काठमाडौँ — लोकतन्त्र प्रणाली अपनाइएको देशमा राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । दलहरूले पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक हौ भनेर पैरवी गर्छन् । व्यवस्थालाई अझ सुदृढ र सशक्त बनाउन दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको आवश्यकता पर्छ । दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रतिष्ठालाई बचाउन सिद्धान्त, नीति र आदर्शलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको वाहक शक्ति राजनीतिक दलहरूलाई मानिन्छ । तर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचार, नीति र रणनीतिलाई व्यवहारमा भने उतार्न नसकेको टीकाटिप्पणी हुने गर्छ । मुख्य निर्णय लिनुपर्दा अझै पनि दलको मुख्य र उच्च तहमा रहेका नेताको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ ।

जसले गर्दा विचार समायोजन र समावेशीकरणमा क्षयीकरणको उच्च सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै कुनै पनि राजनीतिक दलमा एकल व्यक्तिको हुकुमी शासन चल्नु भनेको लोकतान्त्रीकरण नभई अधिनायकवादलाई अँगाल्नु हो ।

दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नहुँदा लोकतन्त्र झनै कमजोर भएको छ । नेतृत्व चयन प्रक्रिया लोकतन्त्रको विधि र नियमअनुसार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । राजनीतिक दलले नेतृत्व चयन गर्न महाधिवेशनलाई माध्यम बनाउँछन् ।

महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयन गर्ने एउटा मुख्य बाटो बनाइए तापनि नेतृत्व हस्तान्तरणमा भने दलका मुख्य नेताहरूलाई सधैं सकस पर्ने गरेको छ । यसरी कानुनी र सैद्धान्तिक रूपमा महाधिवेशनलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो बनाइएको भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन ।

नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ ‘दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर, ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने पनि त्यहाँ उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलका समितिहरूमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । महिला सहभागिताको सन्दर्भमा एकतिहाइ हुनुपर्ने भनी तोकिदिएको छ ।

संविधानले दलहरूलाई नियमित महाधिवेशन गर्न बाध्य पारेको छ भने ऐनले त्यसलाई थप समावेशी र पारदर्शी बनाउन खोजेको छ । जसमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ र निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यदि दलहरूले यी प्रावधान पालना गर्दैनन् भने संविधान र ऐनअनुसार कारबाही हुन सक्छ । तर दलहरू आफूखुसी अघि बढेको देखिन्छ । महाधिवेशनमा नयाँ विचार, नीति र आदर्शको छलफल हुनुपर्नेमा नेतृत्व चयनमा आनाकानी गर्ने र कसले सत्तामा लत्ता बसाउने भन्ने विषयमा नै आम राजनीतिक दलहरू अल्झिने गरेका छन् ।

दलहरूलाई केले लोकतान्त्रिक बनाउँछ ? केही विद्वान्हरूले दलका सदस्य सम्बन्धका साथै दलको संरचना र संस्थाहरूमा आन्तरिक दलीय लोकतन्त्रलाई चित्रण गर्ने विशेषताहरूको सूची संकलन गरेका छन् । यी विशेषताहरूमा दलभित्र रहेका सदस्यहरूको नेतृत्व चयन गर्ने, सार्वजनिक पदहरूमा दलका उम्मेदवारहरूलाई चयन गर्ने क्षमतासहित दलभित्र अल्पसंख्यकहरूको समान र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै, दलका सदस्यहरूको आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण, निष्पक्ष कारबाहीबिना निष्कासन नगरिने अधिकारसहित दल व्यवस्थापनको जानकारी र पारदर्शिताको अधिकार, विशेष गरी वित्तीय जवाफदेहिता दलभित्र अभिव्यक्ति र संघको स्वतन्त्रता रहनुपर्छ भन्ने पक्षलाई पनि जोड दिएका छन् ।

राजनीतिक दलभित्र देखिने गुट–उपगुटको कारणले नै कुनै पनि विषयमा सर्वसम्मत सहमतिका साथ छलफल र निर्णय नहुने गरेको छ । जसले दलभित्रको लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जाने, अर्कोतिर उच्च नेतृत्व तहका नेताले राजनीतिक दललाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै बनाउने कार्यले राजनीतिक दल स्वच्छ रहन सकेका छैनन् ।

दलहरू निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित रहँदा दलभित्र उत्पन्न भएका द्वन्द्वहरूको समाधान नै ओझेलमा पर्ने गर्छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि उठाउँदा नातावाद र कृपावाद अपनाइयो भने सिंगो राष्ट्र नै पछाडि घचेटिन्छ । तर यो सत्यलाई दलहरूले मनन गर्न सकेका छैनन् । समयको मागअनुसार सक्षम प्रतिनिधिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेभन्दा पनि दलभित्र जसले धेरै चाकरी गरेको छ, उसैलाई प्रतिनिधि बनाउँदा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र खस्किन्छ ।

राजनीतिक दलभित्र हुनुपर्ने अर्को गुण भनेको जवाफदेहिता हो । दलभित्रबाट नै जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ । केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय, योजना के कस्ता छन् र त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको खोजीनिती दलभित्र रहेका कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ । जसले शीर्ष नेताहरूलाई थप जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउँछ । उठाइएका प्रश्नहरू दबाउन खोजिने, दलभित्रका आन्तरिक द्वन्द्वलाई उजागर गर्न खोजिने, विरोधी स्वरहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजिने आदि इत्यादि अलोकतान्त्रिक अभ्यासले राजनीतिक अस्थिरता मात्र विकास गर्छ, लोकतन्त्र प्रणाली फस्टाउँदैन ।

देशमा रहेका केही दलले राजनीतिक प्रणालीमाथि दोषारोपण गर्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक प्रणालीलाई स्थायित्व दिन सबैभन्दा पहिले दलहरूले आफ्नो प्रवृत्ति सुधार्न आवश्यकता रहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन् र बुझे पनि कार्यान्वयन गर्न पछाडि सर्ने गरेका छन् ।

बदलिँदो समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेको कारण पनि नेतृत्व हस्तान्तरणमा समस्या देखिने गरेको छ । संविधान र कानुनी प्रावधाननुसार महाधिवेशनलाई नेतृत्व छनोटको माध्यम बनाइएको भए पनि लामो समयदेखि तिनै पुरानो अनुहार देखिन्छन् । सम्भावना बोकेका युवा नेतृत्वलाई किनारा लगाइँदा युवा वर्ग राजनीतिमा आफ्नो भविष्य नरहेको गुनासो गर्छन् ।

राजनीतिक दललाई चलाउने सधैं पाका नेताहरू भए, जसले दललाई समयअनुरूप परिवर्तन गर्न सकेनन् भन्ने बहस त पुरानै हो । देशमा रहेका युवाहरूलाई राजनीतिप्रति कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको छलफल दलहरूमा कमै हुने गर्छ । देशमा संघीयता लागू भएपश्चात् गाउँ–गाउँमा सरकार पुगेको छ ।

गाउँ–गाउँमा जनप्रतिनिधि छन्, जसले स्थानीय मुद्दाहरूलाई उठाउने र समायोजन गर्ने गरेका छन् । गाउँमा भएका युवाहरूलाई राजनीति र देशको समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गरी उनीहरूलाई भविष्यमा आउन सक्ने परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न सिकाइए राजनीतिक दल र युवाबीचको जुन दूरी छ, त्यसलाई कम गर्न भने अवश्य सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक संरचनाको स्थापना गर्न सहभागितामूलक निर्णय र छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । केन्द्रीय समितिले समितिभित्र मात्र सीमित नभई तल्लो तहका नेता, कार्यकर्ताको विचार, विश्लेषणलाई पनि स्थान दिइए निर्णय प्रक्रियामा समावेशीकरण देखिन्छ । जसले गर्दा दलको निर्णयहरू केन्द्रीय समिति केन्द्रित भयो भन्नेजस्ता टीकाटिप्पणीहरू आउँदैनन् । राजनीतिक दलहरूको स्वायत्तता र विविधता लोकतन्त्रका लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छन् ।

दलहरूमा नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई पाारदर्शी र समावेशी बनाउनका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अँगाल्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिँदैन । चुनाव मात्रले लोकतन्त्रको प्राणप्रतिष्ठा गर्न सकिँदैन । तर जनताले राखेका आकांक्षाप्रति नेतृत्व उत्तरदायी भएन भने जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास खस्कने निश्चित छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र तथा विधिअनुसार चल्ने प्रतिबद्धता भएन भने पनि लोकतन्त्र सही मार्गमा हिँड्न सक्दैन । निर्वाचनअघि जनतासामु जति नजिक नेतृत्वहरू जान्छन्, त्योभन्दा बढी नजिक निर्वाचनमा जित हासिल गरिसकेपछि जनतामाझ जान आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा नेतृत्वप्रति खस्कँदो विश्वासलाई पुनःस्थापन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।