लोकतान्त्रिक राज्यको आधार तीन स्तम्भमा अडिएको हुन्छ– विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । यीमध्ये न्यायपालिका त्यस्तो स्तम्भ हो, जसको कमजोरीले अन्य दुई स्तम्भको शक्ति नियन्त्रणविहीन बन्छ ।

संविधानले अदालतलाई केवल विवाद समाधान गर्ने निकायका रूपमा होइन, नागरिकको अन्तिम संरक्षकका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले अदालतको एउटा फैसला केवल एउटा मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, समाजमा न्याय, अधिकार र राज्यशक्तिबीचको सम्बन्धको व्याख्या पनि हो । तर पछिल्लो समय अदालतका केही फैसलाहरू हेर्दा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्– के हाम्रो न्यायालय विधिको शासनलाई सुदृढ गरिरहेको छ, कि प्रशासनिक सुविधालाई कानुनी वैधता प्रदान गर्ने संयन्त्र बन्दै गएको छ ?

अदालतको कर्तव्य मुद्दा टुंग्याउनु मात्र नभई तथ्य र प्रमाणको गहिरो परीक्षण गरी न्याय गर्नु हो । अदालत न त कसैको अधिवक्ता हो, न त राज्यको सहजकर्ता । यसको एक मात्र धर्म विधिको शासन र न्याय कायम गर्नु हो । न्याय भनेको सतही फैसला होइन, नागरिकका सबै प्रश्न र तर्कलाई निष्पक्ष रूपमा सुन्नु र सम्बोधन गर्नु हो । तर, पछिल्लो समय जटिल र गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरी राज्यको अनुकूल हुने गरी मौन रहनु वा सजिला तर्क मात्र रोज्नु न्यायिक निष्पक्षताविपरीत छ । प्रश्नहरूको उत्तर नदिनुले अन्ततः न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।

म स्वयंले दायर गरेको ‘ह्विल लक’ सम्बन्धी मुद्दा एउटा उदाहरण हो । उक्त निवेदनमा केवल एउटा प्रशासनिक कारबाहीको वैधतामा मात्र प्रश्न गरिएको थिएन, बरु राज्य संयन्त्रले कुन कानुनी आधारमा नागरिकको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने मौलिक संवैधानिक प्रश्न पनि उठाइएको थियो । रिट निवेदनमा अधिकारको सीमा, कानुनको स्पष्ट व्यवस्था, वैकल्पिक उपायको उपलब्धता, समानुपातिकताको सिद्धान्त तथा न्यायिक नियन्त्रणको आवश्यकता जस्ता गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू उठाइएका थिए । तर फैसला अध्ययन गर्दा देखिन्छ– केही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखी उत्तर दिइएको छ भने केही आधारभूत संवैधानिक जिज्ञासाहरू मौनतामार्फत छोडिएका छन् । अदालतले निवेदनमा उठाइएका सबै प्रश्नलाई उत्तर नठानेको शंका उत्पन्न भएको छ । निवेदकले कुन उद्देश्यले र कुन संवैधानिक चिन्तासहित मुद्दा दायर गरेको हो भन्ने कुरालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् नगरी, प्रशासनिक सहजता र कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई प्रधान बनाएर निर्णयमा पुग्ने प्रवृत्तिको अनुभूत हुन्छ ।

जब अदालतले सबै प्रश्न सुन्दैन र सबै सम्भावित विकल्पको चर्चा गर्दैन, तब न्याय भएको अनुभूति केवल कागजमा सीमित हुन्छ । यही कारणले यो ‘ह्विल लक’ सम्बन्धी मुद्दा व्यक्तिगत हार–जितभन्दा पर गएर, हाम्रो न्याय प्रणालीमा प्रश्न छान्ने र छाड्ने अभ्यासको सन्दर्भ बनेको छ ।

कुन प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो र कुन होइन भन्ने कुरा अदालतको सुविधामा होइन, संविधान र कानुनको मर्ममा आधारित हुनुपर्छ । कुनै प्रश्नलाई उत्तर नदिई छोड्नु भनेको त्यस प्रश्नलाई अस्वीकार गर्नु मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको नागरिकको अधिकारलाई समेत अस्वीकार गर्नु हो । अदालतले जब आफू अनुकूल प्रश्न मात्र छानेर उत्तर दिन थाल्छ र बाँकी प्रश्नलाई बेवास्ता गर्छ, तब न्याय सार्वभौमिक रहँदैन । न्याय चयनात्मक बन्छ । चयनात्मक न्याय भनेको अन्ततः अन्यायको अर्को रूप हो । अदालतले छानेर न्याय गर्न थालेको दिनदेखि नै न्यायको समानता समाप्त हुन्छ, विधिको शासन कमजोर बन्छ र नागरिकको अदालतप्रतिको भरोसा क्रमशः क्षय हुँदै जान्छ । न्यायालयले सधैं सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने न्यायिक शक्ति जनताको विश्वासबाट आएको हो । त्यो विश्वास कायम राख्न अदालतले सबै प्रश्न सुन्ने, सबै पक्षलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने र सबै कानुनी जिज्ञासाको उत्तर दिने साहस देखाउनुपर्छ । अन्यथा, अदालतले दिएको फैसला कानुनी रूपमा वैध देखिए पनि नैतिक र लोकतान्त्रिक दृष्टिले कमजोर बन्न जान्छ ।

समस्या कुनै न्यायाधीशको चरित्रसँग होइन, बरु राज्यका निर्णयहरूलाई ‘स्वतः सही’ मान्ने सोचमा छ । राज्यको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अदालतले नै प्रशासनिक निर्णयलाई प्रारम्भिक रूपमा वैध ठान्नु उचित होइन । यसले नागरिक र राज्यबीचको शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउँछ । यसै सन्दर्भमा ‘सार्वजनिक हित’ भन्ने अवधारणा अत्यन्त सजिलै प्रयोग गरिन्छ, तर कमै मात्र गहिरो रूपमा परिभाषित गरिन्छ । सार्वजनिक हित भन्ने शब्द आफैंमा आकर्षक छ, तर अस्पष्ट छ । यो अवधारणा स्पष्ट मापदण्डबिनै प्रयोग हुन थाल्दा, जुनसुकै अधिकार हननलाई पनि यही शब्दको आडमा वैध ठहर गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सार्वजनिक हितको व्याख्या अदालतको सुविधाअनुसार बदलिन थाल्यो भने त्यो अवधारणा नागरिकको सुरक्षा होइन, राज्यशक्तिको ढाल मात्र बन्न पुग्छ । ‘कानुन कार्यान्वयनमा बाधा नपरोस्’ भन्ने तर्ककै आधारमा नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्न मिल्दैन । संविधान नै सार्वजनिक हितको सर्वोच्च रूप हो । त्यसैले सार्वजनिक हितको व्याख्या संविधानको सीमाभित्रै हुनुपर्छ ।

अदालत प्रशासनिक सहजताको पक्षधर होइन, संविधानको रक्षक बन्नुपर्छ । जब अदालतले राज्यशक्ति र नागरिक अधिकारलाई समान दृष्टिले हेर्दैन, तब न्यायिक निष्पक्षता समाप्त हुन्छ । न्यायालयको अन्तिम निष्ठा कुनै संयन्त्रप्रति होइन, केवल संविधानप्रति हुनुपर्छ ।

कानुन प्रशासनिक सुविधा होइन । कानुन राज्यलाई सजिलो बनाउने उपकरण होइन । कानुन भनेको लिखित व्यवस्था, संवैधानिक मूल्य, न्यायिक सिद्धान्त र नागरिक अधिकारको सुरक्षाको संयोजन हो । कानुनमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था नभएको विषयलाई ‘चलन’, ‘अभ्यास’, ‘आवश्यकता’ वा ‘सार्वजनिक सहजता’ को आधारमा वैध ठहर गर्नु न्यायशास्त्रीय रूपमा कमजोर अभ्यास हो । यस्तो प्रवृत्तिले शून्यस्तरको न्यायशास्त्रीय विकासलाई संस्थागत गर्छ । यदि अदालतले ‘कानुनमा नलेखिएको भए पनि व्यवहारमा हुँदै आएको छ’ भनेर कुनै कार्यलाई वैध ठहर गर्‍यो भने भोलि कुनै पनि अधिकार हननलाई यही तर्कमा वैध बनाइनेछ ।

नागरिक अदालत जान्छन्, न्याय माग्न । अदालत कुनै प्रशासनिक काउन्टर होइन, जहाँ ‘सजिलो समाधान’ दिइन्छ । अदालत न्यायिक विवेक प्रयोग गर्ने थलो हो— जहाँ गहिरो विश्लेषण, वैकल्पिक उपायको खोज, अधिकार–कर्तव्यको सन्तुलन र न्यूनतम हस्तक्षेपको सिद्धान्त प्रयोग हुन्छ । ‘मुद्दा फर्छ्योट’ को नाममा जस्तो पाए त्यस्तै आधार समातेर फैसला गर्नु न्याय होइन । छिटो फैसला हुनु आफैंमा उपलब्धि होइन । सही फैसला हुनु नै न्यायालयको मापदण्ड हो ।

विधिको शासन भनेको नागरिक र राज्य दुवै कानुनको अधीनमा हुनु हो । प्रशासनिक सहजता वा सुविधाको नाममा कानुनको आत्मालाई कमजोर पार्नु हुँदैन । विधिको शासन सुविधा होइन, सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ । अदालतले नागरिकलाई कर्तव्य सम्झाउँदा राज्यलाई पनि उसको संवैधानिक सीमा सम्झाउनुपर्छ । राज्यले सीमा नाघ्दा नागरिकको कर्तव्य स्वतः सीमित हुन्छ । राज्यको गल्तीमा मौन बसेर नागरिकलाई उपदेश मात्र दिनु न्यायिक धर्म होइन । अदालतको फैसला पालना गर्नु कर्तव्य भए पनि त्यसको आलोचना गर्नु लोकतान्त्रिक धर्म हो । न्यायालयको सम्मान अन्धभक्तिले होइन, पारदर्शिताले बढ्छ । न्याय भएको मात्र होइन, देखिनु पनि पर्छ । यदि फैसलाले नागरिकको आवाज सुन्दैन र राज्यको मात्र पक्षपोषण गर्छ भने, त्यो कानुनी रूपमा सही भए पनि नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ ।