बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासले तीन दशकभन्दा बढी समय पार गरिसकेको छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि झन्डै डेढ दशक कांग्रेस, एमाले र त्यसपछि माओवादीसमेत (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) मुलुकको सत्तारूढ तथा विपक्षी राजनीतिका स्तम्भका रूपमा रहँदै आएका छन् ।

विशाल अधिकारी

जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, संविधान निर्माण र संघीय व्यवस्थासम्म आइपुग्दा यी दलहरूको ऐतिहासिक भूमिका अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, समयक्रमसँगै उनीहरूभित्र देखिएको आन्तरिक लोकतान्त्रिक क्षय, नेतृत्वकेन्द्रित राजनीतिक संस्कार र संस्थागत जडताले नेपाली लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

हालै सम्पन्न एमालेको एघारौं महाधिवेशनले यस समस्यालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । उक्त महाधिवेशनबाट खड्गप्रसाद शर्मा ओली पुनः पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । ओली तिनै नेता हुन्, जसको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा राज्यले इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक तथा नैतिक क्षतिहरू बेहोर्नुपरेको थियो । विशेषतः २३ भदौको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूमाथि राज्यद्वारा गरिएको गैरन्यायिक दमन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको गम्भीर असफलताका रूपमा दर्ज भएको छ ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, उक्त घटनाप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले न्यूनतम आत्मसमीक्षा, सार्वजनिक क्षमायाचना वा नैतिक उत्तरदायित्वसमेत वहन गरेको देखिँदैन । तर्किने र पन्छिने, आरोप–प्रत्यारोप, अशोभनीय दम्भजस्ता उनका अडान समस्याग्रस्त मनोविज्ञानका उपज हुन् ।

‘बयान दिन जान्न, गोली ठोके हुन्छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति यसकै उदाहरण हो । समाजलाई हिंसातर्फ धकेल्ने उनको अग्रसरता राजनीतिक सभ्यता हुँदै होइन । उनी देशको चार पटक प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्, सामान्य नागरिक होइनन् । नेकपा एमालेको विरासतलाई कायम राख्न तम्सिरहेका पार्टीका प्रमुख हुन् ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा, नेतृत्व पुस्तान्तरणको आवाज तीव्र रूपमा उठिरहँदा पनि पार्टी पंक्तिले पुनः उही अनुहारलाई नेतृत्वमा पुनर्स्थापित गर्नुले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट संकेत गर्दछ । पार्टीभित्र वैचारिक नवीकरण, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास र वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेलामा पुरानै नेतृत्वमाथि निर्भर रहनु संस्थागत जडताको स्पष्ट उदाहरण हो ।

यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक अवस्था पनि कम चुनौतीपूर्ण देखिँदैन । महाधिवेशन हुन सकिरहेको छैन । गुट–उपगुटले संक्रमित कांग्रेस आन्तरिक राजनीतिक असामञ्जस्यताका बीच अघि बढिरहेको देखिन्छ । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कति कमजोर छ भन्ने यसैबाट प्रस्ट हुन्छ ।

लोकतन्त्रको सार केवल निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित हुँदैन । यसको अन्तरवस्तु पदीय जिम्मेवारीको आवधिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आलोचना–आत्मआलोचनाको स्वस्थ अभ्यासमा निहित हुन्छ ।

विश्वका स्थापित लोकतन्त्रहरूले ‘एकै व्यक्ति सधैं नेतृत्वमा रहन सक्छ’ भन्ने अवधारणालाई अस्वीकार गरेका छन्, किनभने यसले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रणमुखी बनाउँछ र राजनीतिक दलहरूलाई ‘व्यक्ति भक्तिगान’ मा सीमित गरिदिन्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको यस आधारभूत सैद्धान्तिक अभिमुखीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् ।

नेतृत्व हस्तान्तरणमा देखिएको हिचकिचाहट, पुरानो पुस्ताको पदाशक्ति र नयाँ पुस्ताको उदयप्रतिको असहिष्णुताले दलहरूलाई वैचारिक रूपमा शिथिल बनाएको छ । पुरानो नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक अक्षमता पटक–पटक प्रमाणित गरिसक्दा पनि पद नत्याग्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा साझा दुर्बलताका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यस प्रक्रियाले ‘दल’ भन्दा बढी ‘व्यक्ति’ प्रधान राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण गरेको छ, जसले दलहरूको संगठनात्मक सुदृढता, नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन विश्वसनीयतालाई कमजोर पारेको छ ।

नेपाली राजनीतिको सुखद पुनः सुरुवात त्यहीँबाट सम्भव छ, जहाँ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको स्पष्ट रेखा कोरिन सक्छ । नेतृत्वमा वृद्ध पुस्ताको पुनरागमनले देशले सार्थक परिणाम हासिल गर्न सक्दैन । २३ र २४ भदौको आन्दोलनले उठाएका लोकतान्त्रिक, नैतिक र उत्तरदायित्वका प्रश्नहरू आज पनि यथावत् छन् । ती प्रश्नहरूको मर्म बोकेर अघि बढ्न परम्परागत राजनीतिक शैली अब निरर्थक भइसकेको छ । नागरिकको हैसियतमा बुझ्नुपर्ने यथार्थ यही हो ।

लोकतन्त्रको सार निरन्तर नवीकरण हो– विचारमा, नीति र नेतृत्वमा । नेतृत्वको नियमित पुस्तान्तरण, आन्तरिक अभ्यासमा पारदर्शिता र दलभित्र आलोचना–आत्मलोचनाको संस्कारबिना कुनै पनि राजनीतिक दल आजको लोकतान्त्रिक परिवेशमा दीर्घकालीन रूपमा सान्दर्भिक रहन सक्दैन । यस दृष्टिले कांग्रेसदेखि एमालेसम्मका सबै स्थापित दलले गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्नैपर्छ ।