लोकतन्त्रमा राज्य हुनु र राज्यको अनुभूति हुनु फरक विषय हुन् । नागरिकले राज्यलाई देख्न मात्र होइन, महसुस गर्न पनि सक्नुपर्छ । नेपालको समसामयिक अवस्था हेर्दा भने नागरिकले राज्य भएको अनुभूति त गर्न पाएका छन् तर डर र त्रासका रूपमा । नागरिकले राज्यलाई सम्झिने पहिलो कारण डर नभई भरोसा हुनुपर्ने होइन र ? राज्यको उपस्थितिको अनुभूति कठोरता, दण्ड र नियन्त्रणबाट नभई संवेदनशीलता, न्याय र संरक्षणको आभासबाट हुनुपर्ने होइन र ?

कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको मूल्यांकन उसले कति धेरै कानुन बनायो, कति धेरै सडक निर्माण गर्‍यो वा कति धेरै राजस्व उठायो भन्ने आधारमा मात्र हुँदैन । बरु, आफ्नो सबैभन्दा कमजोर, विपन्न र असुरक्षित नागरिकलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले पनि उसको चरित्र निर्धारण गर्छ । संविधानले राज्यलाई शासन गर्ने अधिकार त दिएको हुन्छ तर नागरिकले त्यो शासनलाई स्वीकार गर्ने आधार भनेको राज्यले देखाउने न्याय, मानवीय व्यवहार र संवेदनशीलतामा टिकेको हुन्छ ।

हालको शासकीय अवस्था हेर्दा भने राज्य आफ्नै नागरिकप्रति कठोर बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ । जुन नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर सत्तामा पुर्‍याउँछन्, किन तिनै नागरिक राज्यको कठोरता र असंवेदनशीलताको सिकार बन्छन् ? यो प्रश्न कुनै एउटा सरकार, दल वा नेताको आलोचना मात्र होइन । यो प्रश्न राज्यको चरित्रसँग सम्बन्धित छ । किनभने सरकार बदलिएका छन्, प्रधानमन्त्री बदलिएका छन्, मन्त्री बदलिएका छन्, स्थानीय सरकार बदलिएका छन्, तर नागरिकले राज्यसँग गर्ने गुनासोको प्रकृति भने धेरै बदलिएको छैन । सत्ता त फेरिन्छ, तर सत्ताको भाषा किन उस्तै रहन्छ ? प्रतिपक्षमा हुँदा नागरिकको पीडामा आवाज उठाउनेहरू सत्तामा पुगेपछि किन राज्यको बचाउ गर्न थाल्छन् ? आलोचनालाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य भन्नेहरू सत्तामा पुगेपछि किन आलोचनालाई षड्यन्त्र, अतिरञ्जना वा अवरोधका रूपमा बुझ्न थाल्छन् ?

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, समावेशिता, लोकतन्त्र र समाजवादउन्मुख राज्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका दायित्वहरू हेर्दा संविधानको आत्मा स्पष्ट छ कि राज्य केवल कानुन लागू गर्ने संयन्त्र होइन, नागरिक अधिकारको संरक्षक पनि हो । संविधानले राज्यलाई नागरिकमाथि शासन गर्न होइन, नागरिकको जीवनलाई सहज र सम्मानजनक बनाउन अधिकार दिएको हो । 

तर यी सबै उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्य संवेदनशील हुन आवश्यक छ । राज्य संवेदनशील हुनु आफ्नो नागरिकमाथि दया देखाउनुपर्ने होइन, नागरिक दयाका पात्र कदापि होइनन् । राज्यले केवल कुनै नीति बनाउँदा, कानुन निर्माण गर्दा र निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रभाव कसको जीवनमा कसरी पर्छ भन्ने कल्पना गर्न सक्नुपर्छ । यही नै संवेदनशील राज्यको पहिचान हो । निर्णय गर्ने प्रत्येक चरणमा ‘यसले सबैभन्दा बढी असर कसलाई गर्छ ?’ भन्ने प्रश्न सोध्नु संवेदनशीलता हो । कुनै नीति वा कानुनले कसैलाई असमानता र अन्यायको भारी त बोकाएको छैन भनी प्रश्न सोध्नु संवेदनशीलता हो । सरकारले मिडिया वा सोसल मिडियामा आएर बोल्दा सोचविचार गरेर बोल्नु संवेदनशीलता हो ।

राज्यको असंवेदनशीलता सधैं लाठीचार्जमा मात्र देखिँदैन । कहिलेकाहीं त्यो एउटा फाइलमा हुन्छ । बजेटमा हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हुन्छ । कानुन संशोधनमा हुन्छ । मौनतामा हुन्छ । र, धेरै पटक त्यो एउटा वाक्यमा लुकेको हुन्छ– ‘हामीबाट कुनै गल्ती भएको छैन ।’

कुनै अप्रिय घटना घटेपछि राज्यको पहिलो प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयले पनि उसको चरित्र देखाउँछ । एउटा संवेदनशील राज्यले प्रारम्भमै पीडितसँग ऐक्यबद्धता जनाउन सक्छ । ‘हामी अनुसन्धान गर्छौं’, ‘यदि राज्यका निकायबाट कमजोरी भएको छ भने सुधार्छौं’ भन्न सक्छ । क्षमा माग्नु दोष स्वीकार्नु मात्र होइन, बरु सामान्य नैतिक आचरण हो । तर हाम्रो सार्वजनिक जीवनमा प्रायः उल्टो दृश्य देखिन्छ । घटना हुनासाथ राज्यको पहिलो प्रतिक्रिया आत्मसमीक्षा होइन, आत्मरक्षा हुन्छ । पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पहिले सरकारलाई निर्दोष सावित गर्ने हतारो देखिन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनपश्चात् आन्दोलनका क्रममा जे–जस्ता कमजोरी भए, नागरिकमा जुन अविश्वास पैदा भयो, त्यसबारे राज्यले आत्मालोचना गर्ने अवसर थियो । ‘हामीबाट पनि केही कमजोरी भएको हुन सक्छ, त्यसको समीक्षा गर्छौं’ भन्ने एउटा वाक्यले धेरै नागरिकको मन जित्न सक्थ्यो । तर केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा कहिल्यै पनि यस्तो विनम्रता देखिएन । बरु दोषको केन्द्र बाहिर खोज्ने प्रवृत्ति बलियो देखियो, अदृश्य शक्तिमाथि दोष थुपारियो ।

हालै गणेश नेपालीको दुःखद आत्मदाह र त्यसपछि भएको निधनले पनि राज्यलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्यो । यहाँ प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिको मृत्युको होइन । प्रश्न हो– राज्यले यस्तो घटनालाई कसरी बुझ्छ ? के उसले यसलाई केवल एउटा व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा हेर्छ ? कि यसले समाज र राज्यबीचको सम्बन्धबारे पनि केही प्रश्न उठाउँछ ?

तर यहाँ पनि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखियो, संघीय सरकारले पनि स्थानीय सरकारको दोष देखाउन थाल्यो, सत्तापक्षका संसदहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई मृत्युको कारण देखाउन थाले, सबै पक्षहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखियो । हुन पनि ‘गरिब जन्मिनु तिम्रो गल्ती होइन तर गरिब भएर मर्नु तिम्रो गल्ती हो’ जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिबाट हामीले के नै अपेक्षा राख्न सक्छौं र ?

मृतक केवल एउटा नेपाली नागरिक थिएनन् । उनी दलित पनि थिए । उनी गरिब पनि थिए । उनी काठमाडौंले नदेख्ने टाढाको मुगु जिल्लाका बासिन्दा पनि थिए । आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक रूपमा पछाडि परेको समुदायका सदस्य थिए । हजार रुपैयाँको जरिवाना तिर्न नसकेर आत्मदाह गर्न बाध्य हुन पुगेको एक निरीह नागरिक थिए, यसमा राज्यको वा सरकारको दोष कसरी नदेख्ने ? हजार रुपैयाँको जरिवाना तिर्न नसक्ने देशमा सडक अनुशासनलाई व्यवस्थित बनाउन झन् चर्को जरिवानाको व्यवस्था ल्याउन लागेको यही संघीय सरकारले होइन ?

दण्ड निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक वास्तविकता पनि विचार गर्नु पर्दैन ? यदि न्यून आय भएका नागरिकका लागि दण्ड नै असह्य आर्थिक बोझ बन्छ भने त्यसले समान न्याय दिन्छ कि असमान पीडा ? एक हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्ने अवस्थाले एउटा नागरिकको जीवन समाप्त भयो । यस्तो सामाजिक यथार्थ भएको समाजमा जरिवानाको आकार निर्धारण गर्दा राज्यले आयको असमानता, गरिबी र आर्थिक क्षमता पनि विचार गर्नुपर्दैन ?

सुकुमवासीको प्रश्नलाई नै हेरौं । राज्यले बिना कुनै पूर्वतयारी प्रथम दृष्टिमा नै उनीहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ भनेर घोषित गरी विस्थापित बनाए र हाल उनीहरूको अवस्था सर्वविदितै छ । २५ हजारको आश्वासन दिएर होल्डिङ सेन्टर छोडेर जान भनिँदै छ । कीर्तिपुरमा अवस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पानी पसेर सुकुमवासीहरू पुनः मर्कामा परेका छन् । एउटा संवेदनशील राज्यले आफ्नो नागरिकसँग यस्तो व्यवहार गर्छ ? राज्यले सुकुमवासीहरूको घर भत्काउँदै गर्दा त्यहाँ गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यालय जाने बालबालिका, नागरिकता नपाएका व्यक्ति, एकल महिला, दैनिक ज्यालादारी गरेर साँझको छाक टार्ने श्रमिक छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने कोसिससमेत गर्‍यो त ? सुकुमवासी व्यस्थापनको सम्बन्धमा सरकारको पूर्वतयारीलाई संवेदनशील भन्ने कि असंवेदनशील ?

सत्ताको पनि एउटा अनौठो मनोविज्ञान हुँदो रहेछ । एउटै घटना, पीडा र नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण सत्ताबाहिर र भित्र हुँदा फेरिन्छ । प्रतिपक्षमा हुँदा आत्महत्या र सुकुमवासी विस्थापनका घटनाहरू राज्यको चरम असफलताको प्रतीक देखिन्छ, सत्तामा पुगेपछि त्यही घटना व्यक्तिगत निर्णय, कानुनी प्रक्रिया वा प्रशासनिक विषयमा सीमित हुन थाल्छ । चुनावअघि सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्यो भने ‘म छाती थाप्न आउँछु’ भन्ने रवि लामिछाने, आफ्नै सरकारको पालामा त्यही डोजर चल्दा भने मौन देखिए । डोजर चलिरहेको दिन उनले त्यसबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएनन्, न त आफ्नै सरकारलाई रोक्न सके । उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले राज्यको चरम असफलताका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्दा उनी मौन छन् ।

राज्यको संवेदनशीलताको अर्को ऐना उसका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि हुन् । नेपाल प्रहरी होस् वा नगर प्रहरी, पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूको व्यवहारले नागरिकलाई नियमभन्दा बढी कठोरता महसुस गराएको छ । सुर्खेतमा काफल बेचेर जीविका चलाइरहेकी महिलामाथिको दुर्व्यवहारको घटना होस् वा काठमाडौंमा फुटपाथ व्यवसायीमाथि देखाइने अपमानजनक व्यवहार वा पानीपुरी बेच्ने श्रमिकको जीविकोपार्जनका सबै सामान सडकमा फालिदिने दृश्यहरू वा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निहत्था र नाबालक प्रदर्शनकारीमाथि समेत लक्षित गरी बल प्रयोग गरिएका घटनाहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्, के राज्यका सुरक्षा निकायले संवेदनशीलता गुमाएकै हो ? ‘प्रहरी मेरो साथी’ केवल नारामै सीमित भएको हो ? प्रहरीहरूले नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउने हो कि त्रसित ?

राज्यले कानुनको पालना गराउँदै गर्दा अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ, त्यो फुटपाथमा पसल राख्न मानिस किन बाध्य भए ? उनीहरू अवैध व्यापार गर्न रमाइलो लागेर आएका हुन् कि रोजगारीको अभाव, गरिबी र जीविकोपार्जनको बाध्यताले त्यहाँ पुगेका हुन् ? यदि नीति केवल फुटपाथ खाली गराउनेमा सीमित हुन्छ र वैकल्पिक जीविकोपार्जनको योजना बनाइँदैन भने त्यस्तो नीति कानुनी हुन सक्छ, तर संवेदनशील भने हुँदैन । राज्यको उद्देश्य गरिबी हटाउनु हो कि गरिबलाई सार्वजनिक दृष्टिबाट हटाउनु हो ? यो प्रश्न राज्यसँग प्रत्येक नागरिकले सोध्नुपर्छ ।

राज्यको समवेदना उसका निर्णयहरूमा मात्र होइन, उसको भाषामा पनि देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सत्ताको भाषा संयम, संवेदनशील  र सम्मानको भाषा हुनुपर्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिहरूमा धम्की, प्रतिशोध र बल प्रयोगको संकेत दिने शब्दहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । मन्त्री र सांसदहरूबाट सार्वजनिक रूपमा ‘कुट्ने’, ‘खुट्टा भाँच्ने’, ‘थुन्ने’, ‘पिट्ने’ जस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रयोग हुनु वा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगलाई ‘५ घण्टा के, ५ वर्षसम्म पनि सोधपुछ गर्छौं’ भन्ने शैलीमा चुनौती दिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको संकेत होइन । राज्यसँग कानुनी शक्ति पहिलेदेखि नै हुन्छ । त्यसलाई बारम्बार धम्कीपूर्ण भाषामार्फत प्रदर्शन गर्दा यसले राज्यको निरंकुश चरित्र उदाङ्गो पार्छ ।

सत्ताले मानिसलाई किन बदल्छ ? यद्यपि यो प्रश्न नयाँ भने होइन । मनोविज्ञान र राजनीतिक विज्ञानका धेरै अध्ययनहरूले शक्ति प्राप्त गरेपछि मानिसको निर्णय गर्ने शैली परिवर्तन हुन सक्ने देखाएका छन् । हामीले राज्यलाई केवल कानुनी राज्य मात्र बनाउने कि नैतिक राज्य पनि बनाउने भन्ने प्रश्न यहीं आएर उठ्छ । कानुनी राज्यले नियम पालना गराउँछ । नैतिक राज्यले नियम लागू गर्दा मानवीयतालाई पनि ख्यालमा राख्छ । कल्याणकारी राज्यको अवधारणा पनि यही नै हो । कल्याणकारी राज्यले नागरिकलाई केवल कर तिर्ने व्यक्ति वा प्रशासनिक फाइलका रूपमा हेर्दैन । उसले प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवन बाँच्ने अधिकारलाई शासनको केन्द्रमा राखेको हुन्छ । संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्नुको अर्थ सबै कुरा राज्यले बाँड्ने भन्ने होइन, राज्यले विकास, न्याय र अवसरको वितरणमा सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई पनि देख्ने भन्ने हो ।

नागरिकले राज्यसँग चमत्कार मागेका छैनन् । उनीहरूले गल्ती नहुने सरकार पनि खोजेका छैनन् । उनीहरूले खोजेका हुन्– राज्यले उनीहरूलाई मानिसका रूपमा हेरोस् । गल्ती हुँदा स्वीकार गरोस् । नीति बनाउँदा सामजिक यथार्थ बुझेर बनाओस् । कानुन लागू गर्दा मानवीयतालाई केन्द्रमा राखोस् । निर्णय गर्दा सबैभन्दा कमजोर नागरिकको अवस्थालाई पनि विचार गरोस् । स्वस्थ लोकतन्त्रको आवश्यकता पनि यही होइन र ?

सत्ता परिवर्तन लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो । तर राज्यको चरित्र परिवर्तन अझ ठूलो आवश्यकता हो । संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, समावेशिता र कल्याणकारी राज्य कागजका शब्द मात्र नभई शासनको संस्कार बन्नुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई केवल ‘समस्या’, ‘अतिक्रमणकारी’, ‘उल्लंघनकर्ता’, ‘आन्दोलनकारी’ वा ‘तथ्यांक’ का रूपमा होइन, जटिल सामाजिक यथार्थ बोकेका मानिसका रूपमा देख्न सिक्नुपर्छ । राज्यले प्रायः नागरिकलाई एउटा मात्र पहिचानबाट हेर्छ । दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, गरिब, सुकुमवासी, मजदुर, मधेशी, जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक– यी सबै छुट्टाछुट्टै वर्ग हुन् भन्ने सोच्छ । तर वास्तविक जीवनमा एउटा व्यक्ति यीमध्ये धेरै पहिचान बोकेर बाँचिरहेको हुन्छ । कुनै महिला दलित, गरिब, अपांगता भएकी, सुत्केरी वा नागरिकताविहीन पनि हुन सक्छिन् । राज्यले यदि नागरिकलाई एउटै ‘लेबल’ बाट मात्रै हेर्छ भने उसले सामाजिक यथार्थ नबुझेको चरितार्थ हुन्छ ।