भदौमा भएको विद्रोहपछि जेन–जीलाई राजनीतिक दलदेखि बुद्धिजीवीसम्मले निरन्तर एउटा आरोप लगाउँदै आएका छन्– ‘यो पुस्तालाई संविधानका बारेमा केही थाहा छैन, संविधानको राजनीतिक पृष्ठभूमि नै थाहा छैन, गणतन्त्र कसरी आयो भन्ने पनि थाहा छैन ।’ विद्रोहपछि सरकारले गरेको वार्तामा जेन–जीको प्रतिनिधित्व गरेका केही व्यक्तिहरूका सार्वजनिक वक्तव्यले पनि यस धारणालाई थप बल दिएको छ ।

व्यक्तिगतचाहिँ म खुसी छु, किनभने राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरू अन्ततः आफ्नो सानो संसारबाट बाहिर निस्किएर कमसेकम यो पुस्ता के सोच्दो रहेछ, कसरी सोच्दो रहेछ भन्ने कुरा मनन गर्न थालेका छन् । तर आलोचना गर्दैगर्दा उनीहरूले बिर्सिएका छन् कि अहिलेसम्म संविधान वा यसको पृष्ठभूमि जनतासम्म, विशेषगरी हाम्रो पुस्तासम्म पुर्‍याउन उनीहरूले के गरे त ?

चिया पसलमा बसेर कहिलेकाहीँ नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, संवैधानिक सर्वोच्चता जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न मलाई पनि रमाइलो लाग्छ । त्यतिबेला संसारको सारा ज्ञान मभित्रै छ कि क्या हो जस्तो लाग्छ । सायद कुनै चौरमा स्टेज बनाएर, आफूलाई जी–हजुरी गर्ने कार्यकर्ता भेला पारेर, यस्तैयस्तै शब्दावलीयुक्त भाषण दिँदा हाम्रा राजनीतिज्ञलाई पनि सबै ज्ञान आफूभित्रै छ कि क्या हो जस्तो लाग्दो हो ।

त्यसैले होला अहिले आएर उनीहरू यो पुस्तालाई ‘यो पनि थाहा छैन, त्यो पनि थाहा छैन’ भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । तर, त्यो उनीहरूमा ‘भरिएको’ ज्ञान समाजमा फैलाउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै थियो । राज्यको वा राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी केवल संविधान लेख्नेसम्म सीमित हुँदैन, जनतालाई त्यो संविधान भएको अनुभूति पनि गराउनुपर्छ ।

संविधानलाई कानुनी भाषामा ‘लिभिङ डकुमेन्ट’ भन्ने गरिन्छ, तर कागजमा लेखिएको संविधान आफैंमा जीवन्त भने हुँदैन । यसलाई साँच्चिकै ‘लिभिङ’ बनाउन दलहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनतामाझ संवैधानिक संस्कृतिको विकास आवश्यक हुन्छ तर संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि हामीले संविधानलाई जीवन्त बनाउन आवश्यक यी दुवै काम भएको महसुस गर्न सकेनौं । संविधान लेख्दै गर्दा होस् वा लेखिसकेपछि संविधान सम्बन्धित छलफलहरू जनतासम्म धेरै पुग्न सकेको छैन । हामीमध्ये धेरैजना संविधानले सुनिश्चित गरेको सबैभन्दा आधारभूत कुरा, हाम्रो मौलिक हकसम्बन्धी विषयमा पनि सचेत छैनौं । कानुन पढेकै मान्छेलाई पनि कहिलेकाहीँ बुझ्न गाह्रो हुने संविधानको भावनात्मक स्वामित्व आम जनताले महसुस गर्ने कुरै भएन ।

हामी अहिले उभिएको अवस्थालाई हेर्दा संविधानलाई जीवन्त बनाउने कुरामा असफल भएको तथ्य नस्विकारेरै अगाडि बढ्न सकिँदैन । मलाई लाग्छ, यो असफलताको पछाडि अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूको पनि भूमिका छ । संविधान हामीलाई चाहिँदैन भनेर फालिदिन मिल्ने दस्ताबेज होइन, तर यसलाई हिन्दु धर्मावलम्बीले भागवत गीता, बौद्ध धर्मावलम्बीले त्रिपिटक, मुस्लिम धर्मावलम्बीले कुरान वा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले बाइबल पूजा गरेको जस्तो पूजा गर्न पनि आवश्यक छैन ।

हामीले त्यस्तो गरेकै कारण अहिले संविधानको भावनात्मक स्वामित्व सीमित समूहमा संकुचित हुन पुग्यो । जनतासम्म संविधान पुर्‍याउने पहिलो जिम्मेवारी राज्यको थियो तर चुक्यो । हामी राजनीतिक र नागरिक समाजका व्यक्ति, कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थी, जो संविधान हाम्रो हो भनी विश्वास गर्छौं, जो अस्तिको आन्दोलन वरपर संविधान जोगाउन अग्रपंक्तिमा थियौं, हामीले पनि संविधानलाई सधैं आम जनताबाट टाढा राख्यौं ।

संविधानको महत्त्व बुझाउने प्रक्रियामा ‘तिमीहरूलाई थाहा छैन, मैले पढेको छु, मलाई थाहा छ’ भन्दै गर्दा संविधान हाम्रो पेसागत क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने एउटा ‘एलिट डकुमेन्ट’ का रूपमा प्रस्तुत हुन्छ र आम जनतासम्म त्यसको पहुँच अझै कम हुन्छ । हामी अहिलेसम्म पनि त्यही गरिरहेका छौं । संविधान मात्र होइन, हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो पेसागत क्षेत्रसँग जोडिएका राज्यका अरू अंगहरूमा पनि एकाधिकार जमाउन खोज्छौं । मैले कुनै एउटा अंगलाई ‘मन्दिर’ भनेर महिमा गाउँदै गर्दा यदि कसैले त्यो ठाउँ ‘मन्दिर’ जस्तो महसुस गर्दैन भने उसले त्यसको अपनत्व कसरी लिने ? यो राज्यका हरेक संरचना उसको पनि त्यति नै हो, जति मेरो हो । यति धेरै अनियमितता हुँदा पनि हामीले केही ठाउँलाई अझै ‘मन्दिर’ नै बनाइराख्यौं भने त्यसलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत कसले गर्ने ? त्यही प्रश्न नगरेका कारणले हामी आज यो अवस्थामा आइपुगेका हौं ।

आम जनताले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न, संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई स्वीकार्नु मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अनुभूति गर्नुपर्छ । वर्तमान संविधानलाई जनताको पहिलो संविधान भनेर मानिन्छ । ऐतिहासिक क्रान्तिपश्चात् नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यका रूपमा स्थापना गरेको यस संविधानले धर्मनिरपेक्षता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, समावेशिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, जवाफदेहिता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कल्पना गरेको छ । तर आज संघीयतादेखि जवाफदेहितासम्म सबै पक्षमा प्रश्न उठिरहेको छ । हुन त संविधान कार्यान्वयन भएको १० वर्ष मात्रै भएको छ र सफल देशका संविधानहरू सयौं वर्षसम्म निरन्तर चलिरहेकाले त्यसलाई सफल मानिन्छ तर १० वर्ष भइसक्दा पनि संविधानका आधारभूत कुराहरूमाथि नै जनताले प्रश्न उठाउनु भनेको संविधान सफल हुने लक्षण भने होइन ।

अहिले राज्यका केही मुख्य राजनीतिक सरोकारवाला नै संविधान वा यसको केही आधारभूत कुरा फाल्ने कि राख्ने भन्ने बहसमा छन् । हामी संविधानका पक्षधरहरू ‘तिमीहरूलाई केही थाहा छैन’ भन्नमै व्यस्त छौं । यो बहस यत्तिकै छोडिदिन पनि मिल्छ, तर त्यसो गर्दा भविष्यमा संविधान खारेज भयो वा यसको मर्म मर्ने गरी संशोधन भयो भने त्यसको जवाफदेहिताको दायित्व हामीसँग पनि हुनेछ ।