काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. २० मा सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा विद्युतीय सवारीसाधन मात्र नभई अन्य क्षेत्रलाई समेत समेटिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल विद्युतीय सवारीलगायत सबै खाले सवारीमा कर्जा मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत छ । ठूला विद्युतीय सवारीका हकमा यो सीमा बढाएर ७० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी बनाउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको हो । त्यसअघि निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य (इन्धनबाट चल्ने) सवारीसाधन कर्जामा अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा अधिकतम ८० प्रतिशतको व्यवस्था थियो ।

पछिल्लो समय सरकारले अघि सारेको विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन नीतिकै कारण अहिले सडकमा निजी सवारीमा विद्युतीय सवारीको वर्चस्व देखिन थालेको छ । ठूला विद्युतीय बस भने उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

महँगो हुँदा ठूला सार्वजनिक सवारी आयात बढ्न नसकेकामा राष्ट्र बैंकको नीतिले राहत पुग्ने नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘३०/३५ सिटर विद्युतीय बस लिनुपर्‍यो भने औसतमा डेढ करोड हाराहारी पर्छ । यता त्यही मूल्यमा इन्धनबाट चल्ने बस ३ वटा आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ठूला सार्वजनिक सवारीको माग नबढेको हो ।’

सार्वजनिकमा पनि साना सवारीले राम्रै बजार लिइरहेको उनले बताए । सबैखाले सवारीमा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत पुर्‍याउन आफूहरूले माग गरिरहेकोसमेत उनले जानकारी दिए । ठूला सार्वजनिक सवारीमा आकर्षण बढाउन राष्ट्र बैंकले उक्त नीति लिएको हुन सक्ने थापाको भनाइ छ । ‘कर्जा अनुपात ६५ प्रतिशतबाट तल वा माथि हुने भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत हिस्सा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका यातायात शून्य कार्बन उत्सर्जनमा रूपान्तरित हुनेमा सरकारको लक्ष्य केन्द्रित रहेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (०८०–८७) मा उल्लेख छ । निजी विद्युतीय सवारीतर्फ उल्लेख्य मात्रामा सवारी आयात र प्रयोग बढे पनि सार्वजनिकतर्फ ठूला सवारीमा बढ्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म २५ सिटभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी २२ वटा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६, २०८०/८१ मा ११, २०७९/०८० मा ३७, २०७८/२०७९ मा ७ र ०७७/०७८ मा ४ बस आयात गरिएका थिए ।