काठमाडौं — युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकको न्युनतम तलब र सेवा सुविधालाई  सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।  

राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले श्रम अधिकारलाई कार्यस्थलमै लागू गर्न सरकारले ‘कारबाही र प्रोत्साहन’ को नीति अपनाएको बताए । ‘पछिल्लो १०० दिनमा मात्रै १ हजार ३२१ प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको छ । निरीक्षण र मुद्दा फर्स्यौटका क्रममा श्रमिकको हितविपरीत कार्य गर्नेहरूबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा सहमति बापत जम्मा गराइएको छ,’ उनले भने,‘यो कारबाही ९ महिनाको तुलनामा ५९ प्रतिशतले बढी हो ।’

उनले २०८३ देखि २०९२ को दशकलाई 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक' का रूपमा घोषणा गरिसकेको पनि बताए । ‘यसअनुसार राष्ट्रिय रोजगार नीति २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ,’ उनले भने ।