जेन–जी आन्दोलनपछिका अनेकौं प्रश्नहरूको एकमात्र उत्तर हो– निर्वाचन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । मतदाता नामावलीमा नाम नभएका नेपाली नागरिक विशेषतः जेन–जीका लागि अन्तरिम सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन नै संशोधन गरी मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराउने बाटोसमेत खुलायो ।

देशले पनि यस निर्वाचनमार्फत ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा राखेको छ । यद्यपि, मतदाता संख्यामा भने उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन ।

मतदाता नामावलीमा हालसम्म एक लाख हाराहारीमा मात्र नयाँ नाम दर्ता भएको छ । जेन–जी आन्दोलनले फुकेको परिवर्तनको बिगुल र राखेको पुस्तान्तरणको अपेक्षाको पृष्ठभूमिमा यो संख्या न्यून हो । २१ फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस्तो सुस्त प्रगति प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वकै चुनौती हो । प्रश्न उठ्छ – यो कसको दोष हो ? निर्वाचन आयोगको ? राजनीतिक दलको ? वा जेन–जीमा राजनीतिक चेतको अभाव ?

मतदाता नामावली केवल एक औपचारिक कागजी प्रक्रिया मात्र होइन । यो नागरिक र राज्यबीचको पहिलो लोकतान्त्रिक सम्बन्ध हो । मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुनु भनेको देशको निर्वाचन प्रक्रियामा आफ्नो अस्तित्व दर्ता गर्नु हो । तर जब योग्य नागरिकहरू, विशेषतः जेन–जी पुस्ता, मतदाता नामावलीमै सूचीकृत हुँदैनन्, त्यसको अर्थ निर्वाचन प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ र राजनीतिक चेतको कमी पनि ।

जेन–जी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूमा हालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गम्भीर असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ । अवस्था परिवर्तनको मागबाट सुरु भएको आन्दोलनपश्चात् हाल व्यवस्था परिवर्तनका माग पनि उठे– कसैलाई संविधान बचाउनु छ, कसैलाई खारेज गर्नु छ, राजा चाहिने पनि छन् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिने पनि । लोकतन्त्रमा यी सबै माग पूरा गर्न सकिन्छ तर त्यसको पनि एक प्रक्रिया, एक पद्धति हुन्छ । जेन–जी पुस्तामा प्रक्रिया र पद्धतिमा खासै विश्वास नरहेको देखिन्छ ।

यद्यपि लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महत्त्व बुझिसकेका केही जेन–जी समूहहरूले राजनीतिक दलहरू खोल्नका निम्ति निर्वाचन आयोगमा निवेदनसमेत दिइसकेको अवस्था छ । तर निर्वाचनको महत्त्व बुझेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको संख्या भने अपेक्षागत रूपमा न्यून रहेको छ । मतदाता नामावलीमा वृद्धि नहुनु केवल तथ्यांकीय समस्या होइन, लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यको संकेत पनि हो । जब युवा पुस्ता– विशेषतः जेन–जी नाम दर्ता गर्न नै उदासीन देखिन्छ, त्यो केवल समय नपाउने कारण होइन, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास नहुने कारण पनि हो ।

मतदाता संख्यामा वृद्धि नहुनुको अर्को प्रमुख कारण भनेको स्रोतसाधनको कमी, तयारीको अभाव र संस्थागत समन्वयको कमजोरीसमेत हो । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली ‘प्रि–रजिस्ट्रेसन’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याए पनि, बायोमेट्रिकका लागि अझै सदरमुकाम पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । बायोमेट्रिक विवरणहरू संकलन गर्नका लागि चाहिने उपकरण, क्यामेरा, फिंगरप्रिन्ट, डिजिटल हस्ताक्षर यन्त्र आदि, पालिकास्तरमा परिचालन गर्न नसक्नुले पनि मतदाता नामावली संकलनमा ठूलो असर परेको छ ।

पहिले–पहिले आयोगले पालिका वा इलाकास्तरमा अस्थायी संरचनाहरू स्थापना गरी टोलीहरू पठाउँथ्यो । यस पटक त्यस्तो पहल नदेखिनु मतदाता सूचीकृत अभियानको प्रभावकारिता घट्ने मुख्य कारण हो । यसको प्रमुख कारण बजेटको अभाव र मानव स्रोतको कमीलाई जनाइएको छ । आयोगले बारम्बार संसाधन नपुगेको बहाना गर्छ, तर यो कुनै नयाँ समस्या हैन । हालको अवस्थामा पनि यस समस्याको समाधान नखोजी निर्वाचनको तयारीलाई प्राथमिकतामा नराख्नु भनेको सरकार र आयोगले लोकतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डलाई ध्यान नदिनु हो ।

देशमा जेन–जी आन्दोलनको चर्चा व्यापक छ । जागरण पनि छ । तर मुख्यतः काठमाडौं र ठूला सहरहरूमा सीमित छ । ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू अझै पनि राजनीतिक प्रणालीप्रति दूरीमा छन् । बायोमेट्रिकका लागि अझै सदरमुकाम पुग्नुपर्ने हुँदा उनीहरूका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नु उत्साह होइन, झन्झट बनेको छ । सरकारले ‘नजिकैको निर्वाचन कार्यालयमा गएर मतदाता परिचयपत्र बनाउन सकिन्छ’ भनेर घोषणा त गरेको छ, तर त्यो सुविधा सदरमुकाममै सीमित रहनु विडम्बना हो ।

विदेशमा रहेका योग्य मतदाताको सन्दर्भमा त आयोग पूर्ण रूपमा तयार देखिँदैन । मतदान उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो, तर त्यसको व्यावहारिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएको स्थिति छ । यसरी हेर्दा समस्या केवल ‘प्राविधिक पहुँच’ को होइन, राजनीतिक प्राथमिकताको पनि हो । अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नै निर्वाचन गराउनु हो तथापि, मतदाता नामावली संकलन अभियानलाई सरकार र आयोग दुवैले गम्भीर राष्ट्रिय एजेन्डा नबनाउँदा नागरिक सहभागिता ह्रास हुँदै गएको छ ।

प्रशासनिक कमजोरीका अतिरिक्त स्थानीय तह, राजनीतिक दल र प्रशासनबीच संयुक्त समन्वयको अभाव पनि देखिएको छ । यो हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणको पनि प्रतिबिम्ब हो । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर यस पटक तिनको ध्यान मतदाता नामावली संकलनभन्दा आफ्नै आन्तरिक विवाद र सत्तासंघर्षमा केन्द्रित देखिन्छ ।

कोही एकीकरणको प्रयासमा र कोही विभाजनको प्रक्रियामा छन् । कोही महाधिवेशनको तयारीमा ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन तिनको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । फलस्वरूप, मतदाता नामावली संकलनमा राजनीतिक दलहरूको सक्रियता र जिम्मेवारी दुवै न्यून देखिन्छ । यो उदासीनता केवल आयोगको असफलता होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिको कमजोरी हो । 

सामाजिक सञ्जालमा जेन–जी राजनीतिक रूपमा सक्रिय देखिन्छन् : फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा उनीहरूले चर्चा चलाएका छन् । तर ती अभियान सीमित वर्गको पहुँचमा मात्र छन् । फेसबुकमा पोस्ट गरेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, मतदान गरेर हुन्छ । आयोगले पालिका वा इलाकास्तरीय अस्थायी संरचनाहरूको स्थापना गरेको भए मतदाता दर्तादर उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्थ्यो । आयोगले अब मतदाता नामावलीलाई केवल प्राविधिक प्रक्रियाका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक विश्वास पुनःस्थापना अभियानका रूपमा लिनुपर्छ ।