पैसा नहुनेले राजनीति नगरे हुन्छ’– यस्तो भनाइ सानैदेखि सुन्दै आएको हो । राजनीतिमा पैसाले नभई विचार, संघर्ष र अनुभवले महत्त्व राख्छ भन्ने बुझाइ पनि समयसँगै बदलिँदै गयो । यो आजको नेपाली राजनीतिमा गहिरो रूपमा गाडिएको एउटा कठोर यथार्थ यही हो– नेता बन्न पैसा चाहिन्छ, कार्यकर्ता पाल्न पैसा चाहिन्छ, राजनीति गर्न पैसा चाहिन्छ र चुनाव लड्न त झन् पैसा नै पैसा चाहिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न स्वाभाविक छ, के पैसा नहुनेका लागि राजनीति होइन त ? के आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिका लागि राजनीति ‘नो इन्ट्री जोन’ नै बनेको हो त ?

जेन–जी आन्दोलनपछि धेरै नयाँ युवा, नयाँ सोच बोकेका मान्छेहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् । तर ती सबैका लागि मुख्य चुनौती नै पैसा रहेको छ । पुराना दलका नेताहरूसँग चुनाव लड्न केवल विचार र समवेदना मात्र काफी छैन, पैसा पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको देखिन्छ । तर के जोसँग पैसा छैन, उनीहरूले राजनीति नगर्ने त ? के विचार, इमानदारी र सेवा भावले होइन, बैंक ‘ब्यालेन्स’ ले मात्रै राजनीति गर्ने हैसियत तय गर्छ त ?

यो कुरा आजको नेपाली राजनीतिमा एउटा असहज सत्यका रूपमा स्थापित भएको छ । राजनीति विचार र सेवाको क्षेत्रभन्दा पनि पैसाको प्रतिस्पर्धा बन्दै गएको छ । चाहे पुरानो पुस्ता होस् वा नयाँ, जो इमानदार भएर देश बदल्ने सपना देख्छ तर आर्थिक रूपमा बलियो छैन भने उसलाई राजनीतिमा टिक्न र उभिन दिनदिनै कठिन हुँदै गएको छ । यस्तो हुनु त नपर्ने हो तर भइरहेकै छ ।

यो समस्या माथिल्लो तहको राजनीतिमा मात्र सीमित छैन । विद्यार्थी राजनीतिमा पनि पैसाको प्रभाव चर्को देखिन्छ । एउटा स्ववियु (स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन) को चुनावमा आज लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सयौं कोठा बुक गरिन्छ, ‘अटोमेटेड म्यासेज’ पठाइन्छ, पोस्टर–ब्यानर, खाना, यातायात सबैमा खर्चै–खर्च हुन्छ । विद्यार्थी राजनीति गर्न यत्रो पैसा चाहिने भयो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा कति खर्च पर्ला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

पार्टी खोल्नदेखि चुनाव लड्नेसम्म करोडौं रुपैयाँ चाहिने अवस्था बनेको छ । तर पैसा चुनावका बेला मात्र चाहिने होइन । आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व कायम राख्न, वर्चस्व जोगाउन, कार्यकर्तालाई आफ्नो वरिपरि राख्न निरन्तर खर्च चाहिन्छ । कहिले खाजा खुवाउनुपर्‍यो, कहिले चिया, कहिले बाटो खर्च । यस्ता कामको व्यवस्थापन नगरी नेता बन्न सकिन्छ त ? व्यावहारिक राजनीतिमा उत्तर प्रायः ‘होइन’ नै हुन्छ ।

अब माथिल्लो तहको राजनीतितिर जाऔं । एउटा राष्ट्रिय पार्टी चलाउन कति खर्च हुन्छ सोच्नुस् त ? भर्खरै भएको नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई हेरौं । ४–५ दिनसम्म हजारौं प्रतिनिधिलाई होटलमा राख्नुपर्‍यो । त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ ? कहिले हल भाडा, कहिले मिटिङ, कहिले प्रचार–प्रसार । पार्टी कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलब, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन, सवारी, सभा, खाना, आवास, सुरक्षासम्म सबै खर्चिलो रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायत हरेक निर्वाचनमा कानुनले खर्च सीमा तोकेकै हुन्छ तर त्यो सीमा कागजमै सीमित रहेको देखिन्छ । व्यवहारमा उम्मेदवारले त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । स्थानीय तहको चुनाव पनि अब ‘कम खर्चिलो’ रहेन । वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्म टिकट पाउन, टिकट जोगाउन र जित्न लाखौं–करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको सार्वजनिक रूपमा स्विकारिएको यथार्थ हो ।

निर्वाचन सुरु भएपछि गाडी खर्च, खाजा खर्च, प्रचार–प्रसार खर्च, कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने खर्च, गणना गर्नै नसकिने खर्चहरू थपिन्छन् । निर्वाचन आयोगलाई देखाइने खर्च र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋण लिएर, सम्पत्ति धितो राखेर चुनाव लड्ने नेताहरू भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्नेमा हामी कति विश्वस्त हुन सक्छौं त ?

यही कारणले आज राजनीति बिस्तारै ‘पुँजी भएकाहरूको क्लब’ बन्दै गएको छ । विचार, योग्यता र जनसेवाको भावना बोकेका तर आर्थिक रूपमा कमजोर पुराना तथा नयाँ नेताहरू टिकट नै नपाई बाहिर बस्न बाध्य छन् । जो भित्र पस्छ, ऊ पनि लगानी फिर्ता गर्ने दबाबमा पर्छ, ठेक्का, कमिसन, पहुँच र शक्ति दुरुपयोगको चक्र यहीँबाट सुरु हुन्छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत चरित्रको समस्या होइन, यो संरचनागत रूपमा महँगो राजनीतिले जन्माएको समस्या हो । पारदर्शिता कमजोर भएको देशमा त झन् जोसँग जति पैसा छ, उसकै त्यति वर्चस्व देखिन्छ ।

नयाँ पुस्ताका धेरै सक्षम, शिक्षित र इमानदार युवाहरू किन राजनीतिबाट टाढा छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यहीँ छ । मेरो एउटा साथीले यसपालि प्रत्यक्षमा टिकट पाउने निश्चित हुँदा पनि उसले लडेन । किनभने, ऊसँग अर्थको अभाव छ, १० वर्षपछि पैसा कमाएर राजनीति गर्छु भन्छ । यो त केवल एक उदाहरण मात्र हो । यस्तै नयाँ पुस्तासँग न त करोडौंको चन्दा उठाउने पहुँच छ, न व्यापारी–ठेकेदारसँग साँठगाँठ गर्ने इच्छा । राजनीति गर्ने रहर त छ तर राजनीति गर्ने हैसियत किन्न पैसा छैन । परिणामस्वरूप नेतृत्वमा दोहोरिरहन्छन् उही अनुहार, उही परिवार, उही आर्थिक र शक्ति सञ्जाल ।

यसको अर्थ के पैसा नहुनेले कहिल्यै राजनीति गरेनन् त ? समाजमा कहिल्यै एक पैसा नकमाई राजनीति मात्र गरेका मानिसहरू छैनन् त ? थिए र आज पनि छन् । तर यथार्थ के छ भने– तिनीहरूको राजनीतिक यात्राको गति अत्यन्तै कम हुन्छ । पैसाको अभावमा आफ्नै कार्यकर्ताले समेत पत्याउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेको राजनीतिमा पैसा हुनेकै हालीमुहाली हुनु अस्वाभाविक होइन । आज व्यापारिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेको हामी खुला रूपमा देखिरहेका छौं । नयाँ पुस्ता, जोसँग आर्थिक स्रोत छैन, उनीहरू सजिलै राजनीतिमा आउन सक्दैनन् । अरूले पैसा फन्ड गरिदिए पनि जीवनभर उसको चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ किनभने पैसा दिनेले बफादारी खोज्नु त स्वाभाविक हो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेका केही युवाहरूले नयाँ तरिका अपनाइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत हजार–दुई हजार रुपैयाँ चन्दा उठाउने, कम खर्चिलो प्रचार गर्ने, एउटै गाडीमा हिँड्ने, सार्वजनिक रूपमा ‘आज यति खर्च भयो’ भनेर पारदर्शिता देखाउने । यी प्रयास प्रशंसनीय छन् तर यिनले प्रणालीगत समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन् । घाउ निकै गहिरो छ, उपचार पनि लगभग असम्भवजस्तै छ ।

यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ । समानुपातिक प्रणालीमा पनि पहुँचवालाकै दबदबा देखिएको छ । प्रत्यक्षमा जोसँग बढी पैसा छ, उसकै बढी पहुँच हुने स्थिति छ । जब प्रतिनिधित्व धनका आधारमा तय हुन्छ, संसद् र सरकार जनताको ऐना होइन, पुँजीपतिको क्लब बन्छ ।

नीति निर्माणमा गरिब, किसान, मजदुर र सीमान्तकृत समुदायको आवाज कमजोर हुन्छ, जबकि धनी र शक्तिशाली समूहको हित केन्द्रमा पर्छ । यदि साँच्चिकै नयाँ पुस्ता र नयाँ सोचलाई राजनीतिमा ल्याउने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिलाई सस्तो, पारदर्शी र समान अवसरयुक्त बनाउनुपर्छ । चुनावी खर्चको कडाइका साथ अनुगमन, राज्यद्वारा पारदर्शी सार्वजनिक वित्त पोषण, डिजिटल र कम खर्चिलो प्रचार प्रणाली र पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन ।