नेटफ्लिक्सको एउटा चर्चित डकुमेन्ट्री ‘हाउ टु बिकम अ टाइरेन्ट’ मा एउटा रोचक प्रश्न सोधिन्छ– ‘टाइरेन्ट (निरंकुश) सरकार भनेको के हो ?’ अधिकांश उत्तरहरू सामान्य नै आउँछन्– निरंकुश प्रवृत्ति भएको, अराजक तरिकाले निर्णय गर्ने, तानाशाही ढंगले शासन गर्ने, नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने सरकार । सामान्यतया हामीले पनि निरंकुशतालाई यसरी नै बुझेका छौं ।

तर उक्त डकुमेन्ट्रीले एउटा फरक र असहज परिभाषा पनि प्रस्तुत गर्दछ । त्यसका अनुसार निरंकुश सरकार भनेको ‘केवल परिणाम चाहने जनताका लागि बनेको सरकार’ हो । यो भनाइ अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ तर आधुनिक लोकतन्त्रमा निरंकुशता सधैं ट्यांक, बन्दुक र प्रत्यक्ष दमनमार्फत मात्रै आउँदैन । कहिलेकाहीँ त्यो ‘नतिजामुखी सरकार’ को आवरणभित्र पनि आउँछ र ‘हामी नतिजा दिन्छौं, त्यसैले धेरै प्रश्न नगर्नुस्, हामीलाई चुपचाप काम गर्न दिनुस्’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिन्छ र सरकारले जनतालाई बिस्तारै विश्वास दिलाउँछ कि प्रश्न सोध्नु, आलोचना गर्नु, पारदर्शिता खोज्नु र जवाफदेहिता माग्नु विकासको बाधक हो ।

आजको विश्व राजनीतिमा यो खतरनाक प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ‘हामी धेरै बोल्दैनौं, काम गरेर देखाउँछौं’ भन्ने भाष्यको निर्माण हुँदै गएको छ । यस्तो सुन्दा राम्रो पनि लाग्छ । त्यसो त जनता पनि आजित छन्– भाषण धेरै, काम कम गर्ने प्रवृत्तिबाट । त्यसैले जसले छिटो काम गर्छ, निर्णय गर्छ, सडक बनाउँछ, डोजर चलाउँछ, फाइल अघि बढाउँछ, उसलाई नै बलियो नेतृत्व मानिन्छ ।

तर समस्या तब सुरु हुन्छ, जब राज्यले नतिजालाई ‘विधि र प्रक्रिया, नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र, मानवता’ भन्दा माथि राख्न थाल्छ । जब राज्यले यसैलाई मूल नारा बनाएर अगाडि बढ्न थाल्छ, तब नतिजामुखी सरकार बिस्तारै–बिस्तारै निरंकुश बन्न थाल्छ । किनभने लोकतन्त्र केवल नतिजाको प्रणाली होइन र कुनै काम सफल भयो कि भएन भनेर मापन गर्ने त्यस्तो ठोस आधार पनि छैन । एउटै विषय सत्तापक्षलाई सफल लाग्न सक्छ र प्रतिपक्षलाई असफल । वास्तवमा लोकतन्त्रको मूल मर्म, विधि र प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको जवाफदेहिता पनि हो, संवेदनशीलता पनि हो, आलोचना सुन्ने क्षमता पनि हो र जनतासँग नियमित संवाद गर्ने संस्कार पनि हो ।

यदि सरकारले ‘काम’ लाई मात्रै वैधता (लेजिटिमेसी) को स्रोत बनाउन थाल्यो भने उसले चाँडै नै आलोचनालाई अवरोधका रूपमा सम्झिन थाल्छ, प्रश्नलाई शत्रुता ठान्न थाल्छ र प्रक्रियालाई ढिलाइ गर्ने तत्त्वका रूपमा निष्कर्ष निकाल्न थाल्छ । अनि त्यहीँबाट लोकतन्त्रको मर्म कमजोर हुन सुरु हुन्छ । अमेरिकी राजनीतिज्ञ स्टिभेन लेभिट्स्की र 

ड्यानियल जिब्लाटको चर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ ले यही कुरा भनेको छ– लोकतन्त्रहरू प्रायः एकै पटक सैनिक ‘कु’ बाट मर्दैनन् । ती बिस्तारै मर्छन् । संवैधानिक संस्थाहरू कमजोर पारेर, संसद्लाई अप्रासंगिक बनाएर, विपक्षलाई शत्रु मानेर, प्रेसलाई बेवास्ता गरेर, आलोचनालाई ‘विकासविरोधी’ भन्दै दमन गरेर । लोकतन्त्रको मृत्यु ‘स्लो पोइजन’ को असरजस्तै बिस्तारै–बिस्तारै हुन्छ ।

नेपालमा पनि अहिले यी प्रवृत्तिहरूको संकेत देखिन थालेका छन् । सरकारले बारम्बार भन्छ– ‘हामी काम गर्छौं, धेरै बोल्दैनौं’ तर लोकतन्त्रमा बोल्नु पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो । जनता केवल सडक र पुलका उपभोक्ता होइनन्, उनीहरू सार्वभौम नागरिक हुन् । प्रश्न सोध्ने उनको नैसर्गिक अधिकार हो, जुनसुकै बेला जुनसुकै ठाउँमा । र, याद रहोस्– प्रश्न सोध्ने व्यक्ति सधैं विरोधी मात्र हुँदैनन् । ऊ पीडित हुन सक्छ, करदाता पनि । र, मतदाता पनि । जनताले सोधेको प्रश्न वा जनप्रतिनिधिले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो । राज्यको चरित्र केवल ‘काम गर्ने’ भएर पुग्दैन, उक्त कार्यसम्पादन गर्दा राज्यसत्तासँग न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि भएको हुनुपर्छ । विधिको शासन मान्ने हुनुपर्छ । प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने साहस भएको हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई अवरोधका रूपमा होइन, मानवीय तवरले हेर्नुपर्छ । सुरु–सुरुमा त सबैलाई छिटो–छरितो निर्णय मन पर्छ । तर जब त्यो निर्णयले मानवीय गरिमा नै कुल्चिन थाल्छ, विधि र प्रक्रियाकै धज्जी उडाउन थाल्छ, त्यहीँबाट जनतामा त्रास फैलिन्छ र त्यो राज्यको घोर असफलता हो । लोकतन्त्रमा नागरिक राज्यसँग त्रसित हुनु भनेको लोकतन्त्र मर्नुसरह हो ।

हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सम्बन्धित ठेकेदारलाई ‘काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू’ भन्ने अराजक अभिव्यक्ति दिए । निर्माण कार्यमा ढिलासुस्तीप्रति जनताको आक्रोश स्वाभाविक हुन सक्छ तर कानुनको शासनमा मन्त्रीको भूमिका कसैलाई शारीरिक हिंसाको धम्की दिने होइन । यो अभिव्यक्तिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, के हामी यति धेरै ‘नतिजा’ को मोहमा परेका छौं कि कानुन र प्रक्रियाले केही महत्त्व नै राख्दैन ? 

लोकतन्त्रमा राज्यको प्रभावकारिता केवल छिटो निर्णय गरेर मात्रै देखिँदैन । हालको समयमा प्रभावकारितालाई गलत रूपमा गतिसँग दाँजिँदै छ । यदि सरकारले छिटो सडक बनायो तर त्यस क्रममा हजारौं मानिसको अधिकार उल्लंघन भयो भने त्यो प्रभावकारिता होइन ।यति मात्रै हैन, सुर्खेतमा काफल बेच्ने महिलामाथि नगर प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहार होस् वा भन्सार नाकाहरूमा सामान्य नागरिकमाथि हुने अपमानजनक व्यवहार, यस्ता घटनाले राज्यको चरित्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् । जब राज्यलाई केवल ‘ल एन्ड अर्डर’, नियन्त्रण र नतिजा मात्रै महत्त्वपूर्ण लाग्न थाल्छ, उसले नागरिकलाई मान्छेका रूपमा होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वस्तुका रूपमा हेर्न थाल्छ । आफ्नै नागरिकलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गरेर वा सम्भावित अपराधीझैं व्यवहार गरेर राज्यले आफूलाई प्रभावकारी (इफेक्टिभ) ठान्छ भने त्यो राज्यको दक्षता (एफिसिएन्सी) होइन, संवेदनशीलताको विफलता हो । राज्यको शक्ति नागरिकलाई अपमानित गर्नका लागि होइन, संरक्षण गर्नका लागि हो । कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ तर त्यसका नाममा नागरिकको सम्मान र मानवीय व्यवहार समाप्त गर्न पाइँदैन ।

सुकुमवासी समस्यामा राज्यको व्यवहार अझै गम्भीर प्रश्नको विषय हो । सुकुमवासीलाई विस्थापित गरेपश्चात् उचित खानपानको अभाव, स्वास्थ्य हेरचाहको कमी र मनोसामाजिक परामर्शको अभावले गर्दा केही व्यक्तिले 

आफ्नो ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् । व्यवस्थापनको अभाव, पर्याप्त तयारीबिना गरिएको हस्तक्षेप, मानव जीवनप्रति असंवेदनशीलता– यी सबैले देखाउँछ कि राज्य कहिलेकाहीँ समस्या समाधानका नाममा मान्छेको जीवनलाई केवल तथ्यांकका रूपमा मात्रै हेर्ने गर्छ । सुकुमवासी समस्या केवल अवैध संरचनाको समस्या होइन, त्यो जीवन, गरिबी, विस्थापन र राज्यको दीर्घकालीन विफलतासँग जोडिएको विषय हो । यदि राज्यसँग पर्याप्त पुनःस्थापना योजना छैन, संवाद छैन, संवेदनशीलता छैन भने डोजर चलाउनु केवल शक्ति प्रदर्शन थियो । तर राज्यलाई त नतिजा देखाउनु छ– कुनै निर्णय किन गरियो ? केका आधारमा गरियो ? किन व्यक्तिको ज्यान गयो ? पुनर्वासका योजना के–के छन् ? यसबारे न सरकार खुलेर बोलेको छ, न सरकार प्रमुख ।

यो प्रवृत्ति केवल नेपालमा होइन, विश्वका धेरै ठाउँमा देखिएका छन् । ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को समयमा माओ त्से तुङ नेतृत्वको चीनले राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखी तीव्र विकास र उत्पादनका नाममा अवास्तविक उत्पादन लक्ष्य र नीतिहरू लागू गर्‍यो, आलोचना र वास्तविक तथ्य दबाइयो, जसको परिणामस्वरूप ‘ग्रेट चाइनिज फेमिन’ जस्तो भयावह घटना भयो, जहाँ करोडौं मानिसले ज्यान गुमाए । ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ ले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकायो कि केवल ‘नतिजा’ र ‘गति’ लाई प्राथमिकता दिने सरकार र आलोचना, यथार्थ र मानवीय जीवनलाई बेवास्ता गर्ने सरकार अत्यन्त खतरनाक हुन सक्छ । टर्किएका राष्ट्रपति एर्दोआनले राजनीतिक स्थायित्व, तीव्र निर्णय क्षमता र ‘प्रभावकारी शासन’ का नाममा कार्यकारी शक्ति अत्यधिक केन्द्रित गरे, जसले बिस्तारै संसद्, न्यायपालिका र प्रेसजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्न पुगे । विकास र दरो नेतृत्वको भाष्यसँगै आलोचना, असहमति र संस्थागत सन्तुलनलाई बेवास्ता गरिँदा ‘नतिजामुखी शासन’ कसरी लोकतान्त्रिक पतनतर्फ जान सक्छ भन्ने टर्किए एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा रहेको छ । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, केवल परिणाममा केन्द्रित राज्य अन्ततः निरंकुश हुँदै जान्छ ।

लोकतन्त्रमा राज्यको प्रभावकारिता केवल छिटो निर्णय गरेर मात्रै देखिँदैन । हालको समयमा प्रभावकारितालाई गलत रूपमा गतिसँग दाँजिँदै छ । यदि सरकारले छिटो सडक बनायो तर त्यस क्रममा हजारौं मानिसको अधिकार उल्लंघन भयो भने त्यो प्रभावकारिता होइन । यदि सरकारले छिटो कानुन ल्यायो तर त्यसले संसद्, बहस र संशोधनको प्रक्रियालाई नै ठाउँ दिएन भने त्यो प्रभावकारिता होइन । छिटो काम गर्नु नै प्रभावकारी शासन हो भन्ने बुझाइ नै खतरनाक छ । वास्तविक दक्षता मापन गर्ने धेरै मापदण्ड हुन्छन् । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता थियो कि थिएन ? प्रभावित समुदायसँग परामर्श भयो कि भएन ? मानवअधिकारको सम्मान गरियो कि गरिएन ? निर्णय दीर्घकालीन रूपमा दिगो छ कि छैन ? नागरिकले न्याय पाउने अवसर पाए कि पाएनन् ? राज्यले आफ्ना गल्ती सच्याउने संयन्त्र खुला राख्यो कि राखेन ? 

एउटा निरंकुश सरकार प्रायःजसो छिटो–छिटो निर्णय गर्ने र नतिजामुखी देखिन्छ तर तत्काल नतिजा हासिल गर्ने मोहमा गरिएका हतारका निर्णयहरूले नागरिक अधिकार, न्याय र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई प्रायः कमजोर बनाएको हुन्छ । तर लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस) पूरा नगरी लिइएका लोकप्रिय निर्णयले लोकतन्त्रका स्तम्भलाई नै कमजोर बनाइरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया विलासिता होइन, सुरक्षा कवच हो । राज्य अक्सर शक्तिशाली हुन्छ र नागरिक कमजोर । तसर्थ विधि र प्रक्रियाले नागरिकलाई राज्यबाट जोगाउँछ । अदालत, संसद्, सार्वजनिक सुनुवाइ, प्रेस, प्रतिपक्ष– यी सबैले राज्यलाई केही सुस्त त बनाउँछन् तर यही सुस्तता लोकतन्त्रको सुरक्षा हो र लोकतन्त्र जानाजानी सुस्त बनाइएको प्रणाली हो ताकि सरकारको शक्ति असीमित नहोस् ।

आज नेपालमा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रवृत्ति पनि यही मानसिकताको संकेत हो । सरकारले भन्छ, ‘धेरै काम बाँकी छ, त्यसैले अध्यादेश आवश्यक छ ।’ निःसन्देह, अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हो तर यसको उद्देश्य संसद् चल्न नसकेको वा तत्काल कानुनी हस्तक्षेप आवश्यक भएको विशेष परिस्थितिका निम्ति हो, नियमित कानुन निर्माण प्रक्रियाको विकल्प बनाउनु होइन । तर संसद् सञ्चालनमा रहेको, सरकारसँग लगभग दुईतिहाइ बहुमत रहेको र विधेयक पारित गराउन पर्याप्त राजनीतिक शक्ति भएको अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनु आवश्यकताभन्दा बढी संसदीय प्रक्रियाप्रतिको अधैर्यताको संकेत देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने निर्णयले के गर्छ त ? यसले संसदीय प्रक्रियालाई नै ‘बाइपास’ गर्छ । यसले विपक्षलाई संशोधन प्रस्ताव गर्ने अवसर खोस्छ । यसले बहस छोट्याउँछ । यसले कानुन निर्माणलाई कार्यपालिकाको सहजतामा सीमित गर्दछ र सम्पूर्ण शक्ति कार्यपालिकामा केन्द्रित हुन जान्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् केवल कानुन पास गर्ने मेसिन होइन । यो राष्ट्रिय बहसको थलो हो । यहाँ प्रश्न उठ्नुपर्छ, संशोधन आउनुपर्छ, असहमति सुनिनुपर्छ । यदि सरकारले संसद्लाई बोझ सम्झन थाल्यो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो ।

र, साथै संसदीय लोकतन्त्रमा, प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व पनि एक आधारभूत तत्त्व हो । तर, यदि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नै हुँदैनन्, सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदैनन्, राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठान्दैनन् भने त्यसले एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ कि जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था त्यति महत्त्वपूर्ण छैन । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको जनप्रतिनिधिहरूको आवाज नसुन्नु भनेको जनताको आवाज नसुन्नुसरह नै हो ।

लोकतन्त्रको संकट सधैं गोलीबाट सुरु हुँदैन, त्यो प्रश्न हराउन थालेपछि सुरु हुन्छ, त्यो जवाफदेहिताको अभावमा फस्टाउँछ । आज नेपालमा पनि एउटा भाष्य निर्माण भइरहेको छ, ‘काम गर्ने सरकारलाई धेरै प्रश्न नगर्नुहोस् ।’ तर लोकतन्त्रमा प्रश्न रोकिएको दिनदेखि नागरिक सत्ता कमजोर हुन थाल्छ । सरकारले बुझ्नुपर्छ, जनताले केवल परिणाम खोजेका होइनन् । उनीहरूले सम्मान पनि खोजेका छन् । न्याय पनि । सुन्ने कान पनि । संवेदनशीलता पनि । र, न्यायोचित व्यवहार पनि । यदि राज्यले केवल नतिजा र प्रभावकारिता खोज्यो र मानवता बिर्सियो भने त्यो विकास होइन, कठोरता हो । यदि सरकारले केवल गति देख्यो र विधि प्रक्रिया बिर्सियो भने त्यो सुशासन होइन, अधैर्यता हो । यदि सरकारले केवल नतिजा मात्रै देख्यो र लोकतन्त्र बिर्सियो भने त्यो अन्ततः निरंकुशतातर्फको यात्रा हो ।