जेन-जी अभिमत
‘ब्रेन ड्रेन’ पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नहुन सक्छ, किनकि विश्वव्यापीकरणको युगमा मानिसले अवसर खोज्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर कम्तीमा पनि बाध्यतावश विदेश पलायन हुने अवस्था अन्त्य गर्न भने राज्य गम्भीर रूपमा अघि बढ्नैपर्छ ।
‘ब्रेन ड्रेन’ पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नहुन सक्छ, किनकि विश्वव्यापीकरणको युगमा मानिसले अवसर खोज्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर कम्तीमा पनि बाध्यतावश विदेश पलायन हुने अवस्था अन्त्य गर्न भने राज्य गम्भीर रूपमा अघि बढ्नैपर्छ ।
संघीयतामा एकात्मकता, तिक्तता र अतिरञ्जनालाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वले विस्थापित गर्नुपर्छ ।
चुरे संरक्षणका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव स्पष्ट देखिन्छ ।
गाउँमा खेत बााझा छन्, युवाशक्ति विदेशमा छ, तर सहरका बजार विदेशी खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुले भरिएका छन्, नेपालको कृषि संकटको वास्तविक चित्र यही हो
अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र जारी गर्न सकिनेछ भनी कानुनले नै कल्पना गरेको विषयमा नियमित सदनलाई वास्ता नगरी अध्यादेशकै बाटो रोज्ने हो भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
सुकुमवासीका लागि राज्यले पर्याप्त पुनःस्थापना र सुरक्षित आवास व्यवस्था गरेको थियो ? पुनःस्थापनाबिनै विस्थापन गरिँदा उत्पन्न हुने मानवीय क्षति र सम्भावित मृत्युको उत्तरदायित्व कसले बहन गर्ने ? यी प्रश्नको पारदर्शी, निष्पक्ष र विधिसम्मत उत्तरबिना सुशासनको अवधारणा अधुरो रहन्छ ।
लोकतन्त्रमा डोजरभन्दा पहिले संवाद आउनुपर्छ, माइकिङभन्दा पहिले परामर्श आउनुपर्छ र प्रहरीभन्दा पहिले स्पष्ट, न्यायपूर्ण तथा मानवीय नीति आउनुपर्छ ।
यदि मानिस बाध्यताका कारण विदेशिन प्रेरित हुन्छन् भने, सरकारले यस प्रक्रियालाई अनुदान दिनुपर्छ र बिचौलिया संयन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सरकारले अघि सारेको प्रमुख अवधारणा शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउने कुरा आकर्षक सुनिए पनि व्यवहारमा जटिल छ । यो निर्णय समाजलाई विचारविहीन बनाउने प्रयास हो ।
अबको विकास संस्कारमा राज्यले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । नागरिक राज्यका ‘प्रजा’ होइनन्, करदाता र अधिकारयुक्त नागरिक हुन् । यो सोच कानुनमा मात्र नलेखी कर्मचारीको तालिम, पदोन्नतिको मापदण्ड र जवाफदेहिताको प्रणालीमा उतार्नुपर्छ ।
हामीले चाहेको नेपाल त्यही हो, जहाँ काठमाडौं मात्र होइन, डोल्पा पनि मुस्कुराओस् र नीतिको प्रभाव कागजमा होइन, जनजीवनमा स्पष्ट देखियोस् ।
संविधान र लोकतन्त्रलाई जीवित र गतिशील बनाउन कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको शक्ति सन्तुलनलाई जनहितको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र राज्यको मेरुदण्ड हो, तर यदि यो मेरुदण्ड जनताको सेवामा नझुकेर दम्भले कडा भयो भने यसले लोकतन्त्रको शरीरलाई नै पक्षघात बनाउँछ ।
स्थानीय सरकार तहगत राज्य संरचनामा सानो वा माथिल्लो तहको अधीनस्थ हो भन्ने मान्यता तोडेर यसले स्वायत्त हिसाबमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्छ ।
आधारभूत सामाजिक नैतिकतासँग जोडिएको अर्को विषय हो, हामी नेपाली प्रायः आर्थिक भ्रष्टाचारको आलोचना गर्छौं, तर नैतिक र संस्कारगत भ्रष्टाचारबारेमा पर्याप्त बहस–विमर्शलाई बेवास्ता गर्छौं ।
धेरै अवस्थामा शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्ति कानुनी दायराबाट उम्कने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर वर्ग न्याय प्राप्त गर्न संघर्ष गर्न बाध्य हुन्छन् ।
धारा १७ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय अब विकल्प होइन, यो अपरिहार्य आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने यो सही समय हो ।
आजका विद्यार्थी नेताहरू बौद्धिक स्तर उकास्न, संगठनात्मक क्षमता विकास गर्न होइन– झुन्ड मानसिकता, नारा र शक्ति प्रदर्शनमा बढी केन्द्रित छन्
परिवर्तन केवल व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा आउनुपर्छ । संरचनागत सुधारबिना परिवर्तन दिगो हुँदैन भन्ने यथार्थलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
पात्रहरू फेरिए पनि प्रवृत्ति र कार्यशैली परिवर्तन हुन समय लाग्छ । राजनीति समाजकै प्रतिबिम्ब भएकाले राजनीतिक संस्कारको परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
