कृषि क्षेत्रको सुस्त विस्तार, न्यून सरकारी खर्च, औजार–उपकरणको आयातमा कमीलगायतका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएन अपेक्षित सुधार।
What you should know
काठमाडौँ — पछिल्ला महिनामा आर्थिक गतिविधिमा सुधारको अपेक्षा गरिए पनि तथ्यांकले अर्थतन्त्र तंग्रिन नसकेको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासमा ७ क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको र अर्थतन्त्र तंग्रिन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो त्रैमास (कात्तिक, मंसिर र पुस) को तुलनामा तेस्रो त्रैमास (माघ, फागुन र चैत) मा कृषि, उत्पादनमूलक, बसोबास तथा खाना, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बिमा, शिक्षा र अन्य गरी अर्थतन्त्रका सात क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखाएको छ । दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यस वर्षको तेस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ०.५८ प्रतिशत छ । गत वर्षको तेस्रो त्रैमासमा यस्तो वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत थियो ।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५१ प्रतिशत रहने तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ । उक्त अवधिमा विद्युत् उत्पादन तथा वितरण, निक्षेप संकलन तथा ऋण प्रवाह, निर्जीवन बिमा शुल्क संकलन, व्यापार सेवालगायत क्रियाकलापमा भएको वृद्धिका कारण साढे ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । यो वृद्धिदर गत वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा कम हो ।
गत वर्षको तेस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४.०५ प्रतिशत थियो । सामान्यतया तथ्यांकशास्त्रीहरूले वार्षिक रूपमा तथ्यांक तुलना गर्छन् । त्रैमासिक तुलनाले वास्तविक अवस्था नदेखाए पनि अर्थतन्त्र कता जाँदै छ भन्ने संकेत दिने उनीहरूको भनाइ छ । तेस्रो त्रैमासको लेखा तथ्यांकले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार भएको नदेखिने तथ्यांक अधिकारीले बताए ।
कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको, न्यून सरकारी खर्च, मेसिनरी औजार उपकरणको आयात बढ्न नसकेको लगायत कारण यस वर्षको तेस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले जनाए ।
‘गत वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलना यस वर्षको सोही अवधिमा दुई क्षेत्र र यस वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा सात क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु तथा अरू सकारात्मक रहेका क्षेत्रको वृद्धिदर पनि सामान्य हुनुले आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन नसकेको संकेत गरेको छ,’ उनले भने, ‘सामान्यतया वार्षिक रूपमा तुलना तथ्यांकहरूलाई वास्तविक मानिन्छ । त्रैमासिक रूपमा तुलना गरिएका तथ्यांकले प्रत्यक्ष नभई अप्रत्यक्ष संकेत गरेका हुन्छन् । अहिले वार्षिक र त्रैमासिक तुलनामा पनि केही क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धिदर र सकारात्मक रहेको क्षेत्रमा वृद्धिदर घट्नुले अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको पुष्टि हुन्छ ।’
सरकारी खर्च नभएपछि त्यसको असर निर्माण, उद्योगलगायत धेरै क्षेत्रमा पर्ने लामिछानेले बताए । ‘एकातिर सरकारी खर्च बढ्न नसकेको र अर्कोतिर निर्माण सामग्रीको आयात पनि धेरैले घटेकाले निर्माण क्षेत्र पनि ऋणात्मक भयो,’ उनले थपे, ‘उल्लिखित तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत नदेखिएकै हो । वित्तीय क्षेत्र, यातायातलगायत क्षेत्रले केही सकारात्मक देखिएपछि धेरैको वृद्धिदर घटेको छ । यसले पनि आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नभएको देखाउँछ ।’ घरायसी कामकाजलगायत समेटिएको अन्य क्षेत्रको वृद्धिदर पनि कम छ । अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार भएको नदेखिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा तेस्रो त्रैमासमा प्रस्तुत १८ औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये १६ क्षेत्रको वृद्धिदर धनात्मक छ । यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्माण सामग्रीको आयात, धान बालीको उत्पादन तथा केही वस्तुको घरेलु उत्पादनमा भएको गिरावटका कारण यस त्रैमासिकको वृद्धिदर सामान्य अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको तेस्रो त्रैमासमा विद्युत् तथा ग्यास सम्बन्धित क्रियाकलापमा सबैभन्दा बढी २४.८८ प्रतिशतको वृद्धिदर छ । सोही अवधिमा वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलाप, यातायात तथा भण्डारण र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा क्रमशः १०.२७, ७.८३ र ५.२५ प्रतिशतले वृद्धि हुने कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
धान बालीको उत्पादनमा कमी आए पनि पशुपन्छी, तरकारी बाली तथा फलफूल र वन पैदावारको उत्पादनमा भएको सामान्य वृद्धिले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो हिस्सा ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर ५.२५ प्रतिशत भएको अनुमान छ ।
व्यापारजन्य वस्तुको स्वदेशी उत्पादन तथा आयातमा भएको वृद्धिका कारणले यस क्षेत्रको वृद्धि हुन गएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर १.५९ र औद्योगिक उत्पादनको ०.५४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने कार्यालयको अनुमान छ । अन्य औद्योगिक वर्गीकरणहरूको वृद्धि सामान्य रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यस वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा मात्र नभई एक वर्षअघिको तुलनामा पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुधार नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘न्यून पुँजीगत खर्च, उत्पादनमूलक क्षेत्र सुध्रिन नसक्नु नेपालका लागि आधारभूत संरचनात्मक समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । त्यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार भएको छैन,’ उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुनुले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको पुष्टि गर्छ ।’ अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पहिल्यैदेखि गाँजिँदै आएका समस्या सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यही आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ०.५८ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने कार्यालयले जनाएको छ । अर्थतन्त्रका १८ औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये ११ वटाको वृद्धिदर मात्र धनात्मक छ भने सात क्षेत्रको ऋणात्मक रहने कार्यालयको प्रक्षेपण छ ।
‘यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा रहेको कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र ०.०४ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा दोस्रो बढी हिस्सा रहेको थोक तथा खुद्रा व्यापारको २.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धनात्मक वृद्धिदर हुने १६ वटा औद्योगिक वर्गीकरणहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यासको ६.८७ र यस क्षेत्रलाई पछ्याउँदै खानी तथा उत्खनन २.२३ र थोक तथा खुद्रा व्यापार २.०२ प्रतिशत छ ।’
अर्कोतर्फ आवास तथा भोजनको वृद्धिदर २.३०, बैंक तथा बिमाको १.०७ र औद्योगिक उत्पादनको ०.८३ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि भएको छ । बाँकी अन्य औद्योगिक वर्गीकरणको वृद्धिदर सामान्य देखिन्छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकार, न्यून पुँजीगत खर्च र राजनीतिक अनिश्चितताका कारण अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अर्थशास्त्री कल्पना खनालले बताइन् । ‘अन्तरिम सरकारले १ खर्बभन्दा बढीको बजेट कटौती गरेको थियो । त्यस अवधिमा पुँजीगत खर्च पनि कम थियो,’ उनले भनिन्, ‘जेन–जी आन्दोलनको आडमा भएको निर्वाचनमा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पाएको रास्वपा सरकारको काम कारबाही हेर्न बाँकी नै छ । यस अवधिमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको हो ।’
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यो प्राप्ति नहुने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको प्रक्षेपणले चालु वर्ष आधारभूत मूल्यमा ३.६५ र उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
