२०.९४°C काठमाडौं
५ श्रावण २०८३, मंगलबार
२०.९४°C काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र सिद्धान्तको पालना नगर्नु केवल एउटा प्राविधिक गल्ती मात्र होइन, यो त संविधानको धारा १२८ (४) को सिधा उल्लंघन हो ।
गोपनीयताको संरक्षण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो सम्पूर्ण राज्य संरचना र प्रशासनिक प्रणालीले साझा रूपमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व हो । जबसम्म सार्वजनिक निकायहरूले संकलित वैयक्तिक सूचनालाई अत्यन्त संवेदनशील विषयका रूपमा नलिई यसको सुरक्षामा गम्भीरता अपनाउँदैनन्, तबसम्म गोपनीयतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
जेन-जी अभिमतमा विवेक चौधरीको लेखनिर्वाचन आयोगको भूमिका लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो, तर त्यो बलियोपन ऐनको सीमाभित्र बसेर मात्र सम्भव छ ।
जब अदालतले राज्यशक्ति र नागरिक अधिकारलाई समान दृष्टिले हेर्दैन, तब न्यायिक निष्पक्षता समाप्त हुन्छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली सुध्रिएन भने न्यायपालिका बलियो हुँदैन र न्यायपालिका बलियो नभए लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन ।
चुनावी वाचालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी दस्ताबेज बनाउनु भनेको लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको नयाँ अध्याय सुरु गर्नु हो । यसले नेताहरूलाई केवल चुनावमा मात्र होइन, आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकालभरि घोषणापत्रमा अडिग रहन बाध्य पार्छ । यदि
