ज्ञानको ‘क्रूर वधशाला’ !

शासकीय अभ्यासलाई रणनीतिक, परिणाममुखी र व्यावहारिक तुल्याउने हो भने निर्णय निर्माणमा त्यस्ता संस्थाको भूमिकालाई कम आँक्ने दुस्साहस त गर्नु नै हुँदैन । नेपालको शासकीय राजनीतिक अभ्यासमा भने जे नगरिनुपर्थ्यो ठीक त्यही गरियो ।

अर्थात्, विद्वत् संस्थाको भूमिका (तथ्य र तथ्यांक) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता नै ठानिएन । फलतः समग्र शासकीय अभ्यास ‘सर्वज्ञ र मर्मज्ञ नेता’ को ‘अद्भुत मगजी र दैवी ज्ञान’ को सिकार बनिरह्यो, जसको असर थङ्थिलो भएको फगत ‘उडन्ते’ मुलुकी व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको छ । हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘विश्वविद्यालय सभा बैठक’ (सिनेट) मा बोल्दै त्रिवि सहकुलपतिसमेत रहेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि ‘सरकारी अनुसन्धान संस्थाले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको’ टिप्पणी गरिन् । तर, किन अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन त भन्ने सवालमा मुख खोलिनन् । सायद हाम्रो राजनीतिक वृत्तले आजसम्म गर्दै आएको ‘जादुयी राजनीतिक अभ्यास’ नै उक्त सवालको ‘मुखभरिको जवाफ’ पो हो कि ?

लेखक जेम्स् म्यागन ‘द फिफ्थ स्टेट’ (२०१६) मा तर्क गर्छन्, ‘राज्यको पाँचौं अंग भनेकै आजको ‘थिंक ट्यांक’ हो । यदि राज्यले आफ्नो पाँचौं अंगलाई सुनेन भने यति बुझे हुन्छ कि त्यो राज्य शासन कलाका आधारभूत मान्यताबाट बहकिँदै छ ।’ म्यागनले हाम्रै सन्दर्भलाई मूल्यांकन गरे जस्तो लाग्छ । यस सन्दर्भलाई एकैक्षण पन्छाएर, एक झलक वैश्विक विगत हेरौं । दोस्रो विश्वयुद्धको उत्कर्षसँगै पुनर्निर्माणलाई केन्द्रीकरण गरेर विकास मामिलामा ठोस विज्ञता उत्पादन गर्न सक्ने गरी ‘थिंक ट्यांक’ को स्थापना गरिए ।

तिनीहरूद्वारा उत्पादित ज्ञानकै बलमा पश्चिमा मुलुक कामयाबी हासिल गर्दै आए, जसको प्रशंसा गर्न लायक परिणाम आजको विश्व व्यवस्थामा प्रस्ट देखिन्छ । जस्तो कि आजको वैभवशाली अमेरिकाको विश्वव्यापी राजनीतिक पकड र शासकीय दबदबाको जस त्यहाँको ‘थिंक ट्यांक’ लाई नै जान्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थालाई लयमा ल्याउन हालै देहान्त भएका एक जना चर्चित कूटनीतिक–रणनीतिज्ञ एवं प्राज्ञ हेनरी किसिन्जर र उनको विद्वत् संस्थाको उल्लेख्य भूमिका रह्यो । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा किसिन्जर आबद्ध संस्थाले उत्पादन गरेको विदेश नीति र भूराजनीतिक–सामरिकतासम्बन्धी ‘ज्ञान’ विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा रणनीतिक सावित भइसकेको छ ।

ज्ञान नकोरल्ने ज्ञानशाला

त्रिवि परिसरको उत्तरी टुँडोमा अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादन गर्ने अभिभारासहित खटाइएको एउटा संस्था छ, आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक केन्द्र (सेडा) । सेडा भवनको मूलद्वारभित्र छिर्दै गर्दा सिधा अघि प्रांगणमा देखिन्छ, बा१क २५७२ नम्बरको थोत्रो बस, जुन वर्षौंदेखि त्यहाँ छ । सिट आधासरो उध्रिएका, मक्किएका छन् । जमिनमा धसिएका टायर त सबैजसो पञ्चर नै होलान् ! यस्तो लाग्छ, त्यही थोत्रो बस नै हाम्रा जम्मै ज्ञान उत्पादन गर्ने विद्वत् संस्थाको प्रतिनिधि अवस्था हो । भवनभित्र छिर्दा ढोकाबाहिरको ‘नामपाटी’ मा कार्यकारी निर्देशक एक जना ‘प्राडा’ को नाम बडो टिठलाग्दो गरी झुन्डिएको देखिन्छ । देख्ने जोकोहीलाई पनि लाग्न सक्छ, नामको बोझ मात्रै बोक्न पनि नामपाटीलाई बडो सकस भएको हुनुपर्छ ! यस्ता कैयौं विद्वत् संस्थाका कैयौं ‘बदनसिब’ नामपाटी छन्, जोकोही न कोहीको नामको बोझ बोकेर वर्षौंदेखि पर्खालमा झुन्डिन विवश छन् ।

पक्षी ओथारो बसेपछि उसले प्रकृतिको न्यूनतम सर्त पालन गर्छ । अर्थात्, अन्डा पार्छ, चल्ला कोरल्छ ! शासकीय ज्ञानको अभावमा मूल शासकीय प्राथमिकता नै ‘डिरेल’ हुने गरेको नेपाली सन्दर्भमा ज्ञान उत्पादनको ‘टेन्डर पाएका सरकारी बौद्धिक संस्थाहरू’ देख्दा यस्तै लाग्छ, ती सब ओथारो बसेका छन् ! ओथारो बसेको पनि लामै समय भयो तर तिनीहरूलाई कुनै पनि सर्त पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छैन !

वैश्विक सन्दर्भ नियाल्ने हो भने केही दशकयता हरेकजसो मुलुकका कार्यकारीले कुनै न कुनै रूपमा समग्र शासकीय व्यवस्थापनमा ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिकाको खोजी गर्दै गरेको पाइन्छ । नेपालको परिदृश्य भने भिन्न देखिन्छ । मुलुक शासकीय ज्ञानको तिर्खाले छट्पटाएको छ तर उक्त तिर्खा मेट्ने उपक्रममा आजसम्मका कुनै ‘सत्ता नायक’ ले चासोसम्म दिएका छैनन् । अर्थात्, मुलुकको रणनीतिक व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार निर्माणका निम्ति अनिवार्य सर्त मानिने शासकीय ज्ञानको उत्पादन र व्यवस्थापनमा सरकारी सक्रियता शून्य बराबर छ ।

चारित्रिक कसीमा बौद्धिक संस्था

नेपाल शासकीय ज्ञानले भन्दा बढ्ता नेताको मगजी ज्ञान, त्यही ज्ञानको बेहद अहम्, सनक अनि दम्भले चलेको मुलुक हो । (चलेको त के भन्नु र ! बिग्रेको मुलुक हो, जसको ‘फुल सर्भिसिङ’ जरुरी छ ।) त्रिविले हामीलाई कहिल्यै प्रश्न गर्न सिकायो त ? बरु रटायो बनिबनाउ जवाफ । त्रिविले विद्यार्थीलाई ज्ञानी बनाएको प्रमाण जताउन उनीहरूको हातमा ‘शैक्षिक गुणवेत्ता’ को चारित्रिक प्रमाणपत्र त थमायो तर विश्व ज्ञान बजारमा प्रतिस्पर्धी र अब्बल चरित्र निर्माण गर्ने आधारभूत ज्ञान सिकाएन । त्रिवि जस्तो बौद्धिक संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सघन र गम्भीर बहस हुन सकेको छैन । बरु बेलाबेला त्रिविको तालाचाबी नै ‘बौद्धिक बेइमानीका आरोपी’ र ‘अक्षम दलीय खेताला’ हरूको हातमा थमाइन्छ । सामान्य चासो के हो भने, कम्तीमा यसको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने अभ्यासको अन्त्य भइदिँदा त्रिविले गर्दै आएको ‘राजनीतिक धाम पुजन’ को परम्परा अन्त्य हुन सक्थ्यो कि !

आधुनिक व्यवस्थापनविद् पिटर ड्रुकर तर्क गर्छन्, ‘खराब शासकले स्थापित तथ्य र ज्ञानकै भ्रष्टीकरण गरिदिन्छन् ताकि जनताले आफ्नो भाष्य पत्याउन् । र, जनतामाथि नियन्त्रणको सहज लगाम लगाउन सकियोस् ।’ सायद नेपालमा ठीक यही भइरहेको छ । विगतले पनि यही देखाउँछ– ज्ञानको उत्पादन पद्धति र स्रोतमाथि नै नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ । र, नियोजित रूपमै उत्पादित ज्ञान शासकीय पद्धतिमा उपयोग गरिँदैन । त्यसो त, त्रिविका आफ्ना कुनै पनि हातगोडा छैनन् ! न त पखेटा नै छन् जो स्वच्छन्द्व आफैंले आफ्ना निम्ति फैलाउन सकोस् ! त्रिवि जहिले पनि बालुवाटार र सिंहदरबारको ‘स्फेयर अफ इनफ्लुयन्स’ मा रहनुपर्‍यो । अनि त ज्ञान संस्थाले ज्ञान उत्पादन वा विज्ञता प्रवर्द्धन छाडेर राजनीतिक दलका मान्छे वा शक्ति केन्द्र रिझाउने उपक्रममा नजुटे त ‘खैरियत’ नै नरहने भइहाल्यो !

‘थिंक’ बिनाका ‘ट्यांक’

यहाँको शासकीय अभ्यासमा राजनीतिक कर्ताले नचाहेकैले सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ पारदर्शी कार्यसम्पादनमा चुकेको देखिन्छ । नीति हस्तक्षेप र अनुसन्धान मामिलामा ती ‘थिंक ट्यांक’ लाई राज्यले आफ्नो स्थार्थअनुकूल उपयोग गर्नै चाहेन । बरु तिनलाई सत्ता–टाउकेहरूले आफ्ना खल्तीका कथित बौद्धिकलाई जागिर खुवाउने थलोमा रूपान्तरित गरिदिए । सारमा, समग्र बौद्धिक अभ्यासलाई नेताले मुलुकको हित लत्याएर व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका निम्ति ‘प्रयोग’ गरे । राजनीतिक दलका कतिपय नेताले ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिका दलीय हितअनुकूल नहुने छनक पाउनासाथै त्यस्ता संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरिहाल्ने परिपाटी बस्यो । त्यसैले पनि होला, यहाँ सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ स्वयं सरकारकै भरपर्दो शासकीय साझेदार बन्न नसकेको ।

बदलिँदो विश्वको सामरिक–राजनीतिक चासोसँगै मुलुकको शासकीय शैली, राजनीतिक दर्शन र कूटनीतिक प्राथमिकतासमेत फेरिएका छन् । यस्तो अवस्थामा भूराजनीतिक जटिलता व्यवस्थापन पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने भइहाल्यो । फरक शासकीय प्रणालीमा मुलुकलाई फरक तबरबाट पुनःसंरचना गर्नका लागि आर्थिक नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन, बाह्य हित प्रवर्द्धन, आर्थिक कूटनीति सञ्चालन लगायतमा सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ नै बन्नुपर्ने अपरिहार्यता रहन्छ । वैश्विक आधुनिक सन्दर्भमा ज्ञान निर्माण गर्ने ‘नीति अनुसन्धान संस्था’ ले कार्यकारी संयन्त्रसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै मुलुकी हित र चासो व्यवस्थापनमा निःसर्त सघाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालका सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ देख्दा यस्तो लाग्छ, ती केबल रित्ता ‘ट्यांक’ भएका छन्, जहाँ बेहद दम्भ र अकर्मण्यता संग्रह गर्न सकियोस् !

यल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा लेखक पिटर एच सुकको एउटा किताब छ– ‘ह्वाई गभर्नमेन्ट फेल्स् सो अफन ः एन्ड हाउ इट क्यान डु बेटर’ । त्यसमा घतलाग्दो टिप्पणी के छ भने ‘ज्ञान–कुपोषित शासकले आफ्नो मुलुक ज्ञानका निम्ति कत्तिको भोको छ भन्ने भेउ नै पाउँदैन । उसको दृष्टिले त ज्ञानशालालाई वधशाला देख्छ !’ हुन पनि नेपालमा सरकारको नेतृत्व जहिल्यै ‘ज्ञानले कुपोषित’ मस्तिष्कधारीले गरे ! त्यसैले हुन सक्छ नेपालमा कुनै पनि सार्वजनिक ज्ञानशाला असली ज्ञानशाला बन्न सकेनन्, बरु ती ज्ञानको वधशाला बने ! जसले ज्ञान उत्पादनभन्दा बढी ज्ञानको वध गरे !

‘थिंक ट्यांक’ को महाकथा त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ! त्यसबाहेक हामीले आजसम्म ‘ज्ञानको मन्दिर’ मान्दै आएको ‘माउ संस्था’ त्रिवि मात्रैलाई हेर्‍यौं भने पनि यस्तो लाग्छ– ऊ अब पहिलाको जस्तो ‘ज्ञानको मन्दिर’ रहेन ! ऊ त एउटा यस्तो वधशाला बनिदियो, जहाँ बर्सेनि हजारौं विद्यार्थीका सपनाको वध गरिन्छ ! जहाँ ज्ञानको भन्दा बढी ‘राजनीतिको बिटुलो बाली’ उत्पादन गरिन्छ ! यतिसम्म ‘बिटुलो’ कि सो ‘बाली’ खानेहरूलाई कि त ‘ज्ञानको अजीर्ण’ हुन्छ कि त ‘ज्ञानको कुपोषण’ ! जुन कुपोषणको सबैभन्दा बढ्ता र सोझो ‘साइड इफेक्ट’ मुलुकको शासकीय राजनीतिमा परेको छ । यसको निदानका निम्ति कुनै उम्दा ‘झाँक्री’ लाई झाँक राख्ने हो कि चिकित्सकीय शल्यक्रिया गर्ने हो, त्यसको अन्तिम निर्णयभार सिंहदरबारलाई नै !