नेपालको भू–संरचनात्मक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने चुरे क्षेत्र आज गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको छ । देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे पर्वतमाला केवल पहाडको शृंखला मात्र होइन, तर तराई–मधेशको जीवन र अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्राकृतिक आधार हो । चुरेले पानी संरक्षण, वन सम्पदाको सुरक्षा, जैविक विविधताको सन्तुलन तथा भू–क्षय नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर विडम्बना, आज यही चुरे क्षेत्र अत्यधिक दोहन, अव्यवस्थित उत्खनन, वन विनाश तथा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफियाहरूको कब्जामा परेको देखिन्छ ।

सरकारका निकायले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा चुरे क्षेत्र क्रमशः उजाड बन्दै गएको छ । अझ दुःखको कुरा त, संरक्षण गर्नॅपर्ने सरकारी अधिकारीहरू नै कतिपय अवस्थामा दोहन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको जनगुनासो व्यापक छ । यदि अहिले पनि राज्य गम्भीर बन्न सकेन भने भविष्यमा यसको असर केवल वातावरणमा मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा समेत गम्भीर रूपमा पर्ने निश्चित छ ।

चुरे क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो महत्त्व पानीको स्रोतसँग जोडिएको छ । चुरे पर्वतमालाले वर्षाको पानीलाई भूमिगत रूपमा सञ्चित गरेर तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक जलस्रोतको सन्तुलन कायम राख्ने काम गर्छ । तर अहिले अनियन्त्रित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका कारण जमिनको प्राकृतिक संरचना कमजोर बन्दै गएको छ । परिणामस्वरूप भूमिगत पानीको सतह निरन्तर घटिरहेको छ । तराईका धेरै जिल्लामा पहिले सजिलै उपलब्ध हुने इनार, चापाकल तथा कुवाहरू अहिले सुक्न थालेका छन् । किसानहरूले सिँचाइको चरम समस्या भोगिरहेका छन् । खानेपानीको संकट दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । पानीको संकट केवल वातावरणीय समस्या होइन, यो मानव अस्तित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय संकट हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।

चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन विनाश अर्को भयावह समस्या हो । वन फडानी बढेसँगै भूक्षय, पहिरो तथा बाढीको जोखिम तीव्र रूपमा बढेको छ । वर्षायाममा चुरेबाट बग्ने माटोले नदीहरू पुरिँदै गएका छन्, जसका कारण तराई क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आउने क्रम बढ्दो छ । एकातर्फ वर्षामा डुबानको समस्या छ भने अर्कोतर्फ हिउँदमा पानीको अभावले जनता पीडित छन् । यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था चुरेको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिएपछि उत्पन्न भएको हो । चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण नगरी तराई–मधेशको दीर्घकालीन सुरक्षा सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न ढिला गर्नॅ हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतलाई केवल आर्थिक लाभको माध्यमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा ठूलो राष्ट्रिय संकट निम्त्याउने निश्चित छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप चुरे विनाशको मुख्य कारणमध्ये एक बनेको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्मका केही राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई अवैध उत्खननको संरक्षण दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । वन क्षेत्रभित्र डोजर चलिरहेका छन्, नदीहरू दोहन भइरहेका छन्, तर प्रशासन मौन बसिरहेको देखिन्छ । प्रभावशाली व्यक्तिहरूले कानुन मिच्दा राज्य किन निरीह देखिन्छ ? चुरे संरक्षणका नाममा करोडौं बजेट खर्च भएको भनिन्छ, तर त्यसको वास्तविक प्रभाव किन देखिँदैन ? यी प्रश्नहरूको जवाफ जनताले खोजिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले अब केवल भाषण गरेर होइन, कानुनको कठोर कार्यान्वयनमार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्नॅपर्छ ।

चुरे क्षेत्रको विनाशले केवल वातावरणीय असर मात्र पारिरहेको छैन, यसले सामाजिक तथा आर्थिक संकटसमेत निम्त्याइरहेको छ । चुरे क्षेत्रको विनाशले केवल वातावरणीय असर मात्र पारिरहेको छैन, यसले सामाजिक तथा आर्थिक संकटसमेत निम्त्याइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ । किसानहरू विस्थापित भइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी र बेरोजगारी बढिरहेको छ । पानीको अभावका कारण कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य सुरक्षामा असर पारिरहेको छ । तराई–मधेश, जुन देशको अन्न भण्डार मानिन्छ, त्यही क्षेत्र अहिले प्राकृतिक संकटको चपेटामा पर्न थालेको छ । यदि यही अवस्था जारी रहने हो भने भविष्यमा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । सरकारले विकासको ठूला कुरा गरे पनि प्राकृतिक आधार नै कमजोर भएपछि विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? वातावरण विनाश गरेर प्राप्त गरिने अल्पकालीन आर्थिक लाभले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउने कुरा अब बुझ्न आवश्यक छ । चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र जनजीवनको सुरक्षासँग जोडेर हेर्नॅपर्ने समय आइसकेको छ ।

चुरे संरक्षणका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन तथा विभिन्न नीतिहरूमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ती कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । यदि राज्यले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न सकेन भने जनताले न्यायको अपेक्षा कसरी गर्ने ? चुरे संरक्षणका लागि अब कडा अनुगमन, पारदर्शी प्रशासन तथा निष्पक्ष कारबाही आवश्यक छ ।

सरकारले अब तत्काल दीर्घकालीन र व्यावहारिक योजना ल्याउन आवश्यक छ । पहिलो, चुरे क्षेत्रमा हुने अवैध उत्खनन पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नॅपर्छ । दोस्रो, वन विनाश रोक्न स्थानीय समुदायलाई संरक्षण अभियानमा सहभागी गराइनुपर्छ । तेस्रो, भूमिगत पानी संरक्षणका लागि वैज्ञानिक अध्ययनसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । चौथो, राजनीतिक दबाबमा हुने प्राकृतिक स्रोत दोहनमाथि कडा नियन्त्रण आवश्यक छ । पाँचौं, चुरे क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाएर विशेष सुरक्षा नीति लागू गरिनुपर्छ । केवल समिति बनाएर वा घोषणा गरेर समस्या समाधान हुँदैन । वास्तविक काम जमिनमा देखिनुपर्छ । 

स्थानीय समुदायको भूमिका पनि चुरे संरक्षणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । संरक्षण केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन, यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व हो । स्थानीय बासिन्दाहरूले वन जोगाउने, अवैध उत्खननको विरोध गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयस्तरमै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नॅपर्छ । विशेषगरी युवापुस्तालाई चुरेको महत्त्वबारे जानकारी गराउनु आवश्यक छ । आजको पुस्ताले चुरे जोगाउन सकेन भने भविष्यको पुस्ताले पानी, वन र उर्वर जमिन सबै गुमाउने खतरा छ । ‘आज चुप लाग्यौं भने भोलि बाँच्ने आधार नै सकिन्छ’ भन्ने चेतना समाजमा फैलाउन आवश्यक छ । संरक्षण अभियानलाई केवल सरकारी कार्यक्रम नभई जनआन्दोलनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।