निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक मत हाल्ने काम मात्र होइन, राज्यको वैधानिकता, जनआस्था र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधार निर्माण गर्ने निर्णायक प्रक्रिया हो । यस्तो संवेदनशील प्रक्रियालाई मर्यादित, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगलाई विशेष अधिकार दिइएको छ ।

तर लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायले नै आफ्नो अधिकारको सीमालाई उल्लंघन गर्न थालेमा त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेभन्दा कमजोर पार्ने खतरा हुन्छ । यही प्रश्न आयोगद्वारा जारी ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ को दफा ३७ (३) का सन्दर्भमा गम्भीर रूपमा उठ्न सक्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले आयोगलाई निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम गर्न निर्वाचन आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनको यो व्यवस्था हेर्दा आयोगको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित सबै पक्षको आचरणलाई मर्यादित बनाउनु हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसको प्रयोग निर्वाचन घोषणा भएपछि सुरु भई निर्वाचन सम्पन्न भएपछि समाप्त हुने प्रकृतिको हुन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ रहेको छ । अर्थात् आचारसंहिता निर्वाचन अवधिको व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अस्थायी व्यवस्था हो । तर निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ (३) ले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि लागू हुने स्थायी प्रकृतिको दायित्व सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

दफा ३७ (३) ले सिर्जना गरेको दायित्वको प्रकृति चुनावी अवधिसँग सीमित छैन । यसले चुनावपछि पनि प्रत्येक वर्ष घोषणापत्रको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता लगाएको छ । यो व्यवस्था देख्दा पहिलो दृष्टिमा आकर्षक लाग्न सक्छ । किनकि घोषणापत्रमा गरिएका वाचा–प्रतिवाचाहरू पूरा भए वा भएनन् भन्ने जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउनु पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधार हो । लोकतन्त्रमा जनताले मत दिँदा उम्मेदवार वा दलले गरेको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर निर्णय गर्छन् । त्यसैले ती प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए भन्ने सार्वजनिक जानकारी हुनु आवश्यक पनि देखिन्छ । तर लोकतन्त्रमा राम्रो उद्देश्य मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई लागू गर्ने अधिकार र विधि पनि कानुनी रूपमा वैध हुनुपर्छ । कुनै निकायले राम्रो उद्देश्यका नाममा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर नयाँ दायित्व सिर्जना गर्न थालेमा त्यसले कानुनको शासनको मूल सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले मूल प्रश्न यस्तो छ– निर्वाचन आयोगलाई ऐनले निर्वाचनपछि पनि निरन्तर लागू हुने वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन ?

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले आयोगलाई निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न आचारसंहिता बनाउने अधिकार दिएको भए पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारलाई घोषणापत्रको प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाउने स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेको देखिँदैन । निर्वाचन आयोग ऐनको उद्देश्य चुनावको व्यवस्थापन हो, शासन प्रणालीको निरन्तर मूल्यांकन गराउने व्यवस्था होइन ।

कुनै पनि ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका वा आचारसंहिता मूल ऐनको सीमाभित्र रहेर मात्र जारी गर्न सकिन्छ । ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी नयाँ दायित्व सिर्जना गर्नु उपविधायनको सीमाभन्दा बाहिर जानु हो । उपविधायन भन्नाले संसद्ले बनाएको ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम, निर्देशिका वा आचारसंहिता बनाउने अधिकार बुझिन्छ । तर यस्तो अधिकार सीमित हुन्छ । उपविधायनले ऐनको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न सक्छ, तर ऐनको सीमालाई नाघेर नयाँ मौलिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन ।

घोषणापत्र स्वयं राजनीतिक दस्तावेज हो, जसमा नीतिगत लक्ष्य, दीर्घकालीन योजना, सम्भावित कार्यक्रम तथा राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिन्छ । घोषणापत्रका धेरै प्रतिबद्धताहरू तत्काल पूरा गर्न सम्भव हुँदैनन् । कतिपय प्रतिबद्धता पाँच वर्षमा पूरा हुने प्रकृतिका हुन्छन्, कतिपय प्रतिबद्धता सरकारमा पुग्न सकेपछि मात्र सम्भव हुन्छन् र कतिपय प्रतिबद्धता गठबन्धन सरकारको कारण परिवर्तन पनि हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा ‘कार्यप्रगति’ को मापन कसरी गर्ने ? कुन मापदण्ड प्रयोग गर्ने ? कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो भनेर कसले निर्धारण गर्ने ? के निर्वाचन आयोगले मापदण्ड बनाउने ? यदि आयोगले मापदण्ड बनायो भने त्यो अधिकार ऐनले दिएको छ कि छैन ? यस्ता प्रश्न अनुत्तरित रहँदा यो व्यवस्था कानुनी अनिश्चितता सिर्जना गर्ने खालको हुन्छ ।

यस्तो व्यवस्था लागू हुँदा राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारको राजनीतिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा पनि रहन्छ । कानुनी दायित्वसँग जोडेर वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाइयो भने दलहरू घोषणापत्र बनाउँदा नै डराउन सक्छन् । यसले घोषणापत्रलाई कमजोर बनाउने, विचारको प्रतिस्पर्धा घटाउने र लोकतान्त्रिक बहसलाई संकुचित गर्ने सम्भावना बढाउँछ ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि यसको अधिकार असीमित छैन । संवैधानिक निकायहरू पनि संविधान र ऐनद्वारा निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रभित्र सीमित हुन्छन् । यदि आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्दै ऐनले नदिएको स्थायी दायित्व सिर्जना गर्‍यो भने यो केवल कानुनी विवाद मात्र नभई संवैधानिक शक्ति सन्तुलनको प्रश्न बन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायिक परीक्षण अपरिहार्य हुन्छ ।

यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ– राजनीतिक उत्तरदायित्व आवश्यक छ भन्ने कुरा । वास्तवमा घोषणापत्रका प्रतिबद्धता पूरा भए वा भएनन् भन्ने विषयमा जनतालाई जानकारी दिनु लोकतन्त्रका लागि लाभदायक हुन सक्छ । तर प्रश्न ‘उत्तरदायित्व चाहिन्छ कि चाहिँदैन’ भन्ने होइन । प्रश्न ‘उत्तरदायित्व कसले, कुन विधिबाट, कुन कानुनी आधारमा लागू गर्ने ?’ भन्ने हो । यदि संसद्ले आवश्यक ठानेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन वा अन्य सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी घोषणापत्र कार्यान्वयन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्यो भने त्यो वैधानिक हुन्छ । त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गर्छन्, नागरिक समाजले बहस गर्छ र विधायन प्रक्रियाबाट कानुनी आधार निर्माण हुन्छ । तर आयोगले आचारसंहितामार्फत यस्तो स्थायी दायित्व सिर्जना गर्नु भनेको संसद्को विधायन अधिकारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिनु हो ।