काठमाडौँ — निर्वाचन आउन ४० दिन पनि बाँकि छैन । देशैभर सौहाद्रपुर्ण वातावरणमा उम्मेदवारी दर्ता भएकाले २१ फागुनमै निर्वाचन हुनेमा अब शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन । अहिले सबैको मनमा देश बन्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएको छ । सबैमा देश बनाउने र सुशासन ल्याउने हुटहुटी देखिन्छ ।

यद्यपी बिर्सिन नहुने यथार्थ के हो भने, देशको स्थायी सत्ता भनिएको कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) मा सुधार नगरी यो सुशासनको रटान केवल रटानमै सिमित हुने डर छ । पात्र फेरिएर मात्र बिद्यमान संरचना एकाएक फेरिन्छन् भन्ने पनि होइन । चुनावबाट सरकार बनाउन खोज्ने दलले कर्मचारीलाई बिश्वासमा लिएर ठूलो सुधार गर्नुपर्ने छ । यस आलेखमा यसै विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

हामोमा देशको व्युरोक्रेसिले हरेक अवस्थामा सहयोग गरेको छ । २४ गते सेनाले रातिबाट परिस्थिति शान्त गर्न सक्नुमा पनि ब्युरोक्रेसीकै भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । नभए नेताहरु त व्यारेकमै लुकेको अवस्था थियो । कर्मचारीतन्त्रमा निजामती कर्मचारी मात्र नभएर सुरक्षा निकायका कर्मचारी र संगठित संस्थाका कर्मचारी समेतलाई हेर्नुपर्छ ।

राज्यप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्नुमा राजनीतिक आचरण र भ्रष्ट चरित्र त जिम्मेवार छँदै छ, तर उत्तिकै जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र समेत छ । यसो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । जेन–जी आन्दोलनले सत्ताबाहिर पु¥याइदिएका कांग्रेस–एमाले सरकार समेत बलियो थियो तर कर्मचारीतन्त्र बदल्ने साहस गर्न सकेनन् । न त यत्तिका बर्षसम्म रोकिएको निजामती बिधेयकजस्ता महत्वपुर्ण बिध्येकहरु नै पास गर्न नै सके । बरु घमण्ड र दोषारोपणको राजनीति र युवाको भावना सुन्न नचाहने प्रवृत्तीले आफैं सकिए । 

केहि तथ्यांक र प्रतिनिधि उदाहरण 

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टचार अवधारणा सूचकांक (सिपीआई) को सन् २०२५ को प्रतिवेदनमा नेपाल ३४ अंकसहित १०४ औं स्थानमा परेको थियो । त्यस्तै, विधिको शासन सम्बन्धि सर्वेक्षणमा समेत सन् २०२५ मा १४३ देशमध्ये ७२ औं स्थानमा थियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित न्यायालयको बेतिथी अध्ययन प्रतिवेदनमा अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै विकृतिको शुरुआत हुने औंल्याइएको थियो । त्यस्तै, न्यायिक प्रक्रियामा अनियमितता, अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी र कानून व्यवसायीको आचरण समेत न्यायालयमा विकृति र विसंगती हुनुको प्रमुख कारण भनिएको थियो । यहि प्रतिवेदनको आधारमा देशको न्यायालय नै भ्रष्ट छ भनेर भन्न डर मान्नुपर्दैन । 

एक बर्षअघि सांसद वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको शाखा अधिकृतलाई छोराको प्रमाणपत्रको समकक्षता प्रमाणीकरणका लागि घुस दिनुपरेको समाचार आएको थियो । यो उनले संसदमै बोलेको थिए । कहिले काम गरिदिने नाममा राष्ट्र सेवकले चिया खर्च खोजेजस्तो गर्ने, कहिले सेवाग्राहीलाई सानो कामको लागी समेत दुःख दिने परिपाटीले गर्दा अहिले कर्मचारी भएर निलो कोट लगाए पनि इज्जत नपाइने अवस्था बनेको छ । सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको झन् आफ्नै दुःख छ । अहिले तलब नै चित्त नबुझेर देश छोड्ने समेत बढ्दै छन् ।

अर्को उदाहरण, यस पंक्तिकार हालै अधिवक्ताको लाइसेन्सको प्रमाणपत्र र प्रशिक्षण लिन नेपाल बार काउन्सिलमा थिएँ । त्यहाँ प्रशिक्षकले समेत अदालतमा खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार हुने तथ्य उजागर गरेका थिए । उसो त यस पंक्तिकार आफैं पनि अदालतमा काम र रिटको सिलसिलामा बेलाबखत जाँदा अदालतका कर्मचारीको रुखो रुप र कर्मचारीको आचरणको सिकार भएर बाध्य भएर घुस दिनपरेको अवस्था थियो ।

केहि समयअघि उदयपुर प्रशासन कार्यालयमा एकजना नागरिकता प्राप्तिको लागी संघर्षरत बहिनीलाई न्याय दिलाउन सर्वोच्चको आदेश लिएर गएको थिएँ । त्यहाँ हामी अधिवक्ताको काम खासै नहुनुपर्ने हो तर आदेश भएपश्चात् पनि उमेरले २४ कटेको बहिनीलाई बुवाको नामबाट नागरिकता दिलाउन प्रशासनले सहजै सहयोग गर्ला भन्ने आश नलाग्नु सरकारी सेवामा नागरिकको विश्वास क्षय भएको उदाहरण हो । सर्वोच्चकै आदेशपश्चात् समेत अनेक संघर्षको बाबजुत वडा कार्यालय र प्रशासन कार्यालय धाएर एक हप्तामा सो बहिनीको नागरिकता दिलाउन सफल त भइयो तर त्यो बहिनीको अझै दुई भाई र आफ्नो दिदीकै समेत नागरिकता नबनेको स्थिती थियो ।

यधपी, नागरिकताविहिन गराएर जनतालाई सास्ती दिएर सेवाग्राहीले नागरिकता पाइएन भनेर रिट हाल्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? त्यो कर्मचारीतन्त्रकै अपरिपक्वताको कारणले हो भनेर समेत बुझ्नु त प¥यो ।

अझै पनी कर–राजस्व तिर्न, लाइसेन्स नविकरणदेखि नागरिकताजस्तो काम गर्न एक दिन नै छुट्टाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यति गर्दा समेत काम नहुन हुन्छ । राजश्व बुझाउने काम अनलाइन गर्ने, सेवाग्राहीलाई लाइनमै बस्नुपर्ने झन्झट हटाउने र कम प्रक्रियामुखी भयो भने धेरै सहज हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको केही दृष्टान्त यहिँ हो ।

सरकारी सेवा अर्थात् जनता–सरकारबीचको सेतु ?

जनतालाई सरकारसंग जोड्ने सम्बन्ध–सेतु सरकारी सेवा हो । सरकारी कामबाट जनता खुशी भए मात्रै आफूले तिरेको करको सदुपयोग भएको अर्थमा जनताले बुझ्नेछन् । सुशासन अर्थात् असल शासन भएको अनुभुति जनतालाई गराउन कानून राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन । राज्य भएको देखाउन समेत सक्नुपर्छ । नागरिक र सरकारविचको सम्बन्ध सरकारी कार्यालयबाट देखिने न हो ।

जापानमा कर्मचारी बलियो छन् । कानूनको कडा पालना हुन्छ र नियममा चल्छन् । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरताले जापानलाई कमजोर बनाएको छैन । हाम्रोमा कर्मचारी बलियो भए पनी कार्यशैली र व्यवहार दुःख दिने खालको छन् । प्रक्रियागत कुरामा जोड दिने तर परिणाममा जोड नदिने खालका छन् । युवालाई कसरी सरकारी निकायसंग जोड्ने ठोस योजना ल्याउने कुरा पुर्व मुख्यसचिवले ल्याउन खोजे पनि सेलाएको छ । सरकारी कार्यालयमा स्नातक गरेकोलाई पेड इन्टर्न राख्नु राम्रो हुन्छ । 

अहिले आम सेवाग्राहीले कर्मचारी भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने बुझेका छन् । त्यसैले पैसा दिएपछि जस्तो काम समेत भइहाल्छ भन्ने अर्थमा विभिन्न गैरकानुनी काम गर्न र गराउन प्रोत्साहित गर्ने परिपाटी छ । युवाहरुका लागि त झन् सरकारी काम झन् असहज देखिन्छ । एकातिर एउटा निवेदन लेख्न पनि सकेनन् भनेर जिस्काउने, अर्कोतर्फ कुन सरकारी काम गर्न कसरी निवेदन लेख्ने र के गर्दा के गर्नुपर्छ के–कति कागज–प्रमाण जुटाउनुपर्छ भनेर सूचना सम्प्रेषण गर्न समेत सरकारी कार्यालय चुकेको अवस्था छ । 

जेन–जी बिद्रोह किन भयो भन्ने कुरा हाम्रो करको दुरुपयोग भयो कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने अर्थमा युवाले लिएको रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्छ । कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई राम्रो आतिथ्य र व्यवहार गर्न सिक्ने हो । राष्ट्र–सेवक भन्नुको अर्थ हामी नै सर्वेसर्वाको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने होइन । राज्यले कर्मचारीलाई दिने सुविधा कम भएकै हो, तर सुविधा दिन राज्यको क्षमता बढाउने काम गर्ने अभिभारा समेत क्षमतावान र परिपक्व कर्मचारीतन्त्रको हो । हाम्रो कर्मचारीलाई राज्यले लगानी नगरेको भन्ने होइन, अध्ययन विदामा पठाउनेदेखि सेवा–सुविधामा राज्यले गर्न सक्नेसम्म गरेकै देखिन्छ । अझै यहाँ त नासुको कोटामा उपसचिव घुम्न गए भन्ने समाचार देख्न पाइन्छ ।