काठमाडौँ — न्यायालय लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति संरचना नागरिकको अधिकार संरक्षण र न्यायको प्रत्याभूति गर्न केन्द्रित हुन्छ । तर जब न्याय ढिलो हुन्छ, त्यो केवल प्रक्रियागत कमजोरी मात्र होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन बन्न पुग्छ ।

यही सन्दर्भमा ‘न्यायमा ढिलाइ भनेको न्यायको अस्वीकार हो’ भन्ने सिद्धान्तले आज झनै गहिरो अर्थ बोकेको छ । नेपालमा अदालतहरूको कार्यसम्पादन, विशेष गरी आपत्कालीन तथा संवेदनशील मुद्दामा, अझै पनि नागरिकको अपेक्षा अनुरूप हुन सकेको देखिँदैन । यसले अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाउँदै लगेको यथार्थलाई अब बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

संविधानले न्यायमा पहुँचलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको मर्म स्पष्ट छ न्याय केवल उपलब्ध हुनु पर्याप्त होइन, त्यो समयमै र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा हेर्दा थुनामा रहेका व्यक्तिका हक, मानवअधिकार उल्लंघन, निर्वाचन, संवैधानिक निकायका विवाद, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा समेत ढिलासुस्ती देखिनु चिन्ताको विषय हो ।

नेपालमा २६ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । कतिपय त हालको संविधान आउनुभन्दा पहिलेका पनि छन् । यस्तो ढिलाइले अदालतप्रतिको विश्वास डगमगाउँदै गएको देखिन्छ । आपत्कालीन अवस्थामा वा आपत्कालीन विवादमा प्रक्रियागत ढिलाइ गर्नु भनेको न्यायबाट वञ्चित गरिनु हो । बिरामी 

आपत्कालीन अवस्थामा भएपछि आपत्कालीन वार्ड (इमर्जेन्सी) मा सिधै लगिन्छ र चिकित्सक पनि २४ घण्टा नै परिचालित हुन्छन् । यसैगरी अदालतमा न्याय माग्न आउने न्याययाचकहरू पनि बिरामीसरह नै हुन्, त्यसैले उनीहरूको समस्यालाई पनि छिटै समाधान गरिनुपर्छ । यसमा प्रक्रियागत ढिलाइका नाममा राज्य र न्यायालयले पन्छिन हुँदैन ।

त्यसैले न्याय पाउनु हरेक व्यक्तिको मौलिक हक हो, यसमा ढिलाइ हुनु भनेको मौलिक हकको हनन गर्नु हो र मौलिक हकबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हो । त्यसैले नेपालमा २४ घण्टा नै सञ्चालन हुने  आपत्कालीन इजलास अत्यावश्यक देखिन्छ । 

म स्वयंलाई सवार स्कुटरलाई ७ पुसमा पछाडिबाट बाइकले हान्दा दुवै घाइते भयौं । बाइक चालकको गति अधिक उनी बढी गम्भीर घाइते भए । मेरो स्कुटर र बाइक प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिइयो र ६ दिनसम्म राखियो । म निर्दोष थिएँ भन्ने मेरो दाबी छ, तर मेरो स्कुटर नियन्त्रणमा राखियो । त्यसै क्रममा मेरो स्कुटर बिग्रियो । कुन व्यक्तिले उपचार खर्च व्यहोर्ने भन्ने कुराको निर्णय पनि भएन ।

न्याय पाउन हामीले धेरै समय कुर्नुपर्‍यो । उक्त समयमा आपत्कालीन इजलासको व्यवस्था भइदिएको भए हामी दुवैले समयमै न्याय पाउने थियौं र मेरो स्कुटर पनि बिग्रिने थिएन र घाइतेको उपचार पनि समयमै हुने थियो । त्यस्तै कारणले नेपालमा मानिसको न्यायप्रतिको विश्वास खस्किँदै गएको छ ।

नेपालमा न्याय पाउन ढिलाइ हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न र न्यायालयप्रति नागरिकको आस्थालाई कायम राख्नका लागि विश्वमा विकसित न्याय प्रणालीहरूले अपनाएका अभ्यासहरूबाट महत्त्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ । आपत्कालीन इजलासको व्यवस्था विश्वका धेरै न्यायालयमा अभ्यास हुँदै आएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानकै उदाहरण हेर्न सकिन्छ ।

यस्तो इजलासको व्यवस्था भारतमा सबैभन्दा स्थिर र विकसित देखिन्छ, त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अर्जेन्ट बेञ्च, भ्याकेसन बेञ्च तथा स्पेसल बेञ्च गठन गरी नागरिकको मौलिक अधिकार, हिरासतमा रहेका व्यक्तिको हक, निर्वाचन विवाद, मृत्युदण्ड स्थगन जस्ता विषयमा तुरुन्त सुनुवाइ गरिरहेको छ । विशेषगरी भारतको ‘याकुब मेमोनविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१५)’ मुद्दामा मध्यराति इजलास बसेको उदाहरण अत्यन्त प्रख्यात सन्दर्भ हो । ‘ढिलाइले न्यायलाई पराजित गर्दछ’ भन्ने सिद्धान्तलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

पाकिस्तानमा समेत सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार सेल बेञ्च, आकस्मिक (अर्जेन्ट) बेञ्च तथा ‘सुओ मोटो बेञ्च’ मार्फत नागरिकको अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा आकस्मिक सुनुवाइ गर्दै आएको छ । बंगलादेशमा पनि सर्वोच्च अदालतले अर्जेन्ट मोसन बेञ्च सञ्चालन गर्छ, जहाँ मौलिक अधिकारको उल्लंघन, गैरकानुनी थुनामा राख्ने तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूलाई तत्काल सुन्ने प्रचलन छ । बंगलादेशको संविधानको धारा १०२ अनुसार मौलिक अधिकारको प्रवर्तनको मुद्दा (रिट) तुरुन्त सूचीकरण गर्ने अभ्यास नेपालमा पनि समान रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सशक्त सन्दर्भ हो ।

पश्चिमी देशका प्रणाली हेर्दा बेलायतमा माथिल्ला तहका अदालतले अकस्मिक निवेदन दर्ता गर्ने गर्छन् । यो प्रणाली विशेषगरी मानवअधिकार ऐन, १९९८ सुरक्षा, आप्रवासनसम्बन्धी हिरासत र आपत्कालीन रूपमा निरूपण गरिनुपर्ने मुद्दा मामिलाहरूमा तुरुन्त सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न लागू गरिएको हो ।

साथै संयुक्त राज्य अमेरिकामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आपत्कालीन निवेदन तथा सर्किट न्यायाधीशको शक्तिअन्तर्गत मृत्युदण्ड रोक, तत्काल आदेश, अस्थायी रूपमा अवैध काम रोक्ने आदेश र सार्वजनिक हकका मुद्दा तुरुन्त सुनेको परम्परा छ । यस्ता अभ्यासले न्यायमा ढिलाइ हुनबाट रोक्ने र न्यायालयप्रति विश्वास वृद्धि गर्ने काम गर्दछ । तसर्थ यस्तो इजलासको अभ्यासले शीघ्र न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई पनि सुनिश्चित गर्दछ । 

आजको यथार्थ के हो भने जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा आपत्कालीन प्रकृतिका मुद्दा पनि नियमित इजलासकै पर्खाइमा महिनौं अल्झिन्छन् । थुनामा रहेका व्यक्तिको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट ढिला सुनुवाइ हुनु, घरेलु हिंसा, बालअधिकार, जबर्जस्ती, बेपत्ता, यातना वा तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक पर्ने अन्तरिम आदेशका विषयहरू समयमै टुंगो नलाग्नुले न्यायको उद्देश्य नै कमजोर बनाइरहेको छ । यसले केवल पीडितलाई मात्र होइन, समग्र न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसालाई चोट पुर्‍याउँछ ।

न्यायमा पहुँच केवल अदालतको ढोका खुला हुनु होइन, समयमै सुनुवाइ र निर्णय पाउनु हो । यही अवधारणालाई संस्थागत गर्न आपत्कालीन बेञ्चको आवश्यकता देखिन्छ । आपत्कालीन बेञ्च भन्नाले असाधारण परिस्थितिमा मात्र होइन, जीवन, स्वतन्त्रता, मानवीय गरिमा र संवैधानिक संरचनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मुद्दामा तत्काल सुनुवाइ गर्ने विशेष न्यायिक संयन्त्र हो । यस्तो बेञ्च सर्वोच्च अदालतमा मात्र सीमित नराखी उच्च अदालत र आवश्यक परे जिल्ला अदालतसम्म पनि स्पष्ट कानुनी आधारसहित विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतको नजिरहरूमा पनि ‘शीघ्र न्याय’ को महत्त्व बारम्बार स्वीकार गरिएको छ । अदालतले विभिन्न फैसलामा ढिलो न्यायले मौलिक हकको उल्लंघन हुने स्पष्ट गरेको छ । तर नजिर र व्यवहारबीचको खाडल अझै मेटिन सकेको छैन । यही खाडल पूरा गर्न आपत्कालीन बेञ्चलाई विवेकाधीन होइन, नियमबद्ध र पूर्वनिर्धारित संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसका लागि केही ठोस सुधार आवश्यक छन् । पहिलो, सर्वोच्च अदालत नियमावली र अन्य अदालत नियमावलीमा आपत्कालीन बेञ्चसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुन प्रकृतिका मुद्दा आपत्कालीन हुने, कति समयभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने र कसरी बेञ्च (इजलास) गठन हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

दोस्रो, न्यायाधीश र अदालत प्रशासनलाई आपत्कालीन मुद्दाको संवेदनशीलताबारे विशेष तालिम र दिशानिर्देश दिनु आवश्यक छ । तेस्रो, प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युतीय फाइलिङ, अनलाइन सुनुवाइ र तत्काल आदेश प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आपत्कालीन इजलास कुनै न्यायिक विलासिता होइन, संविधानको मर्म भावनालाई जीवन्त राख्ने र न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वासलाई बलियो बनाउने मध्यम हो । जब नागरिकले अदालतबाट समयमै न्याय पाउँछ, तब मात्र अदालतप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ । अन्यथा, ढिलो न्यायले निराशा, अविश्वास र कहिलेकाहीँ वैकल्पिक साथै खतरनाक न्याय खोज्ने प्रवृत्ति जन्माउन सक्छ ।