दक्षिण एसियाको राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्दा निर्वाचन केवल शासन पद्धति चयन गर्ने प्राविधिक प्रक्रिया मात्र रहेको देखिँदैन । यो शक्ति सन्तुलन, पहिचानको राजनीति र बाह्य प्रभावको एक जटिल संगम पनि रहँदै आएको छ । नेपाल यस प्रवृत्तिको अपवाद हुन सकेन ।

पछिल्ला निर्वाचनहरूमा जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाभन्दा ‘पपुलिज्म’ अर्थात् लोकप्रियतावादी राजनीति बढी हाबी हुँदै गएको छ । विश्व राजनीतिक मञ्चमा शृंखलाबद्ध रूपमा उदय भइरहेका यस्ता लहरले नेपालमा आन्तरिक राजनीतिलाई मात्र होइन, क्षेत्रीय र भू–राजनीतिक सन्तुलनलाई समेत गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

नेपालमा बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, संघीयता कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगारी, स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता, युवा पलायन, भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दा दीर्घकालीन बहसको विषय हुनुपर्ने हो । तर निर्वाचनको समय आउँदा यी विषयहरू राष्ट्रवाद र पपुलिजमको भावनात्मक उक्साहट र तत्काल समाधानको भ्रमले ओझेलमा पर्न पुग्छन् । यसरी पपुलिजमले विचार, नीति विमर्शलाई विस्थापित गर्दै प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जनजीविका र जनताको मुद्दासँग जोडिएको एजेन्डा ओझेलमा पर्न पुग्यो, जसले नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने देखिन्छ ।

पपुलिज्मको एउटा खतरनाक विशेषता भनेको जटिल समस्याहरूको ‘अति–सरलीकृत’ र ‘भावनात्मक’ समाधान प्रस्तुत गर्नु हो । छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयलाई धेरैले यसैको बलियो कडीका रूपमा हेर्ने गर्छन्, जहाँ विकासका ठोस मुद्दाहरू कहिलेकाहीं चर्को धार्मिक तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यो रोग निकै गहिरोसँग सल्किएको छ । केपी शर्मा ओलीको ‘पानीजहाज’ देखि ‘घरघरमा ग्यासको पाइप’ सम्मका कुराहरू पपुलिस्ट सपनाका नेपाली संस्करण थिए ।

नयाँ शक्तिका रूपमा आएका रवि लामिछानेमा केही गर्ने हुटहुटी र नवीनता त देखिन्छ, तर कतिपय अवस्थामा उनका ‘स्टन्ट’ र पपुलिस्ट शैलीले नीतिगत गहिराइ र वैचारिक स्पष्टतालाई ओझेलमा पार्ने जोखिम देखिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको 

खस्कँदो गुणस्तर निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने हो । तर, यी दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दाहरू राष्ट्रवादका चर्का नारा र तत्काल समाधान दिने भ्रमपूर्ण आश्वासनका कारण ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । पपुलिज्मले वैचारिक विमर्शलाई विस्थापित गरिदिएको छ, जसले जनजीविकासँग जोडिएका वास्तविक एजेन्डालाई किनारा लगाउँदा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था विशेष संवेदनशील छ । उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जस्ता दुई प्रभावशाली शक्तिका बीचमा रहँदा नेपालले पश्चिमा प्रभावलाई पनि नकार्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले राष्ट्रवादको आवरण होस् या पपुलिजमको आवरणमा मतदाता प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिले निर्वाचन केवल आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, प्रभावसमेत हो भन्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रवादको आवरणमा बाह्य शक्तिलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको स्वाधीन रणनीतिक स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ । यस्तो अवस्थामा पपुलिजम अझै प्रभावकारी हतियार बन्ने देखिन्छ । 

पपुलिजमको खतरनाक पक्ष नै यही हो, यसले छोटो अवधिमा राजनीतिक फाइदा दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा संस्थागत विकासलाई कमजोर बनाउँछ । कमजोर कार्यान्वयन, व्यवस्थापकीय क्षमता भएको देश नेपालमा यसले गम्भीर प्रभाव पारेको छ, यसले संघीयता, समावेशिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ । सरसर्ती भन्दा परिणामतः प्राविधिक रूपमा निर्वाचन जित्ने कला त विकसित हुन्छ, तर शासन गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ ।

प्रश्न केवल ‘कसले जित्छ ?’ भन्ने होइन, ‘कसरी जित्छ र जितेपछि कसरी राज्य सञ्चालन गर्छ ?’ भन्ने हो । नेपालले आफ्नो अवस्थालाई मजबुत बनाउन पनि पपुलिजम होइन, नीतिगत स्पष्टता, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र जनताको वास्तविक मुद्दामा आधारित राजनीति अपरिहार्य छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा निर्वाचनमा सूचना युद्ध पनि बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने अधुरो सूचना, अतिरञ्जित राष्ट्रवादी सन्देश र डर पैदा गर्ने कथनहरूले मतदाताको विवेकभन्दा भावनालाई लक्षित गरेको छ ।

यसले नीति र तथ्यमा आधारित बहसलाई अझै पछाडि धकेल्दै पपुलिजमलाई संस्थागत बनाइरहेको छ । तसर्थ जटिल परिस्थितिमा समयभन्दा अगावै सम्पन्न हुन लागेको आगामी निर्वाचनमा मतदाताको भूमिका जिम्मेवार र निर्णायक हुनुपर्छ । समग्रमा नयाँ र पुराना दलबीच आगामी दिनमा शक्ति संघर्षको नमुना संसद्मा देखिने पक्का छ ।

तसर्थ, मतदाताको सुझबुझपूर्ण निर्णयले देशलाई निकास र समृद्धिको नयाँ दिशामा लैजान सहज मार्गनिर्देशन गर्नेछ । यो चुनाव विगतमा झैं मतादेश मात्र नभईकन जनादेशका रूपमा लिनुपर्ने आम राजनीतिक दललाई दबाब पनि हो । जेन–जी क्रान्ति र शहादतले पनि यो चुनावलाई जनादेशका रूपमा चित्रण गरिएको छ । त्यसैले पपुलिजमलाई केन्द्रमा राख्ने कि विचार, नीति, कार्यान्वयन, जवाफदेहितालाई भन्ने बहस अपरिहार्य छ ।

हालसम्म विचार, दृष्टिकोण, नीतिगत प्रतिबद्धता, कार्ययोजना, प्राथमिकता, उत्तरदायित्व समेटिएको कागजी प्रतिबद्धता प्रकाशन गर्न नसक्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट राष्ट्रनिर्माणको पूर्ण अपेक्षा त राख्न सकिँदैन, तथापि जिम्मेवार नागरिकबाट खबरदारी आवश्यक छ ।

यदि बालेन शाह र गगन थापा जनताप्रति साँच्चै इमानदार बन्न चाहन्छन् र यथार्थपरक प्रतिज्ञा गर्छन् भने सस्तो लोकप्रियता र ‘स्टन्ट’ को राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ । जनतालाई क्षणिक उत्तेजनाभन्दा पनि दिगो र कार्यान्वयन हुन सक्ने यथार्थपरक योजनाको खाका आवश्यक छ । वास्तविकता र धरातलीय यथार्थसँग नजिक रहेर गरिने राजनीतिले मात्र देशलाई सही निकास दिन सक्छ । मतदाताले पनि भावनात्मक नारा वा लोकप्रिय अनुहारभन्दा बढी विचार, योजना र कार्यान्वयन पक्षलाई जाँच्नुपर्छ ।