अनुभवहीन सरकारले संस्थागत कूटनीतिलाई बेवास्ता गर्दै सस्तो डिजिटल राष्ट्रवादको भरमा परराष्ट्र नीति चलाउन खोज्दा ठूलो जोखिम निम्तिन सक्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको भीडलाई पनि खुसी पार्ने र संस्थागत कूटनीतिक वार्ता पनि सँगै अघि बढाउने बाध्यता हुन्छ, जुन सम्भव छैन ।