उच्च आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने उद्देश्य अवलम्बन गरिएको मौद्रिक नीतिको निक्कलीले प्रशंसा गरेको हो ।
सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले तिर्नुपर्ने भर्ती शुल्क, एजेन्ट खर्च तथा अन्य लागतले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पारिरहेको देखाएको छ ।
सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात गरेको महासंघको भनाइ छ ।
बुधबार कारोबारमा आएकामध्ये २५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो भने २४७ कम्पनीको घट्यो। तर, सो दिन ५ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो।
बेलौरीमा स्थानीय र संघीय सरकारको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी, श्रमिक अभावसँग जुध्दै कृषि यान्त्रिकीकरणमा फड्को ।
अनुगमनका क्रममा बौद्धको बिरयानी किङ र न्युरोडको कर्नर पोइन्ट रेस्टुरेन्टमा खाद्यवस्तुमा मरेको साङ्ला, म्याद गुज्रिएको सामान प्रयोग र कृत्रिम रङ भेटिएपछि विभागले व्यवसायीलाई जरिवाना, अखाद्य सामग्री नष्ट र सुधारका लागि निर्देशन दिँदै कारबाही गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शबाट अध्यक्षसहित दुई दुई जना पदाधिकारी सहभागी थिए ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले यसअघि गत पुसमा ऋणपत्रमार्फत एक वर्षका लागि करिब २ खर्ब रुपैयाँ झिकिसकेको छ । यस पटक पनि करिब २ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट झिक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
लामो समयसम्म खोकना खण्डको ६.५ किमिमा काम अघि बढ्न नसकेपछि उक्त क्षेत्रको समस्या पछि समाधान गर्ने भन्दै फर्सीडोलतर्फको काम अघि बढाइँदै
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल विद्युतीय सवारीलगायत सबै खाले सवारीमा कर्जा मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत छ । ठूला विद्युतीय सवारीका हकमा यो सीमा बढाएर ७० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी बनाउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
असार २३, २०८३
हड्ताल अवधिको तलब भने नपाइने ।
राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
चैतयता सुरु भएको बर्डफ्लु झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासीमा भने नियन्त्रणमा आएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेमा भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो असीमित दायित्वलाई कम गरेर सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराइन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्ने क्रममा गभर्नर पौडेलले नीतिगत दरहरु यथावत् रहेको बताए ।
राष्ट्र बैंकको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा वैदेशिक व्यापार, निर्माण र पीपीए सम्झौतामा अन्यौलले कर्जा प्रवाहमा अपेक्षित वृद्धि नदेखिएको उल्लेख छ।
मंगलबार कारोबारमा आएकामध्ये २१० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो भने ५७ कम्पनीको घट्यो । तर, सो दिन १० कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
लामो समयसम्म खोकना खण्डको ६.५ किमिमा काम अघि बढ्न नसकेपछि उक्त क्षेत्रको समस्या पछि समाधान गर्ने भन्दै फर्सीडोलतर्फको काम अघि बढाउन लागिएको हो ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कारोबार वृद्धि देखिँदा मधेशमा भने गिरावट, सात वटै प्रदेशमा २.५ देखि १० आना प्लट नै बढी बिक्री भएको छ।
उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको गरिबी निवारण र ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था अग्रणी संस्था भएको बताएका छन् ।
बजारमा तरलता तत्काल घट्ने नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले फेरि ऋणपत्रमार्फत एक वर्षका लागि पैसा झिक्न लागेको हो । यसअघि सातामा २ दिन निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा झिक्दै आएको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा कमी, सार्वजनिक एवं निजी निर्माणमा सुस्तता, घरजग्गाको कित्ताकाट एवम् विद्युत् खरिद सम्झौता जस्ता विषयहरूमा देखिएका अन्योल आदिले समेत वित्तीय प्रणालीबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रको सुस्त विस्तार, न्यून सरकारी खर्च, औजार–उपकरणको आयातमा कमीलगायतका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएन अपेक्षित सुधार।
निर्यात आम्दानीमा कमी, सम्भावित रोजगारी कटौती र नयाँदिल्लीले थप आयात प्रतिबन्धको संकेत दिइरहेका बेला आगामी दिनमा अझ ठूलो धक्का लाग्न सक्ने चिन्ता।
बैठकबाट पारित भएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । मध्यान्न ४ः१५ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताइएको छ ।
असार २२, २०८३
नेपाल वायुसेवा निगमका प्राविधिक प्रवक्ता दिपेन्द्र पुनका अनुसार जहाजको ककपिट भ्वाइस रेकर्डरमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग खानेपानी, ढल व्यवस्थापन र लजिस्टिक्स सुधारका लागि झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सम्झौता गरेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको भेटमा अध्यक्ष कान्डाले नेपालको विकासका लागि सहकार्य आफूहरूको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
‘ २०५७ देखिका ११ हजार ५२८ मुद्दाका फाइलहरू डिजिटलाइज गरिएको छ । उजुरी ट्रयाकिङका लागि वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’
