काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक व्यापारमा कमी, सार्वजनिक एवं निजी निर्माणमा सुस्तता, घरजग्गाको कित्ताकाट एवम् विद्युत्‌ खरिद सम्झौता (पीपीए) जस्ता विषयहरूमा देखिएका अन्यौललगायतले वित्तीय प्रणालीबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुमा उल्लिखित कारण देखाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा   ढिला भित्रिएको मनसुन तथा असोज महिनामा भएको अधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा आएको कमी, २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपश्चात्‌ उत्पन्न असहज परिस्थिति तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भई व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा समष्टिगत मागमा दबाब सिर्जना हुन गएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक गतिविधि अपेक्षित विस्तार नभएको एवं विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तरसमेतका कारण निष्क्रिय कर्जा अनुपात वृद्धि भई बैंकको लगानी क्षमतामा ह्रास आइरहेको समेत प्रतिवेदनमा औल्याईएको छ । विप्रेषण आप्रवाहबाट भित्रिएको रकम वित्तीय प्रणालीमा थपिँदै जाने तर कर्जा प्रवाह र लगानीमा अपेक्षित वृद्धि नहुँदा अधिक तरलताको स्थिति निरन्तर कायम भई मौद्रिक व्यवस्थापन दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाकोवृद्धिदर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकोमा २०८३ वैशाखमा विन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १५.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाकोवृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अल्पकालीन ब्याजदरहरू न्यून रहेको तथा अधिक तरलताको स्थिति रहिरहेका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरहरू थप घट्दै गएको समेत बैंकले जनाएको छ । २०८३ वैशाखमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर क्रमशः ३.३५ प्रतिशत, ३.७० प्रतिशत र ४.५९ प्रतिशत छ ।