक सन्तुलन कस्तो हुनुपर्छ भन्दा बंगलादेश उदाहरण बन्न थालेको थियो । खासगरी हसिनाले भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राखेर बंगलादेशको हितमा प्रयोग गरेको उदाहरण दिइन्थ्यो । बीआरआईअन्तर्गत केही महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माण र भारतको सहयोगमा भारत–बंगलादेश मैत्री पाइपलाइन र मैत्री थर्मल पावर प्लान्ट निर्माणजस्ता काम गरिन् । अहिले उनी भारतमा शरण लिइरहेकी छन् भने चीनले त्यहाँ गठित मोहम्मद युनिस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई विश्वासमा लिएको देखिँदै छ । ढाकास्थित चिनियाँ राजदूतले जमाते–इ इस्लामीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिसकेका रिपोर्ट छन् ।

लगातार १५ वर्ष शासन गर्दा विकास भयो तर नागरिकको स्वतन्त्रता खुम्च्यो । विकासमा तुलनात्मक फड्को मारेका देशको इतिहास नियाल्दा एउटा समानता देखिन्छ, ती देशले कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवादी सत्ता अभ्यास गरेका छन् । यद्यपि, आजको दुनियाँमा अधिनायकवादको स्थान छैन । प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव हुनुअघि विश्व तानाशाहीकै कब्जामा थियो र विकास पनि त्यही तहको भइरहेकै थियो– युरोप, अमेरिका, एसिया सबैतिर । अधिक स्वतन्त्रताको अभ्यास खोज्ने भनेको आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिपछि हो । मानसिक चेतनाको विकास नै भौतिक चेतनाको जगमा हो ।

तर विकासले मात्र हुँदैन रहेछ । भर्त्सना गर्नुपर्ने के छ भने, विश्वका महान् प्रजातन्त्रले आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलिरहेका निरंकुश सत्तालाई अनुमोदन गरिरहन्छन् । जब तिनका स्वार्थमा ठेस लाग्छ, त्यसपछि स्वतन्त्रताको आवरणमा ती देश र शासकलाई निरंकुश करार गरिन्छ र प्रतिबन्धको राजनीति सुरु हुन्छ । एउटा अतिवादको विकल्प अर्को अतिवाद हुँदैन तर महान् प्रजातन्त्रवादीले आफ्नो देशमा बाहेक अर्को देशमा त्यही अभ्यास गरिरहन्छन् । त्यसबाट गुज्रेका मुलुक आज अनन्त गृहयुद्धमा फसेका छन् । बंगलादेशमा हसिनाको अतिवादको विकल्प अर्को अतिवाद भएको देखिँदै छ । किनकि सन् १९७१ मा जसको नेतृत्वमा पूर्वी पाकिस्तानबाट बंगलादेश बन्यो, उनको सालिक नै ढालियो । राष्ट्रपिता शेख मुजिवर रहमानलाई मिल्काएपछि त्यहाँ नयाँ सत्ताले उदारवादको अभ्यास गर्छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । विश्वास राखौं, त्यस्तो हुनेछैन ।

हरेक देशका आफ्नै खाले विशिष्टता हुन्छन् । बंगलादेशबाट हसिना लखेटिनुपरेको घटनासँग नेपालको अवस्था तुलना नै हुँदैन । विकासमा तुलनात्मक रूपमा पछि परेर पनि विकसित समाज जत्तिकै अधिक स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने मुलुकमा नेपाल पर्छ । फेरि धार्मिक सहिष्णुता र साम्प्रदायिक सद्भाव नेपालको ठूलो शक्ति हो । त्यसैले बंगलादेशमा हसिना लखेटिइन्, नेपालमा त्यस्तै हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने र जबर्जस्ती त्यस्तो संकथन निर्माण गरेर परिस्थिति भड्काउने जुन प्रयास अहिले गर्न खोजिँदै छ, त्यसले तिनैलाई नांगेझार पार्नेछ, जो देशमा अस्थिरताको दुश्चक्र सिर्जना गरेर स्वार्थको रोटी सेक्न चाहन्छन् ।

अतिवादको समाधान अर्को अतिवाद होइन भन्ने यहाँ बहस गरिएको हो । देशभित्रका राजनीतिक चरित्रहरूले निर्माण गर्न खोजेको भड्कावविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले अपनाएको उदारवादी र मध्यस्थताको नीतिका बारेमा यहाँ मन्थन गरिएको छ ।

प्रचण्डको भड्काववादी र उक्साहटको राजनीतिबाट सुरु गरौं । सत्ताबाट बहिर्गमित भएपछि तिलमिलाएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति चर्को निसाना साँधेका छन् । देउवाको प्रतिरक्षामा खडा भइरहँदा फेरि सत्ताको अंशियार हुन पाइन्छ भन्ने लोभ उनलाई यस्ता खेलमा उत्प्रेरित गर्ने ‘फेक्टर’ हो । सत्ताबाहिर असुरक्षा र भयले त्रसित हुन्छन्, छटपटिन्छन् । त्यो छटपटाहट अहिले देखिँदै छ, संसद्देखि सडकसम्म । श्रीलंका र बंगलादेशको जस्तो अवस्था नेपालमा आउन सक्छ भन्नु त्यस्तै कामना गर्नु हो । दुई ठूला दलको सरकारलाई अप्रजातान्त्रिक र संविधानविपरीत भन्दै शक्तिको बलमा दुईदलीय अधिनायकवादको राज चलाउन खोजेको उनको बुझाइ अराजनीतिक छ ।

अर्थात् अकस्मात् सत्ताच्युत हुनुपर्दाको पीडालाई उनी भड्काववादी र उक्साहटपूर्ण परिस्थितिको सिर्जनामा रूपान्तरण गर्न खोज्दै छन् । पहिलो, प्रचण्डले नागरिकलाई यस्तो अपिल गर्ने हैसियत, शक्ति र आधिकारिकता गुमाइसकेका छन् । त्यसैले समाजलाई अतिवादतर्फ मोड्न उनले खोजे पनि अब त्यो खाडलमा उनी आफैं जाकिनेछन् । दोस्रो, समकालीन राजनीतिका पात्रमा प्रचण्ड यस्ता पात्र हुन्, जसले तुलनात्मक छोटो सत्ता राजनीतिमा बढी बदनामी कमाएका छन् । तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले देशका लागि कुनै ऐतिहासिक योगदान गर्ने निर्णय गर्न सकेनन् । सत्तालाई पारिवारिक चंगुलभित्र कैद गरेको आरोप उनलाई लागेको छ । तेस्रो, मानौं, बंगलादेश र श्रीलंकाको जस्तो नेताविरुद्ध नागरिक प्रदर्शनमा उत्र्यो भने सायद त्यसको पहिलो निसानामा प्रचण्ड नै पर्छन् । किनकि, प्रचण्डबाट प्रताडित माओवादीभित्रै छन् ।

त्यसैले राजनीतिक उत्तरार्धमा राष्ट्रलाई अतिवादतर्फ धकेल्नेभन्दा जिम्मेवार राजनीतिको एक पात्र भएको सन्देश दिनु उनको जीवनका लागि उपयुक्त हुन्छ । अब प्रचण्डको राजनीति समाप्तितिर नै हो, त्यसको हेक्का राखेर समाजलाई हिंसा, भड्काव र अतिवादतिर होइन, शान्ति, एकता र सद्भावतिर मोड्न योगदान गर्नुमा उनको हित छ । आफ्नो पार्टीमा रहेका नेताहरूले किन माओवादी छाडे, किन अहिले पनि छाडिरहेका छन् र किन २०६४ मा भएको त्यो विशाल जनमत खस्केर उनको पार्टी जनमोर्चाजस्तो बन्दै छ, प्रचण्डले त्यता मिहिनेत गर्दा वेश हुन्छ ।

प्रचण्ड वा नेपालका कसैले पनि मुख्य दुई दललाई विस्थापित गरी तत्काल देशलाई तुलनात्मक स्थिरता र ‘मोडरेट’ राजनीतितर्फ मोड्न सक्ने अवस्था छैन । रास्वपालाई आधाउधी रवि लामिछानको सहकारी काण्डले सक्यो भने आधाउधी मुकुल ढकालको खुलासाले सक्नेछ । जो रविको रक्षाकवचमा सतिसाल भएर उभिएको थियो, त्यही आज उसलाई समाप्त पार्न लागेको छ । त्यस अर्थमा मुकुलले जति लामिछानेलाई सायद अरूले चिनेका छैनन् ।

अहिले काठमाडौंमा मेयर बालेन शाहलाई मानक बनाएर दलहरूलाई प्रहार गर्न खोजिएको छ, त्यो ‘र्‍यासनल’ छैन, भाइरल मात्र छ । बालेन व्यक्ति हुन्, पार्टी होइन । काठमाडौंभित्र गरिबलाई प्रतिबन्ध लगाउने उनको नीति खेदजनक छ । आफूलाई लागेको सबै सत्य हुन्छ, त्यसमा प्रश्नसमेत गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले बालेनलाई कमजोर बनाउँदै छ । काठमाडौंमा नदी र खोला किनारमा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने विषयलाई हेर्दा हुन्छ । यो निर्णयमा उपमेयर सुनिता डंगोलकै असहमति छ । अर्थात् ठूला पार्टीका नेतालाई खुइल्याउँदा मात्र जनमत बढ्दैन ।

देशले यति बेला कुनै पनि रूपको अतिवाद खोजेको छैन । जुनसुकै रूपमा अतिवादलाई उदारवादमा फर्काउनुपर्छ । ओलीले प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष वा पार्टीका एउटा प्रभावशाली नेताको हैसियत सधैं राजनीतिक अतिवादविरुद्ध जेहाद छेडेका छन् । माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका क्रममा र त्यसपछि शान्तिप्रक्रियामा आउँदै गर्दा पनि नेपाली राष्ट्रिय सेनालाई ‘बलात्कारी र हत्यारो सेना’ भन्दै उक्त संस्थामाथि हमला बोलिरहँदा त्यसको सार्वजनिक प्रतिवादमा उत्रने ओली नै हुन् । नेपाली सेनालाई गिजोल्न खोज्दा वा विवादमा तान्ने प्रयास हुँदा त्यसको विरुद्धमा खडा भएका नेता ओली नै हुन् ।

संघीयताका नाममा देशलाई विभिन्न जातीय राज्यमा टुक््रयाउने माओवादी र पश्चिमा खेलको विरुद्ध, संसद्मा जातीय ककस बनाउन खोज्दा त्यस्ता पृथक् समूह निर्माणमा लाग्नु हुँदैन भन्ने र एक मधेश प्रदेश रणनीतिक रूपमा नेपालको दक्षिणी भूभागलाई विभाजन गर्ने रणनीतिक लक्ष्यद्वारा निर्देशित रहेको निष्कर्षसहित त्यसलाई सफल हुन नदिन लाग्ने नेता ओली हुन् । संविधान असोज ३ मै जारी नगरेको भए सायद राजनीति कता पुग्थ्यो भन्ने आकलन गरेरै उनले अडान लिएका हुन् ।

डा. सिके राउतको पृथकतावादी समूहलाई संवैधानिक मूलधारमा ल्याएर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा नै मधेशका जायज माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली हुन् । मधेशमा एमालेको जनमत बढ्नु र ओली थप लोकप्रिय हुनु मधेशको विकासलाई दिएको प्राथमिकताले नै हो । त्यसैगरी, प्रचण्डको विद्रोही भएर संविधानबाहिरबाट समाधान खोज्न फेरि हिंसामा फर्केका विप्लवलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउने पनि ओली हुन् । नेपालमा न अहिले संघीयतालाई फाल्न सकिन्छ, न हिन्दुराष्ट्र्र पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता अतिवादी दृष्टिकोण बोकेर राजनीतिमा होमिएकाहरूले चाहेजस्तो अवस्था नेपालमा अहिले बन्दैन । हो, तुलनात्मक स्थिरताका निम्ति सबैको सहमतिमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधारलगायतका मुद्दामा सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ, जसको नेतृत्व अहिले ओलीले गरेका छन् ।

राजनीतिमा क्षमताभन्दा बढी लाभ लिएका र अहिले जनताद्वारा तिरस्कार भएका नेताद्वारा नयाँनयाँ आवरणमा भड्काववादी समूह निर्माण गर्ने र त्यसलाई आतंक फैलाउन प्रयोग गर्ने दुस्प्रयास भएका छन् । तर त्यस्तो असफल र परित्यक्त नेतृत्वलाई नागरिकले रछ्यानमा पुर्‍याउँछन् । तार्किक के हो भने प्रायः विरोधी बढी सत्ताका हुन्छन् । त्यसैले सत्ताविरुद्ध उचाल्ने र उराल्ने गैरजिम्मेवारी राजनीति गर्न चाहने पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले फरक भेष धारणा गरेर सडकमा निर्देशित हिंसा मच्चाउन सक्छन् । त्यसतर्फ सत्ता सचेत रहनुपर्छ । सडकमा अराजक नारा लगाएर दोष अर्कोलाई थोपर्ने प्रवृत्ति देखिँदै छ । काँक्रो आफू खाने, बियाँ अर्कोको निधारमा टाँस्ने कामका संकेत देखिँदै छन् ।

नेपालमात्र होइन, विश्वमा अतिवाद एउटा चुनौतीका रूपमा उदाउँदै छ । नेपालले अहिले अतिवादी राजनीति खोजेको छैन, नेपाली समाज अतिवादी समाज पनि होइन । कुनै विचार, कुनै समूहलाई निषेध वा निमिट्यान्न पारेर पनि समस्या समाधान हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले समस्या पहिचान गरेर समाधानको प्रयास गरिरहँदा त्यसबाट अत्तालिएर अतिवादतर्फ मोड्ने भड्काववादी राजनीतिक प्रयास भइरहेका छन् । ती असफल हुँदामात्र ‘मोडरेट’ राजनीति सफल हुने हो ।