परराष्ट्रमन्त्री र छिमेक सम्बन्ध

भ्रमण अकस्मात् र ताजै भएकाले यसबारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यस पटक भारतले सरकार प्रमुखकै हाराहारी आतिथ्यता र विशेष महत्त्व दियो भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ । अर्काथरीले यसलाई नयाँ सरकारको स्थायित्वसँग जोडेका छन् । दुई देशबीच विद्यमान र लामो समय थाती रहेका विषय टुंग्याउन र अघि बढ्नुपर्ने विषयले भेटघाटमा स्थान नपाएको भन्नेमा थोरैको विषयगत विश्लेषण छ । मन्त्री राणाले सोचेको द्विदेशीय सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिने कुरा पछि प्रस्ट हुँदै जालान् । तर यस लेखमा पछिल्ला परराष्ट्रमन्त्री र तिनका पालाको छिमेक सम्बन्धबारे चर्चा गरिएको छ ।

सात वर्षमा सात मन्त्री

नयाँ संविधानपश्चात् पहिलो निर्वाचित सरकारपछि सातजना परराष्ट्रमन्त्री भएका छन् । बेलाबेला छोटो समय यो मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले लिएको समयलाई गणना गर्दा यो संख्या १० हुन पुग्छ । कार्यकालका हिसाबले छोटोमा रघुवीर महासेठको १८ दिनदेखि विमला राई पौड्यालको ४२ दिन अनि लामोमध्ये नारायण खड्काको १५ महिना, प्रदीप ज्ञवालीको करिब ४० महिनाका समय देखिन्छन् ।

संविधान कार्यान्वयनपश्चात्को अवधिमा सबभन्दा लामो समय परराष्ट्रको भूमिका पाएका ज्ञवालीले चीन, रुस, जापान, बंगलादेश लगायतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । कार्यकालको उत्तरार्धमा मात्र नेपाल–भारत उच्च आयोगको छैटौं बैठकका लागि भारत भ्रमण र त्यहाँका विदेशमन्त्रीसँग भेटघाट र छलफलको अवसर पाए । ज्ञवालीपछि परराष्ट्रमन्त्री बनेका खड्काले चीनको औपचारिक भ्रमणकै अवसर पाए । भारतीय समकक्षीलाई भने पहिलो पटक न्युयोर्कमा र दोस्रो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा श्रीलंकामा भइरहेको बिमस्टेक सम्मेलनको अवसरमा साइडलाइनमा भेट गरे ।

४२ दिनको कार्यकालमा पौड्यालले त दुवै छिमेकका कुनै एक समकक्षीसँग समेत भेट गर्न पाइनन् । श्रीलंका भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रपतिसँगको भेटबाहेक उनले भारतीय विदेश सचिव क्वात्रालाई नेपाल भ्रमणका अवसर पारेर भेट गरिन् । चीन र भारतका काठमाडौंस्थित राजदूतसँगको भेट र छलफलमै उनको कार्यकाल सकियो । उनीपछि करिब ११ महिना कार्यकालमा छँदा एनपी साउदलाई नेपाल–भारत उच्च आयोगको छैटौं बैठकको आयोजना र प्रधानमन्त्री दाहालसँगैको चीन भ्रमण र रायसिना ‘डायलग’मा दिल्ली भ्रमणसमेतको अवसर मिल्यो । त्यसपछि चार महिना र केही दिनका लागि परराष्ट्रको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठकहाँ पुगेको थियो । उनले उत्तरी छिमेक चीनको औपचारिक भ्रमण गरे पनि भारतीय विदेशमन्त्रीलाई भेट्न र छलफल गर्न पाएनन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीका सवालमा नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक योग्यताका प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । जनआन्दोलनपश्चात् परराष्ट्रमन्त्रीको एउटा योग्यता अंग्रेजी भाषामा दखल भन्ने भाष्य यहाँ जबर्जस्त बनाउन खोजिएको छ । कूटनीति भनेको औपचारिक पोसाक लगाउने, मुस्कुराउने, कम र नरम बोल्ने भन्ने बुझिएको छ । अंग्रेजी नजाने पनि तथ्य प्रमाणमा आधारित, विषयगत प्रखरता, तर्कसंगत प्रस्तुति अरू योग्यता हुन् । दोभाषे प्रयोग गर्न हुन्छ, सकिन्छ भन्ने स्वीकारिँदैन । परिणामस्वरूप विदेशीसामु जानी नजानी अंग्रेजी बोल्न खोज्दा बेलाबेला मन्त्रीहरू अप्ठेरोमा पर्ने गरेका उदाहरण पनि छन् ।

पछिल्लामध्ये औपचारिक शिक्षा कम भए पनि अंग्रेजी बोल्ने, तुलनात्मक रूपमा परराष्ट्र मामिलामा प्रस्ट, नरम शैलीका मृदुभाषी मानिने ज्ञवालीले सबभन्दा लामो समय काम गरे । उनकै कार्यकालमा दुवै छिमेकसँगको सीमा विवाद छरपष्ट भएको पाइन्छ । राज्यले यथेष्ट आन्तरिक छलफल र अध्ययनबिना उग्र तरिकाले हेर्न खोज्दा नेपालको दुवै छिमेकसँगको सम्बन्ध अरू जटिल भएको पनि बताइन्छ । परिस्थितिले त्यो देखाएको पनि छ । चुच्चे नक्सालाई नेपालभित्र एकमतका साथ स्थापित गर्दैगर्दा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने काम परराष्ट्र र नेपाल सरकारको थियो ।

एकातिर स्वदेशी मुद्रा र देशको संविधानको अनुसूचीमा संसद्ले सर्वसम्मत राखेको कुरालाई आफ्नो दल/नेतृत्वको एकलौटी सफलताको भाष्य बनाउने, अर्कोतिर यसरी बृहत् सहमतिमा राखिसकेको नक्साका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य देशसँग नपुग्ने, सम्बन्धित छिमेकीसँगका बैठकमा समेत कुरा उठाउने आँट नगर्ने प्रवृत्ति तत्कालीन सरकारमा देखियो । भविष्यमा हुने दुईपक्षीय छलफलमा कुरा उठाउनै गाह्रो हुने रहेछ त किन यो विषयलाई संविधानको अभिन्न अंग बनाइयो ? कमसेकम नेपाल–भारत उच्च आयोग र दुई देशको उच्चस्तरीय भ्रमणपश्चात्का संयुक्त वक्तव्यमा मान्यता पाउने र उल्लेख हुने गरेको सीमा विवादको विषयले समेत तत्पश्चात् पूर्णविराम लियो । हाल त्यो विषय आन्तरिक राजनीतिक खपतको एजेन्डामा सीमित छ ।

चुच्चे नक्सा सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि स्थगनमा रहेको र सीमा सम्झौताका लागि अध्ययन र छलफल गरी ९८ प्रतिशत क्षेत्रका बारेमा गरिसकेको सहमतिले समेत विश्राम लिएको अवस्था छ । दुई देशबीच परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा रहेको सर्वोच्च संयन्त्र अर्थात् संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकमै ज्ञवालीले यस विषयलाई टेबल गर्न सकेनन् भने यसै वर्षको जनवरीमा भएको सातौं बैठकमा पनि कुरा उठेन । एकाएक तय राणाको यो भ्रमणमा यस्ता राजनीतिक एजेन्डाको तयारी नै थिएन भनिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘नयाँ उचाइ’ र ओली सरकारको अग्नि परीक्षा सीमा विषयमै पेचिलो हुने देखिन्छ ।

संयोग नै होला ज्ञवालीकै कार्यकालमा उत्तरी छिमेकीसँगको उस्तै प्रकृतिको विवाद सतहमा आयो । हुम्लाको उक्त विवादका सन्दर्भमा सरकार आफैंले पठाएको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन नै नपर्खी परराष्ट्र मन्त्रालयले न्यायालयको पारामा हुम्लामा सीमा मिचिएको विषय गलत भन्दै वक्तव्य निकाल्यो । सीमाको विषयमा कुनै पनि छिमेकीबीच विवाद/प्रतिवाद र दाबी/प्रतिदाबी कुनै कालखण्डमा हुनु स्वाभाविक हो ।

त्यसै कारणले दुई देशको कूटनीतिक च्यानल सधैं सक्रिय र आपसमा सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि तहतहका संरचना बनाइन्छ भन्ने यथार्थलाई समेत बेवास्ता गर्न पुगियो । दुई छिमेकका झन्डै उस्तै देखिने दुई सवालमा परराष्ट्र नेतृत्वबाट नै फरक–फरक आँखाले हेर्ने प्रयास भयो । परिणामतः दुवै छिमेकसँगका सीमा विवाद अरू जटिल भए । लाग्छ, कुनै दैवी शक्तिको जादु भएका खण्डमा बाहेक त्यो बेलाका सीमा सवालका यी दुई विषयले नेपाललाई प्रताडित गरी नै रहने देखिन्छ ।

ज्ञवालीपछि लामो समय परराष्ट्रमन्त्री बने खड्का । यस मामलामा लेख्ने, बोल्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा समेत स्थान बनाएका उनले अध्ययन अध्यापन छोडेर राजनीतिलाई पेसा बनाएका थिए । उनले पनि आफूले विगतमा केलाउन खाजेको विदेश सम्बन्धको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई खासै राम्रो अभ्यास वा प्रयोग गर्न सकेनन् । उनका कारणले छिमेक सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितका मामलामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर गर्ने काम भयो भन्ने परिस्थिति चाहिँ देखिएन ।

अर्का परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग विश्वविद्यालयको डिग्री र युवा नेतृत्व गरेको इतिहास छ । तर, रुचिबाहिरको परराष्ट्र मामलामा उनको चयन कांग्रेस दलको परिपक्व निर्णय थिएन । आफ्नो जीवनमा कसले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको छ भन्ने आधारमा पद वा जिम्मेवारी प्रदान हुनुपर्छ । समकक्षी विदेशी र विश्व नै क्षेत्र हुने भएकाले अरू सुझबुझका साथ चलाउनुपर्ने कार्यालय हो परराष्ट्र मन्त्रालय ।

सबैबाट नलुकेको तथ्य भनेको नेपाली राष्ट्रवाद एउटा सशक्त तप्का हो, जो आफैंमा अनौठो चिन्तन र प्रकृतिको छ । आफूलाई प्रगतिशील भन्ने नेपाली ढर्राको तर शास्त्रीय वामपन्थ र दक्षिणपन्थ घुलित चिन्तन रहेको यो तप्काले छिमेकसँगको सम्बन्धमा विषयगत सान्दर्भिकता र गाम्भीर्य हेर्दैन । न त यसको दूरगामी प्रभाव र परिणाम । एकातिर युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेस्कीलाई भूराजनीतिक अवस्थिति नबुझी कठोर र केटौले निर्णय लिएको भनेर आलोचना गर्न भ्याउने त्यही समूह आफ्ना छिमेकीका सन्दर्भमा भने आफ्नो भूअवस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै ‘आइडोलोजिकल बायस्ड’ सहितको भाष्य भजाउन लागिहाल्छ । नेपालको सन्दर्भमा, भारततर्फ राष्ट्रिय सहमतिमा वार्ता र सहमतिको मार्ग नै अन्त्य गरिएको छ भने चीनसँगको त्यो विषयको तत्कालीन समाधानमा सहमति पनि खोजिएन । बरु सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै उत्तरतिरको सीमा विवादको विषय उठाउनेमा जिम्मेवार जस्तो देखाउँदै बदनाम गर्ने काम भयो ।

परराष्ट्रको हड्बडीको ‘क्लिनचिट’का आधारमा चिनियाँ राष्ट्रिय मिडियाले नै नेपालको प्रतिपक्षी दल ‘अन्य शक्तिबाट परिचालित’ भएको भनेर अर्को छिमेकी राष्ट्रलाई तानेर आरोप लगायो । उदेकलाग्दो के छ भने, यस्तो आरोपमा ‘खुच्चिङ’ भनेर आन्तरिक हिसाबले गिराउन सकियो भन्ने अर्थमा तत्कालीन सरकारले मनतुष्टि लिएर बस्यो । परिणाम स्वरूप, पछिल्लो समय दलीय पृष्ठभूमिअनुसार परराष्ट्रमन्त्री नै कुनै एक छिमेकी ‘पक्षीय’ भनेर बुझिने र त्यस्तै देखिने परिस्थिति बन्नु अर्को दुःखद संयोग बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ समकक्षीसँग छलफलको मौका पाए तर भारतीयसँग पाएनन् । साउद प्रधानमन्त्री दाहालसँग चीन पुगे पनि द्विपक्षीय समकक्षी बैठकको मौका पाएनन् । यसबाट सिक्ने भनेको नेपालजस्तो देशको विदेश मामला नेतृत्वले भाष्यको पछि कुद्ने होइन, बरु राष्ट्रहित प्रतिकूल पुराना भाष्य फेर्ने र अनुकूल नयाँ निर्माणमा तह, तथ्य र तथ्यांक तयार गर्ने हो । सरकार/नेतृत्व प्रतिक्रियात्मक भएर जान खोज्दा कूटनीति र परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतका विषयमा गहिरो सुझबुझ राख्ने परराष्ट्रमन्त्री हुँदा आफ्नै सरकार/नेतृत्वलाई यस विषयमा अलिक फरक तरिका वा उत्तम विकल्प सुझाउन सक्थे । जसले गर्दा एकातिर कूटनीतिक च्यानलको ढोका बन्द नहुने र अर्कोतिर हल्ला देशमा गर्ने तर हित अरूको दिगो हुने जस्तो परिस्थिति नआउन सक्थ्यो ।

परराष्ट्रमा महिला

महिलामैत्री संरचनाको कुरा भइरहँदा पछिल्ला दिन नेपालमा पनि फेमिनिस्ट डिप्लोमेसीको चर्चा हुन थालेको छ । भारदारिया र ठालु पुरुषको एकाधिकारकै रूपमा परम्परादेखि परिचित कूटनीतिक क्षेत्रमा महिलालाई नपत्याउने मनोविज्ञान सुषुप्त कायम नै रहेकाले महिलाका लागि कामबाटै काबिलियत पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ । सत्ता, शक्ति, सरकारको प्राप्ति र समाप्तिमा जनादेशभन्दा पनि भूराजनीति निर्णयक हुन्छ भन्ठान्ने नेपाली राजनीतिज्ञको मनोविज्ञान छ । सरकारका नेतृत्वले आफ्ना निकट र मुठीका व्यक्तिलार्ई मात्र यो मन्त्रालय दिने प्रचलन रहेबाट पनि मन्त्री हुनेको क्षमता, विज्ञता वा रुचिभन्दा दलका नेतृत्वको विश्वासमा पर्नु विशेष योग्यता मानिन्छ ।

यो डेढ वर्षमा नेपालले विद्यावारिधि उपाधिसहितका दुई परराष्ट्रमन्त्री महिला पायो । दुवै जना आफ्ना पेसामा स्वदेश र विदेशमा कहलिएकाले कति कक्षा पढेको र अंग्रेजी बोल्न सक्छ/सक्दैन भन्नेमा ज्ञान मापन र प्रश्न गर्ने ‘एजुकेसन एन्ड ल्याङ्ग्वेज फन्डामेन्टालिस्ट’ले समेत आलोचना गर्ने ठाउँ पाएनन् । दुवैको योग्यता र दक्षताका सन्दर्भलाई कहींकतै प्रश्न उठेन । कतिपयले यी दुवैलाई दलहरूले प्रतिस्पर्धामा ल्याएको भन्ठान्छन् ।

महिलाको राज्य संरचनामा बढ्दो सहभागिता आफैंमा स्वागतयोग्य भइरहँदा पढाइ या डिग्रीभन्दा पनि विषयगत अध्ययन र निरन्तरता भुल्न नहुने अर्को पक्ष हो । जुन दलहरूको संरचनाभित्रबाटै पनि प्रशिक्षित, सामाजीकरण गर्दै नेतृत्व तयार गर्ने अभ्यास गरिनुपर्छ । यसको मतलब कतिपय अवस्थामा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र लिएर पनि अन्य विषयमा काम गर्ने चलनले पुरानो विशिष्टता बिर्सने अवस्था पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीं लगातारको लगनले खास डिग्री नभए पनि राम्रै सुझबुझ बनाउन सफल भइन्छ भन्ने हो ।

यी दुवै विद्यावारिधिधारी महिलाले आफूलाई आ–आफ्ना विषयगत क्षेत्रमा खरो उतारेका छन् । पौड्याल कृषि–सामाजिक विकासमा त राणा सामाजिक स्वास्थ्यमा । पौड्याललाई विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न जति सहज हुन्थ्यो, परराष्ट्र त्यति भएन होला । यद्यपि कांग्रेस सभापति देउवाकी श्रीमती र प्रथम महिलाका हैसियतमा समेत दर्जनौं द्विदेशीय तथा बहुपक्षीय भ्रमण र सभामा भाग लिने अवसर पाएकी राणाले नेपालको विदेश सम्बन्धका विभिन्न आयाममा बुझ्ने मौका र सन्दर्भ थप योग्यता हुन् ।

राणाले चाहँदा यस विषयमा पनि रुचि जगाउन र काबिल बनाउन सक्थिन् । एकाएक परराष्ट्रमन्त्रीमा नाम आएअघि यस विषयमा उनको खासै लेखपढ र चासो भएको सार्वजनिक रूपमा भने देखिएको थिएन । आफ्ना ती अनुभव, अहिलेको अवसर र विषयगत अभ्यासबीच तालमेल गराएर कस्तो क्षमता प्रदर्शन गर्लिन् भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास तथा साथ, राणाले पाउने समयावधि र लिने नीतिले निर्धारण गर्नेछ ।