निजामतीमा ‘तरमारा’ कै एकाधिकार 

यसरी राज्यसत्ता सञ्चालन गर्दा वर्णव्यवस्थाले व्यवस्थित गरेअनुरूप ब्राह्मण, क्षेत्री र नेवारभित्रका पनि कथित उपल्ला जातका मानिसलाई मात्रै जागिर दिने चलन थियो । इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने राज्यसत्ताले प्रदान गर्ने रोजगारीका अवसरमा निश्चित खलक र समुदायलाई मात्रै समावेश गरिन्थ्यो । नेपाल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रूपान्तरित भइसक्दा पनि निजामती सेवामा खस–आर्य पुरुषको एकाधिकार छ । यो स्थापित तथ्य हो ।

राज्यसत्तामा रहेको एकल जातीय प्रभुत्वको अन्त्य गरेर समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गरी राज्यमा सबैको अपनत्वबोध गराउन निकै लामो समयदेखि समावेशीकरणको मागसहित आन्दोलन भएको इतिहास छ । महिला, उत्पीडित जातजाति, सीमान्तीकृत समुदाय र समाजको रूपान्तरण चाहने राजनीतिक/सामाजिक शक्तिको संघर्षकै कारण नेपाल सैद्धान्तिक रूपमा समावेशी लोकतन्त्रतात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको हो । संवैधानिक रूपमा पनि समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई नेपालले आत्मसात् गरिसकेको छ ।

यसर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै पुनःसंरचना गरेर राज्य समावेशी चरित्रको बन्न सक्दैन, त्यसैले नीति निर्माण, कार्यान्वयन र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने निजामती सेवा, सुरक्षा, प्रहरी, न्याय प्रशासन आदिको संरचनामा पनि राज्यको विविधता प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने संघर्षकै परिणाम निजामती सेवामा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । यो कुनै समूहले निगाहामा दिएको अधिकार होइन, महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तीकृत समुदायले संघर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था हो ।

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा आरक्षणको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । स्वाभाविक रूपमा यो विषयमा सघन बहस र छलफल भइरहनुपर्छ ताकि आरक्षणको आवश्यकता भएकैले दिइएको हो भनेर चासो राख्ने आममानिसलाई जानकारी होस् । यसका साथसाथै आरक्षणका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे पनि सबैलाई जानकारी होस् । वास्तवमा आरक्षण महिला र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको राजनीतिक कार्यक्रम होइन । वास्तवमा राज्यले नियोजित रूपमा विभेद र बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई राज्य सञ्चालनमा बिस्तारै समावेश गर्दै जाने र राज्यको चरित्रलाई समावेशी बनाउने एउटा विधि मात्रै हो ।

विगतमा राज्यले खस–आर्यलाई मात्रै पढलेख गर्ने, राज्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने र राज्यबाट प्राप्त अवसर पाउने जातिवादी र विभेदकारी व्यवस्था अवलम्बन गरेको थियो, त्यो अन्यायपूर्ण थियो । यस्तो विभेदकारी व्यवस्थाका कारण जबरजस्त बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई विगतमा भएको विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप राज्यसत्ता सञ्चालनमा प्रतिनिधित्व हुने पाउने व्यवस्था आरक्षण हो ।

नीति निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि ती स्थानमा समाजको विविधताको प्रतिनिधित्व जरुरी भएका कारण निजामती सेवामा आरक्षण जरुरी भएको हो । सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने विगतमा राज्यले निश्चित जातजातिलाई मात्रै अवसर दिएर ठूलो संख्यामा रहेका उत्पीडित समुदायलाई बहिष्करण गरेको थियो, त्यसैले जुन आधारमा विभेद र बहिष्करण गरियो, सोही आधारमा क्षतिपूर्ति आरक्षण हो । नेपालमा लैंगिक पहिचान र जातजातिका आधारमा आरक्षण दिइनुपर्छ भन्ने अवधारणा अपनाइएको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट राज्यलाई समावेशी बनाउनैपर्ने दबाब सिर्जना भयो । किनकि राज्य निर्माणमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू आदिले योगदान गर्ने, कर तिरेर राज्यकोष बलियो बनाउने तर जनताकै करबाट तलब खाने रोजगारीको अवसरचाहिँ निश्चित समूहले मात्रै पाउने व्यवस्था गलत थियो । अर्कोतिर, राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासनको निकै प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । एकल जातीय प्रभुत्व रहेको निजामती प्रशासनबाट सबै उत्पीडित समुदायको समस्या हल हुने नीति निर्माण हुन सक्दैन, त्यसैले निजामती सेवा समावेशी हुनुपर्छ भनिएको हो ।

यसका साथै समावेशी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि निजामती सेवामा समावेशिता अनिवार्य बन्न पुग्यो । सोही कारण २०६४ देखि नेपालमा समावेशीकरणको अभ्यास सुरु गरिएको हो । यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने आरक्षण राज्यले ऐतिहासिक रूपमा विभेद र बहिष्करण गरिएका लिंग, जातजाति र समुदायलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप दिइने व्यवस्था हो, राज्यमा समावेश हुन पाउने उनीहरूको आधारभूत अधिकार हो ।

उत्पीडित समुदायले निजामती सेवामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ भन्ने माग कुनै जातजातिसँग गरेको होइन, यो राज्यसँग गरिएको दाबी हो । राज्यले व्यवस्था गर्ने भएका कारण आरक्षण कुनै समुदायको अधिकार कटौती गर्ने र कसैले खोस्ने सवाल होइन र आरक्षण वर्गीय आधारमा दिइने गरिबी निवारण कार्यक्रम होइन, राज्यको नीति निर्माणमा र राज्यको समावेशी विकासमा सहभागी हुन पाउने उत्पीडित समुदायको अधिकार हो ।

आरक्षण र ‘तरमारा वर्ग’

नेपालमा केही वर्षदेखि आरक्षणबाट तरमारा वर्गले लाभ लिइरहेको छ र यो वर्गलाई आरक्षण दिइनु हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेको छ । विनयकुमार पञ्जियारले शिक्षा क्षेत्रमा आरक्षणको मागदाबी गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको २०७८ मा फैसला गर्दा सर्वोच्चले समावेशीकरणलाई नै विद्रुपीकरण गर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा आरक्षण जातजातिका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा दिनु भन्ने आदेश भयो भने आरक्षण ‘तरमारा वर्ग’ ले कब्जा गरेको भाष्यसमेत निर्माण गरियो । तर, निजामती सेवाका तरमारा को हुन् भन्ने व्याख्या न त सर्वोच्चले गर्‍यो, न त सार्वजनिक बहसमा नै यो विषयमा बृहत् छलफल भयो ।

वास्तवमा नेपालका ‘तरमारा’ वर्ग को हुन् ? वास्तवमा सयौं वर्षदेखि निरन्तर राज्यसत्ता र राजनीतिक सत्तामा कब्जा गरेर राज्यसत्ताको दोहन गर्ने, उत्पीडित जातजाति वर्ग, लिंग र समुदायमाथि दमनकारी शासन गर्ने र राज्यका सबै स्रोतसाधन र अवसर कब्जा गर्ने वर्ग र समुदाय वास्तविक ‘तरमारा वर्ग’ हो । स्पष्ट छ, नेपालको ऐतिहासिक तरमारा वर्ग मूलतः लैंगिक रूपमा पुरुष र जातजातिका आधारमा खस–आर्य नै हुन् । जुन वर्ग र समुदायले निजामती प्रशासनको नीति निर्माण गर्ने, स्रोत साधन र रोजगारीलगायत राज्यबाट प्राप्त हुने अधिकारमाथि एकाधिकार कायम राखेको छ ।

२०६४ मा निजामती क्षेत्रमा आरक्षण लागू भएपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बल्लतल्ल करिब २ प्रतिशत पुगेको छ । कुनै बेला ९० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको खस–आर्यको प्रतिनिधित्व अहिले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ, यो खस–आर्यको जनसंख्याको दोब्बर हो । नेपालमा अहिलेसम्म २७ जना मुख्यसचिव भए, तीमध्ये एक जना (बहालवाला मुख्यसचिव) बाहेक सबै पुरुष थिए । जातजातिको कोणबाट हेर्दा २२ जना (८१.४८ प्रतिशत) खस–आर्य र बाँकी ५ जना आदिवासी जनजाति समुदायका थिए ।

अझ विडम्बना २०६२/६३ मा समावेशी लोकतन्त्र स्थापित भएपछि नियुक्त भएका १२ जना मुख्यसचिव सबै खस–आर्य समुदायका छन् । निजमती सेवाभित्रकै शक्ति अभ्यासकर्ता सचिव हुन् । बहालवाला सचिवमध्ये ९० प्रतिशत खस–आर्य नै छन् । यति मात्रै होइन, निजामती प्रशासनका अन्य मुख्य पद, प्रहरी प्रशासन, न्याय प्रशासनको शक्तिशाली पदमा सयौं वर्षदेखि वर्चस्व कायम राख्ने तरमारा हुन्छन् कि २०६४ बाट भर्खर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी तरमारा हुन्छन् ?

स्वाभाविक रूपमा प्रभुत्वशाली खस–आर्य नेपालका ऐतिहासिक तरमारा वर्ग हुन्, अहिले पनि यही समूहले राज्यसत्ताको दोहनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ भने आरक्षणको विरोध गरेर एकाधिकारवादी लुटको स्वार्थ रक्षा गर्न लागिरहेको छ । त्यसैले देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण चाहने हो भने निजामती सेवालाई पूर्ण समावेशी बनाइनुपर्छ । ऐतिहासिक तरमारा वर्गको कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

आरक्षणविरुद्ध निरन्तर षड्यन्त्र

आरक्षणविरुद्ध निरन्त रूपमा नियोजित भ्रम सिर्जना गरिँदै आएको छ । तीमध्ये एउटा गम्भीर भ्रम के सिर्जना गरिएको छ भने आरक्षणबाट आएका व्यक्ति सक्षम हुँदैनन् । यो महिला र सीमान्तीकृत समुदायको क्षमता अस्वीकृत गर्ने षड्यन्त्र हो । सामान्य कुरा आरक्षणबाट निजामती सेवामा प्रवेशका लागि सोझै औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेको व्यक्ति छनोट गरिने होइन । निश्चित शैक्षिक योग्यता पूरा गरेका र लिखित र मौखिक परीक्षामा उत्तीर्ण व्यक्ति मात्रै ती पदमा पुग्छन् ।

सेवा प्रवेशपछि अन्य व्यक्तिको झैं उनीहरूको क्षमताको मूल्यांकन हुन्छ । सेवा प्रवाहमा आरक्षण र खुलाबाट प्रवेश गर्नेको क्षमताको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने को बढी सक्षम स्पष्ट हुन्छ । जसरी समावेशीतर्फबाट सेवा प्रवेश गरेका विभिन्न जातजातिले उत्पीडित समुदायका मुद्दा र सरोकारलाई सही रूपमा बुझ्न सक्छन् । जनताका सरोकार र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नीति र कार्यक्रम बनाउन सक्छन् । सीमान्तीकृत समुदायको कोणबाट त्यस्ता कर्मचारी मात्रै सक्षम वा ‘मेरिट’ हुन्, जसले उनीहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । परीक्षामा प्राप्त अंक होइन, जनताको सरोकार बुझ्ने ‘मेरिट’ नेपालको आवश्यकता हो, जुन समावेशिताबाट मात्रै पूर्ति हुन सक्छ ।

२०६४ देखि निजामती सेवामा आरक्षण लागू भयो । यसरी लागू गरिएको सिटमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि र ५५ प्रतिशत खुलाका लागि छुट्याइएको छ । यो प्रतिशत किन र कसरी छुट्याइयो भन्ने वैज्ञानिक आधार केही पनि देखिँदैन । यो प्रतिशतले निजामती सेवा पूर्ण समावेशी हुन सयौं वर्ष लाग्ने देखिन्छ । हुन त महिला र सीमान्तीकृत समुदायलाई खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट पनि दिइएको छ तर ती समुदायका सबैजसो व्यक्ति आरक्षित कोटामै समावेश हुन चाहन्छन् किनकि आरक्षित सिटमा दाबी गर्नु ती समुदायको अधिकार हो ।

तर, यसको परिणाम बहुसंख्यक महिला र सीमान्तीकृत समुदाय आरक्षित सिटतर्फ जाँदा ५५ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा १५ प्रतिशत खस–आर्य पुरुषका लागि सुरक्षित हुने गरेको छ । यो षड्यन्त्रमूलक छ । यसले त निजामती सेवालाई समानुपातिक समावेशी बनाउन दिँदैन । त्यसैले समग्र सिटमा नै सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो भने मात्रै न्यायपूर्ण हुन्छ ।

राज्यसत्तामा प्रभुत्व जमाइरहेको समूह

आफ्नो हितरक्षाका लागि विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहन्छ । नेपालमा आरक्षणविरुद्ध यस्ता षड्यन्त्र राज्यका विभिन्न निकायबाट प्रकट हुने गर्छन् । २०७६ मा लोक सेवा आयोगले ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको भर्नाका लागि आवेदन खुलाउँदा समावेशिताको अवधारणालाई लत्यायो । सैद्धान्तिक रूपमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्विकार्ने तर ४५ प्रतिशत आरक्षित कोटामा छुट्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्ने काममा आयोग आफैं लागेको थियो ।

शिक्षामा आरक्षण मागदाबी गर्दै परेको रिटको २०७८ सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला समावेशिताको मर्मविपरीत आयो । यो पनि समावेशीकरणलाई कमजोर बनाउने फैसला थियो । २०७९ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले निजामती सेवामा पुनः खस–आर्य एकाधिकारवादी व्यवस्थालाई टिकाउने किसिमको सुझाव सिफारिस गरेको छ । यो निजामती सेवालाई पूर्ण समावेशी हुन नदिने संवैधानिक आयोगको षड्यन्त्र हो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनको गलत पक्षलाई समेत समेटेर उत्पीडित समुदायका आयोगले छुट्टै प्रतिवेदन बनाएका छन् ।

भर्खरै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले समावेशीकरणसम्बन्धी गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बाहिर आएको छ । गत फागुन ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा तरमारा वर्गको हालीमुहाली रोक्न निर्वाचन अगाडि नै कानुन संशोधन गर्न आदेश दिइएको छ । स्वाभाविक रूपमा समानुपातिक प्रणालीबाट निरन्तर सत्ता कब्जा गरेका नेतृत्व र तिनका आफन्तले दुरुपयोग गर्दै आएका छन्, यस्तो व्यवस्था रोक्नुपर्छ ।

जस्तोः गत निर्वाचनमा समानुपातिकबाट पहिलो नम्बरमा निर्वाचित हुनेमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशशरण महत, नेकपा (एमाले) का रघुजी पन्त, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोलराज उपाध्याय, राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबरा थिए । उनीहरू सबै खस–आर्यका प्रभुत्वशाली पुरुष हुन् । खस–आर्यले समावेशीकरण कब्जा गर्ने यस्तो परिपार्टीको अन्त्य हुनुपर्छ र वास्तवमा राज्यसत्ताबाट पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निर्वाचनको पुनरावृत्ति निजामती सेवामा पनि भयो भने यसले उत्पीडित समुदायलाई सयौं वर्ष पछाडि धकेल्न सक्छ ।

नेपालको निजामती सेवाले राम्रो काम पनि गरेको छ । ती राम्रा कामको जस उनीहरूले पाउनुपर्छ । तर, देशलाई संकटमा पुर्‍याउन निजामतीको भूमिका कति छ भन्ने पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ । राम्रो कामका लागि धन्यवाद दिनुका साथै देशलाई संकटमा पुर्‍याउन खेलेको भूमिकाको पनि हिसाब राख्न जरुरी छ । अहिलेसम्म देशको निजामती प्रशासन कसले चलायो ? देशका उत्कृष्ट र मेरिट निजामती प्रशासनले चलाएको यो देशको हालत किन यस्तो हुन पुग्यो ? भ्रष्टाचारी र कुशासनको संरक्षण र प्रवर्द्धक को हुन् ? यस्तो काममा कर्मचारी प्रशासनको भूमिका कति छ ?

देशलाई परनिर्भर बनाउने, आर्थिक–सामाजिक समस्याबाट बाहिर आउन नदिने र देशलाई भ्रष्ट र दलालतन्त्रमा पुर्‍याउने काममा स्वाभाविक रूपमा निजामती कर्मचारीको पनि भूमिका छ । देश र जनताविरुद्ध हुने यस्ता गतिविधिको नेतृत्व कुन लिंग र समुदायका निजामती प्रशासकले गरेका थिए भन्ने तथ्य पनि सबैले बुझ्न जरुरी छ ।