काठमाडौँ — जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताले गर्ने लोकतान्त्रिक शासनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै निर्वाचन हो । निर्वाचनमार्फत जनताले आफूमा निहित सार्वभौम र राजकीय सत्ता सीमित अवधि अभ्यास गर्नका लाागि प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्छन् ।

देशको सार्वभौमिकताको अभ्यास, कानुन–नीति निर्माण, राज्य सञ्चालन, राज्य स्रोत–शक्तिको उपयोग तथा व्यवस्थापन सबैमा जनताका प्रतिनिधि अर्थात् जनप्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कुशल निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल जस्तो भूगोलमा सानो तर बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता भएको देशमा धेरैभन्दा धेरै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन गरिने गरी संविधानले नै स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय, तिनै तहको निर्वाचनमा विभिन्न समुदायको शासकीय ओहदामा समान पहुँच पुर्‍याउने गरी नेपालको संविधान र कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ । तर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि त्यस्ता समावेशी व्यवस्थाको पटक–पटक दुरुपयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।

नेपालको चुनावी अभ्यासमा समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था कुनै नौलो विषय होइन । विशेष गरेर प्रतिनिधिसभाजस्तो राज्यको कानुन निर्माण तथा सरकार गठनको जिम्मेवारी बोकेको अंगमा सबै समुदायका जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी निर्वाचन व्यवस्था अपरिहार्य हुने नै भयो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लागू गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यस्तो व्यवस्था हो, जसअन्तर्गत मतदाताले कुनै एक व्यक्तिलाई नभई राजनीतिक दललाई मत प्रदान गर्छन् । यस प्रणालीलाई समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनपूर्व आफ्ना सम्भावित उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस बन्दसूची तयार गर्दा दलहरूले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्छ । साथै, नेपालको सामाजिक संरचनाअनुरूप दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसबाहेक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्वसमेत यस प्रणालीमार्फत सुनिश्चित गरिएको छ । यस व्यवस्थाको मूल उद्देश्य राज्यका नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद्मा कुनै पनि समुदाय वा वर्गको बहिष्करण नहोस् भन्ने हो । सामान्य बुझाइमा समानुपातिक प्रणाली भनेको चुनाव लड्न नसक्ने, वञ्चितिमा परेका, प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर पनि जितेर आउन नसक्ने वर्ग र समुदायका व्यक्तिलाई माथि ल्याउने उद्देश्य बोकेको व्यवस्था हो ।

नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको जम्मा सिट संख्यामध्ये १६५ वटा प्रत्यक्ष मतदान र बाँकी ११० समानुपातिकतर्फबाट चयन हुने व्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार अगाडि सार्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलका समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको छनोट समावेशी सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बाबजुद राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक मर्मअनुरूपको उम्मेदवार अघि सारेका भने छैनन् ।

वास्तवमा संविधान मार्गनिर्देशक हो र कानुनले यस्तो विषयमा स्पष्टता प्रदान गर्नुपर्ने हो । सबै कुरा संविधान र कानुनमा अक्षरशः समेट्न नसकिने कारणले राजनीतिक दल र नेतृत्वले उच्च नैतिकता र संवैधानिक मर्म बुझेर कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । तर संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्थामा नै धारेहात लगाउने, छिद्र खोज्ने प्रवृत्तिमाझ, अक्षरशः किटान नभएको अवस्थामा, कानुनको आफू अनुकूल तोडमरोड प्रयोग र व्याख्या गर्नु त नौलो कुरै भएन । यस्तै कारणले हाल समानुपातिक समावेशिताको विषय पनि दलहरूको बठ्याइँको चपेटामा परेको छ ।

२१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको क्रम संख्याबद्ध बन्दसूची नामावली दर्ता गरिसकेको अवस्था छ । आगामी चुनावका लागि नयाँ–पुराना सबै दलको समानुपातिक उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेपश्चात् दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै धज्जी उड्ने किसिमले नामहरू अगाडि सारेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विशेष गरेर आफूलाई परिवर्तनकारी मान्ने र पुराना सबै खराब भन्दै निर्वाचनमा होमिएका नयाँ दलको पनि समानुपातिक सूचीमा पुरानाकै जस्तो नातावादलाई प्रश्रय दिएको र सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय अनुहारलाई अगाडि सारेर लोकरिझ्याइँ गर्न खोजेको भनेर चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले अघि सारेको बन्दसूची समावेशी नै नभएको पनि होइन । बन्दसूचीमार्फत अघि सारिएका नामहरू बिनाआधारका पनि छैनन् । अघि सारिएका नामहरूमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायतका समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार नै समाहित छन् । तर प्रस्तावित उम्मेदवार नामावलीमा नातागोता, आफन्त, इष्टमित्र र पहुँचवालाहरूको नाम राखेर समावेशिता देखाएर संविधान र ऐनको व्यवस्थालाई भ्रम पारिएको धेरैको बुझाइ छ ।

समावेशिताका नाममा चलेका बहुप्रख्यात कलाकर्मी उद्योगपतिलाई पिछडिएको समुदायको आधारमा अघि सारेर भुइँमान्छेको आवाज सदनमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भनेर जनता असन्तुष्ट भएका हुन् । तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा व्यवसायी, चलचित्रकर्मी आउनु भनेको नकारात्मक नै चाहिँ होइन । उनीहरूको आफ्नो क्षेत्रगत विशेषज्ञता र योगदानको पनि संसद्लाई खाँचो हुन्छ । समावेशिताको मर्मविपरीत, केवल निर्वाचन आयोगमा आधार देखाउनका लागि मात्र, वास्तविक उपेक्षित वर्गको खोलभित्र पहुँचवालाहरूले नै स्थान ओगटेको भनेर जनता आक्रोशित भएका हुन् । उद्योगी, कलाकर्मी, पत्रकार जुनसुकै जात, धर्म, लिंग, समुदायबाट हुन सक्छन्, तिनले आफ्नो विज्ञता र योगदानका आधारमा संसद्मा ठाउँ पाउनुपर्छ तर जो पहिले नै सशक्त छ, उसैलाई समावेशिताको आधार देखाएर समानुपातिक सांसदको सिट दिनुचाहिँ उपयुक्त छैन ।