काठमाडौँ —  

भारतले सेफगार्ड ड्युटी (संरक्षणात्मक भन्सार महसुल) लगाएपछि भारततर्फ नेपालको फलाम तथा स्टिल निर्यातमा गिरावट आएको छ । यसले निर्यात आम्दानीमा कमी, सम्भावित रोजगारी कटौती र नयाँदिल्लीले थप आयात प्रतिबन्धको संकेत दिइरहेका बेला आगामी दिनमा अझ ठूलो धक्का लाग्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा नेपालले भारततर्फ १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको फलाम तथा स्टिल निर्यात गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्यात ६८.६७ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

भारतको नयाँ व्यापार नीतिका कारण नेपालले एक वर्षभन्दा कम अवधिमै १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निर्यात गुमाएको छ । यो तीव्र गिरावटले सरकारी राजस्व घट्ने र यस क्षेत्रको रोजगारी गुम्ने चिन्ता पनि थपिदिएको छ ।

भारतले विशेषगरी चिनियाँ कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका स्टिल आयातमा अंकुश लगाउन थप कदम चाल्ने तयारी गरिरहेकाले नेपालको फलाम तथा स्टिल निर्यातले अर्को धक्का व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्ने जोखिम अझै टरिनसकेको उद्योगसम्बद्ध जानकार बताउँछन् ।

गत डिसेम्बरमा भारतले सस्तो आयात रोक्न तोकिएका स्टिल उत्पादनमा ११ देखि १२ प्रतिशतसम्मको तीनवर्षे सेफगार्ड ड्युटी लगाएको थियो । यो कर पहिलो वर्ष १२, दोस्रो वर्ष ११.५ र तेस्रो वर्ष ११ प्रतिशत रहनेछ । यो व्यवस्था चीन, भियतनाम र नेपालबाट हुने आयातमा लागू गरिएको छ । स्टिनलेस स्टिलसहितका ‘स्पेसालिटी स्टिल’ (विशेष प्रकारका स्टिल) उत्पादनलाई भने यसमा छुट दिइएको छ ।

रोयटर्सका अनुसार, संघीय वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘डायरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रेमिडिज’ ले आफ्नो अन्तिम निष्कर्षमा सिफारिस गरेपछि विश्वकै दोस्रो ठूलो कच्चा स्टिल उत्पादक भारतले यो तीनवर्षे सेफगार्ड ड्युटी स्वीकृत गरेको हो । डिसेम्बरमा सेफगार्ड ड्युटी लागू गर्नुअघि भारतले अप्रिलमा २ सय दिनका लागि १२ प्रतिशतको अस्थायी महसुल लगाएको थियो ।

नेपाली उद्योगी नेपाल अझै पनि उच्च आर्थिक र वातावरणीय जोखिममा रहेको अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) भएकाले यहाँका उत्पादनमा सेफगार्ड ड्युटी लगाउनु न्यायसंगत नभएको तर्क गर्छन् । यो महसुलले उत्पादन र निर्यातमा ठूलो अवरोध पुर्‍याएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालको स्टिल निर्यातमा परम्परागत रूपमा जस्तापाताको हिस्सा बढी रहँदै आएको छ र यसको मुख्य बजार भारत नै हो । यूएनडीपीको ‘एसेसमेन्ट अफ ब्रिक, सिमेन्ट एन्ड स्टिल सेक्टर इन नेपाल’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा फलाम र स्टिलको वार्षिक माग करिब १२ लाख टन छ र स्वदेशी उद्योगहरू हाल त्यो माग पूरा गर्न सक्षम छन् ।

उद्योग विज्ञहरूका अनुसार फलाम र स्टिलको माग वार्षिक रूपमा करिब २० प्रतिशतले बढिरहेको छ । डन्डी (रिबार) को मात्रै वार्षिक माग करिब ५ लाख टन छ, जसमा स्वदेशी उत्पादकहरूले झन्डै ८० प्रतिशत माग धानिरहेका छन् । नेपालमा ५४ वटा थर्मो–मेकानिकली ट्रिटेड (टीएमटी) बार उत्पादन गर्ने प्लान्टसहित करिब ८३ वटा फलाम तथा स्टिल उद्योग दर्ता भएका छन् ।

नेपालले गत आर्थिक वर्ष १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ लाख ४५ हजार ९ सय ३२ टन फलाम तथा स्टिल र तीनका उत्पादनहरू भारततर्फ निर्यात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

उद्योगीहरूका अनुसार निर्यात हुनेमा मुख्यतया ६ सय मिमिभन्दा बढी चौडाइ र १ मिमिदेखि ३ मिमिसम्म मोटाइ भएका ‘फ्ल्याट–रोल्ड’ फलाम र ‘नन–एलोय’ स्टिल उत्पादन पर्छन् । यी ‘कोल्ड–रिडुस्ड स्टिल कोइल’ अटोमोबाइल प्यानल, विद्युतीय उपकरण, फर्निचर र सामान्य निर्माण (फेब्रिकेसन) मा प्रयोग हुन्छन् ।

यसबाहेक नेपालले आल्मुनियम–जस्ताको मिश्रण कोटिङ भएका रोल्ड फलाम र स्टिलका उत्पादन, प्लास्टिक कोटेड फलाम र स्टिलका पाता र स्टिनलेस स्टिलका भाँडाकुँडा तथा भान्साका सामान पनि निर्यात गर्छ । रोयटर्सले हालै जनाएअनुसार भारतले विशेषगरी चीनबाट आउने ढुवानी रोक्न थप कदम आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुअघि अगस्टमा स्टिल आयातको समीक्षा गर्नेछ । भारत सरकारले एन्टी–डम्पिङ ड्युटी (एन्टी–डम्पिङ कर) लगाउने वा अन्य व्यापारिक कदम चाल्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

थप कडा प्रतिबन्ध आउन सक्ने सम्भावनाले नेपाली उद्योगीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । ‘भारतले फलाम र स्टिल उत्पादनमा लगाएको सेफगार्ड ड्युटीको वार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो समीक्षा अक्टोबर वा नोभेम्बरमा हुनेछ । नेपाल सरकारका लागि नेपाली फलाम र स्टिल उत्पादनमा लगाइएको यो महसुल हटाउन भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने यो उपयुक्त समय हो,’ नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्टिल उत्पादकमध्येको एक हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजका प्रमुख वित्त अधिकारी (सीएफओ) सुनील मणोतले भने, ‘हामी यस समस्यालाई समाधान गर्ने सम्भावित उपाय सुझाव गर्दै उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’

मणोतका अनुसार भारतले नेपाली उद्योगीहरूलाई ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) प्रमाणपत्र जारी गर्न पनि रोकेको छ । ‘हामीले हाम्रो बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका थियौं, तर हाम्रो आवेदनलाई होल्डमा (थाती) राखिएको जानकारी दिइयो,’ उनले भने ।

हुलास स्टिलले भारतमा ग्याल्भालुम (जीएल) र प्रि–पेन्टेड ग्याल्भालुम (पीपीजीएल) उत्पादन निर्यात गर्छ । कम्पनीले महिनामा करिब १० हजार टन जीएल र पीपीजीएल उत्पादन गर्छ । साथै आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतसम्म निर्यात गर्ने क्षमता रहेको कम्पनीको भनाइ छ । ग्याल्भालुम आल्मुनियम–जस्ता–सिलिकनको मिश्रण कोटिङ गरिएको स्टिलको पाता हो । 

स्टिनलेस स्टिलको पानी ट्यांकीलगायतका सामान उत्पादन गर्ने अर्को ठूलो उद्योग पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले नौ महिनाको निलम्बनपछि कम्पनीले तीन महिनाअघि मात्र निर्यात पुनः सुरु गरेको बताए ।

‘भारतको स्टिल इम्पोर्ट मोनिटरिङ सिस्टम (सिम्स) ले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु दुवैका लागि बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको थियो । हामीले बीआईएस प्रमाणपत्र पाउन सकेनौं, जसका कारण हाम्रो निर्यात रोकियो,’ साहुले भने । उनले भारतसँग स्टिनलेस स्टिलको पानी ट्यांकीका लागि कुनै बीआईएस मापदण्ड नै नभएको पनि थपे । कम्पनीले ट्यांकी बनाउन ताइवानबाट स्टिल आयात गर्छ ।

साहुका अनुसार सिम्सले ‘सरल सिम्स’ प्रणाली ल्याएपछि निर्यात पुनः सुरु भएको हो, जसले भारतीय आयातकर्तालाई २० देखि २५ टनसम्मको कन्साइनमेन्ट (खेप) मा स्टिनलेस स्टिलको पानी ट्यांकी ल्याउन अनुमति दिन्छ । ‘हाम्रा पानी ट्यांकी प्रत्येकको तौल एक टनभन्दा कम छ, जसले गर्दा नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत निर्यात सम्भव भएको हो,’ उनले भने ।

साहुका अनुसार भारतको ६ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) बाहेक कम्पनीले निर्यात गर्ने पानी ट्यांकीमा अन्य कुनै थप महसुल लाग्दैन । पञ्चकन्या ग्रुपले वार्षिक करिब २५ हजार स्टिनलेस स्टिलका पानी ट्यांकी उत्पादन गर्छ, जसमध्ये १० देखि १२ प्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ । कम्पनीले भैरहवा, रूपन्देही र थानकोट, काठमाडौंमा उत्पादन प्लान्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा भैरहवा प्लान्टको अधिकांश उत्पादन भारतीय बजारमा जान्छ । पालको उद्योग मन्त्रालय स्वदेशी उद्योगी र निर्यातकर्ताहरूलाई परेको व्यापार अवरोध हटाउन असफल भएको व्यापार विज्ञ बताउँछन् ।