देशमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक दल खुलिरहँदा पुराना दलहरू ‘रिफर्म’ र नेतृत्व परिवर्तनको प्रतिस्पर्धामा छन् । घुमाउरो बाटोबाटै भए पनि देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ ।

२०१५ की पहिलो महिला सांसद द्वारिकादेवी ठकुरीदेखि २०७९ की कान्छी महिला सांसद निशा डाँगीसम्म आइपुग्दा ६ सय ६१ महिलाहरू सांसद भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सुअवसर पहिलो पटक सुशीला कार्कीलाई मात्रै प्राप्त भयो ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र विशेषगरी महिलामाथि हुने टिप्पणी, लाञ्छना, अनलाइन आक्रमणहरू बढ्दै छन् । ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ घोषणा गर्दा रीमा विश्वकर्मामाथि होस् वा सामाजिक सञ्जालमा एलिजा गौतममाथि गरिएको टिप्पणी वा लवज र पहिरनमाथि पहिले–पहिलेका अनेक टीकाटिप्पणी र ट्रोल– यी सबै राजनीतिक स्त्रीद्वेषका नयाँ रूप हुन् ।

हालै राजनीतिक कित्तामा उभिएका रीमा र एलिजा निकै आलोचित र विवादित छन् । उनीहरूको पृष्ठभूमि र चिन्तन पद्धति दिगो वा दूरदर्शी छ कि छैन ? त्यो तिनको निरन्तर सहभागिता र कार्य प्रदर्शनले दर्शाउनेछ तर सुरुवातमै लाञ्छना लगाउनु र विभेद गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति पछ्याउने देशलाई कदापि सुहाउने विषय होइन । 

नेपाली राजनीतिक इतिहासको पृष्ठ पल्टाउँदा देखिन्छ– सहाना प्रधानलगायत महिला विद्यार्थीले राजाविरुद्ध कालो झन्डा देखाएर विरोध जनाएका थिए । आजको जेन–जी आन्दोलनमा छन्– रक्षा बम, तनुजा पाण्डेहरू । महिलालाई राजनीतिमा त्यो बेला पनि सहज थिएन, अहिले पनि छैन । आन्दोलन आह्वान गर्ने तर सडकमा नउत्रिने पुरुष र सडकमै रहेर लड्ने महिलामाथि गरिने टीकाटिप्पणी र लाञ्छनामा आकाश–जमिनको फरक छ ।

प्रजातन्त्रको आन्दोलन होस् वा अधिकारका लागि गरिएको ‘जनयुद्ध’, महिलाको सहभागिता प्रारम्भमा अर्थपूर्ण नै देखिन्छ, तर नेतृत्वसम्मको यात्रा शून्यसरह ! नालापानीको युद्धमा होस् वा योगमाया न्यौपानेले नेतृत्व गरेको जल–समाधि विद्रोह वा विराटनगर जुटमिल आन्दोलन– महिलाहरू सधैं सशक्त नेतृत्व प्रदान गर्दै अग्रस्थानमै उभिएका थिए । विश्वका धेरै मुलुकमा महिला नेतृत्वको चर्चा मात्रै हुँदै गर्दा नेपालमा भने महिला राजनीतिक मैदानमै थिए ।

२०४७ को जनआन्दोलन होस्, माओवादी युद्ध होस् वा २०६२/६३ को आन्दोलन– नेपाली महिलाले सहादत प्राप्त गरेको इतिहास छ । तर, विडम्बना ! नेपाली राजनीतिक इतिहासमा बीपी कोइराला, मदन भण्डारी र पुष्पकमल दाहालहरूको नाम आइरहँदा इतिहासमा वीर महिला नेतृहरूको योगदानको चर्चा महिलाकै सेमिनार र सम्मेलनहरूमा सीमित छ ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि भएको उपनिर्वाचनमा उनकी श्रीमती विद्या भट्टराई उम्मेदवार बनेकी थिइन् । उनी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय नेता थिइन् तर उपनिर्वाचनका बेला उनीमाथि ‘सिम्प्याथीको भोट’ भनेर टिप्पणी गरियो ।

महिला–पुरुष हुर्कंदै गर्दा तिनलाई समाजले पितृसत्ताको ढाँचामा ढाल्छ । पुरुषलाई क्षमता, काम र कमाइको दृष्टिले हेरिन्छ भने महिलालाई सुन्दरताको दृष्टिले । सभामा पुरुषलाई ‘माननीयज्यू’ र महिलालाई ‘चेली’ सम्बोधन गरिनु– यसै प्रवृत्तिको प्रतिविम्ब हो ।

पुरुषलाई ‘नेता’ भएको देख्छु तर जतिसुकै क्षमतावान भए पनि महिलालाई ‘नेता’ भएको देख्दिनँ, ‘महिला नेतृ’ भएको देख्छु । महिलालाई नेता होइन, ‘नेतृ’ भनेरै अलग बनाइन्छ । छोरीलाई दबिन, सहन, मुख नचलाउन सिकाइएको हुन्छ, जसकारण ती आफूमाथिको हिंसाविरुद्ध खुलेर बोल्न सक्दैनन् । हिंसा सहनु महिलाको कर्तव्यजस्तै बनाइन्छ, समाजले महिलालाई ‘सहनुपर्छ’ भनेर सिकाउँछ तर पुरुषलाई ‘हिंसा गर्नु हुँदैन’ भन्ने सिकाउँदैन ।

व्यवस्थापिका संसद्को रेकर्ड हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिलाले अहिलेसम्म संसद्मा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन महिलाले बालबच्चा र घर परिवारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अविवाहित महिलाले बा–आमालाई मनाउनुपर्ने बाध्यता छँदै छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ– हामीले महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था त गर्‍यौं तर तिनको नेतृत्व क्षमता मौलाउने पारिवारिक र सामाजिक वातावरण दिन सकेनौं ।

महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण छ तर १०० प्रतिशत वातावरण छैन, फलस्वरूप महिला राजनीतिमा केही समय उदाउँछन् र चाँडै हराउँछन् । राजनीतिक भेला वा बहस बेलुका ८ बजे राख्दा महिलालाई असहज हुन्छ भने बिहान किन राखिँदैन ? अहिले पनि कुन राजनीतिक दलको कार्यालयमा स्तनपान कक्ष वा शिशु स्याहार कक्ष छ ? यस्तो सामान्य विषयमा हाम्रा ‘उदारवादी’ राजनीतिक दलले कहिले चासो दिने ? कसैको पनि सहभागिता अर्थपूर्ण बनाउन उसको सहभागिता सहज बनाउनुपर्छ ।