काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले भर्ती प्रक्रिया पूरा गर्न ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको तथ्य एक सर्वेक्षणले उजागर गरेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को प्राविधिक सहयोगमा गरेको ‘श्रम आप्रवासी भर्ना लागत सर्वेक्षण २०२३’ अनुसार विदेश जान नेपाली श्रमिकले औसत १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भर्ना लागतबापत खर्त गर्ने गरेका छन् । महिलाको हकमा लागत अझ बढी २ लाख १९ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको देखिएको छ ।

सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले तिर्नुपर्ने भर्ती शुल्क, एजेन्ट खर्च तथा अन्य लागतले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पारिरहेको देखाएको छ । श्रमिकले लागत बराबरको रकम कमाउन औसत ३.३ महिनाको आम्दानी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । महिलाको हकमा लागत उठाउन औसत ४.५ महिना काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पुरुषको तुलनामा अझ बढी आर्थिक जोखिम र लागत वहन गर्न बाध्य रहेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य १०.७.१ अन्तर्गतको भर्ना लागत सूचक मापनका लागि तयार गरिएको हो । सर्वेक्षणमा देशभरका ३ हजार ७४२ घरपरिवार समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार ३४.७ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै शुल्क वा अतिरिक्त लागत तिर्नु नपरेको बताएका छन् । तर यसको अर्थ २ तिहाइभन्दा बढी श्रमिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भर्ती लागत बेहोरेका छन् ।

महिला श्रमिकमध्ये ५४.२ प्रतिशतले कुनै लागत नतिरेको बताएका छन् । रोजगार क्षेत्रका आधारमा हेर्दा शुल्क नतिर्ने अनुपात सेवा क्षेत्रमा ३७.२ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा ३२.८ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत रहेको छ ।

गन्तव्य देशअनुसार तुलना गर्दा खाडी मुलुक र मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा बढी भर्ती लागत लाग्ने गन्तव्य देखिएका छन् । यी गन्तव्यका लागि भर्ती लागतको मध्यक २ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सबैभन्दा कम भर्ती लागत भने भारतमा देखिएको छ । जहाँ भर्ती लागतको मध्यक १५ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भर्ती लागत पेशा र सीपस्तरसँग पनि जोडिएको देखिएको छ । सेवा क्षेत्र र उच्च सीपयुक्त पेशामा जाने श्रमिकले तुलनात्मक रूपमा बढी भर्ती लागत तिर्नुपरेको छ । कृषि क्षेत्रमा भने भर्ती लागत कम रहेको पाइएको छ ।

रोजगारीको माध्यमअनुसार तुलना गर्दा दर्ता नभएका एजेन्टमार्फत विदेश जाने श्रमिकको भर्ती लागत सूचक सबैभन्दा उच्च देखिएको छ । त्यस्ता श्रमिकले भर्ती लागत उठाउन औसत ५.६ महिना काम गर्नुपर्छ ।

दर्ता भएका एजेन्टमार्फत जाने श्रमिकको भर्ना लागत सूचक औसत ३.६ महिना रहेको छ । 

सबैभन्दा बढी अम्दानी मलेसियामा  

प्रतिवेदनले गन्तव्य मुलुकका आधारमा मलेसिया सबैभन्दा उच्च औसत आम्दानी ५७ हजार ६९६ रुपैयाँ छ । त्यसपछि कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा गएकाको ५५ हजार रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम भारतमा २६ हजार ८३ रुपैयाँ छ । 

प्रतिवेदनले भर्ना लागत घटाउने, अवैध एजेन्टको भूमिका नियन्त्रण गर्ने र श्रमिकमैत्री भर्ना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विदेश पुगेपछि कम्तीमा ३ देखि ४ महिना भर्ती लागत उठाउँनै खर्चिनुपर्ने अवस्थाले ‘शून्य भर्ना शुल्क’ नीतिको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । सरकारले २०७२ देखि लागु गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्कलाई परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाई काम गरिरहेको छ ।