सरकारले विश्वविद्यालयबाट ६० दिनभित्र दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संरचना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । क्याम्पसबाट झन्डा, ब्यानर, भित्ते लेखन र कार्यालय हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतको तर्क विद्यार्थी संगठनले गर्दा काम गर्न सकिएन भन्ने छ । विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादन र अनुसन्धानका केन्द्र हुन्, जहाँ राजनीतिक गतिविधिले शैक्षिक गुणस्तरमा असर पारिरहेको छ भन्ने तर्क केही प्राध्यापकहरूको छ ।

सरकारले अघि सारेको प्रमुख अवधारणा शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउने कुरा आकर्षक सुनिए पनि व्यवहारमा जटिल छ । यो निर्णय समाजलाई विचारविहीन बनाउने प्रयास हो । शिक्षा स्वयं सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भसँग गाँसिएको हुन्छ । पाठ्यक्रम, अनुसन्धान, विश्वविद्यालय प्रशासन, बजेट आदि विषय सबै राजनीतिक निर्णयका परिणाम हुन् । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने प्रयास सैद्धान्तिक रूपमा नै गलत देखिन्छ ।

यथार्थमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको बहसमा महत्त्वपूर्ण पाटो विश्वविद्यालयको आधारभूत नीतिगत तथा संरचनागत हुनुपर्नेमा शैक्षिक गुणस्तर बिग्रिएको सम्पूर्ण दोष विद्यार्थी संगठनहरूलाई दिइएको छ । सरकार सबै समस्याको जिम्मा विद्यार्थी संगठनमाथि देखाएर वास्तविक समस्या समाधानको बाटोतर्फ लागेको देखिँदैन । 

नेपालको संविधानको धारा १७ (घ) ले प्रत्येक नागरिकलाई संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यताबमोजिम सांगठनिक स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक संरक्षण दिन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू हटाउने निर्णयलाई केवल प्रशासनिक सुधारका रूपमा मात्र नभई मौलिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । सरकारको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने प्रयासमा बौद्धिक जमातहरू नतमस्तक साक्षी बस्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

विद्यार्थी संगठनहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारभूत संरचना हुन् । तिनीहरूमार्फत विद्यार्थीले नेतृत्व विकास गर्ने, आफ्नो हकहितका विषयहरू उठाउने र राज्य तथा सामाजिक विषयमा सक्रिय सहभागिता जनाउने अवसर पाउँछन् । विगतका दिनहरूलाई हेरियो भने पनि त्यो देखिन्छ । विश्वविद्यालयहरू सार्वजनिक क्षेत्र हुन्, विचारहरूको बहस र संवादले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ । यदि त्यस्तो क्षेत्रलाई ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने नाममा नियन्त्रित गरिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सीमितीकरण हो ।

अहिले चर्चामा ल्याइएको स्टुडेन्ट काउन्सिल प्रायः शैक्षिक संस्थाहरूको प्रशासनको प्रभावमा सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ । सीमित सहभागितासहित चयन गरिन्छ । यसले विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुने, आफ्ना विचार खुल्ला रूपमा बहस गर्ने, आफ्ना हकहितका लागि आवाज बुलन्द गराउने पक्षमा ध्यान दिँदैन । शैक्षिक विषयमा मात्र जोड दिने हुँदा राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रियता, जनजीविकाको सवालमा आवाज उठाउनुपर्ने तप्का कतै छुट्ने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारले ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ लाई वैकल्पिक संरचनाका रूपमा अगाडि सारेको छ । तर यसको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताबारे प्रश्नहरू उठेका छन् : के स्टुडेन्ट काउन्सिल वास्तवमै स्वतन्त्र हुन्छ ? यसको चयन प्रक्रिया कति लोकतान्त्रिक हुन्छ ? के यसले विद्यार्थीहरूको विविध आवाज प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ?

यथार्थमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको बहसमा महत्त्वपूर्ण पाटो विश्वविद्यालयको आधारभूत नीतिगत तथा संरचनागत हुनुपर्नेमा शैक्षिक गुणस्तर बिग्रिएको सम्पूर्ण दोष विद्यार्थी संगठनहरूलाई दिइएको छ । सरकार सबै समस्याको जिम्मा विद्यार्थी संगठनमाथि देखाएर वास्तविक समस्या समाधानको बाटोतर्फ लागेको देखिँदैन ।  स्टुडेन्ट काउन्सिल प्रशासनद्वारा नियन्त्रित संरचना हुने हुँदा विद्यार्थीहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले सुधारका नाममा गरिएको परिवर्तन केवल सामान्य संरचनात्मक सुधार हुन्छ, वास्तविक हुँदैन ।

सुधारको वैकल्पिक मार्ग
विद्यार्थी संगठनहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यदि सरकारको उद्देश्य वास्तवमै शैक्षिक सुधार हो भने विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध होइन, नियमन हुनुपर्छ । शैक्षिक सुधारका लागि त विश्वविद्यालयहरूको संरचनगत सुधार आवश्यक छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र विद्यार्थी संगठनहरूले त खबरदारी गर्ने हो, त्यो गर्न पाउनुपर्छ ।

विद्यार्थी संगठन भनेका विश्वविद्यालयमा प्रतिपक्षहरू हुन्, जसले शैक्षिक विकृतिका विरुद्ध आवाज बलियोसँग उठान गर्छ । त्यसकारण विद्यार्थी संगठनहरूको खारेज होइन, उनीहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । क्याम्पस/विश्वविद्यालयमा हिंसात्मक गतिविधिविरुद्ध कडा नियम लागू गर्ने, हिंसात्मक गतिविधिमा सामेल हुने विद्यार्थी वा शिक्षक दुवैलाई निष्कासनको व्यवस्था गर्ने, विद्यार्थी संगठनहरूलाई शैक्षिक र रचनात्मक गतिविधितर्फ उन्मुख गराउने, स्ववियु जस्ता संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्छ । जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कायम राख्दै शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

निष्कर्ष
यदि सरकार शैक्षिक गुणस्तर बढाउन प्रतिबद्ध हो भने सबै दोष विद्यार्थी संगठनमाथि देखाएर स्थायी संरचना सुधारको बाटोबाट भाग्न मिल्दैन । विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रयास यो सरकारलाई महँगो पर्न जानेछ । यसले विद्यार्थीहरूको राजनीतिक सहभागिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । त्यसबाट दमनको विरुद्धमा आक्रोश र विस्फोटको जन्म हुन्छ ।

विगतमा मातृपार्टी सत्तामा गए सत्ताधारी बन्ने र सडकमा भए सडकधारी बन्ने अवसरवादी प्रवृत्तिले आज विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर बनेको सत्य हो । तर विद्यार्थी राजनीतिको इतिहासलाई भुलेर प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई खुला, समावेशी र आलोचनात्मक बहसका केन्द्रका रूपमा कायम राख्न आवश्यक छ । विद्यार्थी राजनीति न त पूर्ण रूपमा हटाउन सकिन्छ, न त यसको वर्तमान विकृत रूपलाई स्वीकार गर्न । त्यसैले समाधान उन्मूलन होइन, रूपान्तरण हो । विद्यार्थी संगठनहरू जिम्मेवार, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ । 

आज देशमा आम विद्यार्थीहरूमा राजनीतिप्रतिको जुन प्रकारको वितृष्णा पैदा भइरहेको छ, त्यो देशका लागि शुभ संकेत होइन । वास्तवमा आज देशमा क्रियाशील रहेका राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप, चरित्र, उनीहरूको राज्य र जनताप्रतिको व्यवहारलाई हेर्दा राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनु नयाँ त होइन । हाम्रो मात्र देशमा नभएर अन्य देशमा पनि त्यस प्रकारका परिस्थितिहरू सिर्जना भएका इतिहास पाइन्छन् । तर सत्य के हो भने राजनीतिलाई घृणा गरेर र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मात्र सत्तोसराप गरेर वा उनीहरूलाई गाली मात्र गरेर समस्याको समाधान सम्भव छैन । देशको व्यवस्थासम्बन्धी चरित्रलाई नबुझीकन हामीले उच्च विकसित देशका जस्ता सुखसुविधाहरू खोजेर पनि सम्भव छैन । अहिले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा आफूले राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने धारणाले जरा गाडेको छ । त्यसको पछाडि हाम्रो चिन्तन पद्धतिले काम गरेको छ ।

अर्कोतर्फ राजनीति गरे पनि ठूलो भएर गरे हुन्छ, पछि गरे हुन्छ, विद्यालय पढ्ने समयमा राजनीति गर्नु हुँदैन, पाठ्यक्रममा भएको विषयवस्तु मात्र अध्ययन गर्नुपर्छ, अरू साहित्य तथा सामाजिक शिक्षाको आवश्यकता छैन भन्ने जस्ता सोचाइ पनि व्याप्त छन् । तर यी सबै भ्रम हुन् । जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि त्यस व्यक्तिमा नेतृत्वसम्बन्धी कला भएन भने त्यो पछाडि पर्नेमा दुईमत छैन । नेतृत्व विकास र कला आवश्यक परेको समयमा रहस्यमयी ढंगबाट एकै पटक हुने कुरा पनि हैन । त्यो सानैदेखि सिक्दै र बुझ्दै जाने विषय हो । तसर्थ, भविष्यमा परिपक्व नेतृत्वको विकास गर्नका लागि पनि सानैदेखि विद्यार्थी संगठनमा सामेल हुनुपर्दछ । विद्यार्थी संगठनमा सामेल र सक्रिय भएर नै समाज, मानव जीवन र राज्यको चरित्रलाई बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा नै राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिसँग जोडिनुपर्दछ । किनभने विद्यार्थी राजनीति नै केन्द्रीय राजनीतिको सिकाइको थलो हो ।