काठमाडौँ — नेपालको समकालीन बौद्धिक परिदृश्यमा जुन प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ, त्यो साधारण जिज्ञासा होइन, हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वको मूल प्रश्न हो । के हामी साँच्चै बौद्धिक पुस्ताको अन्त्यतिर लम्किरहेका छौं ? यो प्रश्नलाई सतही रूपमा उठाउनुभन्दा यसको ऐतिहासिक, संरचनात्मक र दार्शनिक आयाम विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयका कोठामा बहसको अनुपस्थिति छ, पुस्तकालयमा सन्नाटा छ र सार्वजनिक विमर्शमा गहिराइको सट्टा सतहीपनको प्रभुत्व छ । यी लक्षण मात्रै हुन्, वास्तविक समस्या योभन्दा धेरै गहिरो र संरचनात्मक छ । यो अवस्था हाम्रो राष्ट्रिय चेतनाको मात्रै संकट होइन, सामूहिक बौद्धिक पहिचानको विघटनको प्रक्रिया हो, जसले समग्र राष्ट्रलाई बौद्धिक विपन्नतातर्फ धकेलिरहेको छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा जुन रूपान्तरण भएको छ, त्यो केवल परिवर्तन होइन, संरचनात्मक पतन हो । यो पतन नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्धानुकरण, राज्यको शैक्षिक जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने प्रवृत्ति र शिक्षालाई बजारीय वस्तुका रूपमा मात्रै हेर्ने दृष्टिकोणको परिणाम हो । विश्वविद्यालय कुनै समय ज्ञान–सिर्जना, आलोचनात्मक चिन्तन र सामाजिक रूपान्तरणका केन्द्र थिए । ती अब डिग्री वितरण गर्ने कलकारखाना र नाफामुखी उद्योगमा परिणत भएका छन् । 

यो रूपान्तरण आकस्मिक होइन, सुनियोजित प्रक्रिया हो । यसमा राज्य, बजार र राजनीतिक शक्तिहरू संलग्न छन् । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी घट्दै छ, निजी क्षेत्रले शिक्षालाई नाफाको स्रोतका रूपमा हेरिरहेको छ । र, राजनीतिक दलले शैक्षिक संस्थालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तारको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरू चिन्तनशील नागरिक बन्नुभन्दा बजारमा बेच्न सकिने ‘मानव पुँजी’ बन्न बाध्य छन् । तिनलाई प्रश्न गर्न सिकाइँदैन– आज्ञाकारी हुन सिकाइन्छ, विश्लेषण गर्न सिकाइँदैन– कण्ठ गर्न सिकाइन्छ, सिर्जनशील हुन सिकाइँदैन– अनुकरण गर्न सिकाइन्छ ।

गुणस्तरीय अनुसन्धानको लगभग पूर्ण अभाव, आलोचनात्मक सोचको क्रमिक ह्रास र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको महामारीले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको नैतिक र बौद्धिक आधार दुवैलाई नष्ट गरिसकेको छ । यो स्थिति घररूपी देशको जगमा लागेको धमिराजस्तै हो, बाहिरबाट देख्दा सबै ठीक देखिन्छ तर भित्र पूर्णतया खोक्रो भइसकेको छ ।

विश्वविद्यालयका उपाधिहरू छन् तर ज्ञान छैन, प्रमाणपत्रहरू छन् तर योग्यता छैन, संस्थाहरू छन् तर शैक्षिक वातावरण छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । तथ्यांक अनुसार, २०६७ सालमा विश्वविद्यालयको प्रकाशन विभागले औसतमा २० वटा अनुसन्धान पत्रिका प्रकाशन गर्थ्यो । आज त्यो संख्या ५–६ मा सीमित छ । २०७५ सालमा एउटा विभागमा मात्रै ३ जना पीएचडी धारीले आवेदन दिए, जबकि २०६५ मा त्यही पदका लागि ३५ जना योग्य उम्मेदवार थिए । आजका प्राध्यापकमध्ये धेरैले पछिल्लो पाँच वर्षमा एउटा पनि शोधपत्र प्रकाशन गरेका छैनन् ।

विश्वविद्यालय कुनै समय ज्ञान–सिर्जना, आलोचनात्मक चिन्तन र सामाजिक रूपान्तरणका केन्द्र थिए । ती अब डिग्री वितरण गर्ने कलकारखाना र नाफामुखी उद्योगमा परिणत भएका छन् । शिक्षकहरूको भूमिका पनि मौलिक रूपमा परिवर्तन भएको छ । तिनीहरू अब ज्ञानका स्रोत, बौद्धिक मार्गदर्शक र सामाजिक परिवर्तनका अग्रदूत नभई परीक्षा पास गराउने प्रशिक्षक, पाठ्यपुस्तक पढाउने यन्त्र र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा परिणत भएका छन् । पाठ्यक्रम पुरानै छ, शिक्षण विधि औपनिवेशिक कालको स्मृति जगाउने परम्परागत छ । र, विद्यार्थीलाई प्रश्न, शंका, स्वतन्त्र खोजीका लागि प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दबाइन्छ, निरुत्साहित गरिन्छ । यस्तो दमनकारी वातावरणमा बौद्धिक जिज्ञासा अनि मौलिक चिन्तन कसरी फल्न सक्छ ? यो त्यस्तै हो, जस्तो बन्द कोठामा बिरुवा राख्दा त्यो बाँच्न सक्दैन ।

लोकतन्त्र आएको तीन दशकपछि पनि नेपालमा स्वतन्त्र र स्वायत्त बौद्धिक वातावरण निर्माण हुन नसकेको यथार्थ हाम्रो लोकतान्त्रिक संक्रमणको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । यो असफलता आकस्मिक होइन, संरचनात्मक छ । राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयलाई प्रभाव क्षेत्र विस्तार र भावी कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि सानातिना क्याम्पससम्मै राजनीतिक दलको गुटबन्दी, वर्चस्व र हस्तक्षेपको जाल बिछ्याइएको छ ।

विद्यार्थी राजनीति कुनै समय विचारधाराको बहस, सामाजिक सरोकारको मञ्च र परिवर्तनको प्रयोगशाला थियो– अब गुटबन्दी, हिंसा र अवसरवादको अखडा बनेको छ । विद्यार्थीलाई चिन्तनशील राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउनुभन्दा अन्ध अनुयायी बनाइन्छ, बहस गर्न सिकाउनुभन्दा नारा लगाउन सिकाइन्छ, विश्लेषण गर्न प्रोत्साहन गर्नुभन्दा दलको निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य पारिन्छ । यो प्रक्रियाले एक पुस्ताको बौद्धिक क्षमतालाई नष्ट गरिरहेको छ ।

शैक्षिक नियुक्तिहरू योग्यताका आधारमा नभई राजनीतिक आग्रह, दलीय बफादारी र भाइ–भतिजावादका आधारमा भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि विभागीय प्रमुखसम्म, क्याम्पस प्रमुखदेखि प्राध्यापकसम्मको नियुक्तिमा योग्यताभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध निर्णायक कारक बनेको छ । यसले योग्य र प्रतिभाशाली शिक्षकलाई निराश तुल्याएको छ, शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । र, समग्र शैक्षिक वातावरण विषाक्त बनाएको छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि क्रमिक, तर निरन्तर संकुचन आइरहेको छ । आलोचनात्मक स्वर उठाउने बुद्धिजीवी, अनुसन्धानकर्ता र शिक्षकलाई विभिन्न तरिकाले दबाब दिइन्छ– कहिले सूक्ष्म धम्की, कहिले प्रत्यक्ष आक्रमण, कहिले आर्थिक दबाब, कहिले सामाजिक बहिष्कार ! सामाजिक सञ्जालमा बहस हुन्छ तर त्यो प्रायः सतही, भावनात्मक र विभाजनकारी हुन्छ । गहिराइको अभाव छ, तथ्यको कमी छ र तार्किक विश्लेषणको अभाव छ । सबैजसो ‘लाइक’, ‘सेयर’ र ‘कमेन्ट’ को खेलमा सीमित छन्, गम्भीर विमर्श र बौद्धिक संवाद लगभग हराइसकेको छ ।

डिजिटल प्रविधिको क्रान्तिले मानव सभ्यतालाई अभूतपूर्व सम्भावनासँग जोडेको छ, तर नेपालको सन्दर्भमा यसले एउटा विचित्र विरोधाभासी परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । हामीसँग सूचनाको महासागर छ तर ज्ञानको मरुभूमि छ, पहुँच छ तर गहनताको अभाव छ, उपकरण छन् तर बौद्धिक क्षमताको कमी छ । युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा घण्टौं बिताउँछ तर गम्भीर पुस्तक पढ्ने समय, इच्छा र क्षमताको अभाव छ । ‘भाइरल’ हुने सामग्रीले मूल्यवान् विचार, गम्भीर विश्लेषण र दीर्घकालीन महत्त्वको ज्ञानलाई पन्छाएको छ ।

छोटो भिडियो, मिम, रिल्स र ‘ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट’को संस्कृतिले दीर्घकालीन चिन्तन, गहन अध्ययन र धैर्यपूर्वक ज्ञान आर्जनको परम्परालाई नष्ट गरिसकेको छ । ध्यानकेन्द्रित क्षमतामा ह्रास आएको छ, गहिरो सोचको अभ्यास घटेको छ र तात्कालिक सन्तुष्टिको लतले दीर्घकालीन बौद्धिक लक्ष्यलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । ‘कट–पेस्ट’ र ‘कपी–पेस्ट’ संस्कृतिले मौलिकता, सिर्जनशीलता र आलोचनात्मक चिन्तनलाई मारेको छ । विद्यार्थीहरू आफ्नै विचार विकास गर्न, स्वतन्त्र सोच्न र मौलिक निबन्ध लेख्न सक्ने क्षमता गुमाउँदै गएका छन्– गुगलबाट उत्तर खोज्छन्, विकिपीडियाबाट जानकारी प्रतिलिपि गर्छन् र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट निबन्ध लेखाउँछन् । यस्तो वातावरणमा आलोचनात्मक सोच, स्वतन्त्र विश्लेषण र मौलिक चिन्तनको विकास कसरी हुन सक्छ ? परिणामतः बौद्धिक निर्भरता बढ्छ, मानसिक आलस्य प्रवर्द्धन हुन्छ र स्वतन्त्र सोचको क्षमता क्रमशः नष्ट हुँदै जान्छ ।

नेपालका प्रतिभाशाली युवाहरूको निरन्तर पलायन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय त्रासदी र गम्भीर बौद्धिक क्षति हो । यो केवल ‘ब्रेन ड्रेन’ होइन, ‘ब्रेन हेमरेज’ हो– एउटा यस्तो अवस्था जहाँ राष्ट्रले सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्ति अनवरत गुमाइरहेको छ । हरेक वर्ष हजारौं प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा, रोजगारी र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेश पलायन हुन्छन् र तीमध्ये अत्यन्त थोरै मात्रै फर्केर आउँछन् । जो फर्केर आउँछन्, तिनलाई पनि ज्ञान, सीप र अनुभव प्रयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण, अवसर र प्रोत्साहन मिल्दैन ।

यो पलायनको कारण केवल आर्थिक होइन, संरचनात्मक र मनोवैज्ञानिक पनि हो । राज्यले योग्यता र प्रतिभालाई मूल्यांकन, सम्मान र पुरस्कृत गर्दैन । राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक पुँजीले योग्यतालाई प्रतिस्थापन गरेको छ । जो यहाँ छन्, ती पनि निराश, हतास र असहाय छन् । अनुसन्धानका लागि रकम छैन, प्रकाशनको अवसर छैन, बौद्धिक कार्यको सामाजिक र आर्थिक मूल्यांकन छैन र भविष्यको कुनै आशा छैन । यस्तो निराशाजनक वातावरणमा कसरी बौद्धिक परम्परा बाँचोस्, कसरी ज्ञान–सिर्जना होस्, कसरी आलोचनात्मक चिन्तन विकसित होस् ?

देशरूपी घरको सबैभन्दा प्रतिभाशाली सन्तान बाहिर गएका छन्, घरमा बाँकी रहेकाहरू निरुत्साहित र निराश छन् । यो घर कसरी समृद्ध होला ? कसरी अरू घरहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ला ? प्रतिभा जान्छन् किनभने वातावरण छैन, वातावरण बन्दैन किनभने प्रतिभा छैनन् । यो दुश्चक्र तोड्न नसकिएसम्म नेपालको बौद्धिक पुनर्जागरण सम्भव छैन ।

यी सबै चुनौती, समस्या र संकटका बाबजुद, यो भन्नु अतिशयोक्ति र अतिनिराशावाद हुनेछ कि नेपालमा बौद्धिक पुस्ताको पूर्ण अन्त्य भइसकेको छ । अझै केही विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिइँदै छ, केही युवा गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान र बौद्धिक कार्यमा संलग्न छन्, केही शिक्षक समर्पण र इमानदारीका साथ ज्ञान वितरण गरिरहेका छन् । केही संगठन, समूह र व्यक्ति बौद्धिक विमर्शलाई जीवित राख्न निरन्तर प्रयासरत छन् ।

तर, यो पर्याप्त छैन । छिटपुट प्रयास र व्यक्तिगत समर्पणले मात्रै यो संरचनात्मक संकट समाधान गर्न सकिँदैन । हामीलाई व्यवस्थित, संस्थागत र दीर्घकालीन प्रयासको आवश्यकता छ । शिक्षा प्रणालीको मौलिक सुधार, अनुसन्धानमा ठूलो मात्रामा लगानी, बौद्धिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक–व्यावहारिक संरक्षण र सचेत ज्ञान–आधारित समाजको निर्माणको आवश्यकता छ । यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ जहाँ प्रश्न, शंका, आलोचना र नयाँ विचार प्रस्तुत गर्न केवल स्वतन्त्रता होइन, प्रोत्साहन र पुरस्कार पनि होस् ।

के यो नेपालको बौद्धिक पुस्ताको अन्त्य हो ? उत्तर न पूर्ण ‘हो’ हो, न पूर्ण ‘होइन’ । हामी निर्णायक संक्रमणकालमा छौं, खतरनाक तर सम्भावनापूर्ण मोडमा छौं । हामी या बौद्धिक पुनर्जागरणतर्फ जान सक्छौं वा पूर्णरूपमा बौद्धिक शून्यता र सांस्कृतिक मृत्युतर्फ डुब्न सक्छौं । यो ऐतिहासिक विभाजन बिन्दु हो, जहाँ हामीले गर्ने छनोटले आउँदो पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

हामीले आजको पुस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षा, समान अवसर, बौद्धिक स्वतन्त्रता र उज्ज्वल भविष्यको आशा दिन सक्यौं भने नेपालको बौद्धिक परम्परा पुनर्जीवित मात्रै होइन, नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । तर, यही गतिमा हिँड्यौं, यही संरचना कायम राख्यौं, यही नीति अपनायौं भने बौद्धिक अन्धकार युगतर्फ, सांस्कृतिक मृत्युतर्फ र राष्ट्रिय पतनतर्फ अघि बढिरहेका हुनेछौं ।

के हामी यो संकटबाट बाहिर निस्कन तयार छौं ? कति त्याग गर्न सक्छौं ? कति परिवर्तन स्वीकार गर्न सक्छौं ? त्यो निर्णय गर्ने समय अहिल्यै हो, पछि ढिलो हुनेछ, त्यसबेला ठूलो क्षति भइसकेको हुनेछ ।

देशरूपी घरको जग मर्मत गर्नुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ र यो पुनर्निर्माण गर्न राज्य, समाज, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ । यो मात्रै व्यक्तिगत चाहना होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न हो । बौद्धिक सरोकार मात्रै होइन, सामूहिक भविष्यको निर्णायक कारक हो । यो काम सजिलो छैन, तर असम्भव पनि छैन । इतिहासले देखाएको छ– राष्ट्रहरू बौद्धिक अन्धकारबाट बाहिर निस्कन सक्छन्, शैक्षिक पुनर्जागरण ल्याउन सक्छन् र ज्ञान–आधारित समाज निर्माण गर्न सक्छन् । तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक चेतना र सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।