कस्तो नेपाल बनाउँदैछौं हामी ?
काठमाडौ — हामी कतातर्फ जान चाहन्छौं र कता जाँदैछौं भन्ने कुरा आम जनताको चासोको विषय हो ।
अहिलेको राजनीतिक अवस्था कति तरल छ भने यस्तै खालको संविधान आउँछ वा भविष्यको नेपाल यस्तै बन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर आठ वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुन्छ भनेर हामी विभिन्न परिदृश्यको कल्पना गर्न सक्छौं । यस्तो अभ्यास गर्दा देखिने परिदृश्य कहालिलाग्दा नभए तापनि नमिठा अवश्य छन् । सायद यसले हामीलाई वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्न र यसप्रति अझ गम्भीर बन्न प्रेरित गर्न सक्छ ।
आठ वर्षअघि जनआन्दोलन हुँदा हामीलाई लाग्थ्यो, त्यसको भावना हामीले बुझेका छौं । तर जब यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कुरा आयो, तब विविध खालका व्याख्या र विवाद आउन थाले । अन्ततः संघीयताजस्ता आधारभूत विषयमा राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्नै चाहेनन् र संविधानसभा-१ थन्को लाग्यो । संविधानसभा-२ को निर्वाचन क्रममा पनि मतदाताहरूले विविध विषयमा आफूलाई लागेको डर, आशंका र वितृष्णा अभिव्यक्त गरे । दलहरू विभाजित भए, ठूलठूला नेताहरू साना भए ।
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिलाई डोर्याउन सक्ने 'भिजन' कसैले पनि दिनसकेको अवस्था छैन । दलका दृष्टि दस दिशातिर तन्किएका छन्, अन्तरात्माको 'इन्जिन स्टार्ट' भैसकेको छैन । त्यसैले हाम्रो देश कुनै पनि दिशातर्फ मोडिन सक्छ । यस्तै भैराख्ने हो भने आठ वर्षपछिको नेपालको राजनीति कस्तो होला ?
परिदृश्य विवेचनाका लागि सबैभन्दा पहिले आधारभूत तनावको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । दल तथा ती भित्र रहेका पात्रहरूको विश्लेषण गर्दा हाम्रो राजनीतिका दुई प्रमुख मियो रहेको देखिन्छ । पहिलो मियो, जनआन्दोलनको मर्म वा निर्देशलाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति । दल तथा दलका नेताहरू परिवर्तनप्रति खुला छन् कि छ्र्रैनन् भन्ने कुराले देश कता जान्छ भनी देखाउन सक्छ । दोस्रो मियो, शक्तिको केन्द्रीकरण । दल तथा नेताहरू व्यवहारमा कसरी शक्तिको प्रयोग गर्छन् र कतिसम्म उनीहरू खुला समाज बनाउन र जनतासँग शक्ति साझेदारी गर्न रुचाउँछन् भन्ने प्रश्न अर्को प्रमुख आधार हो । यी दुई मियोका आधारमा नेपालका चार परिदृश्य देखिन्छन्:
परिदृश्य १: कहाँ गए ती दिन ?
यस्तो परिदृश्यको नेपालमा जनआन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्न नचाहने र जनतासँग देखावटी रूपमा मात्र शक्ति साझेदारी गर्न चाहने नेताहरू हावी छन् । त्यसकारण नयाँ संविधान बन्नसकेको छैन र बने तापनि त्यो संविधान विवादित बन्नेछ । राज्य अति केन्द्रीकृत छ । राज्य सञ्चालन सुरक्षा निकाय र भू-राजनीतिक सन्तुलनमा निर्भर छ । संघीयताको नामनिसान छैन, राज्य एकात्मक छ । सामूहिक पहिचान र अधिकार छैन । नागरिक अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वको प्रयोग राजनीतिक अनुशासन र शान्ति सुरक्षाका लागि मात्र हुन्छ । शक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साझेदारीमा केन्द्रीकरण भएको छ । ठूलठूला परियोजनाहरू निर्माण हुँदैछन्, ठूलठूला लगानी भित्रिएका छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यस अवस्थामा एमाले र राप्रपा नेपालबीच समझदारी बनेको छ । शक्तिका लागि चरम संघर्ष छ र सशस्त्र आन्दोलनको कुरा पनि हुँदैछ ।
परिदृश्य २: क्रमभंग
यस्तो परिदृश्यको नेपालमा पनि शक्ति केन्द्रीकृत छ । नयाँ संविधान र सत्ताको विरोधमा यथास्थितिवादीहरू आन्दोलन गर्दैछन् । संघीयता छ, तर केन्द्र निकै बलियो छ । जातीय वा संघीय राज्यहरूमाथि एक दलको पकड छ । जनवादी केन्द्रीयता राष्ट्रपतीय प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्न खोजिँदैछ । सुरक्षा संयन्त्रको राजनीतिक परिचालन भएको छ । जात, जाति, लिंग र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व छ । विभिन्न समूहको देखावटी रूपमा राजनीतिक अधिकार र पहिचान स्थापित भएको छ । दक्षिणपन्थी समूहहरू प्रतिबन्धित छन् । निजी क्षेत्र र नेताहरूको साझेदारीमा व्यापार, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी भएको छ । जताततै सहकारीहरू छन् । जनतालाई राज्यले प्रशस्त पैसा बाँडिरहेको छ ।
परिदृश्य ३: खटारा गाडी
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कमजोर नेताको चयन भएको छ । भू-राजनीतिक स्वार्थसँग सरकारले खासै सरोकार राख्दैन । त्यसैले कमजोर छ । नयाँ संविधान आएको छ र त्यसको विरोध पनि भैरहेको छ, तर त्यस विरुद्धको आन्दोलन सशक्त छैन । नागरिकका रूपमा सबैले अधिकार पाएका छन्, तर सामूहिक अधिकार र पहिचान खट्केको छ । भौगोलिक आधारमा संघीयता बनेको छ । शक्ति छरिएका कारण राज्य र सुरक्षा निकायहरूले राजनीतिक आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैनन् । संसदीय प्रजातन्त्र छ, तर प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाले जनताले चाहेको जस्तो मान्छे पठाउन सकिरहेको छैन । समावेशीकरण न्युन छ । सिमान्तीकृत समूहका राजनीतिक अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहिचानका मुद्दा सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन हुनसकेका छैनन् । अराजकताका कारण ठूलठूला लगानी भित्रिनसकेका छैनन् । सिन्डिकेट र युनियन शक्तिशाली बन्दै गैरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझेदारी कायम छ ।
परिदृश्य ४: नयाँ नेपाल
नयाँ नेपालमा फ्रान्सेली मोडलको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्यको नेतृत्वको चयन हुन्छ । समाजमा निकै स्वतन्त्रता छ र परिवर्तनका मुद्दाहरूले ठाउँ पाएका छन् । नयाँ संविधान बनेको छ र यो आम जनताले धेरै बहसपछि विस्तारै स्वीकार्न सकेका छन् । संघीयताले सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा समेट्नसकेको छ, तर यथास्थितिवादीहरूको विरोध मत्थर भैसकेको छैन । राज्यको पुनःसंरचना भएको छ र विशेष समुदायहरूले राजनीतिक अधिकार र पहिचान प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहसँग यथेष्ट अधिकार छ । नयाँ नेपाल भू-राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ । विस्तारै भए पनि विकासका कामहरू अघि बढिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनजातिहरू मिलेर काम गरिरहेका छन् ।
अब के त ?
यी चार परिदृश्यमध्ये तपाईं कुन रोज्नुहुन्छ ? के यी चारबाहेक अन्य परिदृश्य छन् कि छ्रैनन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर बहसको विषय हो । तर यति हुँदाहुँदै पनि अन्य चार थप कुरामा ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।
लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा विकसित मुलुकहरूमा जस्तो खालको परिवर्तन आइरहेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै खालका परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन् ।
संसारभरि सबै राजनीतिक दलका सिद्धान्त देखावटी र व्यावहारिक रूपमा निकम्मा हुँदै गैरहेका छन् । दलहरू एकअर्काबाट भिन्न देखिन छाडेका छन् । चुनावी मैदान बलियो बनाउँदा केन्द्र कमजोर हुने र केन्द्र बलियो बनाउँदा चुनावी मैदान कमजोर हुने गरेको छ । सांगठनिक कमजोरी प्रतिस्थापन गर्नका लागि उनीहरू बाह्य संगठन, सञ्जाल र सामाजिक आन्दोलनको सहारा लिँदैछन् । यस क्रममा युनियन, सिन्डिकेट र सञ्जालहरू दलभन्दा बलिया हुँदै गैरहेका छन् ।
मतदाताहरू परम्परागत सम्बन्धबाट मुक्त भैरहेका छन् र कुनै पनि दललाई भोट दिनसक्ने भएका छन् । दलहरूको राजनीति जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धभन्दा औपचारिक र अनौपचारिक सञ्चारमाध्यममा निर्भर हुँदै गएका छन् । मतदाताको व्यवहार सापेक्ष हुँदै गैरहेको छ भने रोजाइ आकस्मिक । उनीहरू दललाई भन्दा पनि राम्रो उम्मेदवारप्रति आकषिर्त हुँदै गैरहेका छन् । यसको खास अर्थ के भने दलहरू जनताबाट विस्तारै टाढिने क्रम सुरु भएको छ र जनतालाई बलियो बनाउने र सही प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैछन् । यस्तो अवस्थामा जनताले लोकतन्त्रको प्रतिफल कसरी पाउने त ? यसको एउटा उपाय संवैधानिक संस्थाहरूको सबलीकरण हो । तर यो पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
सुशील कोइराला स्वयम्ले आफूलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । पहिलोपल्ट संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुने क्रममा उनले लेनदेन गर्नुपरेको देखिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा देउवा पक्ष र एमालेसँग लेनदेन गर्नुपरेको देखिन्छ । यस क्रममा सुशील कोइराला निकै कमजोर भएका छन् । एउटा राजनीतिज्ञ अथवा व्यक्ति कमजोर हुनु-नहुनुमा आम जनताको चासो नहुन सक्छ, तर देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो संस्था कमजोर भयो भने देशकै लागि दुःखद अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू र प्रधानमन्त्रीको संस्थालाई बलियो बनाउन केही उपाय अपनाउन सक्छन् । पहिलो उपाय हो, आफ्नो राजनीतिक कौशलको प्रयोग गर्नु । दोस्रो उपाय हो, राष्ट्रपति, वैधानिक प्रक्रिया वा अन्य शक्तिको आड लिनु । अझ अर्को उपाय हो, आफ्नो राजनीतिक 'एजेन्डा'प्रति जनमत आकषिर्त गर्नु ।
हाम्रो आजको आवश्यकता प्रधानमन्त्रीको संस्थामात्र हैन, अन्य संवैधानिक संस्थाहरू पनि बलियो र चुस्त बनाउनु हो । यदि यी संस्था बलिया भएमात्र राजनीतिक दलहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न नसके तापनि जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ । जनताले प्रतिनिधि रोजेरमात्र नपुग्ने भएको छ । जनताले भोट दिएर नै जनप्रतिनिधिहरू संविधानसभामा गए । तर तिनै मतदाताहरू आफैंले छानेका प्रतिनिधिहरूप्रति विश्वस्त छैनन् । त्यसैले उनीहरू नागरिक दबाबमा विश्वास गर्छन् । तर यस्तो नागरिक दबाब दिने माध्यम के त ? त्यस्तै आज धेरै शक्ति संविधानसभाभन्दा बाहिर छन् । संविधानसभाभन्दा बाहिर पनि छलफल तथा वादविवाद जारी छ । अनि संविधानसभाभित्र र सभाबाहिर भैरहेको छलफललाई जोड्ने औपचारिक कडी के त ?
चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तरिम संविधान-२०६३ को व्यवस्थापन हो । अन्तरिम संविधानमा धेरै कमी-कमजोरी छन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने दुई विकल्प छन्- पहिलो, कमी-कमजोरीलाई संशोधन गर्ने । दोस्रो, नयाँ संविधानलाई कुर्ने । दलहरू दोस्रो विकल्पलाई नै रोज्न चाहन्छन्, किनभने अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न सहमति चाहिन्छ र त्यो सहमति जुटाउन निकै कसरत गर्नुपर्छ । तर यदि अन्तरिम संविधान हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने यसका छिद्रबाट समस्याहरू चुहिन थाल्नेछन् र यसको व्यवस्थापनका लागि शक्तिको भैपरी प्रयोग हुन थाल्नेछ ।
राज्यका अवशिष्ट अधिकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो । नेपालको सबै संवैधानिक संस्थाको अन्तरिमकरण हुने क्रममा र नयाँ संविधान आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नहुँदाको अवस्थामा राज्यको अवशिष्ट अधिकार कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्तरिम संविधानले राज्यको अवशिष्ट अधिकार राजसंस्थाबाट प्रधानमन्त्रीमा ल्याउन कोसिस गरे तापनि विगत सात-आठ वर्षमा नयाँ खालका अभ्यास र व्यवहार विकसित हुँदै आएका छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७० ०८:४७
आठ वर्षअघि जनआन्दोलन हुँदा हामीलाई लाग्थ्यो, त्यसको भावना हामीले बुझेका छौं । तर जब यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कुरा आयो, तब विविध खालका व्याख्या र विवाद आउन थाले । अन्ततः संघीयताजस्ता आधारभूत विषयमा राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्नै चाहेनन् र संविधानसभा-१ थन्को लाग्यो । संविधानसभा-२ को निर्वाचन क्रममा पनि मतदाताहरूले विविध विषयमा आफूलाई लागेको डर, आशंका र वितृष्णा अभिव्यक्त गरे । दलहरू विभाजित भए, ठूलठूला नेताहरू साना भए ।
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिलाई डोर्याउन सक्ने 'भिजन' कसैले पनि दिनसकेको अवस्था छैन । दलका दृष्टि दस दिशातिर तन्किएका छन्, अन्तरात्माको 'इन्जिन स्टार्ट' भैसकेको छैन । त्यसैले हाम्रो देश कुनै पनि दिशातर्फ मोडिन सक्छ । यस्तै भैराख्ने हो भने आठ वर्षपछिको नेपालको राजनीति कस्तो होला ?
परिदृश्य विवेचनाका लागि सबैभन्दा पहिले आधारभूत तनावको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । दल तथा ती भित्र रहेका पात्रहरूको विश्लेषण गर्दा हाम्रो राजनीतिका दुई प्रमुख मियो रहेको देखिन्छ । पहिलो मियो, जनआन्दोलनको मर्म वा निर्देशलाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति । दल तथा दलका नेताहरू परिवर्तनप्रति खुला छन् कि छ्र्रैनन् भन्ने कुराले देश कता जान्छ भनी देखाउन सक्छ । दोस्रो मियो, शक्तिको केन्द्रीकरण । दल तथा नेताहरू व्यवहारमा कसरी शक्तिको प्रयोग गर्छन् र कतिसम्म उनीहरू खुला समाज बनाउन र जनतासँग शक्ति साझेदारी गर्न रुचाउँछन् भन्ने प्रश्न अर्को प्रमुख आधार हो । यी दुई मियोका आधारमा नेपालका चार परिदृश्य देखिन्छन्:
परिदृश्य १: कहाँ गए ती दिन ?
यस्तो परिदृश्यको नेपालमा जनआन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्न नचाहने र जनतासँग देखावटी रूपमा मात्र शक्ति साझेदारी गर्न चाहने नेताहरू हावी छन् । त्यसकारण नयाँ संविधान बन्नसकेको छैन र बने तापनि त्यो संविधान विवादित बन्नेछ । राज्य अति केन्द्रीकृत छ । राज्य सञ्चालन सुरक्षा निकाय र भू-राजनीतिक सन्तुलनमा निर्भर छ । संघीयताको नामनिसान छैन, राज्य एकात्मक छ । सामूहिक पहिचान र अधिकार छैन । नागरिक अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वको प्रयोग राजनीतिक अनुशासन र शान्ति सुरक्षाका लागि मात्र हुन्छ । शक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साझेदारीमा केन्द्रीकरण भएको छ । ठूलठूला परियोजनाहरू निर्माण हुँदैछन्, ठूलठूला लगानी भित्रिएका छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यस अवस्थामा एमाले र राप्रपा नेपालबीच समझदारी बनेको छ । शक्तिका लागि चरम संघर्ष छ र सशस्त्र आन्दोलनको कुरा पनि हुँदैछ ।
परिदृश्य २: क्रमभंग
यस्तो परिदृश्यको नेपालमा पनि शक्ति केन्द्रीकृत छ । नयाँ संविधान र सत्ताको विरोधमा यथास्थितिवादीहरू आन्दोलन गर्दैछन् । संघीयता छ, तर केन्द्र निकै बलियो छ । जातीय वा संघीय राज्यहरूमाथि एक दलको पकड छ । जनवादी केन्द्रीयता राष्ट्रपतीय प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्न खोजिँदैछ । सुरक्षा संयन्त्रको राजनीतिक परिचालन भएको छ । जात, जाति, लिंग र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व छ । विभिन्न समूहको देखावटी रूपमा राजनीतिक अधिकार र पहिचान स्थापित भएको छ । दक्षिणपन्थी समूहहरू प्रतिबन्धित छन् । निजी क्षेत्र र नेताहरूको साझेदारीमा व्यापार, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी भएको छ । जताततै सहकारीहरू छन् । जनतालाई राज्यले प्रशस्त पैसा बाँडिरहेको छ ।
परिदृश्य ३: खटारा गाडी
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कमजोर नेताको चयन भएको छ । भू-राजनीतिक स्वार्थसँग सरकारले खासै सरोकार राख्दैन । त्यसैले कमजोर छ । नयाँ संविधान आएको छ र त्यसको विरोध पनि भैरहेको छ, तर त्यस विरुद्धको आन्दोलन सशक्त छैन । नागरिकका रूपमा सबैले अधिकार पाएका छन्, तर सामूहिक अधिकार र पहिचान खट्केको छ । भौगोलिक आधारमा संघीयता बनेको छ । शक्ति छरिएका कारण राज्य र सुरक्षा निकायहरूले राजनीतिक आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैनन् । संसदीय प्रजातन्त्र छ, तर प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाले जनताले चाहेको जस्तो मान्छे पठाउन सकिरहेको छैन । समावेशीकरण न्युन छ । सिमान्तीकृत समूहका राजनीतिक अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहिचानका मुद्दा सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन हुनसकेका छैनन् । अराजकताका कारण ठूलठूला लगानी भित्रिनसकेका छैनन् । सिन्डिकेट र युनियन शक्तिशाली बन्दै गैरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझेदारी कायम छ ।
परिदृश्य ४: नयाँ नेपाल
नयाँ नेपालमा फ्रान्सेली मोडलको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्यको नेतृत्वको चयन हुन्छ । समाजमा निकै स्वतन्त्रता छ र परिवर्तनका मुद्दाहरूले ठाउँ पाएका छन् । नयाँ संविधान बनेको छ र यो आम जनताले धेरै बहसपछि विस्तारै स्वीकार्न सकेका छन् । संघीयताले सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा समेट्नसकेको छ, तर यथास्थितिवादीहरूको विरोध मत्थर भैसकेको छैन । राज्यको पुनःसंरचना भएको छ र विशेष समुदायहरूले राजनीतिक अधिकार र पहिचान प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहसँग यथेष्ट अधिकार छ । नयाँ नेपाल भू-राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ । विस्तारै भए पनि विकासका कामहरू अघि बढिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनजातिहरू मिलेर काम गरिरहेका छन् ।
अब के त ?
यी चार परिदृश्यमध्ये तपाईं कुन रोज्नुहुन्छ ? के यी चारबाहेक अन्य परिदृश्य छन् कि छ्रैनन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर बहसको विषय हो । तर यति हुँदाहुँदै पनि अन्य चार थप कुरामा ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।
लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा विकसित मुलुकहरूमा जस्तो खालको परिवर्तन आइरहेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै खालका परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन् ।
संसारभरि सबै राजनीतिक दलका सिद्धान्त देखावटी र व्यावहारिक रूपमा निकम्मा हुँदै गैरहेका छन् । दलहरू एकअर्काबाट भिन्न देखिन छाडेका छन् । चुनावी मैदान बलियो बनाउँदा केन्द्र कमजोर हुने र केन्द्र बलियो बनाउँदा चुनावी मैदान कमजोर हुने गरेको छ । सांगठनिक कमजोरी प्रतिस्थापन गर्नका लागि उनीहरू बाह्य संगठन, सञ्जाल र सामाजिक आन्दोलनको सहारा लिँदैछन् । यस क्रममा युनियन, सिन्डिकेट र सञ्जालहरू दलभन्दा बलिया हुँदै गैरहेका छन् ।
मतदाताहरू परम्परागत सम्बन्धबाट मुक्त भैरहेका छन् र कुनै पनि दललाई भोट दिनसक्ने भएका छन् । दलहरूको राजनीति जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धभन्दा औपचारिक र अनौपचारिक सञ्चारमाध्यममा निर्भर हुँदै गएका छन् । मतदाताको व्यवहार सापेक्ष हुँदै गैरहेको छ भने रोजाइ आकस्मिक । उनीहरू दललाई भन्दा पनि राम्रो उम्मेदवारप्रति आकषिर्त हुँदै गैरहेका छन् । यसको खास अर्थ के भने दलहरू जनताबाट विस्तारै टाढिने क्रम सुरु भएको छ र जनतालाई बलियो बनाउने र सही प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैछन् । यस्तो अवस्थामा जनताले लोकतन्त्रको प्रतिफल कसरी पाउने त ? यसको एउटा उपाय संवैधानिक संस्थाहरूको सबलीकरण हो । तर यो पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
सुशील कोइराला स्वयम्ले आफूलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । पहिलोपल्ट संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुने क्रममा उनले लेनदेन गर्नुपरेको देखिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा देउवा पक्ष र एमालेसँग लेनदेन गर्नुपरेको देखिन्छ । यस क्रममा सुशील कोइराला निकै कमजोर भएका छन् । एउटा राजनीतिज्ञ अथवा व्यक्ति कमजोर हुनु-नहुनुमा आम जनताको चासो नहुन सक्छ, तर देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो संस्था कमजोर भयो भने देशकै लागि दुःखद अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू र प्रधानमन्त्रीको संस्थालाई बलियो बनाउन केही उपाय अपनाउन सक्छन् । पहिलो उपाय हो, आफ्नो राजनीतिक कौशलको प्रयोग गर्नु । दोस्रो उपाय हो, राष्ट्रपति, वैधानिक प्रक्रिया वा अन्य शक्तिको आड लिनु । अझ अर्को उपाय हो, आफ्नो राजनीतिक 'एजेन्डा'प्रति जनमत आकषिर्त गर्नु ।
हाम्रो आजको आवश्यकता प्रधानमन्त्रीको संस्थामात्र हैन, अन्य संवैधानिक संस्थाहरू पनि बलियो र चुस्त बनाउनु हो । यदि यी संस्था बलिया भएमात्र राजनीतिक दलहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न नसके तापनि जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ । जनताले प्रतिनिधि रोजेरमात्र नपुग्ने भएको छ । जनताले भोट दिएर नै जनप्रतिनिधिहरू संविधानसभामा गए । तर तिनै मतदाताहरू आफैंले छानेका प्रतिनिधिहरूप्रति विश्वस्त छैनन् । त्यसैले उनीहरू नागरिक दबाबमा विश्वास गर्छन् । तर यस्तो नागरिक दबाब दिने माध्यम के त ? त्यस्तै आज धेरै शक्ति संविधानसभाभन्दा बाहिर छन् । संविधानसभाभन्दा बाहिर पनि छलफल तथा वादविवाद जारी छ । अनि संविधानसभाभित्र र सभाबाहिर भैरहेको छलफललाई जोड्ने औपचारिक कडी के त ?
चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तरिम संविधान-२०६३ को व्यवस्थापन हो । अन्तरिम संविधानमा धेरै कमी-कमजोरी छन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने दुई विकल्प छन्- पहिलो, कमी-कमजोरीलाई संशोधन गर्ने । दोस्रो, नयाँ संविधानलाई कुर्ने । दलहरू दोस्रो विकल्पलाई नै रोज्न चाहन्छन्, किनभने अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न सहमति चाहिन्छ र त्यो सहमति जुटाउन निकै कसरत गर्नुपर्छ । तर यदि अन्तरिम संविधान हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने यसका छिद्रबाट समस्याहरू चुहिन थाल्नेछन् र यसको व्यवस्थापनका लागि शक्तिको भैपरी प्रयोग हुन थाल्नेछ ।
राज्यका अवशिष्ट अधिकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो । नेपालको सबै संवैधानिक संस्थाको अन्तरिमकरण हुने क्रममा र नयाँ संविधान आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नहुँदाको अवस्थामा राज्यको अवशिष्ट अधिकार कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्तरिम संविधानले राज्यको अवशिष्ट अधिकार राजसंस्थाबाट प्रधानमन्त्रीमा ल्याउन कोसिस गरे तापनि विगत सात-आठ वर्षमा नयाँ खालका अभ्यास र व्यवहार विकसित हुँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया
