कांग्रेस-एमाले : टुट्न नहुने सहकार्य

नेपालमा ढिलै भए पनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । सिंगो मुलुकले यसलाई आशाको नजरले हेरेको छ । पहिलो दिन नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता ओलीले सदनभित्रै कतिपय शंका व्यक्त गर्नुभएको थियो । लगत्तै गृह
कांग्रेस-एमालेको लामो समयसम्म सहकार्यको खाँचो छ । संविधान लेखनमा त्यो सहकार्यको खाँचो टुंगिन्छ भन्ने पनि होइन । साँच्चै दूरदर्शी राजनीतिज्ञले सोच्ने हो भने त्यसपछि पनि हाम्रा विकराल सामाजिक-आर्थिक समस्या यी दुई पार्टी नमिल्दासम्म समाधानका दिशामा डेगै चल्दैन । यसै पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत अंगीकार गरेको मुलुकमा कुनै दल विशेषको सामान्य बहुमत बिरलै आउँछ । त्यसो हुँदा नेपालले अब संयुक्त सरकारको संस्कार बसाउनैपर्छ । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा पहिलोपटक शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको हो । पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि संयुक्त सरकार बन्यो । तिनताका पनि कतिपय तनावले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माले सरकारबाट बहिर्गमन भएको थियो । त्यसका विशेष अन्तरकथा पनि छन्, त्यो अर्कै कुरा हो ।
अहिले भने संविधान लेख्नुपर्ने कुरामा सबैले ध्यान दिने वाचा बारम्बार गरेर पनि मन्त्रालय विशेषको बाँडफाँडलाई लिएर कटुता उत्पन्न हुनु निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो । भएको के हो ? यसमा कसलाई दोष दिने ? संयुक्त सरकार बनाउने समझदारी भएकै घडीदेखि परस्पर विरोधी कुरा कांग्रेस-एमालेबाट आइरहेको थियो । कांग्रेसका वार्ताकार र प्रभावशाली नेताहरूको कुरा नमिलेको कुरा रामचन्द्र पौडेलले पहिले नै छनक दिइसक्नुभएको थियो । निर्णय प्रक्रिया बाहिर रहेका कांग्रेस नेताहरूले अथवा आम जनताले पनि त्यो अन्तरकथामा एक हदभन्दा बढी चासो राख्ने कुरा
उठेन । हामीले बढीमा सैद्धान्तिक कुरामात्र गर्न सक्छौं ।
राजनीतिको सार भनेकै सत्ता-संघर्ष हो । त्यस दृष्टिले आज एमालेले र भोलि कांग्रेसले हामीले यस्तो-उस्तो मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर माग राख्नु, निहुँ खोजेजस्तो देखिनु आफैंमा अनुचित कुरा होइन । कांग्रेसको एकमना सरकार बन्दासम्म संख्या पुग्ने/पुर्‍याउने क्रममा गिरिजाबाबु र शेरबहादुर लगायतले 'तिमीहरूलाई फलानो मन्त्रालय दिन्छु, लौ मलाई समर्थन गर्नुपर्‍यो' भनी पहिले नै विन्तीभाउ गरेका उदाहरण हाम्रासामु छन् । मन्त्रालयको भागबन्डाले नपुगेर कांग्रेस नेतृत्वले कांग्रेसकै सदस्यलाई अन्य प्रलोभनसमेत दिनुपरेका प्रसंगहरू हाम्रो स्मृतिपटलमा ताजै छन् । यस स्थितिबाट मुलुकले कसरी उन्मुक्ति पाउने हो त ? यो भन्न पनि बडो गाह्रो छ । तर भने पनि नभने पनि यसबारे चिन्ता भने गर्नैपर्छ ।
नेपाली राजनीतिको इतिहासमा त्याग र तपस्याको उदाहरण नभएको होइन । बीपी कोइरालाले आफ्ना अन्तिम दिनहरूमा आफू कुनै पनि कार्यकारी पदमा जाने कहिल्यै पनि इच्छा राख्नुभएको थिएन । गणेशमानजीले त आफ्नो हातमा रहेको प्रधानमन्त्रीको पद सहर्ष छाडेर किसुनजीलाई अगाडि ल्याउनुभयो । किसुनजीका अनेक कमी होलान् । तर उहाँले पद र पैसाको लालच कहिल्यै देखाउनुभएन भन्ने सर्वविदितै छ । अझ भन्ने हो भने किसुनजी पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा झन्डै-झन्डै सहयोगी साथीहरूको दबाबमा वितरागको मनोदशामा उहाँले त्यो पद स्वीकार गर्नुभएको थियो । पछि उहाँले त्यस पदबाट छुट्कारा लिंँदा पनि संसदमा मार्मिक कुराहरू भन्दै निष्कृतिको अनुभूति अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो । हामी कतिपय मित्रहरू त्यसका अन्तरंग साक्षीसमेत छौं । तर अहिलेको दुर्भाग्य अर्कै छ । कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादीका नेता कोही पनि कुनै हालतमा आफूले देखेको कुनै पनि पद छोड्न चाहँदैन । राजनीतिक पदको मात्रै कुरा नगरौं, सानातिना सामाजिक- सांस्कृतिक पद पाएका व्यक्तिहरू पनि हत्तपत्त आफूले ओगटेको कुर्सी छोड्न चाहँदैनन् । नेपालमा यसरी कुर्सीमोह हुने कारण के हो ? यस्तो मदमोह हुने समाजशास्त्र के हो ? यो व्याख्या हुनैपर्ला ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूले राजनीतिक पदबाहिर पनि समाजमा प्रभाव राख्न सक्छु भन्ने अनुभूति अंगीकार नगर्दासम्म पदलालसा जाँदैन । यस बाहेक कुनै मन्त्रालय विशेषको नेतृत्व गर्न कोही व्यक्ति वा पार्टीविशेष यसरी दुराग्रही हुनुको पनि एउटा पृष्ठभूमि छ । मुलुकमा रित पुगेको कानुनको शासन ढुक्क हुने हो भने कुनै पनि मन्त्रीले मनपरितन्त्र गर्न पाउँदैन । मन्त्री विशेषलाई कानुनको शासनमा प्रेरित गर्न र त्यतिमात्रले नपुगेर रित पुगेको कानुनको शासन गराउन बाध्य गराउने काम मुख्यतः निजामती सेवाको हो । हिजोका राणाकालमा हुकुम नै कानुन हो भन्ने उखान थियो । त्यो हुकुम नै कानुन भएका ठाउँमा पनि इमानदार प्रशासक र न्यायकर्ताहरू हुन्थे । कोइराला परिवारमा सरदार कालिदासका पालामा निजले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीको कुनै एउटा आदेश विशेषलाई प्रचलित ऐन-कानुन
बमोजिम गर्दा सरकारको कोपभाजन हुनुपरेको उदाहरण बीपी कोइरालाले सगर्व आफ्नो आत्मकथामा लेख्नुभएको छ ।
राणाकाल आदर्श व्यवस्था थिएन । सिद्धान्ततः नै त्यो व्यवस्था ओठे कानुनमा आधारित थियो । कानुनमा जस्तै लेखिए पनि राणा प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशले त्यसको उल्लंघन हुन्थ्यो । त्यही पनि सरदार कालिदासले राणाको बेनियमको आदेशलाई मानेनन् रे । त्यसो हुँदा राणा प्रधानमन्त्री कदाचित् वीरशमशेरले उक्त ऐन-नियममा हरिताल लगाए रे । हरिताल लगाएपछि कालिदासले 'लौ अब कानुन फेरियो, अब म सरकारको आदेश पालन गर्छु' भन्नुभएको भन्ने प्रसंग आउँछ ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मन्त्रीले आफ्ना सचिव र सहसचिवलाई आदेश दिंँदा विद्यमान कानुनको दायराबाट हट्न कर्मचारीले नमान्ने हो भने गृहमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले मनपरी गर्न पाउँदैन । दुर्भाग्यवश मन्त्रीको यस किसिमको आदेशमा होमा हो मिलाउने कर्मचारीतन्त्र वा पुलिसतन्त्रसमेतको हाम्रो मुलुकमा जगजगी छ । यस तथ्यका लागि पुलिस र कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिने कुरो छैन । मुख्य दोष त नेताहरूकै
हो । उनीहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई सुशासन दिने खालको कानुन, नीति-नियम बनाउनसकेका छैनन् । पदमा पुगेका मन्त्री र कर्मचारीले यसै तथ्यमा टेकेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्छन् । भ्रष्टाचारको मुहान अनुत्तरदायी र निरंकुश अधिकार हो । आजको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था यस्तै छ । गृह र अर्थजस्ता मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको मिलोमतोमा मनपरी काम गर्न सकिने गल्छेँडो छन् । त्यस्तै चोरबाटाको आकर्षणले गर्दा महत्त्वाकांक्षी राजनीतिज्ञहरू यस्ता मन्त्रालयका लागि अचेलको 'कोतपर्व' गर्छन् ।
राजनीतिमा सत्ता संघर्षको इतिहास प्राचीन हो । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो नेपाल विजयको अभियानमा के-कस्ता वचन दिएर कसरी आफ्ना वचन तोडे भन्ने उदाहरण हामीसँग छ । राणाकालको हत्यामूलक षड्यन्त्रबाट हामी राम्ररी परिचित छौं । मध्ययुगीन अथवा त्यसभन्दा पनि पहिलेको इतिहास पढ्दा राजा-महाराजाले राजकाज गर्दा सधैं साम, दाम, दण्ड र भेदको उपयोग गर्नु भन्ने कुरा हाम्रो शास्त्रमा समेत लेखिएको छ । राजनीतिशास्त्रका पण्डित मेक्यावेली, चाणक्यदेखि लिएर कणिकसम्म सबै नै जालझेलका प्रवक्ता मानिन्छन् । स्वयम् महाभारत युद्धमा धर्मको स्थापना गर्न उद्यत हुनभएका कृष्णले युधिष्ठिरको पक्षलाई झुठ बोल्न, कुट-युद्ध गर्न, धोखा दिएर विरोधीको हत्या गर्न सिकाएका छन् । कालान्तरमा त्यस्ता कुराको पुष्टि र औचित्यसमेत ठहर्‍याइएको छ ।
यस सानो टिप्पणीमा यस विषयमा केही भन्न पुग्दैन । तर प्रश्न भने जिउँदो छ- के हामी अहिले पनि राणायुगमा छौं ? के हामी युरोपको मध्ययुगमा छौं त ? अथवा दुशासनको ठाडै रगत पिउन तम्सिने भीमसेनजस्तो महाभारत युगमा छौं त ? के आज पनि नांगो सभामा एउटा द्रौपदी बलात्कार गरिने अवस्थामा छिन् त ? यथार्थमा त्यही छ होला । तर हाम्रो आदर्श पनि त्यही हो त ? होइन भने हामीले कहीं न कहीं राजनीतिमा नैतिक तत्त्वलाई प्रवेश गराउनैपर्छ । नैतिक तत्त्वलाई प्रवेश गराउँदा हामीले त्यागको सम्मान गर्नैपर्छ । दुर्भाग्यवश, इतिहासमा त्यागका कुरा गर्ने महापुरुषहरू मौका पाउनासाथ पाखण्डका उदाहरण भएका छन् । त्यस्तो पाखण्डले गर्दा हाम्रो मुलुकलाई धेरै समस्या परेको छ । पाखण्डका कुरा गरेर सत्तामा जान्छु र अरु सबैले पनि राम्रा व्यवहार गरुन् भन्नु कदापि सम्भव हुँदैन । वर्तमानका हकमा यसले संविधान लेखन कठिन बनाएर जान्छ । भविष्यका हकमा मुलुकमा विद्यमान रहेको हिंसा, आतंक, विग्रह र विभेदको राजनीति झन्-झन् बलियो हुँदै जान्छ ।
यो महाभारतको युग होइन, नत राणायुग हो । यस युगमा राजनीति गर्न र राजनीतिलाई सार्थक बिसाउनीमा पुर्‍याउनका लागि न्युनतम नैतिकताको पालन गर्नैपर्छ । सञ्चार क्रान्तिको यस युगमा राजनीतिज्ञले झुठ बोल्नु नैतिकपतनमात्र होइन, प्रत्युत्पादकसमेत हो । हिजो अध्यक्ष प्रचण्डले अनावश्यक झुठ बोलिरहँदा नै उनको अविश्वसनीयताले गर्दा पराजय भएको हो । कांग्रेस र एमालेको वार्तामा के भएको थियो त ? कुन पक्ष झुट बोल्दैछ त ? वास्तविक कुरो के हो ? कतिपय खबरका अनुसार कांग्रेसका केही महाबलीहरू वामदेव गौतमलाई भने गृहमन्त्री दिन चाहँदैन थिए । के त्यो हो त ? अथवा कांग्रेसले स्वास्थानी व्रतकथामा विष्णुले विवाह गर्छु भनेको सतीदेवी झुक्याएर महादेवलाई दिएजस्तो हो ? अथवा महाभारतमा अश्वत्थामा हतो-हतो भनेजस्तो हो । यसरी कांग्रेस र एमालेले प्रारम्भमै घिउ बेचुवा र
तरवार बेचुवाको हिसाबले लेनदेन गर्नथाले भने दुवै पार्टीको भविष्य
राम्रो हुने छैन । जनताले दुःख पाउने कुरा त छँदैछ ।
कांग्रेस र एमालेमा यसबेला व्यक्तिवाद चरम सीमामा छ । यस किसिमको व्यक्तिवाद जहिले पनि पार्टी सिद्धान्त विमुख भएपछि आउँछ । एमालेले बहुदलीय जनवादको कुरा गरेको छ, कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादको । गहिरिएर हेर्दा त्यसमा विशेष दूरी देखिँदैन । यता आएर कांग्रेस केही दक्षिणपन्थी झुकावतिर लागेको
छ । उसले भूमण्डलीकरणको प्रवाहको प्रतिरोध गर्नसकेको छैन । व्यवहारमा त एमाले र एमाओवादीले पनि गर्नसकेका छैनन् । होइन भने कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवाद, अरु त अरु एमाओवादीले अगाडि ल्याएको २१ औं शताब्दीको जनवादमा समेत न्युनतम समता खोज्न सकिन्छ । त्यस समबोधलाई अँठ्याएर आगामी दस वर्षका लागि राष्ट्रका निम्ति न्युनतम कार्यक्रमको निक्र्योल र घोषणा गर्न सकिन्छ ।
स्मरणीय छ, सन् १९१७ अघि दुनियाँका सबै सोसल डेमोत्रmयाट एकै थिए । सबैले आफूलाई भन्दा सोसलिस्ट भन्थे । बेलाबखतमा कम्युनिस्ट भन्न पनि चुक्दैन
थिए । हाम्रो कांग्रेस पार्टीमा हिजोसम्म एकअर्कालाई कमरेड भन्ने चलन थियो । बीपी कोइरालाका कतिपय पत्रहरू वर्तमान नेतृत्वले पनि पढेको होला । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त पक्कै पढ्नुभएको होला । एक-अर्कालाई कमरेड भन्ने त्यो संस्कृति देखेर बुझेका सुशील कोइरालाजस्ता पुराना खान्दानी कांग्रेसीले एमालेलाई व्यवहार गर्दा शत्रुशक्ति होइन, साथ लिएर हिँड्नुपर्ने सहयात्री शक्ति भनेको खण्डमा यो विवाद मिल्न सक्छ । फेरि एमालेले पनि गृहमन्त्रीलाई नाकको प्रतिष्ठा बनाएर कांग्रेसलाई भि“mझो दिनु हुँदैन कि ? कम्तीमा पनि हाम्रा नागरिक समाज र आम जनताले यस विषयमा नेपालमा क्रमशः बलियो हुँदै गएको सञ्चारमाध्यमबाट आफ्नो आवाज बेलाबखत अगाडि ल्याउनैपर्छ । त्यही गर्ने उद्देश्यले मात्र मुख्यतः एउटा नागरिकका रूपमा यो टिप्पणी गरिएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७० १०:३८