काठमाडौँ — नेपालमा निर्वाचनको मौसम सुरु भएसँगै दलका मुख्यालयहरूमा सपनाको खेती गर्ने घोषणापत्र लेख्ने चटारो सुरु भएको छ । तर, २०८२ को यो निर्वाचनमा यी घोषणापत्रहरू साँच्चै कार्यान्वयनका लागि हुन् कि मतदातालाई झुक्याउने भ्रमपत्र मात्र हुन् भन्ने प्रश्न मतदातामा उठिरहेको छ ।

नेपालका प्रमुख दलहरूले २०७९ को घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेका थिए । तर, २०८१/८२ को मध्यावधि समीक्षासम्म आइपुग्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ५७ खर्ब मात्रै छ, जसअनुसार दलहरूको लक्ष्य र यथार्थबीच झन्डै ४३ खर्बको विशाल खाडल देखिन्छ ।

घोषणापत्रमा लेखिएका स्मार्ट सिटी, पानीजहाज र औद्योगिक क्षेत्र जस्ता बुँदाहरू बजेट खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा कागजी गफमा सीमित भएका छन् । आज पनि नागरिकले सामान्य सिटामोलका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने र सरकारी सेवा लिन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थाले डिजिटल नेपालको नारालाई गिज्याइरहेको छ । यो डेलिभरी ग्यापले के प्रमाणित गर्छ भने दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा देशको वास्तविक राजस्व क्षमता र कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमतालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेका छन् । 

राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू त राख्छन् तर ती योजनाहरू पूरा गर्ने आर्थिक स्रोत, प्राविधिक जनशक्ति र समयतालिकाको बारेमा सधैं मौन रहन्छन् । अबको घोषणापत्र ‘के’ मा होइन, ‘कसरी’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यदि कुनै दलले पाँच वर्षमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गर्छ भने, उसले १०० दिनभित्र के गर्छ, एक वर्ष र दुई वर्षभित्रका ‘सर्ट टर्म’ र ‘लङ टर्म’ लक्ष्यहरू के–के हुन्, ती लक्ष्यहरू कति प्राप्तियोग्य/ उपलब्धिमूलक/व्यावहारिक छन्, यसको स्पष्ट रोडम्याप बिनाको घोषणापत्र केवल कागजको खोस्टो मात्र हो । जनताले अब नेताको क्षमता र क्षेत्राधिकारको तथ्यपरक मूल्यांकन गर्न सिक्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ कि उसले बोलेका विषयवस्तु उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन ? वा, ती केवल हावादारी गफ हुन् ?

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको घोषणापत्रको कानुनी उत्तरदायित्व हो । दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका वाचाहरू पूरा नगर्दा उनीहरूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने हो । भावनात्मक रूपमा हामी सबैलाई लाग्छ कि घोषणापत्रलाई ‘कन्ट्र्याक्चुअल’ बनाएर कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

यद्यपि यसको व्यावहारिक प्रयोग जटिल हुन सक्छ तर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कुनै न कुनै संयन्त्र हुनु अनिवार्य छ । यदि कुनै नेता वा दलले आफ्ना वाचाहरूलाई लत्याउँछन् भने उसलाई ‘कल आउट’ गर्ने, सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण सोध्ने र अर्को निर्वाचनमा त्यसको हिसाब खोज्ने सचेतना मतदातामा हुनुपर्छ । घोषणापत्रलाई केवल चुनावी नारा होइन, जनतासँग गरिएको इमानदार सम्झौताको रूपमा लिइनुपर्छ ।

दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका वाचाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ । भुटानको निर्वाचन ऐनले आर्थिक क्षमतासँग मेल खाने वाचाहरू मात्र गर्न अनुमति दिन्छ भने नेदरल्यान्ड्समा स्वतन्त्र निकायले दलका योजनाहरूको आर्थिक तथ्य जाँच गरिदिन्छ । ब्राजिल र मेक्सिकोमा त घोषणापत्रलाई सरकारी कार्ययोजनाका रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने र कार्यान्वयन नभएमा जनादेशको उल्लंघन मानिने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा पनि यस्तै उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता भएको छ ।

विगतका चुनावमा २० वर्षसम्मका योजना र असम्भव आर्थिक समृद्धिका कुराहरू लेखिए तर ती केवल रद्दीको टोकरीमा सीमित भए । अबको पुस्ता ‘के’ गर्ने भन्ने सूचीबाट सन्तुष्ट छैन, उसलाई ‘कसरी’ गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि र खाका चाहिएको छ । अबको घोषणापत्रले परम्परागत भौतिक विकासको दायरा नाघेर समकालीन विश्वका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तन हाम्रा लागि केवल एउटा शब्द मात्र होइन, बरु मेलम्चीको बाढी र मुस्ताङको पहिरोको पीडा हो । त्यसैले घोषणापत्रमा वातावरण जोगाउने भन्ने एउटा औपचारिक वाक्य लेखेर पुग्दैन । अबको नेतृत्वसँग नेपालको पग्लिँदै गरेका हिमाल जोगाउने र विश्व मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, प्रविधिको कुरा गर्दा फेसबुक चलाउनु वा टिकटक बन्द गर्नुलाई मात्र विकास ठान्ने सोच त्याग्नुपर्छ । घोषणापत्रमा एआई, गिग इकोनोमी र डिजिटल सुरक्षाका कुराहरू समेटिनुपर्छ ताकि नेपाली युवाहरू आफ्नै देशमा बसेर संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् । डिजिटल साक्षरता र प्रविधिमा आधारित सुशासन अबको न्यूनतम माग हो ।