विद्यार्थीहरू चिन्तनशील नागरिक बन्नुभन्दा बजारमा बेच्न सकिने ‘मानव पुँजी’ बन्न बाध्य छन् । तिनलाई प्रश्न गर्न सिकाइँदैन– आज्ञाकारी हुन सिकाइन्छ, विश्लेषण गर्न सिकाइँदैन– कण्ठ गर्न सिकाइन्छ, सिर्जनशील हुन सिकाइँदैन– अनुकरण गर्न सिकाइन्छ ।
इतिहासको चक्र घुम्छ । तर जब घुम्छ, त्यसले न वाचापत्र हेर्छ, न ब्रान्डिङ । त्यसले केवल एउटा विषय हेर्छ– जनताको जीवनमा साँच्चै केही फरक पर्यो कि परेन ? त्यस दिनको परीक्षामा रास्वपा उत्तीर्ण होस् । अहिलेका लागि यही आशा र यही चेतावनी ।
अबको विकास संस्कारमा राज्यले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । नागरिक राज्यका ‘प्रजा’ होइनन्, करदाता र अधिकारयुक्त नागरिक हुन् । यो सोच कानुनमा मात्र नलेखी कर्मचारीको तालिम, पदोन्नतिको मापदण्ड र जवाफदेहिताको प्रणालीमा उतार्नुपर्छ ।
एकोहोरोपनले के हासिल हुन्छ ? के सबै राजनीतिज्ञलाई एउटै थैलीमा राखेर गाली गर्नु मात्र पर्याप्त छ ? के कुनै एक नेतालाई महानायकका रूपमा हेर्नु मात्र पर्याप्त छ ? यिनै प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ । राजनीति अब विचार, नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा होइन, भीड प्रदर्शनको खेल बन्दै गएको छ ।
२०८२ को चुनाव र जेन–जीको उदयले एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ— के ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त पहिचानको राजनीति अब राजनीतिक दलहरूको छोटो अवधिको ‘ब्रान्डिङ’को साधन बन्नेछ वा युवा पुस्ताले यसलाई नयाँ अर्थ र दिशा दिनेछ ?