नेपालको समसामयिक राजनीति गहिरो पुनःसंरचनाको चरणमा प्रवेश गरिरहेको संकेत पछिल्ला महिनाहरूमा स्पष्ट देखिन्छ । सडक आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस र राज्यप्रतिको खुला असन्तुष्टिले वर्तमान राजनीतिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा छिट्टै निर्वाचन हुँदै छ । युवापुस्ताको भूमिका राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ ।

राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै युवालाई विश्वस्त पार्नु हो । विगतका निर्वाचनमा युवाको सहभागिता अपेक्षाकृत कम रहेको तथ्य स्मरणीय छ । ‘सबै दल उस्तै’ भन्ने निराशाजन्य सोचका कारण धेरै युवा मतदाता निर्वाचन प्रक्रियाबाट टाढा थिए । तर अहिलेको आन्दोलनले देखाएको चेतना र सक्रियताले यो धारणा परिवर्तन हुँदै गएको आभास दिन्छ । युवाले अब मौन बस्ने होइन, निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएका छन् ।

मतदाता संरचना र युवाको संख्यात्मक शक्ति

जनसांख्यिक संरचना हेर्दा युवा मतदाताको प्रभाव अस्वीकार गर्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोगका विवरणअनुसार, दर्ता मतदाताको संख्या एक करोड ८० लाखको हाराहारीमा छ । तीमध्ये १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मतदाता करिब ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ । १८–२९ वर्ष उमेर समूह मात्रै हेर्दा पनि कुल मतदाताको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा देखिन्छ । यसले स्पष्ट गर्छ, युवाको मतबिना सत्ता निर्माण सम्भव छैन ।

तर संख्याभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष युवाको बदलिँदो राजनीतिक चेतना हो । विगतमा राजनीतिक उदासीनताको आरोप खेप्दै आएको युवा वर्ग आज नीति, नेतृत्व र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन अग्रपंक्तिमा देखिन थालेका छन् । यही परिवर्तन सम्भावित निर्वाचनको सबैभन्दा निर्णायक तत्त्व बन्ने संकेत हो ।

वैदेशिक पलायन : मौन जनमत 

नेपालको युवा संख्या बुझ्न वैदेशिक रोजगारीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या वार्षिक ७–८ लाखको हाराहारीमा पुग्नु आफैंमा गम्भीर संकेत हो । तीमध्ये ठूलो हिस्सा १८–३५ वर्ष उमेर समूहका युवा हुन् । यो केवल आर्थिक पलायन मात्र होइन, राजनीतिक अविश्वासको मौन जनमत पनि हो । चुनावका बेला ‘देशमै अवसर सिर्जना’ भन्ने नारा दोहोरिए पनि व्यवहारमा युवाले त्यसको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । विदेशमा रहेका लाखौं युवाले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नहुनु पनि लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको गम्भीर कमजोरी हो । यदि उनीहरूको मत समावेश हुन सकेको भए, निर्वाचन परिणाम र राजनीतिक सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्थ्यो ।

जेन–जी असन्तुष्टिको मूल कारण

जेन–जी पुस्ताको असन्तुष्टि भावनात्मकभन्दा पनि संरचनागत देखिन्छ । बेरोजगारी यसको प्रमुख कारण हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर १९–२० प्रतिशतको आसपास छ, जुन समग्र बेरोजगारी दरभन्दा निकै बढी हो । प्रत्येक वर्ष करिब ५–६ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्दा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना त्यसको आधा पनि नपुग्ने अवस्था छ ।

यससँगै शिक्षा र सीपबीचको असन्तुलन, बढ्दो वैदेशिक पलायन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रणालीले युवामा राज्यप्रति गहिरो निराशा पैदा गरेको छ । यही निराशा पछिल्ला आन्दोलनहरूमा ‘राजनीति होइन, प्रणाली परिवर्तन’ भन्ने नारामा प्रकट भएको देखिन्छ ।

युवाको विश्वास संकट 

युवाको राजनीतिक चेतनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राज्यको नीति र बजेट प्राथमिकता हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारले शिक्षा, रोजगार र उद्यमशीलताका नाममा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता प्रश्नको घेरामा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा र ५ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

तर यी कार्यक्रमहरूबाट कति युवाले स्थायी रोजगारी पाए भन्ने ठोस तथ्य सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका केही प्रतिवेदनहरूले युवामुखी कार्यक्रमहरू ‘परियोजना केन्द्रित’ भए पनि ‘नतिजा केन्द्रित’ नबनेको स्वीकार गरेका छन् । अर्थात्, बजेट खर्च भएको देखिन्छ तर युवाको जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तन न्यून छ । यही कमीले युवामा ‘नीति कागजमा मात्रै हुन्छ’ भन्ने धारणा विकास गरेको छ, जसले निर्वाचनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको पनि हामी देख्न सक्छौं ।

डिजिटल पुस्ताको प्रभाव

सम्भावित निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष डिजिटल राजनीति हो । नेपालमा इन्टरनेट पहुँच ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये बहुसंख्यक युवा छन् । टिकटक, फेसबुक, युट्युब र एक्स (ट्वीटर) अब केवल मनोरन्जनका माध्यम होइनन्, राजनीतिक विमर्शका मुख्य प्लेटफर्म बनेका छन् ।

यसले परम्परागत चुनावी अभियानको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ । ठूला सभा, पोस्टर र नाराभन्दा छोटा भिडियो, तथ्यको जाँच, विगतको अभिलेख र सार्वजनिक बहस प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । जेन–जी मतदाताले उम्मेदवारको इतिहास, व्यवहार र विश्वसनीयतालाई डिजिटल माध्यमबाट सजिलै मूल्यांकन गरिरहेका छन् । यसले चुनावी राजनीतिमा पारदर्शिता बढाएको छ, तर दलहरूका लागि चुनौती पनि थपेको छ ।

युवा आन्दोलन र संस्थागत राजनीतिबीचको दूरी

हालै देखिएका युवाकेन्द्रित आन्दोलनहरू, स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा उठेका बहसहरूले एक नयाँ राजनीतिक ऊर्जा सिर्जना गरेका छन् । तर यो ऊर्जा संस्थागत राजनीतिमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । आन्दोलन र पार्टी राजनीतिबीचको दूरी अझै ठूलो छ ।

यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव हो । युवा नेताहरू दलभित्रै निर्णायक तहमा पुग्न नसक्दा, सक्षम युवा राजनीतिको बाहिर धकेलिएका छन् । यसले युवामा ‘दलभित्र छिरेर परिवर्तन सम्भव छैन’ भन्ने सोच बलियो बनाएको छ । यही कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार वा वैकल्पिक राजनीतिक मञ्च (प्लेटफर्म) प्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूका लागि चुनौती र अवसर

छिटै हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा युवालाई विश्वस्त पार्नु हो । घोषणापत्रमा रोजगारी, सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र र शिक्षा सुधार समावेश गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । युवाले अब ‘के गर्ने’ भन्दा ‘कसरी र कहिले’ भन्ने प्रश्न सोधिरहेका छन् । पछिल्ला निर्वाचनमा देखिएको स्वतन्त्र र वैकल्पिक उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण पनि यही असन्तुष्टिको परिणाम हो । यदि परम्परागत दलहरूले आत्मसमीक्षा नगरे, आगामी निर्वाचनमा युवा मत वैकल्पिक शक्तितर्फ सर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । यसले संसद्को संरचना मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारमै परिवर्तन ल्याउन सक्छ । 

यस पटकको निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक हुन सक्ने संकेत देखिन थालेका छन् । युवा मतदाता जात, क्षेत्र वा पार्टी पहिचानभन्दा नीति, चरित्र र कार्यसम्पादनका आधारमा मतदान गर्न इच्छुक देखिन्छन् । यसलाई ‘समस्या केन्द्रित मतदान’ को प्रारम्भिक चरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यदि यो प्रवृत्ति संस्थागत भयो भने यसले नेपालमा लोकतन्त्रको गुणस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ । राजनीतिक दलहरूलाई भावनात्मक नाराभन्दा ठोस नीति र कार्ययोजना लिएर जान बाध्य बनाउनेछ । यो परिवर्तनको केन्द्रमा युवा नै रहनेछन् ।

लोकतन्त्रको गुणस्तर र युवाको भूमिका

युवाको सक्रियता लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव राज्यको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनप्रति सहिष्णुता, संवादको संस्कार र जवाफदेही शासन प्रणाली विकास नगरे युवाको आक्रोश अझ संस्थागत हुन सक्छ । निर्वाचनलाई केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया नभई जनआकांक्षाको अभिव्यक्ति बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।