विवादको भुमरीमा कंगनाको ‘इमरजेन्सी’ 

भारत १९४७ मा स्वतन्त्र भएसँगै इन्दिराका बुबा जवाहारलाल नेहरू प्रधानमन्त्री बने । १९६४ सम्म बुबाको शासनकालमा इन्दिरा व्यक्तिगत सहयोगी थिइन् । १९५५ मा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित भएकी उनी १९५९ देखि एक वर्ष पार्टी अध्यक्ष बनिन् । इन्दिरा १९७८ मा पुनः पार्टी अध्यक्ष भएकी थिइन् ।

नेहरुपछि भारतमा दुई वर्ष लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री भए । १९६४ देखि १९६६ सम्म शास्त्रीको प्रधानमन्त्रीकालमा उनी सूचना तथा प्रसारणमन्त्री भइन् । शास्त्रीको १९६६ को जनवरी ११ मा उज्बेकिस्तानको तासकेन्टमा आकस्मिक निधन भएपछि इन्दिरालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो ।

१९७५ मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनपछि उनको प्रधानमन्त्री पद संकटमा पर्‍यो । त्यसलगत्तै उनले १९७५ जुन २५ मा संकटकाल (इमर्जेन्सी) घोषणा गरिन् । भारतका लागि आन्तरिक र बाह्य खतरा उत्पन्न भएको दाबीसहित लगाइएको संकटकाल १९७७ मार्च २१ सम्म जारी थियो ।

भारतलाई परमाणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाउन, पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई अलग गराउन र बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गरि भारतीयलाई गुन लगाएकी इन्दिरा राजनीतिक स्वार्थका लागि विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रमा २१ महिने संकटकाल लागू गरेर बदनाम पनि भइन् । १९७७ मा संकटकाल अन्त्यसँगै उनी राजीनामा दिन पनि बाध्य भएकी थिइन् ।

त्यही २१ महिना लामो संकटकालको विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर निर्माण गरिएको बलिउड फिल्म पनि पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ । नाम हो, ‘इमरजेन्सी’ । फिल्मको निर्देशक तथा निर्मात्री हुन् कंगना रनावत । गान्धीको जीवनीमा आधारित फिल्मको कथा पनि कंगनाले लेखेकी हुन् । त्यसमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको भूमिका पनि उनी आफैले निर्वाह गरेकी छिन् । फिल्ममा उनीसँगै अनुपम खेर, श्रेयस तलपडे, मिलिन्द सोमन, महिना चौधरीलगायतले अभिनय गरेका छन् ।

पछिल्लो समय भने कंगना फिल्मीभन्दा पनि राजनीतिक दुनियामा सक्रिय छन् । गत जुनमा हिमाचल प्रदेशबाट चुनाव जितेकी कंगना हाल लोकसभा सांसद छिन् । उनले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाट चुनाव जितेकी हुन् । तर सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको छाेटाे समयमै कंगनालाई ‘फिल्मी दुनियाको राजनीति’ले नै तनाव दिएको छ । यसको कारण हो– रिलिज हुनुअघि नै फिल्मका कारण भएको तनाव । अगष्ट १४ मा ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै फिल्मबारे विवाद सुरू भएको हो ।

फिल्मको विरोध खासगरी सिख समुदायबाट भएको हो । पन्जाब, तेलंगाना, नयाँदिल्ली, उत्तर प्रदेश लगायत राज्यका विभिन्न सिख समुदाहरूले फिल्मको प्रदर्शन रोक्न माग गरेका छन् ।

शिरोमणि अकाली दलको दिल्ली इकाइले फिल्मको विरोधमा प्रदर्शनहरू गर्दै आएको छ । सेन्सर बोर्ड (दलले सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सर्टिफिकेसन–सीबीएफसी) र कंगनाको प्रोडक्सन हाउसलाई समेत नोटिस पठाइसकेको छ । त्यस्तै, दिल्ली सिख गुरुद्वारा म्यानेजमेन्ट कमिटि (डीएसजीएमसी) ले पनि फिल्मको प्रदर्शन रोक्नुपर्ने माग गर्दै बोर्डलाई पत्र पठाएको जनाएको छ ।

शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटि (एसजीपीसी)ले कंगना र फिल्म निर्मातालाई फिल्मको ट्रेलर हटाउन, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न र फिल्म प्रदर्शन रोक्न एक सूचना जारी गरेको छ ।

केही दिनअघि कंगनाले सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सेयर गर्दै फिल्मलाई सेन्सर सर्टिफिकेट नदिइएको गुनासो गरेकी थिइन् । ‘हाम्रो फिल्मले सेन्सर बोर्डबाट सर्टिफिकेट पाएको छ भन्ने हल्ला चलिरहेको छ, यो सत्य होइन,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो फिल्म सेन्सर बोर्डले पास गरेको थियो तर यसको सर्टिफिकेट रोकिएको छ । आफूले वास्तविक घटनामा फिल्म निर्माण गरेकाले सेन्सर बोर्डले पास गर्नु पर्ने कंगनाको तर्क छ ।

कंगनाले आफू, फिल्म निर्माण टिम र सेन्सर बोर्डलाई पनि धेरै ठाउँबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको दाबी गरेकी छन् । ‘हामीलाई इन्दिरा गान्धीको हत्या, भिन्डरनवाले र पन्जाबको दंगा हटाउन दबाब दिइएको छ । यो मेरा लागि अविश्वसनीय कुरा हो । देशको यस्तो अवस्थाप्रति म खेद व्यक्त गर्छु,’ उनले भनेकी छन् । सेन्सर सर्टिफिकेट नपाएपछि ६ सेक्टेम्बरका लागि तोकिएको प्रदर्शन मिति सारिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।

फिल्म खासगरी खालिस्तानी पृथकतावादी जरनैल सिंह भिन्डरानवालेको चरित्रलाई लिएर बढी विवादमा आएको हो । फिल्मको ट्रेलरमा एक संवाद छ, ‘तपाईंको दललाई भोट चाहिन्छ । हामीलाई खालिस्तान ।’ तर भिन्डरानवालेले कहिल्यै पनि त्यस्तो नबोलेको भन्दै कट्टरपन्थी सिख समूहहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

१९८४ मा खालिस्तानी नेता जरनैल सिंह भिन्डरानवाले र अन्य सिख पृथकतावादीले भारतको अमृतसरस्थित ‘गोल्डन टेम्पल’मा अतिक्रमण गरेका थिए । सिख समुदायको पवित्र तीर्थस्थत कब्जामा लिएका पृथकतावादीको समूहलाई गोल्डेन टेम्पल परिसरबाट लखेट्नका भारतीय सेनाले सैन्य कारबाही चलायो । ‘अपरेशन ब्लूस्टार’ नाम दिइएको कारबाहीका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सेनालाई आदेश दिएकी थिन् ।

त्यसलगत्तै भारतीय सेनाले १९८४ जुन १ देखि ८ सम्म ‘अपरेश ब्लूस्टार’ सुरु गर्‍यो । सैन्य कारबाहीका क्रममा कयौं तीर्थयात्री मारिए भने अकाल तख्त (सिखका पाँच तख्तमधये एक) र सिख सन्दर्भ पुस्तकालय ध्वस्त भए ।

त्यही आक्रमणको विरोधमा पछि इन्दिराको हत्या गरिएको थियो । गान्धीको हत्यापछि १९८४ मा सिखविरुद्ध दंगा सुरु भएको थियो । त्यसक्रममा भारतभर कम्तीमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी सिख मारिएको सरकारी तथ्यांक छ । राजधानी नयाँदिल्लीमा मात्रै २ हजार ८ सय सिख मारिएका थिए ।

इन्दिराको गान्धीको १९८४ अक्टुबर ३१ का दिन बिहान ९ बजेर ३० मिनेटमा हत्या गरिएको थियो । उनी नयाँदिल्लीको सफदरजंग रोडस्थित निवास परिसरमै मारिएकी थिइन् । इन्दिराको हत्यापछि उनका छोरा राजीव गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री भएका थिए । राजीवको पनि चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा १९९१ मे २१ मा हत्या गरिएको थियो ।

पंजाबको फरीदकोटबाट निर्वाचित लोकसभा सांसद सरबजीत सिंह खालसाले फिल्ममा सिख समुदायलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । उनीहरूले फिल्मको रिलिज रोक्न माग गरेका छन् । फिल्म रिलिज गरिएको खण्डमा कानुनी सुव्यवस्था खलबलिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

सरबजीत इन्दिरा गान्धीलाई गोली प्रहार गर्ने अंगरक्षक अंगरक्षक बेअन्त सिंहका छोरा हुन् । बेअन्त र अर्का अंगरक्षक सतवन्त सिंहले इन्दिराको हत्या गरेका थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवार सरबजीतले गत निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीका करमजीत सिंह अनमोललाई ७० हजारभन्दा बढी मतले पराजित गरेका थिए । त्यसअघि उनी सिरोमण अकाली दल–अमृतसर र बहुजन समाज पार्टीमा थिए ।

सिख समुदायपछि उनीमाथि भारतीय विपक्षी दल कंग्रेस पक्षधर बढी आक्रोशित छ । कंग्रेस पक्षधरले फिल्म रिलिज गर्न नदिन आफूलाई धम्की र दबाब दिईरहेका उनको भनाइ छ । काग्रेस पक्षधरले आफुहरुलाई निरन्तर इन्दिरा गान्धीको हत्याको दृष्य नदेखाउनुहोस् भनेर दबाब दिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले भिन्डरानवाले र पन्जाबको दंगा नदेखाउने हो भने अरु के देखाउने ? यो धम्की हाम्रा लागि अत्यन्त दुःखद पक्ष हो,’ उनले भनेकी छन् ।

केही उपाए नलागेपछि कंगनाले अदालतको ढोका पनि ढकढकाइन् । तर अदालतको निर्णय पनि उनले आफ्नो पक्षमा पार्न सकेकी छैनन् । मुम्बई उच्च अदालतले बुधबार फिल्मलाई तत्काल सेन्सर सर्टिफिकेट दिन अस्वीकार गरेको छ । तर न्यायाधीश बीपी कोलाबावाला र फिर्दोस पोनिवालाको इजलासले फिल्मको विषयमा उठेका विवादहरूबारे विचार गर्न सेन्सरसम्बन्धी विषय सेप्टेम्बर १८ भित्र टुंगाइसक्न सेन्सर बोर्डलाई आदेश दिएको छ ।