२३ र २४ भदौमा देशभर चलेको जेन–जी नेतृत्वको आन्दोलन राजनीतिक रूपान्तरणको निर्णायक कारक बन्यो । युवाहरूले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उठाएका प्रश्नले पुरानो सत्ता संरचना हल्लियो । युवाहरूले उठाएका भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र राजनीतिक जवाफदेहिताका प्रश्न यति व्यापक भए कि सरकार नै विघटन भयो ।

 त्यसपछि भएका छलफलबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो तय भयो । यसैअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा २७ भदौमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो ।

कार्कीलाई नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिले केही कारण दिएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श समेतका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भनिएको छ । कार्की सरकारलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो । कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सोही दिनमा उनकै सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटन भएको थियो ।

केही समययता युवाले उठाएका मुद्दा जस्तै भ्रष्टाचार, अवसरहीनता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कर–व्यवस्थामा अविश्वास, डिजिटल शासनको आवश्यकता, प्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता, शिक्षा र रोजगार, युवा प्रतिनिधित्व जस्ता विषय एक्कासि मुख्य राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरित भएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित राजनीतिक सचेतनाले युवाहरूलाई एकजुट गराएको थियो । टिकटक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरमा सुरु भएका अभियान केही दिनमै सडकमा हजारौं युवाको आन्दोलनका रूपमा परिणत भएको थियो । अन्तत: यही आन्दोलन नै सरकार परिवर्तनको मुख्य कारण बन्यो । यस अर्थमा, अन्तरिम सरकार निर्माणको प्रेरक शक्ति जेन–जी नै भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा युवाकेन्द्रित, प्राविधिक र विशेषज्ञ व्यक्ति चयन भए । उनीहरूमध्ये कतिपय जेन–जी समूहसँग नजिकै मानिन्छन् र उनीहरूको डिजिटल सोचाइ सरकारी नीतिमा परिलक्षित छ । तर, अन्तरिम सरकारले कानुन, सुरक्षा, कूटनीति, प्रशासन, पूर्वाधार आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा अनुभव भएका वरिष्ठ, गैरदलीय तथा गैरयुवा समूहका व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गरेको छ । यसले देखाउँछ कि अन्तरिम सरकार केवल जेन–जी मात्रै समेटिएको ‘युवा क्याबिनेट’ मात्र होइन । बरु यो मिश्रित ढाँचाको छ । जसमा टेक्नोक्र्याट, युवा प्रतिनिधि र अनुभवी वर्गको समायोजन छ ।

तैपनि, सरकारलाई ‘जेन–जी सरकार’ भन्छन् त ? किनकि, जेन–जी आन्दोलनकै परिणामस्वरूप तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र संसद् विघटन भई जेन–जीकै रोजाइमा अहिलेको अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । त्यसपछि सम्पूर्ण जनताले नै यस सरकारलाई स्विकारेको देखिन्छ । मुख्यत: यसै कारणले मानिसले यस सरकारलाई ‘जेन–जी सरकार’ भनेको सुन्न सकिन्छ । तर यसका अरू पनि आयाम छन् ।

आन्दोलनको नेतृत्व जेन–जीले गरेका कारण : सडकमा उत्रिने, प्रश्न गर्ने, चर्को आलोचना गर्ने शक्ति मुख्यतया १८–३० वर्ष उमेर समूहबाट आयो । यसैले धेरै नागरिकको मनमा ‘जेन–जीले सरकार बनाए’ भन्ने सोच आयो । युवाहरू सडकमै निर्णायक शक्ति बने । सरकार परिवर्तनलाई ‘जेन–जीको उपलब्धि’ का रूपमा बुझ्ने जनधारणा बन्यो । 

डिजिटल प्राथमिकता : सरकारले सार्वजनिक सेवा डिजिटल सुधार, पारदर्शी खरिद प्रणाली, अनलाइन कर प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तरिम सरकारले पहिलो १०० दिनकै एजेन्डामै ई–शासन, अनलाइन कर प्रणाली, सार्वजनिक खरिद डिजिटल पारदर्शिता, डिजिटल नागरिक सेवा सुधार, साइबर सुरक्षा नीति अद्यावधिक, विद्यार्थीहरूका लागि सस्तो र सुलभ इन्टरनेट सेवा र व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली आदि जस्ता नीति अघि सारेको छ । यसैले धारणा बनेको छ कि यो सरकारको कार्यशैली ‘जेन–जी स्टाइल’ को छ ।

यदि अन्तरिम सरकारलाई केवल ‘जेन–जीको सरकार’ भनेर चिनाइयो भने यसबाट दुई नकारात्मक बुझाइ जन्मिन सक्छ । पहिलो, अन्य पुस्ताको भूमिका ओझेलमा पर्न सक्छ र सरकारलाई संकुचित रूपमा बुझिने खतरा हुन सक्छ । नेपालको राजनीतिक स्थिरता निर्माणमा जेन एक्स (४०–५५), मिलेनियल्स (२५–४०), बेबी बुमर्स (५५+) जस्ता पुस्ताहरूले यसअघि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

अन्तरिम सरकारमा पनि यी सबै समूहको सहभागिता छ । वास्तवमा अन्तरिम सरकारको लक्ष्य संवैधानिक रूपान्तरणको निरन्तरता, स्थिर वातावरणमा नयाँ निर्वाचनको तयारी, प्रशासन चलायमान राख्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निरन्तरता पनि छन् । यी काम युवा मात्रले गर्न सम्भव छैन । किनकि, यसका लागि अनुभव र प्रणालीगत बुझाइ आवश्यक छ । त्यसैले हालको सरकारलाई ‘जेन–जीको सरकार’ भनेर सम्बोधन गर्नु हुँदैन । 

संरचना, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र हेर्दा पनि अन्तरिम सरकारमा जेन–जीको मात्र नभई सबै नेपालीको प्रतिनिधि छ । अन्तरिम सरकार कुनै समूहको क्रान्तिद्वारा होइन, राजनीतिक सहमति र संवैधानिक आधार देखाएर गठन गरिएको छ । शिक्षा सुधार, रोजगारी वृद्धि, स्वास्थ्य प्रणाली, सार्वजनिक सेवा पारदर्शिता, पूर्वाधार र ऊर्जा यी सबै राष्ट्रिय मुद्दा हुन्, कुनै पनि एक पुस्ताको मात्र माग होइन । अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी सबै वर्गलाई भरोसा दिलाई भविष्यको स्थिर मार्ग खुला गर्नु हो ।

जेन–जीको असन्तुष्टि र दबाबले नै अन्तरिम सरकार गठनको वातावरण बनायो । यस अर्थमा, यो सरकार जेन–जीको आवाजबाट जन्मिएको सरकार त हो तर गठनको स्वरूप र सरकारको नीति हेर्दा अन्तरिम सरकार सम्पूर्ण देशको प्रतिनिधि हो । अन्तरिम सरकारको नीति केवल युवालाई मात्र लक्षित छैन ।