२४.७९°C काठमाडौं
५ श्रावण २०८३, मंगलबार
२४.७९°C काठमाडौं
संविधानको धारा २४ का उपधाराहरूबीच देखिएको विरोधाभास केवल कानुनी बहसको विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय र मानव मर्यादासाग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो ।
आत्महत्या गर्नेले अन्तिम कदम आफैं चाल्छ, तर त्यो निर्णयसम्म पुग्न उसलाई कसैले निरन्तर अपमान, धम्की, मानसिक यातना, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण वा भावनात्मक उत्पीडन गरेको छ भने त्यो व्यक्तिगत मृत्युको घटना मात्रै हुँदैन, आपराधिक दायित्वको विषय बन्छ ।
‘रोमियो एन्ड जुलियट कानुन’ सम्बन्धी बहस केवल बाल संरक्षण र किशोर स्वतन्त्रताबीचको विवाद मात्र नभई न्याय, समानता तथा आधुनिक फौजदारी न्याय प्रणालीको स्वरूपसँग सम्बन्धित विषय पनि हो ।
सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउने व्यक्तिहरू व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, समाज र जनहितका लागि अदालत जान्छन् । तर जब उनीहरूले प्रशासनिक तहमा हतोत्साहन, विलम्ब र असहजता सामना गर्नुपर्छ, तब न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न पुग्छ ।
धेरै अवस्थामा शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्ति कानुनी दायराबाट उम्कने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर वर्ग न्याय प्राप्त गर्न संघर्ष गर्न बाध्य हुन्छन् ।
सुशासनको पहिलो आधार पारदर्शिता हो । नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अझै पनि विद्यमान छ ।
रेमिट्यान्सलाई कृषि आधुनिकीकरण, साना उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा लगानी गर्न सकिएको भए नेपालको आजको आर्थिक संरचना फरक हुन सक्थ्यो।
सडक आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस र राज्यप्रतिको खुला असन्तुष्टिले वर्तमान राजनीतिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
आपत्कालीन इजलास कुनै न्यायिक विलासिता होइन, संविधानको मर्म–भावनालाई जीवन्त राख्ने र न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वासलाई बलियो बनाउने माध्यम हो
संरचना, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र हेर्दा पनि अन्तरिम सरकारमा जेन–जीको मात्र नभई सबै नेपालीको प्रतिनिधि छ । अन्तरिम सरकार कुनै समूहको क्रान्तिद्वारा होइन, राजनीतिक सहमति र संवैधानिक आधार देखाएर गठन गरिएको छ ।
