मार्टिन लुथर किङले सन् १९६३ को आफ्नो प्रसिद्ध ‘लेटर फ्रम बर्मिङघम जेल’ मा लेखेका थिए– ‘म यो खेदजनक निष्कर्षमा पुगेको छु कि अश्वेत जातिका मानिसको मुक्तिको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो बाधा ‘ह्वाइट काउन्सिलर’ वा ‘कु क्लक्स क्लान’ (अतिवादी समूह) होइन, बरु त्यो ‘श्वेत मध्यमार्गी’ हो, जो न्यायभन्दा बढी ‘व्यवस्था’ (अर्डर) प्रति समर्पित छ । जसले न्यायको उपस्थिति हुने ‘सकारात्मक शान्ति’ भन्दा पनि तनावको अनुपस्थिति हुने ‘नकारात्मक शान्ति’ लाई प्राथमिकता दिन्छ ।’

६ दशकपछि, सन् २०२५ को नेपालमा, टोलछिमेकमा ठ्याक्कै यस्तै तर्कहरू सुनिएका थिए । राजनीतिक चेतनाबिनै पुराना राजनीतिक पार्टीका बफादार बन्दै आएका कतिपय ‘अंकल’ हरूको एउटै स्वर सुनिन्थ्यो– ‘कस्तो शान्ति र स्थिरता थियो देशमा, सुस्त–सुस्त भए पनि विकास भइरहेको थियो, अहिलेको जस्तो अराजकता त थिएन ।’

आफ्नो वर्ग र सुविधाका कारण यस्तो ‘नकारात्मक शान्ति’ को चाहना राख्नु देशको भविष्यका लागि हानिकारक मात्र छैन, यसले ती श्रमजीवी र गरिब जनताको उपहास पनि गर्दछ, जोसँग यस्तो खालको वर्गीय सुविधा छैन ।

हाम्रो जस्तो ‘अभिजात्य वर्गको लोकतन्त्र’ भित्र स्थायित्व ‘अन्तरनिहित’ हुन्छ भन्ने धारणा नै त्रुटिपूर्ण छ । हाम्रो देशको जस्तो लोकतन्त्र सम्भ्रान्त र बुर्जुवा वर्गका लागि मात्र हो भन्ने प्रमाण यसको शक्ति संरचना र शक्तिसम्म पुग्ने प्रक्रियाबाट थाहा हुन्छ । जब संसद् भवन वा व्यवस्थापिका भवनमा आगलागी भयो, तब आन्दोलनकारी युवाहरूमाथि ठूलो दोषारोपण गरियो । तर एकछिन सोचौं त– के ती भवनहरू कहिल्यै जनताको सेवा गर्ने थलो जस्ता देखिन्थे ? यसको वस्तुनिष्ठ उत्तर हो– ‘देखिँदैनथे ।’

ती भवनहरू त यस्ता भव्य दरबार जस्ता देखिन्थे, जहाँको छेउबाट हिँड्न पनि सर्वसाधारण डराउनुपर्थ्यो । अझै पनि सिंहदरबार यति दुर्गम र पहुँचबाहिर छ कि त्यहाँ कुनै जायज र अति सामान्य कामका लागि जान पनि शक्तिको पहुँच भएको कसैलाई ‘चिन्नैपर्ने’ हुन्छ । कस्तो विडम्बना छ देशमा भने सरकारी भवनमा काम परेर छिर्न वा सामान्य कागजात बनाउन पनि सत्तामा पहुँच भएको मान्छे चाहिन्छ ।

यस्तो पहुँचबाहिरको र जनतालाई त्रसित पार्ने शक्ति संरचना ‘जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि’ कहिल्यै हुनै सक्दैन । यो केवल धनाढ्य र सम्भ्रान्तहरूका लागि हो । र, निर्वाचन प्रक्रिया त केवल आगामी दिनमा ती सम्भ्रान्तहरूको समूहमा को–को सामेल हुने भन्ने निर्णय गर्ने माध्यम मात्र हो ।

तसर्थ, माथि उल्लेखित कारणहरूले गर्दा, आगामी निर्वाचनमा कुनै संरचनात्मक सुधार हुने र आशावादी हुने आधार देखिँदैन । वर्षौंदेखिको अल्पतन्त्र (ओलीगार्की) बाट आजित भएका मजस्ता नवयुवाहरू ‘नयाँ अनुहार’ को मोहमा पर्नु स्वाभाविक पनि होला । तर इतिहासलाई फर्केर हेरौं, हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ता पनि सामन्तवादको अन्त्यपछि त्यतिबेलाका ‘नयाँ अनुहार’ हरूबाट यसैगरी आशावादी थिए ।

यथार्थ के हो भने, छोटो समयका लागि केही सकारात्मक परिवर्तन देखिए तापनि मध्यम वर्ग, श्रमजीवी र घरबारविहीन जनताको भौतिक अवस्था (म्याटेरियल कन्डिसन) मा यसले कुनै तात्त्विक फरक पार्ने छैन । नेपाल जस्तो अव्यवस्थित सहरीकरण र अल्पविकसित व्यापार भएको देशमा बाहिरी चमकधमक (अप्टिक्स) मा सुधार गर्न गाह्रो छैन । तर बुर्जुवा लोकतन्त्रको शक्ति संरचनाले अन्ततः यसलाई अल्पतन्त्रमा नै बदल्ने ग्यारेन्टी दिन्छ । संसारका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकहरू अहिले अल्पतन्त्रमा परिणत भएका छन्, र नेपाल पनि त्यसको अपवाद होइन ।

आममानिसको जीवनस्तरमा सुधार नहुने यो ग्यारेन्टी इतिहासको अवलोकनबाट आउँछ । इतिहासमा सामन्तवाद आफैं हराएर गएको होइन । यसलाई धेरै पटकका हिंसात्मक बुर्जुवा क्रान्तिमार्फत हटाइएको थियो । त्यतिबेलाका व्यापारी र सल्लाहकारहरू (बर्गर्स) ले रणनीति बनाएर राजतन्त्रलाई ढाले र वर्तमान पुँजीवादको स्थापना गरे । यो वास्तवमा सामन्तवादकै एक उन्नत रूप हो, जहाँ सबै स्रोत र साधनहरूमा सीमित सम्भ्रान्त वर्गको नियन्त्रण हुन्छ । फरक यति मात्र हो कि सामन्तवादको तुलनामा अहिले शासकहरूको संख्या केही बढी छ ।

यो वास्तविकताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण पुँजीवादी लोकतन्त्रमा हुने ‘न्यायको व्यापारीकरण’ हो । विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने, डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता विभिन्न अपराधका आरोपित व्यक्ति विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न पाउँछन् । एलन मस्क र जेफ बेजोस जस्ता व्यक्तिहरूले आफ्ना कामदारलाई अमानवीय तरिकाले शोषण गरिराख्दा पनि उनीहरू आलोचित हुनुको साटो सम्मानित हुन्छन् ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि, ‘फलानो मान्छे धनी छ, ऊ जेल जाँदैन’ वा ‘ऊ त ठूलो नेताको सन्तान हो, उसलाई केही हुँदैन’ भन्ने कुरालाई समाजले सामान्य रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । मानिसहरू कानुनबाट बच्नकै लागि पनि असीमित सम्पत्ति कमाउने इच्छा खुलेआम व्यक्त गर्छन् ।

यो समस्याको समाधान सजिलो छैन, किनकि यो प्रणालीको गल्ती (ग्लिच) होइन, बरु यो त प्रणालीले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यसैगरी काम गरिरहेको अवस्था हो । जब कानुन पुँजीद्वारा खरिद गर्न सकिने सेवा बन्छ, तब लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । सम्भ्रान्तका लागि वास्तवमा संसारमै कुनै कानुन नै छैन । र नयाँ अनुहारहरूले यो बदल्न सक्दैनन् किनकि यो बुर्जुवा संसद्को शक्ति संरचनाले उनीहरूलाई त्यो अनुमति नै दिँदैन ।

मध्यमार्गीहरू स्थिर र तनावमुक्त ‘नकारात्मक शान्ति’ चाहन्छन् किनभने उनीहरू यथास्थितिभित्र लुकेको ‘मन्द हिंसा’ (स्लो भाइलेन्स) बाट सुरक्षित छन् । उनीहरूको वर्गीय हैसियतले बुर्जुवा लोकतन्त्रको वास्तविक असरलाई ढिलो गरी मात्र महसुस गराउँछ । त्यसैले त राजतन्त्र अन्त्य भएको दुई दशकपछि मात्र उनीहरूको आक्रोश देखियो, जबकि श्रमजीवी वर्ग त सामन्तवादमा पनि र त्यसपछि पनि उत्तिकै पीडित थियो । उनीहरूका लागि केही पनि फेरिएको छैन ।