नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आवासको अधिकार तथा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यावहारिक कार्यान्वयनको तहमा सुकुमवासी समुदायको अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने नाममा सञ्चालन गरिएका सरकारी अभियानले अहिले मानवअधिकार र सुशासनमाथि अनेकन प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी वैशाख १८ मा टेकु क्षेत्रमा भएको डोजर कारबाहीपछि बागमती नदीमा एक सुकुमवासी नागरिक मृत अवस्थामा फेला परेको घटनाले राज्यको उत्तरदायित्व, विधिको शासन तथा प्रशासनिक कार्यको संवैधानिक वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यो घटना केवल प्रशासनिक कार्यान्वयनको प्रश्न नभई राज्यद्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारको व्यावहारिक उल्लंघन हो । 

उक्त घटनाको तथ्यगत पक्षअनुसार टेकु क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको बस्ती हटाउने अभियान क्रममा घरविहीन एक सुकुमवासी पुरुष पछि बागमती नदीमा मृत फेला परेका थिए । प्रारम्भिक विवरणअनुसार, डोजर कारबाहीपछि उनी मानसिक तनाव, आश्रयविहीन अवस्था तथा आधारभूत सुरक्षाको अभावमा गम्भीर संकटमा थिए । यस सन्दर्भमा कानुनी दृष्टिकोणले विचार गर्दा राज्यद्वारा गरिएको जबर्जस्ती विस्थापन मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अत्यन्तै संवेदनशील कार्य हो । यसलाई पूर्वसूचना, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था, पर्याप्त पुनःस्थापना योजना तथा मानवीय सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित मात्रै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार मापदण्डले पनि जबर्जस्ती विस्थापनलाई अन्तिम उपायका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ– के त्यस अभियान सञ्चालन गर्दा ‘कानुनी प्रक्रिया’ तथा ‘समानुपातिकको सिद्धान्त’ लाई पूर्ण रूपमा पालना गरिएको थियो ?

सरकारी पक्षले सम्बन्धित बस्तीहरू नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित रहेको र बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिमका कारण नागरिक सुरक्षाका लागि हटाउनु आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गरेको छ । तर, कानुनी विश्लेषण गर्दा केवल जोखिमका आधारमा विस्थापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । राज्यले त्योसँगै वैकल्पिक आवास, अस्थायी आश्रय तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजना सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।  सरकारी पक्षले सम्बन्धित बस्तीहरू नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित रहेको र बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिमका कारण नागरिक सुरक्षाका लागि हटाउनु आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गरेको छ । तर, कानुनी विश्लेषण गर्दा केवल जोखिमका आधारमा विस्थापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । राज्यले त्योसँगै वैकल्पिक आवास, अस्थायी आश्रय तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजना सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यदि पुनःस्थापनाबिना नै संरचना हटाइन्छ भने त्यो कार्य संविधानको धारा ३७ द्वारा प्रत्याभूत आवास अधिकारको उल्लंघन हो । यसै सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– के राज्यले प्रभावित परिवारलाई ‘पर्याप्त वैकल्पिक आवास’ उपलब्ध गराएको छ ? वा केवल अस्थायी स्थानान्तरणमार्फत आफ्नो दायित्व पूरा भएको मानिएको छ ?

सुकुमवासी समुदायमा दैनिक ज्यालादारी, निर्माण श्रमिक, सरसफाइ सेवा, यातायात तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न नागरिकसमेत पर्छन्, जसले सहरी अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको हुन्छ । उनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापनले आवासको अधिकार मात्रै होइन– जीविकोपार्जनको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यस प्रकारको नीतिगत हस्तक्षेपले राज्य–नागरिक सम्बन्धमा विश्वासको संकट उत्पन्न गर्छ । त्यसैले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार, कुनै पनि सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा ‘समावेशी’ र ‘गैरभेदभाव’ को सिद्धान्त अनिवार्य लागू हुनुपर्छ ।

कानुनी सिद्धान्तअनुसार, राज्यद्वारा गरिने कुनै पनि हस्तक्षेप ‘सिद्धान्त’ या ‘समानुपातिक’ मा आधारित हुनुपर्छ । यसअनुसार सार्वजनिक हित र व्यक्तिगत अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । टेकु घटनापछि उठेको मूल प्रश्न हो– के डोजर अभियान वास्तवमै अपरिहार्य थियो वा यसलाई चरणबद्ध, मानवीय र पुनःस्थापना आधारित प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो ? जब कुनै राज्य–कारबाहीपछि नागरिकको मृत्यु हुन्छ भने त्यो केवल व्यक्तिगत दुर्घटना नभई सम्भावित प्रशासनिक लापरबाही वा नीतिगत असफलताको संकेत पनि हुन सक्छ, जसको निष्पक्ष छानबिन अनिवार्य हुन्छ ।

सुशासनको सिद्धान्तले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र कानुनी सुनिश्चिततालाई केन्द्रमा राख्छ । तर, सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानमा प्रभावित समुदायको सार्थक सहभागिता, पूर्वपरामर्श र विकल्पको खोजी पर्याप्त रूपमा गरिएको देखिँदैन । यदि नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रभावित वर्गको आवाज समावेश हुँदैन भने त्यसले निर्णयलाई एकतर्फी, असन्तुलित र सामाजिक रूपमा असंवेदनशील बनाउँछ । यसले दीर्घकालमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने मात्रै होइन, सामाजिक द्वन्द्वलाई समेत बढावा दिन्छ । 

सुकुमवासी समस्या समाधानलाई दीर्घकालीन सहरी योजना र सामाजिक न्याय नीतिसँग एकीकृत गर्नु आवश्यक छ । हटाउने नीति मात्रै अवलम्बन गर्नुभन्दा तिनको जीवन स्तरोन्नति, सामाजिक आवास कार्यक्रम, सुरक्षित भूमि व्यवस्थापन र वैकल्पिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु बढी प्रभावकारी र मानवअधिकारमैत्री समाधान हुन सक्छ । यदि राज्यले संरचनात्मक कारण सम्बोधनै नगरी हटाउने नीति मात्रै लिन्छ भने समस्या पुनः दोहोरिने सम्भावना रहन्छ ।