नेपालमा लोकतन्त्र छ त भनिन्छ तर व्यवहारमा भने यो केही पात्रहरूको निजी सम्पत्ति जस्तो देखिन थालेको छ । चुनाव आउँछ, अनुहार बदलिन्छ, नाराहरू फेरिन्छन् तर शासनको शैली उही रहन्छ । किनकि यहाँ लोकतन्त्र प्रणालीका लागि होइन, व्यक्तिका लागि अभ्यास हुँदै आएको छ । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति केवल नेतृत्वको समस्या मात्र होइन, यो नागरिक चेतनाको पनि गम्भीर संकट हो ।

जब नागरिकले प्रणालीका विषयमा प्रश्न उठाउन छोड्छन् र ‘को आयो ?’ मा सीमित हुन्छन्, तब लोकतन्त्र स्वभावतः कमजोर बन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि चुनावलाई नागरिक दायित्वभन्दा पनि भाग्य बदल्ने अवसरजस्तो हेर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ । यसले नीति र प्रणालीमाथिको बहसभन्दा व्यक्तिको करिश्मालाई प्राथमिकता दिएको छ । यही प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सबैभन्दा प्रधान शत्रु बनेको छ । 

लोकतन्त्रको मर्म भनेको शक्तिलाई व्यक्तिबाट संस्थातर्फ संस्थागत गर्नु हो । तर नेपालको हकमा लोकतन्त्रको यात्रा ठीक विपरीत दिशामा अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक संस्थाबाट व्यक्तिकेन्द्रित शासनतर्फ अघि बढिरहेको छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने व्यक्ति हाबी हुँदा स्वतन्त्र भनिएका संस्थाहरू क्रमशः कब्जामा पर्न थाल्छन् । संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक सेवा आयोगदेखि अदालतसम्म राजनीतिक भागबन्डाको प्रभाव देखिनु लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो । जब नियुक्ति योग्यताको आधारमा होइन, निकटताका आधारमा हुन्छ, तब संस्था स्वतन्त्र नभई सत्ता विस्तारको उपकरण बन्छ । यसले नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा क्षय गर्छ । यहाँ विधिको शासन होइन, इच्छा चल्छ । नीति–नियम होइन, नेतृत्वकर्ताको मुड निर्णायक बन्छ । यस्तो अवस्थामा कागजी व्यवस्थामा मात्र लोकतन्त्र सीमित हुन्छ ।

कांग्रेस, जसले आफूलाई लोकतन्त्रको संरक्षक ठान्छ, स्वयं आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा असफल देखिन्छ । पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठ्नासाथ अस्थिरताको डर देखाइन्छ । मानौं, नेतृत्व फेरिनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया नभई संकटको संकेत हो । विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ठाउँमा गुटगत सन्तुलन र शक्ति गणित हाबी हुन्छ । वंश र विरासतलाई अनुभवको पर्याय बनाइन्छ, पहुँचलाई क्षमताभन्दा माथि राखिन्छ र नीति बहसभन्दा व्यक्ति वरिपरि राजनीति घुमाइन्छ । यसले कांग्रेसलाई केवल संगठनात्मक रूपमा होइन, वैचारिक रूपमा पनि कमजोर बनाएको छ ।

नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र आलोचनात्मक सोचलाई ‘अपरिपक्व’ भनेर पन्छाइन्छ, जबकि असफल नेतृत्वलाई ‘अनुभवी’ का नाममा निरन्तरता दिइन्छ । पार्टीभित्र संस्थागत स्मृतिभन्दा व्यक्तिको प्रभाव बलियो बन्दा निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यास आफूभित्र गर्न नसक्ने पार्टीले बाहिर लोकतन्त्रको रक्षा गर्छु भन्नु आफैंमा ठूलो विडम्बना मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकताको संकट पनि हो ।

त्यसैगरी एमाले पार्टीको अवस्था अझ स्पष्ट छ । जनताको बहुदलीय जनवाद र समाजवादका ठूला नाराबीच पार्टी क्रमशः एक व्यक्तिको राजनीतिक छायामा सीमित हुँदै गएको छ । ओलीकेन्द्रित निर्णय र शासन प्रणालीले असहमतिको स्थान साँघुरो बनाएको छ । पार्टी संरचना विचार उत्पादन गर्ने थलोभन्दा नेतृत्वको प्रशंसा गर्ने मञ्चमा रूपान्तरण भएको छ । यसले केवल पार्टी होइन, संसद् र समग्र राजनीतिक संस्कृतिलाई नै क्षति पुर्‍याएको छ ।

लोकतन्त्रमा असहमति शक्ति हो, कमजोरी होइन । तर नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा असहमति अझै पनि अस्थिरता वा षड्यन्त्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । दलभित्रै फरक मत राख्नेहरूलाई कारबाही, बहिष्कार वा मौन गराउने प्रवृत्तिले विचार उत्खनन हुने पर्यावरणलाई रोक्छ । जब बहस मर्छ, लोकतन्त्र स्वतः निष्प्राण बन्छ । नेतृत्वको आलोचना राष्ट्रघात ठानिने संस्कार लोकतान्त्रिक होइन, सत्तावादी मानसिकताको अवशेष हो । 

माओवादी आन्दोलन त झन् आमूल परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा उदाएको थियो । राज्य पुनःसंरचना, सामाजिक न्याय र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सपना देखाइएको थियो । स्थापित सत्ता संरचनालाई चुनौती दिने यो आन्दोलनले उत्पीडित समुदायमा आशा र भरोसाको वातावरण सिर्जना गरेको थियो । तर सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेपश्चात् नै आन्दोलनको आत्मा क्रमशः नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा हराउँदै गयो । परिवर्तनका नाराहरू सत्ता साझेदारीका सौदाबाजीमा सीमित भए भने वैचारिक प्रतिबद्धता व्यावहारिक राजनीतिमा कमजोर हुँदै गयो ।

माओका विचार बोकेको दाबी गर्ने प्रचण्डको राजनीतिक अभ्यास राष्ट्र निर्माण र संस्थागत सुधारभन्दा सत्ता व्यवस्थापन, गठबन्धनको गणित र राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने रणनीतिमै सीमित रहन पुग्यो । आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्न सकेनन्, बरु सत्तामा पुग्ने माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग भए । हिजो आमूल परिवर्तनको प्रतीक बनेको आन्दोलन आज सत्ता टिकाउने खेलमा सीमित हुँदा स्वाभाविक रूपमा जनविश्वास मात्र माओवादी नेतृत्वबाट होइन, समग्र पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति नै खस्किँदै गएको देखिन्छ । परिवर्तनका नाममा सत्ता राजनीति दोहोरिँदा जनताको अपेक्षा निराशामा रूपान्तरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण तर यथार्थ हो ।

नेपाली समाजले अवसर नपाएको होइन । नयाँ संविधान कार्यान्वयन भयो, संघीयता लागू भयो, समावेशी प्रतिनिधित्वको ढोका खोलियो । तर ती अवसरलाई प्रणालीगत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएन । यहाँ अझै पनि ‘राम्रा व्यक्ति आए सब ठीक हुन्छ’ भन्ने भ्रम पालिएको छ । तर लोकतन्त्र राम्रा व्यक्तिमा होइन, व्यवस्थित प्रणालीमा जीवित रहन्छ । हामीलाई इमानदार नेताको होइन, बेइमान बन्न नसक्ने प्रणालीको खाँचो छ । आज फेरि हामी ‘नयाँ विकल्प’ को खोजीमा छौं । नयाँ अनुहार देखिनेबित्तिकै आशा पलाउने गरेको छ । तर विचारका प्रश्नहरू गम्भीर छन् ।

के नयाँ अनुहार र आवरण परिवर्तन गर्नु नै विकल्प हुन् त ? वास्तवमा प्रवृत्ति उही रहेसम्म नयाँ पात्रले के तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्छ ? रचनात्मक तथा सकारात्मक रूपमा आलोचना गर्ने नागरिकलाई शत्रु देख्ने मानसिकता, जवाफदेहिता शून्य रहने संस्कार र प्रश्नलाई षड्यन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति आज पनि उस्तै छ । पुराना दलको साटो नयाँ दल नै समाधान हो भन्ने सोच पनि सतही छ । नयाँ दलभित्र पनि यदि निर्णय एक व्यक्तिमा केन्द्रित भयो, आलोचना सहन सकिएन र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रह्यो भने त्यो दल फगत पुरानै पुस्तकको नयाँ संस्करण बन्न पुग्छ । हामी यस विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ कि विकल्प व्यक्तिमा होइन विचार, नीति र प्रणालीमा हुन्छ ।

आजको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा कांग्रेस सुध्र्रिने आश्वासन दिइरहेको छ, एमाले आफैंलाई कमजोर बनाउने दिशामा छ, प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा भासिँदै छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफूलाई चोख्याएर ‘फरक’ सावित गर्न संघर्षरत छ । तर सबै दलका शीर्ष नेतृत्वमा एउटै प्रश्न ठोक्किन्छ । के यहाँ विचारको खडेरी छ, कि नेतृत्वको ? दीर्घकालीन दृष्टिबिना, संस्थागत सुधारप्रति प्रतिबद्धताबिना लोकतन्त्र केवल चुनावी नारा बन्ने खतरा छ । त्यसैगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विचार निर्माणको सट्टा व्यक्तिको प्रशंसा वा चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्तिले सूचनालाई प्रचारमा रूपान्तरण गरिरहेको छ । यसले नागरिकलाई सूचित होइन, विभाजित बनाइरहेको छ । लोकतन्त्रलाई चाहिने विवेकशील नागरिक हो तर अन्धसमर्थक उत्पादन भइरहेको छ । आगामी निर्वाचन पात्र परिवर्तनको प्रतिस्पर्धा बन्नु हुँदैन । यो प्रणालीगत सुधारको जनमत संग्रह हुनुपर्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, शक्ति सन्तुलन, स्वतन्त्र संस्था र विधिको शासनजस्ता विषय नै राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउनुपर्छ ।

अन्ततः लोकतन्त्रको भावना जोगाउने हो भने अब दुई वटा कुरामा स्पष्ट हुनैपर्छ । एउटा त नागरिकले पनि अब प्रश्न बदल्नुपर्छ ‘को प्रधानमन्त्री बन्छ ?’ होइन, ‘प्रणाली कसरी सुधारिन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ । दोस्रो, अब पात्रको जयजयकार होइन, प्रणालीको रक्षा गर्ने राजनीतिक चेतनाको आवश्यक छ भन्ने विषय बुझ्नुपर्छ । व्यक्ति बलियो भएर होइन, संस्था बलियो भएर देश चल्छ । पात्रको मोहबाट मुक्त नभएसम्म लोकतन्त्रको सार फगत भाषणमै सीमित रहनेछ । समाधान सजिलो छैन तर असम्भव पनि छैन ।