नेपालका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बसाइँसराइको प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गरेर बनाइएका छैनन्, जसकारण लाखौं नेपाली आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा कुल १ करोड ७९ लाख अर्थात् ६१.५ प्रतिशत मत खसेको थियो । तर १ करोड १२ लाख मत किन खसेन ? यो प्रश्न सायद २०७९ को मतगणनापश्चात् गरिनुपर्ने थियो । र, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नै यस प्रश्नको आंशिक जवाफ प्रदान गर्थ्यो होला ।

यो विषय मूलभूत रूपमा अन्तरजिल्ला मतदानको सुविधासँग जोडिन्छ । यस किसिमको मतदानलाई पेचिलो र कार्यान्वयनका लागि कठिन ठानिएको भए पनि थोरै मिहिनेत गर्दा यसपालि नै गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक सहमति, प्राविधिक तयारी र कार्यान्वयनका चरणलाई अहिले आयोगले अघि बढाइरहेको कार्यतालिकासँगै मिलाएर अघि बढाउन सकिन्छ ।

बसाइँसराइका कारण लाखौं नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित भइरहेको स्थितिमा अन्तरजिल्ला मतदानमा विलम्ब गर्न कुनै पनि प्राविधिक जटिलता बाँकी छैन । बाँकी छ त केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति ।

बसाइँसराइको प्रवृत्ति

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको नेपालको आन्तरिक बसाइँसराइसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार, ८२ लाखभन्दा बढी नेपाली अर्को जिल्लामा बसाइँ सरेका छन् । अर्थात्, कुल जनसंख्याको २९.२ प्रतिशत व्यक्ति आफ्नो स्थायी ठेगानामा बसोबास गर्दैनन् ।

दसवर्षे द्वन्द्व, राजनीतिक प्रणालीको पुनःसंरचना र २०७२ को भूकम्पपश्चात् जनसंख्याको संरचनामा देखिएको अभूतपूर्व परिवर्तनलाई कानुनले समेटेको छैन । विभागको प्रतिवेदनअनुसार १८ वटा जिल्लाले त्यहीँ जन्मिएका २० प्रतिशत जनसंख्या गुमाएका छन् र कुनै पनि जिल्लाबाट बाहिर बसाइँसराइ नभएको स्थिति छैन । यो बसाइँसराइको प्रवृत्ति सहरकेन्द्रित छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रतर्फको बसाइँसराइ ५१.३ प्रतिशत छ । 

जसरी जनसंख्या स्थानान्तरण भएको छ, त्यसरी नै हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचना भने अद्यावधिक भएको छैन । प्रश्न केवल बसाइँसराइको होइन, मताधिकारमा पहुँचको हो ।

विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कारण मानिस नयाँ बासस्थानको खोजीमा निस्किने गरेका छन् । यो खोजी स्वतन्त्र चाहना मात्रै नभई बाध्यता पनि हुने गरेको छ । जब कसैले आफ्नो स्थायी क्षेत्रमा उपयुक्त सुविधा प्राप्त गर्दैनन्, उनीहरू त्यसको प्राप्तिका लागि बसाइँ सर्न बाध्य हुने गर्छन् । यस्तो बाध्यता जनप्रतिनिधिले जनताको बृहत् हितका लागि काम नगरिदिँदा उत्पन्न भएको स्थिति पनि हो । यस्तो अवस्थालाई बदल्ने महत्त्वपूर्ण औजारमध्ये ‘मत’ हो । त्यही ‘मत’ सुनिश्चित गर्न अन्तरजिल्ला मतदान आवश्यक छ ।

जुन समूहको बसाइँसराइ भएको हुन्छ, त्यही समूहलाई त्यहाँको राजनीतिक संरचनामा आफ्नो मत र पहुँच सुनिश्चित गराउन नसक्दा दोहोरो ढंगबाट पीडित बन्न पुग्छ । पहिलो, सेवा अभावका कारण घर छोड्न बाध्य भएर । दोस्रो, आफ्नो थलोको राजनीतिक संरचनामा भाग लिन नपाएर । यो दुष्चक्रबाट नेपाल र नेपालीलाई निकास दिने उपाय भनेको अन्तरजिल्ला निर्वाचन नै हो । 

निर्वाचनको संरचना

अहिले सरोकारवाला कसैले पनि अन्तरजिल्ला निर्वाचन वा विदेशमा रहनु हुने नेपालीको मताधिकारलाई नकार्दैनन् । तर, सबै संवाद केवल तीन वटा बुँदामा गएर अड्किन्छ–राजनीतिक सहमति, कार्ययोजना र समय ।

राजनीतिक सहमति जुटाउन दल, निर्वाचन आयोग र अन्तरिम सरकारले अन्तरजिल्ला र बाह्य निर्वाचनकेन्द्रित भएर बैठक बस्नै पर्छ । छलफल भएपछि निकास निस्किन्छ । जबसम्म सरकारको नेतृत्वले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दृढ पहल गर्दैन, आयोगले पनि प्राथमिकतामा राख्दैन । त्यसैले आगामी निर्वाचनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित मात्र नभई साँच्चै नै पहुँचयुक्त बनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्छ ।

यदि कुनै राजनैतिक दलले यसको विरोधमा आफ्नो प्रस्ताव राख्छन् भने त्यसबारे जानकारी पाउने हक जनताको पनि हुनेछ । त्यस समयमा दललाई जवाफदेही बनाउने कार्य दलका सदस्य र जनताको हुनेछ । यदि सहमति जुटेन भने कारण पनि खुल्न आवश्यक छ, ताकि आगामी निर्वाचनमा मतदातालाई उचित नेतृत्व र पार्टीलाई समर्थन गर्न थप आधारसमेत बन्नेछ ।

अन्तरजिल्ला निर्वाचनः समय र कार्ययोजना

अन्तरजिल्ला निर्वाचन सम्भाव्यता केवल सिद्धान्तमै सीमित छैन । आयोगकै अहिलेको कार्यतालिकासँग दाँजेर हेर्दा पनि एउटा स्पष्ट र चरणबद्ध कार्ययोजना देखिन्छ ।

पहिलो, मतदाताको अस्थायी मतदान स्थलबारे तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । यसका लागि आयोगको वेबसाइटमार्फत विवरण संकलन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत त्यस्ता विवरणलाई प्राविधिक रूपमा वा कुनै पनि वडा वा जिल्ला निर्वाचन आयोगमार्फत समेत रुजु गर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । २५ मंसिरदेखि ५ पुसभित्र यो गर्दा, समानान्तर रूपमा हरेक स्थानीय तहमा ५ मंसिरसम्म संकलन गरिएको मतदाता नामावलीको रुजु कार्य भइरहेको हुन्छ । यसरी स्थानीय तहबाट रुजु भई प्राप्त मतदाता नामावलीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीसँग दाँजेर अन्तिम रुजु गरेमा २० पुसभित्र अन्तिम मतदाता नामावली तयार हुन्छ । मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दा स्थायी र अस्थायी दुवै विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, मतपत्र छपाइको कार्य सुरु हुन्छ । समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ १६ पुसदेखि १० माघसम्म रहेको छ । यसका लागि थप कार्य केही गर्नु पर्दैन । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ भने ११ माघदेखि ११ फागुनसम्म हुनेछ । यसकारण ११ माघअघि नै अन्तरजिल्ला प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाउने कार्य गरिसक्नुपर्छ ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार काठमाडौंमा ५७.२ प्रतिशत, भक्तपुरमा ५०.२ प्रतिशत र ललितपुरमा ४६.२ प्रतिशत बसाइँसराइ गरिआएका छन् भने अन्य १६ जिल्लाहरूमा खुद बसाइँसराइ दर धनात्मक देखिन्छ । यसैलाई आधार मानेर कुन कुन स्थानमा अन्तरजिल्ला प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने भन्ने निश्चित गर्न सकिन्छ ।

हरेक मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र थप गर्दा त्यससँगै आवश्यक जनशक्ति (मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी, स्वयंसेवक, प्रहरी आदि) व्यवस्थापनदेखि मतपेटिका, मतपत्र, सिल, मसी जस्ता विविध सामग्री खरिदसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो, मतगणनासम्बन्धी कार्य यदि मतदानस्थल नजिकैको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान मिलाएमा यो प्रक्रियासमेत सरल हुनेछ । यदि मतगणना सम्बन्धित क्षेत्रकै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गर्नुपर्ने कानुन कायम भएमा, ढुवानीका लागि केही दिन लाग्न सक्नेछ, जसकारण मतगणनामा केही ढिलासुस्ती आउन सक्नेछ । यसका लागि केही दिनअघि नै अन्तरजिल्ला निर्वाचन गराउन सकिने प्रावधानसमेत बनाउन सकिनेछ । 

यसरी हेर्दा प्राविधिक जटिलताको बहाना कमजोर देखिन्छ । वास्तविक चुनौती समन्वय र समयमै निर्णय लिनुमा छ । यसकारण, यदि कसैले अन्तरजिल्ला निर्वाचनलाई कार्यान्वयन गर्न समय पर्याप्त छैन भन्नुहुन्छ भने, त्यो भाष्य गलत हुन्छ । हो, पक्कै पनि काम धेरै बाँकी छ तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र कर्मचारीतन्त्रको कर्मनिष्ठा हुने हो भने असम्भव छैन ।

अन्तरजिल्ला निर्वाचनले मतदानको पहुँच मात्र होइन, अहिले भइरहेको स्रोतसाधनको प्रयोगलाई थप प्रभावकारीसमेत बनाउँछ । उदाहरणका लागि, स्थायी ठेगानाका अनुसार यदि खोटाङमा ३,५०० मतदाताको नाम दर्ता गरिएको छ भने, त्यहाँ ३,५०० लाई नै आधार मानेर सबै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर सबै मतदाता नआउँदा, त्यहाँका लागि आकलन गरिएका सबै स्रोत साधनको पूर्ण उपयोग हुँदैन ।