शाब्दिक हिसाबमा संघीयताको शब्द संरचना एउटा ‘स’ बाट सुरुवात भएको छ तर मर्म भने तीन वटा ‘स’ ले निर्माण भएको छ– समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व । यी तीन शब्द खासमा संघीयताको आधारस्तम्भ हो । नेपालमा संघीयता आएको एक दशक भइसकेको छ तर यी आधारस्तम्भ बलियो बन्न सकेको छैन । तीनै तहका सरकार अधिकारहरूमा स्वायत्त हुन नसक्नु, अन्तरसरकार साझा सवालमा आपसमा सहकार्य र समन्वयमा कार्यसम्पादन नहुनु र संघीयता आउँदा पनि राज्य संरचनामा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको देखिन्छ । संघीयताको अभ्यास गरिएको एक दशक हुनै लाग्दा पनि जनअपेक्षाकृत सहकार्य कमै मात्र भएको छ । यस समयमा जनभावना र आकांक्षालाई सैद्धान्तिक परिवर्तनसँगै व्यवहारमा पनि सामञ्जस्य बनाउन सकिएको छैन । जसकारण संघीयताबाट अपेक्षित र वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । 

संसारभर नै संघीयताको प्रभावकारिताको पूर्वसर्त सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व नै हो । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो राज्यहरू मिलेर संघ बनेको देशमा यी आधारस्तम्भ उनीहरूको राज्य निर्माणको पहिलो चरण हो, जसले प्रादेशिक स्वायत्तता र शक्तिको गुणात्मकतालाई सँगै अघि बढाएको छ । नेपालमा पनि संघीयताको आगमन हुँदा स्वायत्त अधिकारको प्रभावकारिता, साझा उद्देश्य तथा योजनामा एकीकृत सहकार्य र शक्ति सञ्चालनमा सामञ्जस्य होस् भन्ने अभिप्राय राखिएको थियो । तर संघीयताको बुझाइ र बहस शक्तिको बाँडफाँट र स्वायत्ततामा सीमित हुँदा हाम्रोमा एकल अधिकारको अनिवार्यता मात्र मुख्य विषय बनेको पाइन्छ । अन्तरतह र अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यको विषय सबै तहबाट उपेक्षित छ ।

संघीयताको बहस बल्ल स्वशासनमा केन्द्रित हुँदै छ, सहकार्यात्मक शासन प्रणाली तथा अन्तरसरकार समन्वय जस्ता विषय भने अझै पनि बहसमै छैन । यसैकारण संघीयताको मर्म नै ओझेलमा परेको देखिन्छ । यसबीचमा संघले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने दायित्व थियो । त्यस्तै, स्थानीय र प्रदेश सरकारले रचनात्मक सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने थियो । अन्तरतह र अन्तरसरकार समन्वयका लागि एकीकृत संयन्त्रको निर्माण र प्रयोग गर्ने र राज्यको शक्तिलाई एकल अधिकारबाट एकीकृत स्थानीय सन्दर्भ र आवश्यकताअनुसार अनुकूलन गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो । तर यस्ता पक्षमा काम हुन सकेको छैन ।

तीन ‘स’ को व्यवस्था र अवस्था

विगत एक दशकमा विभिन्न तहमा फरक दलको सरकार हुँदा समन्वय र सहकार्यमा चुनौती देखिएको थियो, अब त झनै संघ र अन्य तहबीच भिन्न दलका सरकार हुँदा यो तिक्तता र चुनौती अझ बढ्ने आशंका बढेको छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसरकारी सम्बन्ध समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई संविधानको अनुसूचीमा तीनै तहको एकल र साझा अधिकार राखेर राज्य शक्तिको प्रयोगको स्पष्ट मार्गचित्र बनाएको देखिन्छ । यो मार्गचित्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिन्छ । संघीय सरकारले आफूलाई मात्रै सरकारका रूपमा देख्दा संघीयतासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी अन्य तहको अधिकार प्रत्याभूति गराउन रुचि राखेको पाइँदैन । समन्वय तथा सहकार्यका लागि आवधिक हिसाबमा संवाद गर्ने संयन्त्रहरू नै अन्योलमा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व सम्बन्धलाई कानुनी रूप दिएको थियो तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक विरलै मात्र बस्दा त्यसको प्रभावकारिता सीमित रहन पुगेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशले एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै रचनात्मक र सान्दर्भिक कार्यक्रम ल्याउँदा अन्तरसरकार र अन्तरतह समन्वय र सहकार्य गरी उक्त कार्यक्रम साझा र प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि एकल श्रेय लिनेमा व्यस्त भएको देखिन्छ । विगत केही वर्षमा सरकारहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्रबीच संघर्ष हुँदा संघीय प्रहरीसँग नगर प्रहरी आमनेसामने भएका घटना देखिए । यसले हाम्रो संघीय संरचनामा सौहार्दता र समन्वयभन्दा घर्षण धेरै रहेको देखिन्छ । हालै मात्र पनि नेपाल सरकारले यस वर्षको पठनपाठन २१ वैशाखबाट सुरु गर्ने भनेर परिपत्र निकाल्दा विभिन्न पालिकाहरू तथा काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले समेत आफ्नो एकल अधिकारको विषय भन्दै आफूअनुरूप पठनपाठन सुरु गरे, यसले संघीयताका उल्लिखित तीन ‘स’ सरकारहरूका मानसपटलबाट नै हराइसकेको जस्तो देखिन्छ ।

विगत एक दशकमा विभिन्न तहमा फरक दलको सरकार हुँदा समन्वय र सहकार्यमा चुनौती देखिएको थियो, अब त झनै संघ र अन्य तहबीच भिन्न दलका सरकार हुँदा यो तिक्तता र चुनौती अझ बढ्ने आशंका बढेको छ । संघले परिपत्रबाट अन्य तहलाई केन्द्रीय नीतिअनुरूप सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अब स्थापित सिद्धान्त जस्तो बनिसकेको छ । यसरी संघीय सरकार जडसूत्रवादी राज्य सञ्चालनमा अडिग रहनु, अन्य तहले अधिकार नपाउनु र अधिकारको प्रयोग गर्दा सहकार्यभन्दा पनि अतिरञ्जना गर्नुले हाम्रो संघीयताको प्रभावकारिता कमजोर र संवेदनशील बन्दै गएको छ । 

अबको बाटो– ‘स’हरूको पुनःस्थापना 

संघीयता मर्मविहीन हुँदा यस व्यवस्थाले दिनुपर्ने जति फाइदा दिन सकेको छैन । तसर्थ अबको बाटो भनेको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भावनालाई पुनःस्थापित गर्नु हो । संघीयतामा एकात्मकता, तिक्तता र अतिरञ्जनालाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वले विस्थापित गर्नुपर्छ । त्यसैमार्फत अन्तरतह र अन्तरसरकार सहकार्यको नमुना स्थापित गर्नुपर्छ । नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम अहिले भइरहेको संवैधानिक मर्म र कानुनी संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक आवधिक हिसाबमा बस्ने र वार्षिक नीति तर्जुमा र एकीकृत विकास परियोजनामा बजेटका लागि सहकार्यसमेत गर्नुपर्छ ।