काठमाडौं — कतारले आप्रवासी श्रमिकलाई सर्तसहितको कानुनी हड्ताल गर्ने अधिकार दिएको छ । अब श्रमिकले रोजगारदाता र श्रम मन्त्रालयलाई लिखित सूचना दिएपछि अधिकतम ६ कार्यदिनसम्म मात्रै हडताल गर्न पाउनेछन् । त्यस्तो हड्ताल कार्यस्थल वा श्रमिक आवास क्षेत्रमा मात्र गर्न पाइनेछ ।

कतारले सन् २००४ को श्रम कानुन (कानुन नम्बर १४) मा संशोधन गरी कानुन नम्बर ९ जारी गर्दै यस्तो व्य वस्था गरेको हो । रोजगारदाताले श्रम करारसँग सम्बन्धित कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेको र आपसी सहमति वा मेलमिलाप र मध्यस्थता प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै श्रमिकले हड्ताल गर्न पाइने भएको हो । हड्ताल अवधिको तलब भने पाइने छैन ।

संशोधित कानुनअनुसार बिनासूचना वा सर्तभन्दा बाहिर गई अवैध वा अनुचित कारणले हड्ताल गर्न अरूलाई उक्साउने र त्यसले कम्पनीको कामकाजमा अवरोध सिर्जना गर्ने श्रमिकलाई कम्पनीले बिनासूचना तत्काल बर्खास्ती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ श्रम कानुनअनुसार सौदाबाजी गर्नको लागि सय जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठान (कम्पनी)ले अनिवार्य रूपमा रोजगारदाता–श्रमिकको प्रतिनिधि रहेको संयुक्त समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघि ३० वा सोभन्दा बढी श्रमिक भएका प्रतिष्ठानमा संयुक्त समिति गठन गर्नुपर्ने थियो । जुन वैकल्पिक थियो । अब संयुक्त समितिमा समिति गठन नगरेमा कतारी निकायले प्रतिष्ठानलाई २ हजारदेखि ५ हजार कतारी रियालसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यस्थलमा संवाद प्रवर्द्धन, परामर्श प्रक्रिया सुदृढीकरण र विवादलाई औपचारिक चरणमा पुग्नुअघि समाधान गर्ने उद्देश्यले संयुक्त समिति बनाएको जनाएको छ ।

कतारले तलब सुरक्षा प्रणालीको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ । संशोधित श्रम कानुनले तलब भुक्तानीमा ढिलाइ वा तलब नदिने रोजगारदातामाथि कारबाही गर्न श्रम मन्त्रालयलाई थप अधिकार दिइएको छ । जसमा बारम्बार तलबसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेमा श्रम मन्त्रालयको सेवा निलम्बन, प्रशासनिक कारबाही र अन्य नियामकीय प्रतिबन्ध लगाउने बाटो मन्त्रालयलाई खुलेको छ ।

यदि कम्पनीले पटक–पटक उल्लंघन गरेमा वा तलब नदिँदा सामूहिक विवाद सिर्जना भएमा, उक्त कम्पनीसँग सम्बन्धित अन्य कम्पनीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिनेछ । बारम्बार कानुन उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूको नाम श्रम मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न सकिने, तलब नपाएका श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न वा रोजगार सम्झौता अन्त्य गर्न माग गर्न सक्ने र स्वदेश फिर्तीको खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

कतारले श्रम विवाद समाधान समितिलाई अब औपचारिक रूपमा अनलाइन सुनुवाइ गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अब श्रमिकले आफ्नो मुद्दा सुनुवाइको लागि श्रम विवाद समाधान समितिसमक्ष भौतिक रुपमा उपस्थिति भइराख्नु नपर्ने भएको छ । 

अब श्रमिकले श्रम विवाद पहिले श्रम मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले आपसी सहमतिबाट समाधान प्रयास नभए मात्रै श्रम विवाद समाधान समितिमा पठाउने छ । यो प्रक्रिया निश्चित कानुनी समयसीमाभित्र सम्पन्न गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम मन्त्रालयको मध्यस्थतामा भएको सहमति कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य दस्तावेज सरह मानिने जनाएको छ ।

कतारले श्रमिक भर्ना गर्ने अनुमति पाएका म्यानपावर कम्पनीको लागि श्रम मन्त्रालयबाट रोजगार सम्झौता स्वीकृति नगरी श्रमिक भर्ना गरेमा, आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणअघि नै श्रमिक भर्ती गरेमा र अन्य प्रशासनिक तथा भर्तीसम्बन्धी त्रुटिहरू गरेमा ३ हजारदेखि  २५ हजार कतारी रियालसम्म जरिवाना लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कतारी म्यानपावर कम्पनीले नेपालका म्यानपावर कम्पनीसँग साझेदारी गरी श्रमिक भर्ना गर्ने गरेका छन् । कतिपय रोजगारदाताले सिँधै नेपालका म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक लैजाने गरेको छ ।

संशोधित कानुनअनुसार तोकिएका प्राविधिक वा व्यावसायिक पेशामा काम गर्न चाहने श्रमिकले रोजगार सुरु गर्नुअघि श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त तालिम केन्द्रबाट तालिम र परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ । यो श्रमिकले कतारमा नै लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । तालिम लिनुपर्ने सम्बन्धित पेशाहरूको सूची आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने जनाएको छ ।

कतारले रोजगार समाप्त भएपछि प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा काम गर्न नपाइने अवधि एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसले सन् २०२० भन्दा अघिको व्यवस्था पुनः लागू गरेको छ । यदि कर्मचारीसँग ग्राहकसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी, व्यापारिक गोपनीयता, कम्पनीका गोप्य तथ्यांक पहुँच रहेको छ भने रोजगारदाताले २ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धी संस्थामा काम गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

कतारले  श्रम बजारलाई आधुनिकीकरण गर्ने, नियामकीय निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा कतार राष्ट्रिय दृष्टि–२०३० अनुरूप थप लचिलो र प्रतिस्पर्धी रोजगारी प्रणाली विकास गर्न श्रम कानुन संशोधन गरेको जनाएको छ ।

उसले संशोधनका केही प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि थप निर्णय तथा नियमावली आवश्यक पर्ने जनाएको छ । ‘यी सुधारहरूले रोजगारदाता, श्रमिक, भर्ती एजेन्सी तथा श्रम विवाद समाधान प्रणालीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने परिवर्तनहरू ल्याएका छन्,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, कतारका अध्यक्ष कृष्ण पन्थीले भने ।