काठमाडौँ —  

नेपाल राष्ट्र बैंक आज आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । अहिले व्यवस्थापन समितिको बैठक बसिरहेको छ भने  लगतै सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको छ । बैठकबाट पारित भएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । मध्यान्न ४ः१५ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताइएको छ । 

नयाँ मौद्रिक नीतिको संरचना विगतका भन्दा फरक हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले यसअघि नै बताइसकेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार यस वर्ष चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र मौद्रिक नीति गरी तीन भाग छुट्टाछुट्टै जारी हुनेछ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिको पाटो (भाग) मात्रै अनलाइनमार्फत बाचन गर्ने र त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर भने उपस्थित हुने छैनन् । अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक, प्रवक्ता र केही महत्वपूर्ण विभाग प्रमुखको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने स्रोतले बताएको छ ।

विगतका नीतिमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक नीति र नियामकीय पाटो सबै एउटै नीतिमा समेटिन्थ्यो । यो परम्परा तोडेर मौद्रिक नीतिलाई छरितो र वस्तुगत बनाउन लागेको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको कर्जा प्रवाहका लागि सहजीकरण हुने नीतिगत व्यवस्था भने हुनेछ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । बजेटका यी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउन पनि कर्जा प्रवाहमा सहजिकरण गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था गत आइतबारको सञ्चालक समिति बैठकबाट पारित भइसकेको छ । अब आज बस्ने बैठकले केही नीतिगत विषय र दरहरुबारे अन्तिम टुंगो लगाएपछि सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंक तयारी छ ।

विगतमा जस्तो धेरै नीतिगत व्यवस्था नआउने, नियामकीय व्यवस्था पनि आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले वर्षभर जारी गर्न सक्ने नीतिको भएपछि आजै नियामकीय कुराहरु मौद्रिक नीतिमा नसमेटिने भएको छ ।   

आगामी मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर कति राख्ने, ब्याजदर करिडोरका सीमा चलाउने वा नचलाउनेलगायत विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको र यसमा सोमबारदेखि छलफल सुरु हुने स्रोतको दाबी छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहे पनि २० वाणिज्य बैंकमध्ये झन्डै आधा बैंक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । बजारमा कर्जा माग बढिरहे पनि उनीहरू थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकहरुको यो समस्यामा सहजीकरण गर्न पनि केही नीति आउने स्रोतले बताएको छ ।