सन् १७०३ मा बेलायती लेखक डेनियल डिफोलाई लन्डनको चोकमा ‘पिलोरी’ (काठको खम्बा) मा बाँधेर सार्वजनिक बेइज्जतीको सजाय दिइयो । त्यतिखेर राज्यको एउटै उद्देश्य थियो– भीडमार्फत अपमानित गरेर उनको मनोबल गिराउनु । तर, कानुनी र दिगो समाधान खोज्नुको सट्टा सार्वजनिक बेइज्जतीलाई हतियार बनाउने राज्यको त्यो शैलीले न त तत्कालीन व्यवस्था सुध्रियो, न त असन्तुष्टि नै शान्त भयो । ३२३ वर्षपछि, नेपालमा पुराना दलहरूलाई विस्थापित गर्दै आएको नयाँ सत्ताले सुशासनका नाममा त्यही ‘पिलोरी’ को ‘डिजिटल’ स्वरूप अपनाउन थालेको छ ।

वर्तमान सत्ताको आगमन र विद्रोही जनलहर रोमाञ्चक छ । यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो, वर्तमान सरकारले आर्थिक वृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो सफलता नाप्ने आधार मात्र नभएर आफू टिकिरहने जग नै बनाएको छ । तर, यी लक्ष्यहरू जति पवित्र छन्, तिनलाई हासिल गर्ने बाटो त्यति नै जटिल । वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेको साढे दुई महिनापछि सिंहदरबारभित्र देखिन थालेको यथार्थ, बाहिर देखिएको चुनावी माहोलभन्दा कैयौं गुणा कठोर छ ।

यही कठोर यथार्थलाई मनन गर्दै, बालेन सरकारका तत्कालका राम्रा वा नराम्रा पक्षहरूको बहसभन्दा माथि उठेर, यो लेखले देशको आसन्न भविष्यको लेखाजोखा गर्न खोजेको छ । सस्तो लोकप्रियता (पपुलिज्म) र संरचनागत यथार्थबीचको टकरावका कारण अहिले सरकारका अगाडि पाँच वटा गम्भीर जोखिम (पासो) देखापरेका छन् । लेखले सरकारको सफलता वा असफलतालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने यिनै प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, भूराजनीतिक र मनोवैज्ञानिक चालढालको मूल्यांकन गर्नेछ ।

यी जोखिमले आगामी दिनका लागि चार वटा सम्भावित परिदृश्य सिर्जना गर्दै छन् । आगामी १८ महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले यी बाधालाई कसरी सुल्झाउनुहुन्छ भन्ने विषयले नै सरकारको सफलता वा असफलता तय गर्नेछ । तर, आजका दिनसम्म देखिएका लक्षण कायमै रहने हो भने सरकार सफलभन्दा असफल हुने सम्भावना धेरै बढी छ । त्यसैले, सम्भावित राजनीतिक र आर्थिक दुर्घटनाबाट बच्न वर्तमान सरकारले सस्तो तालीका लागि भत्काउँदै हिँड्ने बाटो त्यागेर प्रणाली र संस्था बनाउने पाको बाटो रोज्नैपर्छ ।

प्रणाली निर्माण र परिपक्वताको यो कडा परीक्षा सुरु भइसकेको छ । आज सरकार गठन भएको अढाई महिना पूरा हुन लागेको छ । निर्वाचनपछिको ‘हनिमुन’ समय समाप्त हुँदै गर्दा सरकार जनलहरको अति–उत्साहबाट उत्रिएर चुनौती र जननिगरानीको कठोर धरातलमा प्रवेश गरेको छ । पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने र ‘भ्रष्टाचारी’ लाई समाउनेजस्ता सुरुवाती निर्णयले जनतामा उत्साह जगाएकै हुन् । तर अब यी कदमले मात्र पुग्दैन । जरैदेखि सुधार गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र तल्लो तहमा परिणाम दिनुपर्ने समय आएको छ ।

नतिजा निकाल्ने दबाबका बीच प्रधानमन्त्री बालेनको मनस्थिति र शैली मुख्य चुनौती बनेर सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले आफ्नो ‘र्‍यापर’ पृष्ठभूमि र ‘डिस–ट्र्याक’ (गाली गर्ने) शैलीलाई छाडेका छैनन् । पदको गरिमालाई पन्छाएर आफ्ना समर्थकलाई खुसी पार्न उनी जोसुकैमाथि पनि आक्रामक रूपमा प्रहार गर्न सक्छन् । झट्ट हेर्दा लहडमा आएको जस्तो देखिए पनि, उनका अभिव्यक्तिहरू मिडियाको ध्यान खिच्न र आफूलाई लडाकुका रूपमा देखाउन योजनाबद्ध रूपमै आएका हुन्छन् । परम्परागत मिडियालाई छलेर गोप्य चिठी वा व्यक्तिगत सन्देशहरू सार्वजनिक गर्दै उनले पारदर्शितालाई यस्तो हतियार बनाएका छन्, जसले कर्मचारीतन्त्र र पुराना खेलाडीलाई लाखौं युवामाझ नांगेझार पार्न वा बेइज्जत गरिदिन सक्छ ।

सत्ता सञ्चालन र कूटनीतिमा भने प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले उल्टो असर पार्दै छ । एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो आक्रामक शैली र अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल र विदेशी राष्ट्रहरूको फरक सोच र शैलीका कारण विभिन्न खालका घर्षण सुरु भएका छन् । सरकार छिटो नतिजा खोजिरहेको छ तर निरन्तरको बेइज्जती र त्रासका कारण कर्मचारीतन्त्र आफू पूर्ण सुरक्षित नभएसम्म अगाडि बढ्न तयार छैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र राज्य संयन्त्रको यो द्वन्द्वले अन्ततः सरकारको समग्र नतिजालाई नै बन्धक बनाउन सक्छ ।

सरकारसामु रहेका ५ गम्भीर जोखिम

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा उभिएर अब हेरौं– वर्तमान सत्ता र यसको भविष्यलाई नियन्त्रण गरिरहेका पाँच मुख्य बाधा के–के हुन् त ?

कर्मचारीको मौन असहयोग र बचाउ ः बालेन सरकार कर्मचारीको जालो भत्काउन चाहन्छ । तर सरकारलाई सुशासन र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न त्यही कर्मचारीतन्त्रको सहयोग चाहिन्छ । जनताले कर्मचारीलाई हेर्ने नजर र कर्मचारीहरू आफैंले निजामती सेवालाई बुझ्ने तरिकामा आकाश–जमिनको फरक छ । जनता कर्मचारीलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छन् । जनताले कर्मचारीतन्त्रको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलिया र कामचोरजस्ता शब्द एकसाथ प्रयोग गर्छन् । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्न वा कर्मचारीलाई सजाय दिन सरकारले जतिसुकै कडा कदम चाले पनि जनता खुसी नै हुन्छन् । सरकारी कर्मचारीप्रतिको यही रिसलाई उपयोग गर्दै वर्तमान सरकार प्रशासन सुधार्न हतारिएको छ ।

अर्कोतिर कर्मचारीहरूको आफ्नै घेराभित्र भने निजामती सेवाको मर्ममाथि प्रहार हुँदै छ भन्ने बुझाइ बन्दै गइरहेको छ । आजका दिन उनीहरू प्रतिरक्षा र पिरलोको दोसाँधमा छन् । आफ्नो वर्तमान अवस्था बताउँदा उनीहरू अति असुरक्षा, पेलाइ, मनोबल र कानुनी राज्यजस्ता शब्द प्रयोग गर्छन् । वर्षौंदेखिको बेथिति, कानुनी जटिलता र विधि प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण आफूहरूलाई तारो (बलिको बोका) बनाइएको उनीहरूको तर्क छ । यसको एउटा प्रत्यक्ष असर उनीहरूको व्यवहारमा देखिएको छ । बिस्तारै उनीहरू सक्रिय सेवा प्रवाहबाट पछि हटेर आफू जोगिने बाटोतिर हिँडिरहेका छन् ।

आजका दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रशासनलाई एउटा कर्पोरेट कम्पनी जसरी चलाउन खोजिरहेको छ । प्रशासनमा प्रशस्त सुधारहरू सुरु गरिएका छन् । यसप्रति धेरै कर्मचारी सकारात्मक पनि छन् । तर, जब राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासकहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदैन, विश्वासमा लिन सक्दैन र सुरक्षाको अनुभूति दिन सक्दैन, तब अनलाइन प्रणाली (जस्तै पीएमआईएस र ईजीपी) ले नै उल्टो असर गर्न सक्छ । अनलाइन प्रणालीमा हरेक निर्णयको स्थायी रेकर्ड बस्ने हुनाले भोलि अख्तियारको फन्दामा परिने डरले कर्मचारीहरू हरेक फाइललाई सयौं पटक जाँच्छन् । उनीहरूलाई हडताल गर्न जरुरी छैन । बरु कानुन, विधि र सार्वजनिक खरिद ऐनका छिद्रहरूलाई टेकेर ‘मालिसियस कम्प्लायन्स’ (कानुनको अक्षरशः पालना गरेर काम अड्काउने) रणनीति अपनाउन सक्छन् । असुरक्षित महसुस गरेको संयन्त्रले जोखिम मोलेर काम गर्दैन ।

रास्वपा र सरकारबीचको आन्तरिक कलह र वैचारिक जुहारी ः छिटो नतिजा खोज्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन सस्तो लोकप्रियता खोज्दै र केही हदसम्म कानुनी प्रक्रिया मिचेरै भए पनि अघि बढ्न खोज्नेछन् । उनी एकपक्षीय र शक्तिशाली शासकका रूपमा अघि बढ्न थाले भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र पार्टी सभापति रवि लामिछानेजस्ता मूल नेतृत्वले आर्थिक नियम र कानुनी प्रक्रियाको पक्ष लिनेछन् । यसै पनि बालेनको व्यक्तिगत ब्रान्डका कारण रवि लामिछाने र उनका समर्थकहरूले आफूलाई पाखा पारिएको महसुस गर्न थालिसकेका छन् । जब प्रधानमन्त्रीका महत्त्वाकांक्षी तर स्रोत नखुलेका योजनाहरूलाई पार्टी र अर्थ मन्त्रालयले रोक्नेछ, तब १८२ सिटको यत्रो ठूलो बहुमत दुई गुटमा बाँडिने जोखिम छ । प्रधानमन्त्रीको लहड र पार्टी संयन्त्रको नियमबीचको यो टकरावले संसद्लाई नै बन्धक बनाउन सक्छ ।

उदाहरणका लागि, केही दिनअघि भएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नयाँदिल्ली भ्रमण हेरौं । यो सामान्य राजनीतिक भेटघाट मात्र थिएन । लिपुलेक प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले लिएको कडा अडानलगत्तै भारतले लामिछानेलाई रातो कार्पेट ओछ्याउनु रणनीतिक कदम हो । भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री शाहलाई ‘हार्डलाइनर’ का रूपमा हेरेको र नेपालसँग संवाद गर्न लामिछानेलाई सजिलो विकल्पका रूपमा अघि सार्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । यसले आन्तरिक राजनीतिमा प्रधानमन्त्री कूटनीतिक रूपमा एक्लिने र रास्वपाभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्ने जोखिम बढेको छ ।

नतिजा दिने क्षमता र देशको आर्थिक यथार्थ ः कर्मचारीतन्त्रको मौन असहयोगको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । २१ खर्बको महत्त्वाकांक्षी बजेट कार्यान्वयन गर्न पुँजीगत खर्च हुनैपर्छ । तर, जब डरका कारण खरिद प्रक्रियाहरू रोकिन्छन्, पुँजीगत खर्च ठप्प हुन्छ । यसले बजारमा पैसाको प्रवाह सुकाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुँदैन र राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सकिँदैन । राजस्व नउठेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले पाउने कर्जा खोसिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर ६–७ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य काम नहुने (डेलिभरी शून्यता) कारण कागजमै सीमित हुने गम्भीर आर्थिक जोखिम हाम्रासामु छ ।

विदेशी शक्तिसँगको सन्तुलन र कूटनीतिक जोखिम ः अनुभवहीन सरकारले संस्थागत कूटनीतिलाई बेवास्ता गर्दै सस्तो डिजिटल राष्ट्रवादको भरमा परराष्ट्र नीति चलाउन खोज्दा ठूलो जोखिम निम्तिन सक्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको भीडलाई पनि खुसी पार्ने र संस्थागत कूटनीतिक वार्ता पनि सँगै अघि बढाउने बाध्यता हुन्छ, जुन सम्भव छैन ।

अहिले अमेरिका, भारत र चीन सबैले यो सरकारको वास्तविक झुकावलाई भित्रभित्रै जाँच गरिरहेका छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा, आफ्ना आन्तरिक असफलता ढाकछोप गर्न जनतामाझ दिइने अति–राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति वा बीआरआई र अमेरिकी स्वार्थबीचको सन्तुलनमा हुने सानो चुकको मूल्य पनि देशका लागि निकै महँगो पर्न सक्छ । कूटनीतिक सन्तुलन अलिकति मात्र बिग्रिनासाथ सीमा नाकामा हुने अघोषित प्रशासनिक नाकाबन्दी, व्यापारिक अवरोध, मौन असहयोग वा वैदेशिक लगानीको रोकावटले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाउने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने अमेरिका, चीन र भारतसँग विश्वासिलो सम्बन्ध बनाउन सक्नुपर्छ । तर नयाँ सरकार बनेको दुई महिनामै भित्रभित्रै गहिरा दरार सिर्जना हुन थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनको राष्ट्रवादी अडान, कडा प्रोटोकल र लगत्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको उच्चस्तरीय भारत भ्रमणले काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीचको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

जनताको मनस्थिति र सामाजिक सञ्जालको लहड ः रास्वपालाई सत्तामा पुर्‍याउने जेन–जी पुस्ताको मनस्थिति अत्यन्तै अस्थिर छ, अहिले उनीहरू चरम अति–उत्साहमा छन् । उनीहरूको समर्थन मुख्यतया डिजिटल पारदर्शिता र १०० दिने डेलिभरीजस्ता विषयमा टिकेको छ । तर, यो पुस्ताले सार्वजनिक खरिद ऐन वा प्रशासनिक जटिलता बुझ्दैन । उनीहरू सिधै प्रणालीलाई मूल्यांकन गर्छन् । यदि आगामी १८ महिनाभित्र सरकारले परिणाम दिन सकेन भने उनीहरूको बुझाइ द्रुत गतिमा भ्रष्टाचारविरोधीबाट व्यवस्थाविरोधी सोचतिर बदलिनेछ ।

फेसबुक र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमहरूले प्रयोगकर्तालाई लामो समय अड्याइराख्न सनसनीपूर्ण, भावनात्मक र उग्र–राष्ट्रवादी सामग्रीहरूलाई अत्यधिक बढावा दिने हुनाले विश्वभर नै आममानिसको सोच क्रमशः दक्षिणपन्थी विचारधारातर्फ ढल्किरहेको छ । यसको स्पष्ट प्रमाणका रूपमा युरोप र अमेरिकामा स्थापित हुँदै गएको चरमपन्थी पपुलिस्ट लहर र नेपालमै पनि तिनै टिकटक र फेसबुकमार्फत युवा पुस्ताको व्यवस्थाप्रतिको निराशालाई भजाएर हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा भइरहेको तीव्र विभाजनलाई लिन सकिन्छ ।

सम्भावित परिदृश्य

माथि उल्लिखित पाँच जोखिमले एक्लाएक्लै काम गर्दैनन् । जब जनताको यो अस्थिर र उग्र मनस्थिति अघि चर्चा गरिएका प्रशासनको मौन असहयोग, पार्टीको आन्तरिक कलह, कमजोर अर्थतन्त्र र कूटनीतिक जोखिमसँग एकआपसमा ठोक्किन्छ, तब देशको राजनीतिले कस्तो मोड लिन सक्ला त ? यिनै पाँच बाधाहरूको आपसी टकरावबाट आगामी दिनका लागि चार वटा स्पष्ट परिदृश्यहरू निर्माण हुने सम्भावना छ ः

प्रशासनको असहयोग र सस्तो राष्ट्रवादको बाटो

कर्मचारीतन्त्रको मौन असहयोगले पुँजीगत खर्च न्यून विन्दुमा झर्न सक्छ । सयदिने लक्ष्यहरू असफल हुन सक्छन् । आफ्नो खस्किँदो लोकप्रियता बचाउन प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘डिप स्टेट’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा गाली गर्न सक्छन् र उग्र–राष्ट्रवादको सहारा लिन सक्छन् । यसले प्रणालीलाई झन् काम नलाग्ने बनाउनेछ र नागरिकहरू चरम विभाजनमा फस्नेछन् । अल्पकालमा प्रधानमन्त्रीको टोलीले डिजिटल ताली पाउला तर मध्यकालमा कर्मचारीमा व्याप्त हतोत्साहले राज्य सञ्चालन, सेवा प्रवाह, पुँजीगत खर्च र विकास कार्य ठप्प हुन सक्छ । यसैले, कर्मचारीतन्त्रलाई शत्रुवत् व्यवहार गरेर वर्तमान सरकारले आफ्नो साख दाउमा लगाएको छ ।

युवा जमातको मनोविज्ञान दक्षिणपन्थी र उग्र–राष्ट्रवादी विचारहरूतर्फ ढल्कँदै, संविधानलाई नै पन्छाएर कर्मचारीतन्त्रमाथि हाबी हुन सक्ने शक्तिशाली शासकको खतरनाक माग गर्ने विन्दुमा पुग्नेछ ।

टुक्रिएको बहुमत

रास्वपाको मुख्य शत्रु यसको आफ्नै आन्तरिक संरचना हो । काम गर्न नसकेको झोंकमा प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया मिचेर ठाडो आदेशबाट काम गर्न खोज्नेछन्, जसलाई अर्थमन्त्री वाग्ले र मूल नेतृत्वले आर्थिक नियमका नाममा रोक्नेछन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी संयन्त्रबीचको यो जुँगाको लडाइँ र प्रणालीको टकरावले रास्वपा दुई चिरामा फुट्नेछ । १८२ सिटको अभूतपूर्व बहुमत परस्परविरोधी गुटहरूमा बाँडिनेछ । सरकार पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछ र युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति भयानक दिक्दारी जाग्नेछ । गुटगत आन्तरिक कलहले संसद्लाई बन्धक बनाउनेछ, जसले गर्दा कानुन बनाउने र आर्थिक कामहरू पूर्ण रूपमा रोकिनेछन् । सामाजिक सञ्जालले यही निराशाको फाइदा उठाउनेछ र मतदाताहरूलाई रास्वपाको विकल्प खोज्दै चरम तथा व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरूतर्फ धकेल्नेछ ।

आर्थिक संकट र कूटनीतिक एक्लोपन

यस अवस्थामा आफ्नो आन्तरिक असफलता लुकाउन सरकारले कूटनीतिक मर्यादा भुलेर छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध सस्तो अभिव्यक्ति दिन्छ । यसको बदलामा भारत वा चीनबाट असहयोग वा ‘सिस्टम फेलियर’ को सामना गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ, पुँजी बाहिरिन्छ र देश गम्भीर आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको संकटमा फस्छ । नेपालले व्यापारिक अवरोध, वैदेशिक लगानीमा ढिलाइ वा अघोषित पारवहन अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घटाउँछ र धेरै आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य पार्छ, जसका कारण निजी क्षेत्रको कर्जा सुक्न पुग्छ । चरम आर्थिक त्रास र अचाक्ली महँगीको डरले गर्दा गणतन्त्रको जगप्रतिको विश्वास नै भत्काउँछ ।

सफल परिवर्तन

यो सबैभन्दा राम्रो तर कठिन अवस्था हो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स–साना विषयमा हस्तक्षेप गर्न छाडेर कर्मचारीलाई काम गर्ने ‘कानुनी सुरक्षा’ प्रदान गर्छन् । निजामती ऐन र खरिद ऐन परिमार्जन हुन्छ । सुरक्षित महसुस गरेको प्रशासनले डिजिटल सुधारलाई अपनाउँछ, पुँजीगत खर्च बढ्छ र अर्थतन्त्र ६–७ प्रतिशतको वृद्धिदरमा स्थिर हुन्छ । रास्वपा नेपालको स्थायी संस्थागत शक्ति बन्छ । निरन्तर आशावादले ठाउँ पाउँछ । रास्वपाले राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा आफ्नो पकड पूर्ण रूपमा जमाउँछ र पुराना दलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा हटाउँदै आफूलाई स्थायी सत्ताका रूपमा स्थापित गर्छ ।

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमलाई लाग्न सक्छ– ‘पुराना कर्मचारी भ्रष्ट छन्, तिनलाई यसरी नै त्रासमा नराख्ने हो भने झन् लुट्छन् । कठोर नभई कसरी सुशासन आउँछ ?’ यो तर्क बाहिर सुन्दा लोकप्रिय लागे पनि यथार्थमा खतरनाक छ । हुन त सरकारले प्रशासनिक सुधार गर्दै, कर्मचारीको मनोबल बढाएर होस् वा तर्साएर, कर्मचारीतन्त्रबाट काम लिन सक्छ । तर त्रासको मनस्थितिले खुला भ्रष्टाचार त रोक्ला, यसले सम्पूर्ण कामलाई नै रोकिदिन्छ । सरकारलाई कामै नहुने तर भ्रष्टाचार पनि नहुने अवस्था चाहिएको हो कि नतिजासहितको सुशासन ? प्रशासकलाई असल नियतले गरेको निर्णयमा भोलि अख्तियारले डाम्दैन भन्ने सुनिश्चित नभएसम्म उसले फाइल रोकेरै बस्छ । साँचो सुशासन प्रणालीले दिने हो, व्यक्तिको निरन्तरको धम्कीले होइन ।