काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘पहिचान’ सधैं एउटा प्रश्न रहेको छ, शासनको औजार होस् वा अधिकारको आधार । राणाकालीन ‘एक देश, एक भेष’ देखि आधुनिक ‘बहुलवादी संघीयता’ सम्मको यात्राले यो प्रश्नलाई निरन्तर परिभाषित गर्‍यो ।

२०४६ को जनआन्दोलनले यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनायो, २०६२/६३ को आन्दोलनले संवैधानिक मान्यता दिलायो र माओवादी जनयुद्धले यसलाई राज्य पुनःसंरचनाको केन्द्रीय सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

अहिले जेन–जीको युगमा, यही ऐतिहासिक पहिचानको राजनीति नयाँ प्रविधि, वैश्विक चेतना र ‘व्यक्ति’ तथा ‘समूह’ बीचको नयाँ तनावले परिभाषित हुँदै छ । यही ऐतिहासिक धरातलमा उभिएर अब युवा पुस्ताले आफ्नो पहिचानको राजनीतिलाई कुन राजनीतिक चेतना र जिम्मेवारीका साथ अघि बढाउनेछ ?

२०८२ को चुनावी सन्दर्भमा ‘पहिचान’ अब केवल ऐतिहासिक रूपमा दमित समुदायको आवाज मात्र रहेन, यो सत्ता प्राप्ति र राजनीतिक गठबन्धन निर्माणको रणनीतिक औजार बनेको छ । परम्परागत दलहरूले आफ्नो आधार जोगाउन र नयाँ दलहरूले छिटो राजनीतिक उचाइ लिन पहिचानलाई प्राथमिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले पहिचानको राजनीतिलाई अधिकार र समावेशिताको प्रश्नभन्दा पनि चुनावी गणनामा सीमित बनाउने खतरा देखाएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण चुनावअघि नै देखिन थालेको छ । केही नयाँ ‘राष्ट्रवादी दल’ हरूले मधेशी जिल्लाहरूमा ऐतिहासिक आन्दोलनको भावनालाई नयाँ राजनीतिक ‘ब्रान्ड’ मा रूपान्तरण गर्न ‘एक मधेश, एक पहिचान’ जस्ता सरल तर प्रभावकारी नाराको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको रणनीति स्पष्ट छ, पहिलेदेखि मधेशी प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ‘सम्झौतावादी’ भन्दै चुनौती दिनु र आफूलाई ‘अटल’ तथा ‘शुद्ध’ आन्दोलनकारी विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नु । यसले मधेशी राजनीतिभित्रै ‘पहिचान शुद्धता’ को प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ । जहाँ नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनभन्दा पनि को कति कट्टर देखिन्छ भन्ने कुरा प्रधान बन्दै गएको छ ।

यस्तै प्रवृत्ति प्रमुख वैकल्पिक शक्तिहरूमा पनि देखिन्छ । कतिपय दलहरूले जातीय अभिमानलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर भोट बैंक निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् भने अरूले क्षेत्रीय अस्मितालाई केन्द्र राजनीतिको विरुद्ध उभ्याउने माध्यम बनाइरहेका छन् । बहुलवादी राष्ट्रिय पहिचान सुदृढ गर्नुको सट्टा, यस्तो अभ्यासले एक–अर्काको विरुद्धमा राजनीतिक अस्मिताका भित्ताहरू अग्ल्याइरहेको छ । दीर्घकालीन राज्य निर्माणको सट्टा, ‘पहिचान’ चुनावी सफलताका लागि ‘कमोडिटी’ जस्तो प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ ।

यस सम्पूर्ण समीकरणमा जेन–जी एक निर्णायक तर जटिल समूहका रूपमा उभिएका छन् । उनीहरू पहिचानप्रति सचेत छन्, तर त्यो पहिचान प्रायः एकल जातीय वा क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर विस्तार भइरहेको छ (डिजिटल नागरिकता, लैंगिक समानता, वातावरणीय न्याय र वैश्विक दृष्टिकोणसँग गाँसिएर) ।

तर राजनीतिक दलहरूले यस जटिलतालाई सरल राजनीतिक सूत्रमा झार्न खोजिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रेन्ड’ हुने पहिचानमा आधारित मुद्दा उचाल्ने, निश्चित समुदायका ‘युवा अनुहार’ लाई अगाडि सार्ने र लक्षित डिजिटल सामग्रीमार्फत मतदाता समात्ने रणनीति बढ्दो छ । यसरी जेन–जीलाई एजेन्डा सेटरभन्दा पनि रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा हेरिएको आभास हुन्छ ।

यो तरिका नयाँ होइन । इतिहासमा पनि नेपाली युवालाई विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यका लागि ‘उत्पादन’ बनाइएको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलनमा विद्यार्थी युवाहरू अग्रिम पंक्तिमा परे, तर शान्ति र संविधानसभाको दीर्घ प्रक्रियामा उनीहरूको आकांक्षा प्रायः पृष्ठभूमिमा धकेलिएको थियो ।

त्यस्तै, माओवादीद्वारा सुरु गरिएको जनयुद्धले ग्रामीण युवाहरूको आक्रोश र ऊर्जालाई सैन्य र राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्‍यो, जसको दीर्घकालीन मानवीय मूल्यांकन भने अपेक्षित रूपमा भएन । यी उदाहरणले युवा शक्तिलाई राजनीतिक परिवर्तनको ‘इन्धन’ बनाउने र दीर्घकालीन उत्तरदायित्वबाट टाढा रहने चलन नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा रहिआएको देखाउँछ ।

२०७२ को संविधानले पहिचानमा आधारित समावेशिताको ऐतिहासिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर २०८२ को चुनावी अभ्यासले संविधानको भावना र व्यवहारबीचको खाडल उजागर गरेको छ । संविधानले समूहगत अधिकारमार्फत सामूहिक पहिचानलाई सशक्तीकरणको आधार बनाउने प्रयास गर्‍यो तर हालको राजनीतिले यसलाई समूहगत भोट बैंकमा सीमित पार्ने संकेत दिएको छ । संघीय संरचनाको सफल कार्यान्वयन आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहँदा धेरै दलहरूले त्यसैलाई आफ्नो ‘अपडेटेड’ उम्मेदवारी ढाँचाको उपकरण मात्र बनाइरहेका छन् ।

यस समस्याको समाधान केवल राजनीतिक दलहरूलाई दोष दिएर सम्भव छैन । समाधान बहुस्तरीय हुनुपर्छ । पहिलो, पहिचानलाई शून्य योगको खेल बनाउने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै संवादको संस्कृति विकास गर्न आवश्यक छ । युवाहरूलाई केवल मतदाता होइन, लोकतान्त्रिक भविष्यका सह–रचनाकारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

दोस्रो, नागरिक साक्षरताको नयाँ परिभाषाको नयाँ अध्याय सुरु गरिनुपर्छ । संवैधानिक अधिकार, संघीय शासन प्रणाली, डिजिटल मिडिया साक्षरता र आलोचनात्मक सोचलाई शैक्षिक तथा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ । यसले युवाहरूलाई पहिचानको राजनीतिका अवसर र दुरुपयोग दुवै बुझ्न सक्षम बनाउँछ । तेस्रो, मुद्दा आधारित राजनीतिमा जोड दिनुपर्छ ।

रोजगारी, शिक्षा, वातावरण र प्रविधिमैत्री नीति जस्ता विषयहरू पहिचानभन्दा कम महत्त्वपूर्ण होइनन् । युवाहरूले आफ्नो मत नारा होइन, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा प्रयोग गर्न थालेपछि मात्र राजनीति दिशानिर्देशित हुनेछ ।