२०.९८°C काठमाडौं
५ श्रावण २०८३, मंगलबार
२०.९८°C काठमाडौं
राज्यले नागरिकलाई केवल ‘समस्या’, ‘अतिक्रमणकारी’, ‘उल्लंघनकर्ता’, ‘आन्दोलनकारी’ वा ‘तथ्यांक’ का रूपमा होइन, जटिल सामाजिक यथार्थ बोकेका मानिसका रूपमा देख्न सिक्नुपर्छ ।
अदालत, संसद्, सार्वजनिक सुनुवाइ, प्रेस, प्रतिपक्ष– यी सबैले राज्यलाई केही सुस्त त बनाउाछन् तर यही सुस्तता लोकतन्त्रको सुरक्षा हो र लोकतन्त्र जानाजानी सुस्त बनाइएको प्रणाली हो ताकि सरकारको शक्ति असीमित नहोस् ।
लोकतन्त्रमा डोजरभन्दा पहिले संवाद आउनुपर्छ, माइकिङभन्दा पहिले परामर्श आउनुपर्छ र प्रहरीभन्दा पहिले स्पष्ट, न्यायपूर्ण तथा मानवीय नीति आउनुपर्छ ।
संक्रमणकालीन न्याय अब विकल्प होइन, यो अपरिहार्य आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने यो सही समय हो ।
नयाँ वैकल्पिक शक्तिले पाएको यो जिम्मेवारी सही तरिकाले निभाइएन, यदि शासनमा पारदर्शिता, स्थायित्व र परिणाम दिन सक्ने क्षमता देखाउन सकिएन भने नेपाली मतदाता फेरि एक पटक चुपचाप तर निर्णायक रूपमा आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न पछि हट्ने छैनन् ।
समाजमा कहिल्यै एक पैसा नकमाई राजनीति मात्र गरेका मानिसहरू छैनन् त ? थिए र आज पनि छन् । तर यथार्थ के छ भने– तिनीहरूको राजनीतिक यात्राको गति अत्यन्तै कम हुन्छ ।
परिवर्तनको चाहना र परिवर्तनको पद्धतिबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यही चुनौती समाधान गर्न सक्ने सम्भावना भएको पुस्ता जेन–जी नै हो र जेन–जी पुस्ताले बुझ्न जरुरी छ कि परिवर्तनको गति सुस्त देखिए पनि, जब जनइच्छा, प्रतिरोध र समयको तालमेल मिल्छ, तब मात्र नयाँ युगको प्रारम्भ हुन्छ ।
जबसम्म हामीले प्रत्येक नागरिकलाई मतदाताका रूपमा सूचीकृत हुने वातावरण बनाउँदैनौं, तबसम्म ‘जनताको शासन’ केवल भाषणमा सीमित रहन्छ । लोकतन्त्रको जीवन्तता कागजमा होइन, मतदाता सूचीमा निहित छ ।
